नेपालमा ग्रिड बमोजिमका आयोजनामा लगानी विस्तार गर्न दातृ निकाय सहमत

१७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) बमोजिम उच्च प्राथमिकता प्राप्त लगानी र नीतिहरूको कार्यान्वयनमा नेपाललाई सहयोग गर्न दातृ निकाय सहमत भएका छन् । ती परियोजनामा वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता एकीकृत एवम् विस्तार गर्न नेपाल सरकार र १६ वटा विकास साझेदार निकाय सहमत भएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

विश्व बैंक र अन्य विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा अर्थ मन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा नेपालको ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा एक संयुक्त बक्तव्यलाई अनुमोदन गरिएको छ ।

कार्यक्रममा सरकार, विकास साझेदार, नागरिक समाज संगठन, निजी क्षेत्रका सरोकारवाला र प्रवुद्ध वर्ग समेत नेपालका ग्रिड प्राथमिकताहरूमा हुने वित्तीय लगानी र कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन संस्थागत एवम् क्षेत्रगत तहमा रहेर काम गर्ने पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपालमा आपतकालीन अवस्था सहन सक्ने, वातावरणको संरक्षण गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्न सक्ने हरित, थप उत्थानशील र थप समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दृष्टिकोणका रूपमा ग्रिडको अवधारणालाई मनन गरिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए ।

नेपालमा विकास र रोजगारी सृजनालाई गति दिन, जीविकोपार्जनलाई बलियो बनाउन र दिगो रूपमा नेपाली जनताको समृद्धिलाई बढावा दिन नयाँ ग्रिड रणनीतिक कार्य योजना एक नीतिगत माध्यम हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाका लागि प्राप्त हुने बाह्य लगानी अन्तर्गत अनुदान र अन्य सहूलियतपूर्ण वित्तीय लगानीहरू जस्तै सहूलियतपूर्ण ऋण, र कार्बन वित्त जस्ता नवीनम वित्तीय लगानी रहेका छन् । बाह्य वित्तीय लगानी नेपालको सार्वजनिक बजेटको पूरकका रूपमा रहनेछ र यसले विदेशी र स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत लाभान्वित गराउने लक्ष्य लिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाले १० वटा प्राथमिकता प्राप्त कार्यहरू पहिचान गरेको छ । यसमा थप उत्थानशील पूर्वाधार, परिस्थितिकी प्रणाली र खाद्य प्रणालीका लागि भूमि, जल र वनलाई अझ बढी उत्पानदशील, दिगो र एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्नेस मानिसहरूलाई नयाँ सीप र उत्थानशील जीविकोपार्जनबाट सुसज्जित गर्ने रहेको छ ।

यसै गरी शहरी विकासलाई हरित बनाउने, खानेपानी र सरसफाई विस्तार गर्ने, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जालाई बढावा दिने, यातायातको दिगोपना र उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने, विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने र आघातप्रति थप उत्तरदायी बनाउन सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणाली अभिवृद्धि गर्ने विषयहरू समावेश छन् ।

विश्व बैंककी कार्यसञ्चालन प्रबन्ध निर्देशक अन्ना जेर्डले नेपाललाई थप दिगो, उत्थानशील र समावेशी अर्थतन्त्रतर्फ रणनीतिक कदम चाल्न सहयोग गर्न पाएकोमा विश्व बैंक गर्व गर्ने बताइन् । नेपालको ग्रिडसम्बन्धी अवधारणाले विकास र वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको उनको भनाइ छ । त्यो वृद्धिले चरम गरिबी घटाउने, संरचनात्मक असमानता कम गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने र विकास प्रक्रियालाई दिगो र उत्थानशील बनाउने उनको भनाइ छ ।

विकास साझेदारहरूमा हाल एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ, नेपालस्थित अष्ट्रेलियाली राजदूतावास, बेलायती राजदूतावास, नेपालका लागि युरोपेली संघको प्रतिनिधिमण्डल, फिनिस राजदूतावास, फ्रान्सेली राजदूतावास, स्विस राजदूतावास, कोरियाली राजदूतावास, जर्मन राजदूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड), अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) शाही नर्वेजियन राजदूतावास, अमेरिकी राजदूतावास, संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाल र विश्व बैंक छन् ।