उखु किसानको दुःख : उचित मूल्य न सरकारी अनुदान

१८ मंसिर, काठमाडौं । शुक्रबार अबेर उखु उत्पादक किसान महासंघ सर्लाहीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पठाएको एक पत्र पुग्यो । उखुको बिक्री मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा किसानसँग छलफल गर्न भन्दै आइतबारलाई डाकिएको बैठकमा सहभागी हुन पत्र आएपछि किसानको टोली आइतबार बिहानै काठमाडौं आइपुग्यो ।

‘देशभरका किसानहरु यति बेला सरकारले मूल्य तोक्ला र उखु बिक्री गरौंला भनेर कुरेर बसेका छन् । ६ वटा जति उखु मिल सञ्चालनमा आइसकेको छन्,’ उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘किसान उखु बिक्री गर्न नपाएर छटपटी भएको बेला सरकारले डाकेपछि हतार हतार आयौं ।’

आइतबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्रालयले गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल ११ रुपैयाँ मात्रै मूल्य बढाउन सक्ने प्रस्ताव गर्‍यो । देशभरको विभिन्न स्थानबाट लिइएको विवरणका आधारमा भन्दै मन्त्रालयले उक्त मूल्य प्रस्ताव गरेपछि किसान प्रतिनिधिहरु मन्त्रालयसँग रुष्ट बनेका छन् ।

‘आइतबारको बैठक निष्कर्षविनै टुंगियो,’ छलफलमा सहभागी महासंघका अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, ‘सरकारले किसानलाई साह्रै हेपेर व्यवहार गर्‍यो । गत वर्ष चिनीको उत्पादन लागत ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलो तोकेर किसानलाई थोरै मूल्य दिए । उद्योगीले ९५ रुपैयाँदेखि ११५ रुपैयाँसम्ममा चिनी बिक्री गरे । तर, यस वर्ष पनि साहै्र हेपेर व्यवहार गरियो । उखुको मूल्य प्रस्ताव गरियो ।’

उद्योगीले चिनीको मूल्य २ गुणाले बढाएर वृद्धि गर्दा सरकारले उखु उत्पादन गर्ने किसानलाई ११ रुपैयाँ क्विन्टलमा उखुको मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेको उनले आरोप लगाए ।

‘गत वर्ष चिनीको फ्याक्ट्री मूल्य ६५ रुपैयाँ कायम गर्दा किसानलाई उद्योगले प्रतिक्विन्टल ५४० र सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भएको थियो,’ मैनाली भन्छन्, ‘यो वर्ष प्रतिक्विन्टल ५५१ रुपैयाँ मात्रै मूल्य तोकेर हतोत्साही बनाइयो ।’

गत वर्ष सरकारले उखुको न्यूनतम सर्मथन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँ र अनुदानमा ७० थप गरी ६१० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो । गत वर्षको निर्णयले किसान भन्दा पनि उद्योगपतिले बढी फाइदा लिएपछि किसानलाई धेरै मूल्य दिन यस वर्ष प्रस्ताव गरेको तर सरकारले अस्वीकार गरेको मैनलीलले बताए ।

सर्लाही लगायतका उखु उत्पादन हुने जिल्लाबाट आएका दर्जन बढी किसानहरु सहभागी आइतबारको छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि आफूहरु निरास भएको किसान प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।

उखुको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा आइतबार छलफल सुरु भएको मन्त्रालयकी सहसचिव एवम् प्रवक्ता सवनम सिवाकोटीले बताइन् । ‘उखुको मूल्य, किसानको अनुदान जस्ता विषयमा छलफल भएको छ । निष्कर्षमा पुग्न भने बाँकी छ,’ सिवाकोटीले भनिन् ।

मंसिर तेस्रो साता लागेसँगै पश्चिम र मध्य नेपालका आधा दर्जन चिनी उद्योगहरु सञ्चानमा आइसकेका छन् । सरकारले समयमै उखुको न्यूनतम सर्मथन मूल्य नतोक्दा किसानहरु सस्तो मूल्य मै उखु बिक्री गरिरहेका छन् । उखु किसानको पीडा यतिमात्रै छैन, गत वर्ष सरकारले दिन्छु भनेको अनुदान समेत किसानहरुले पाएका छैनन् ।

५२ करोड अनुदान उधारो

सरकार र किसान प्रतिनिधिहरुकाअनुसार किसानले सरकारबाट गत वर्षकै ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउन बाँकी छ । सरकारले पहिलो चरणमा अनुदानका लागि ८० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा त्यो रकम विनियोजन भएको तर बाँकी रकम प्राप्त नहुँदा अनुदान रोकिएको कृषि मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयकी सहसचिव एवम् प्रवक्ता सिवाकोटीले करिब ५२ करोड रुपैयाँ किसान अनुदान भुक्तानी बाँकी रहेको बताइन् ।

गत वर्ष सरकारले उखु प्रवद्र्धन खर्च भनेर प्रतिक्विन्टलमा ७० रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । सो बापतको दोस्रो किस्ताको रकम नआएका कारण किसान भुक्तानी रोकिएको उनले बताइन् । ‘किसानको अनुदान भुक्तानी बाँकी छ,’ प्रवक्ता सिवोकोटी भनिन्, ‘यसबारे अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराई सकेका छौं । थप रकम निकासा छिट्टै होला ।’

नेताका जिल्लामा मात्रै अनुदान

उखु किसानहरुकाअनुसार सरकारले दिने भनेको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता पहुँचवाला नेताका जिल्लाका किसानहरुमा मात्रै उपलब्ध भएको छ । किसानले पहल गर्न नसक्ने र प्रभावशाली नेता नभएका जिल्लाका किसानहरु अनुदानबाट बञ्चित छन् । उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार बाराका किसानलाई सांसद किसान श्रेष्ठले जोडबल गरेर पहिलो खेपको अनुदान पठाउँदा त्यो जिल्लाका किसानले भुक्तानी पाएको संघले जनाएको छ ।

यस्तै, माधव नेपालका कारण सर्लाहीमा र अन्य यस्तै प्रभावशालीका कारण सुनसरी, मोरङ र महोत्तरीका किसानले अनुदान पाएका छन् । तर, सर्लाही, नवलपरासी र कन्चनपुरलगायतका जिल्लाका हजारौं किसानले अझै अनुदान नपाएको संघका अध्यक्ष मैनालीले बताए । ‘हजारौं किसानले सरकारले दिने गत वर्षको अनुदान पाएका छैनन् । सरकार न उखुको मूल्य दिन्छ न त अनुदान नै ?’

सरकारले समयमै उखुको मूल्य नतोक्ने उद्योगी किसान तर्साएर सस्तोमा उखु किन्ने र त्यही मूल्य पनि समयमै भुक्तानी नदिने समस्याले किसान दिन दिनै उखु खेतीबाट पलायन भएको संघले जनाएको छ । पछिल्लो २ वर्षमा मात्रै करिब ३० प्रतिशत किसानले उखुखेती छोडेका छन् ।