सर्वोच्चको आदेश : संयुक्त आत्महत्या सम्बन्धी कानुन बनाउनू

३० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्ति मिलेर गर्ने संयुक्त आत्महत्यालाई कसूरमा परिभाषित गरी सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

अहिलेको कानुनमा संयुक्त आत्महत्या (सुसाइड प्याक्ट ) लाई कसुर परिभाषित गरी सजायको व्यवस्था नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद र कानुन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

संयुक्त आत्महत्याको प्रयास गरेका प्रेमीप्रेमिकामध्ये एकजना बाँचेपछि चलेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले  सामूहिक आत्महत्यालाई कसुर निर्धारण गरी सजायको व्यवस्थ ागर्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयालको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘हालको प्रचलित कानुनमा संयुक्त रुपमा गरिने आत्महत्याको कसुर परिभाषित भई सजाय निर्धारण गरेको नदेखिएको हुँदा यस्तो अपराधको परिभाषा र सजायको रिक्तता पूरा गर्ने काम कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको भएकाले कानुन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।’

कतिपय ठाउँमा विभिन्न कारणले अभिभावकहरु आफ्ना सन्तानसहित आत्महत्या गरेको घटनाहरु भेटिन्छ । कतिपयमा प्रेम सम्बन्ध सफल नहुने अवस्थामा प्रेमिप्रेमिकाले सामूहिक आत्महत्या गर्छन । तर प्रेम वा पारिवारिक सम्बन्धको आवरणमा आत्महत्याको दुरुत्साहन भएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कानुन बनाउन र अनुसन्धानमा विशेष सजगता अपनाउन आदेश दिएको हो ।

विवाहेत्तरको प्रेम

१५ वैशाख २०७१ सालमा सुर्खेतको उत्तरगंगा, चट्याङडाँडाको जंगलमा वनपाले देवीराम खत्रीले दुई किशोरकिशोरी अचेत अवस्थामा भेटेका थिए । तीमध्ये किशोरी लिला रोकाया अचेत थिइन्, उनको साथमा युवक खगेन्द्र परियार छट्पटाइरहेका थिए । वनपाले खत्रीले तत्काल फोन गरेर सहायताका लागि मानिसहरु बोलाए ।

तत्काल अस्पताल पु¥याएका उनीहरुमध्ये लीला रोकायालाई चिकित्सकहरुले मृत घोषणा गरे, खगेन्द्र उपचारपछि निको भए । घटनापछि किशोरी लीला रोकायाका बाबु जंगबहादुर रोकायाले ‘खगेन्द्रले विष सेवन गरेको नाटक गरेर आफ्नी छोरीलाई विष खुवाई मारेको’ भनी प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए ।

प्रहरीले उपचारपछि निको भएका खगेन्द्रलाई पक्राउ ग¥यो । उनको बयान अनुसार, उनीहरु तीन वर्षदेखि प्रेममा थिए । खगेन्द्र पहिले नै विवाहित थिए, उनको घरमा श्रीमती र छोरी समेत थिए । उनले लीलासँग विवाहइतरको प्रेम सम्बन्ध राखेका थिए । खगेन्द्रका अनुसार उनीहरुले खोटाङको हलेसी पुगेर विवाह गरिसकेका थिए ।

घटनाको एक साताअघि खगेन्द्र र लीला भागेका थिए । तर लीलाका बाबु जंगबहादुरले थाहा पाएर छोरीलाई फर्काएका थिए । लीलाले अघिल्लो दिन आफूलाई फोन गरेर बोलाएको र विवाह गर्न दवाव दिएको खगेन्द्रले बयानमा बताएका छन् । विहे गर्ने अवस्था नभएपछि दुवैजनाले जंगलमा गएर विष सेवन गरेको खगेन्द्रको बयान थियो ।

लीलाका बाबु जंगबहादुर रोकायाले ‘छोरीलाई मायाजालमा फसाई विष खुवाउन बाध्य पारी मारेको जिकिर गरे । प्रहरीले मुद्दा चलायो, सुर्खेत जिल्ला अदालतले खगेन्द्रलाई जन्मकैद सजाय हुने फैसला ग¥यो । तर पत्नी र घरमा छोराछोरी समेत रहेको, अपराधको प्रकृति समेत हेरिनुपर्ने भन्दै ५ वर्ष कैद सजाय तोक्यो ।

मुद्दा पुनरावेदन अदालत, सुर्खेत पुग्यो । पुनरावेदन अदालतले ‘खगेन्द्र नेपालीले आपराधिक दायित्व व्यहोर्नुपर्ने देखिएकाले सर्वस्वसहित जन्म कैद गर्ने गरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने’ ठहर ग¥यो । कैद सजाय भने ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष कायम हुने फैसला ग¥यो ।

