रेशमको मुद्दामा पर्सिदेखि सुनुवाइ, रिगलको फैसलाले असर पार्ला ?

२१ कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वसांसद एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ ।

रेशमको कैद माफीमिनाहा दिने निर्णय गलत रहेको दाबी गर्दै परेको रिट निवेदनमा बिहीबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

१५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीको जन्मकैदको सजाय माफीमिनाहा गरेका थिए । चौधरीको माफीमिनाहाको निर्णय हुँदा उनी विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको जन्मकैद सदर मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ समेत तयार भएको थिएन ।

माफीमिनाहापछि सार्वजनिक पूर्णपाठमा अपराधको राजनीतिकरण गरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास गर्नु र उन्मुक्ति दिनु गलत हुने उल्लेख छ ।

३ असोजमा संविधान दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले व्यक्तिहत्यामा दोषी ठहर भएका तरुण दलका नेता योगराज ढकाल ‘रिगल’को कैद मिनाहा गरेका थिए । तर १६ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले उनको कैद मिनाहा गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरेको थियो ।

बिहीबारदेखि सुनुवाइ हुने रेशम चौधरीको मुद्दामा पनि रिगलको मुद्दामा भएको फैसलाको प्रभाव पर्न सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालको संविधानमा कैद छुट र माफी मुल्तवीको विषयलाई एउटै धारामा राखिएको छ । धारा २७६ मा भनिएको छ— ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।’

२०७२ भदौमा टीकापुरमा सुरक्षाकर्मी सहित ८ जनाको हत्याको घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी र नेपालगञ्जमा दिनदहाडै खुकुरी हानेर चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भएका रिगलको कैदमुक्त भएको प्रक्रिया भने फरक–फरक हो ।

राष्ट्रपतिले रेशम चौधरीको हकमा उनलाई तोकेको सबै कैद माफीमिनाहा गरी कैदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् । रिगलको हकमा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भएपछि असल चालचलनका कारण उनको बाँकी ६० प्रतिशत कैद छुट भएको थियो ।

टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले रेशम चौधरीको जन्मकैद माफीमिनाहा गर्नु गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् । उनले गृहमन्त्रालयको प्रस्ताव, त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय र सजाय माफीमिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको कदम खारेज हुनुपर्ने माग गरेकी छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल रिगलको हकमा जारी भएको सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त फैसला रेशम चौधरीको हकमा समेत आकर्षित हुने बताउँछन् ।

‘कैद छुट भन्दा पनि माफीमिनाहाको विषय निकै अपवाद र यदाकदा गरिने दुर्लभ निर्णय हो, राजनीतिक पहुँचका आधारमा त्यसलाई पनि नियमित जस्तै बनाइयो’ उनी भन्छन्, ‘फौजदारी न्यायका सिद्धान्तको मामिलामा रिगलको मुद्दामा भएको व्याख्या रेशम चौधरीको मुद्दाको सवालमा पनि स्वतः आकर्षित हुन्छ ।’

प्रक्रिया मिचिएको प्रश्न

२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट/थारुवान आन्दोलनमा आठ सुरक्षाकर्मी र एक जना शिशुको ज्यान गएको घटनामा चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालतले समेत उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुने भनी जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले २ जेठ २०८० मा सदर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै सरकारले दुई सातापछि नै माफी मुल्तबीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा अदालतको फैसला ठेकिएर सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय माफीमिनाहा पाउन सक्ने तर त्यसका लागि अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

रेशम चौधरीलाई कैद माफीमिनाहा दिंदा सरकारले अपनाएको प्रक्रिया र तौरतरिकामा नै गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा कुनै कसुरदारलाई माफीमिनाहा गर्दा पाँच प्रकृतिका विवरणहरू खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा १५९ मा सजाय माफीमिनाहाका लागि कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसुरदारलाई तोकिएको सजायको हद, कसुरदारले सजाय पाउनुअघि कुनै कसुर गरी कैदको सजाय पाए/नपाएको अनि पाएको भए त्यस्तो कसुरको प्रकृति र सजाय अनि कसुरदार थुनामा रहेको वा नरहेको विवरण खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

