नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलागेपछि सुदूरपश्चिम सरकारले गर्‍यो कार्यविधि संशोधन

९ मंसिर, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको रोयल्टी र ५० प्रतिशत रकम अग्रिम तिर्नुपर्ने व्यवस्थाकै कारणले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लाग्न नसकेको गुनासो स्थानीय तहहरुले गरेका थिए ।

शुक्रबार बसेको सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यविधि संशोधन गर्दै स्वीकृत ठेक्का रकमको २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ठेक्कामा सम्बन्धित फर्मले कबोल गरेको अंकको कर वापतको रकम भने स्थानीय तहलाई अग्रिम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका राजस्व शाखा प्रमुख धनबहादुर रोकायाले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० संशोधन गर्दै अग्रिम बुझाउनुपर्ने रकम ५० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झारिएको बताए ।

ठेकेदारले कबोल रकमको ५० प्रतिशत अग्रिम बुझाउनुपर्ने प्रावधानका कारण कैलाली, कञ्चनपुरसहितका अधिकांश स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तु उत्खननको ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहहरुको गुनासोपछि कार्यविधि संशोधन गरेर प्रदेश सरकारले निकास दिएको रोकायाले बताए ।

तर नदीजन्य वस्तुको वृद्धि गरेको रोयल्टी भने घटाइएको छैन । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का रकम एक सय तीन रुपैयाँबाट बढाएर दुई सय ६ रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । ‘मूल्य हेरफर गर्न कार्यविधि संशोधन गरेर मात्र पुग्दैन । त्यसका लागि मूल ऐनमा भएको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ’, रोकायाले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

कैलालीका स्थानीय तहले लगाउन सकेनन् नदीजन्य वस्तुको ठेक्का

सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरुले ठेक्काको बन्दोबस्त गरेर असोजदेखि नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्नुपर्नेमा पटक–पटक सूचना आह्वान गर्दा समेत कसैले बोलपत्र नहालेपछि अहिलेसम्म काम ठप्प छन् । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले तीन पटक सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दा समेत ठेक्का नपरेपछि आफैले नदीजन्य वस्तु संकलन गरिरहेको छ ।

यस्तै, कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले समेत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रि वितरणको ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहले ठेक्का लगाएर संकलन गर्ने नदीजन्य वस्तुको राजश्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने कर निर्धारण गर्ने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई छ ।