खगेन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिए । ‘म र लीला रोकायाविच न कुनै झै–झगडा थियो, न कुनै रिसइवी । हामीबीच आपसी विश्वास प्रेम र समर्पण मात्र थियो, त्यसैको परिणाम दुवै सँगै मर्ने निर्णयमा पुगेको हो’ उनले पुनरावेदन निवेदनमा भनेका थिए, ‘त्यति बेलाको हाम्रो निर्णय जन्मको नियम विरुद्ध भए पनि कुनै स्वर्थपूर्ण बनावटी तथा षड्यन्त्रपूर्ण निर्णय वा कर्म होइन ।’

संयुक्त आत्महत्या कि आत्महत्याको दुरुत्साहन ?

कुनै व्यक्तिलाई आत्महत्याका लागि प्रेरित गर्ने र त्यसखालको वातावरण तयार गरिदिने कामलाई आत्महत्याको दुरुत्साहन भनिन्छ । २०७४ सालमा जारी भएको मुलुकी अपराध संहिताले कसैलाई आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन दिएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । तर खगेन्द्र र लीलाको घटना मुलुकी संहिता जारी हुनुभन्दा अघिको थियो ।

अर्कोतर्फ, संहिता जारी भइसकेको अवस्थामा समेत दुवै जना प्रतिवद्ध भएर आत्महत्याको प्रयास गरेमा र त्यसक्रममा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपले कोही बाँचेमा उसलाई समेत कसुरदार मान्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको नजीर थियो ।

आत्महत्याको दुरुत्साहन र संयुक्त आत्महत्याबाट जोगिएको घटना उस्तै प्रकृतिको देखिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा चनाखो हुन प्रहरीलाई पनि आदेश दिएको छ ।

‘संयुक्त रुपमा मिलेर गरिने आत्महत्यामा दुवै पक्षले मर्नेसम्मको सबै काम गरेका हुन्छन् र तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप वा नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भएका कारणले मात्र कसैको जीवन बच्दछ’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘संयुक्त आत्महत्या र आत्महत्याको दुरूत्साहन उस्तै उस्तै देखिएपनि अपराधको प्रकृति, घटनास्थल अनि मृतकको मानसिक अवस्था आदिमा फरक रहने हुँदा यस्ता अनुसन्धान अधिकृतले चनाखो भएर प्रमाणहरूको संकलन र विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।’

तर कतिपयले सोझासिधा मान्छेहरुलाई परिबन्धमा पारी आत्महत्या गर्न उत्साउने र संयुक्त आत्महत्याका लागि अर्कोलाई मर्न लगाई आफू जोगिने उपाय रच्नसक्ने भन्दै यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्दा विभिन्न छवटा पाटोको विवेचना गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

पहिलो, यदि कसैले संयुक्त आत्महत्याको प्रयास गरेको भए ऊ स्वयं मृत्यु हुने अवस्थामा पुगेको थियो कि थिएन भन्ने विवेचना गर्नू । तेस्रो पक्षको उपस्थिति भए, नभएको र ऊ बाँच्ने सम्भावनाको विवेचना गर्नू ।

दोस्रो, मृतकको वैयक्तिक विवरण केलाउनू र बाँचेको व्यक्तिले उसलाई छलछाम गरे वा नगरेकोबारे अध्ययन गर्नू ।

तेस्रो, मृत्यु भएको व्यक्तिका कारण जोगिने व्यक्ति कुनै रुपमा लाभ पाउने खालको थियो कि थिएन हेर्नू । चौथो, उनीहरुले चालेको कदम समानुपातिक थियो कि थिएन विवेचना गर्नू ।

पाचौं, सर्वोच्च अदालतले कुनै अर्को व्यक्तिको दुरुत्साहनका कारण उनीहरु आत्महत्याका लागि तयार भए कि भएनन् भन्नेबारे अनुसन्धान गर्नू । छैटौं, बाँचेको व्यक्तिको मानसिक अवस्थाका साथै घटनाक्रम र घटनाको प्रकृतिबाट अरु विषयमा समेत विशिष्ट प्रकृतिको अनुसन्धान गर्नू ।

सर्वोच्च अदालतले कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेशका वारेमा जानकारी दिर्नू भनेको छ । २९ असार, २०७८ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ नेपाल कानून पत्रिकामा हालै प्रकाशित भएको छ ।

अन्तिममा, सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फैसलाकै दिन खगेन्द्र नेपालीलाई निर्दोष ठहर गरी हत्याको आरोपबाट सफाइ हुने फैसलासमेत गरेको छ ।