१२ जेठ २०८० मा रेशम चौधरीको माफीमिनाहाका लागि गृहमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लैजान तयार पारेको फाइलमा कानुनले तोकेको विवरण संलग्न देखिंदैन । मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको प्रस्तावमा ऐनमै उल्लिखित प्रावधानको समेत पालना भएको छैन । ऐनमा माफीमिनाहाको प्रस्ताव तयार गर्दा समावेश गर्नुपर्ने उमेर सम्बन्धी तथ्यांकदेखि कसुरदारको पृष्ठभूमिको विवरण समावेश छैन ।

गृहसचिव दिनेश भट्टराईले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको प्रस्तावमा रेशम चौधरीको कैद माफीमिनाहा दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । तर उनी त्यसका लागि किन र कसरी योग्य भए भन्ने प्रस्तावमा खुल्दैन । बरु त्यसको साटो गृहमन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूले माफीमिनाहा दिन उपयुक्त हुने भन्ने राय दिएकाले रेशमको हकमा उनको जन्मकैद माफीमिनाहा हुनुपर्ने प्रस्ताव लेखेका थिए ।

रेशमकै पूर्णपाठको व्याख्या

गत १ भदौमा सार्वजनिक भएको रेशमको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले अपराधलाई राजनीतिक सहमति, राजनीतिक प्रकृतिको विषयका नाममा मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नु कानुनी व्यवस्थाकै उपहास भनेको छ ।

टीकापुर घटनाको मुद्दामा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर मात्रै गरेन, अपराधमा संलग्नहरूमाथि न्यायालयले दयाभाव देखाउन नमिल्ने भनी न्यायिक टिप्पणी समेत लेखेको थियो ।

उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको थियो, ‘त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्यमान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफीमिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’

उच्च अदालतको सो फैसला सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायिक टिप्पणीमा भनेको छ– ‘कानुनले अपराधमा संलग्न भइसकेपछि कसैलाई पनि कुनै दयाभाव देखाउन मिल्दैन, सक्दैन ।’

रिगल मुद्दाको नजिर

रिगलको मुद्दामा त सर्वोच्च अदालतले माफीमिनाहाका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले रिगलको मुद्दामा संक्षिप्त आदेश जारी गर्ने क्रममा केही प्रश्नहरू उठाएको थियो, जुन रेशम चौधरीको हकमा समेत आकर्षित हुने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले चेतन मानन्धरको हत्या आपराधिक मानसिकताबाट प्रेरित घटना भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनालाई समेत त्यस्तै रूपमा चित्रित गरेको छ ।

रिगल ढकाल कैदमुक्त हुनुको प्रमुख कारण नेपाली कांग्रेसमा उनको आवद्धता र राजनीतिक संरक्षण नै थियो । गत जेठमा रेशम चौधरीको कैद मिनाहा हुनुको कारण उनको दलको सत्ता साझेदारी नै हो । रेशम चौधरी जोडिएका घटनामा अरू आरोपितहरूको कैद माफीमिनाहा नभएको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ ।

कुनै पनि व्यक्तिमाथि भएको कैद सजाय मिनाहा गर्नुअघि त्यसको पर्याप्त आधार र कारण उल्लेख गर्नुपर्छ । तर रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने निर्णयमा सरकारले कुनै आधार र कारण खुलाएको छैन । महान्यायाधिवक्ताको रायमा समेत त्यो देखिंदैन । रिगलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो– ‘जुनसुकै निर्णय गर्दा पनि वस्तुगत आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुने ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल कैद छुट दिंदा कारागार प्रशासनको आधार र कारण माग गर्ने अदालतले माफीमिनाहाको हकमा त्यो मामिलालाई झनै कठोरताका साथ लिने बताउँछन् ।

‘कैदीहरूको चालचलन, स्वभाव र आचरणको फेहरिस्त तयार गरेर वस्तुपरक विवेचनाबाट निर्णय गर्नु भनेर अस्ति आदेश दिएको देखिन्छ’ उनले भने, ‘माफीमिनाहा जस्तो विषयको निर्णय कुनै सरकारी अधिकारीहरूलाई लागेको आधारमा हुँदैन, त्यसको वस्तुपरक आधार र कारण खुलाएको हुनुपर्छ ।’