भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न माथिबाटै शुद्धीकरणको खाँचो

आज भ्रष्टाचारले हामी सबैलाई सताइराखेको छ । राज्यका हरेक तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सरकारी होस् वा गैरसरकारी, सार्वजनिक एवं निजी समाजका हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुनसकेका छैनन् ।

अहिले मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ । जनताका प्रतिनिधिहरूले शासनको बागडोर सम्हालेका छन् । जनताको घरदैलोमा सरकार पुगेको छ । विकास निर्माणका कामहरू सुचारु भएका छन् ।

तर विडम्बना, विकाससँगै विकृति र विसंगति व्याप्त छ । केन्द्रीकृत भ्रष्टाचारको सञ्जाल विकेन्द्रीकृत भएको छ । भ्रष्टाचारको स्वरूप परिवर्तन भएको छ । पहिले टेबलमुनिबाट हुने लेनदेन अहिले क्याफे, रेस्टुरेन्ट र बारमा बिचौलियाबाट सेटिङ मिलाएर लिने गरेको पाइन्छ । हरेक विकासका कामको केही प्रतिशत रकम कर्मचारी प्रशासन र जनप्रतिनिधिलाई छुट्याउनुपर्ने अघोषित नीति बनेको छ ।

विकासको काममा हुने कमिशनको एउटा उदाहरण हो– मेलम्ची खानेपानी आयोजना । समयमै आयोजना सम्पन्न नगरी ढिला गर्नु, आयोजनाको लागत बढाउनु र त्यसबाट सम्बन्धित निकायले आर्थिक लाभ लिने पद्धति हाबी छ । जसबाट जनताले भोग्नुपर्ने सास्तीको त कुनै हिसाब छैन ।

नेपालमा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनु एउटा महारोग जस्तै भएको छ । पहुँचको भरमा ठेक्का लिने र समयमै काम सम्पन्न नगरी समय थप गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । भ्रष्टहरू दण्डित हुनुपर्नेमा पुरस्कृत भएका छन् । जसले गर्दा भ्रष्टाचारीको मनोबल बढेको देखिन्छ ।

सन् २०२२ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल विश्वका १८० राष्ट्रमध्ये १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरी भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकको सूचीमा ११० स्थानमा पुगेको छ । यसले हाम्रो अवस्था छर्लङ्ग पार्छ । भ्रष्टाचार यस्तो महारोग हो, जसको उपचार विधि त्यति सजिलो छैन ।

भ्रष्टाचारको बढ्दो प्रभाव

भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्याको रूपमै फैलिएको छ । विशेषगरी विकासशील मुलुकहरूमा यो निकै बढी छ । बढ्दो भ्रष्टाचारले लगानीका स्रोतहरूलाई खेर फाल्छ ।

आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । शक्ति, सम्पत्ति र सत्तालाई केन्द्रीकृत गर्ने गर्दछ । सर्वसाधारण नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपर्छ । धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दै जान्छ । राजनीतिक व्यवस्थालाई अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक बनाउँछ । सरकारी संयन्त्रहरू ध्वस्त हुँदै जान्छन् । सामाजिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पुर्‍याउँछ ।

भ्रष्टाचारले गरिबी बढाउँछ भने विदेशी लगानी घटाउँछ । राजनीतिक अर्थ–व्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ । समाजमा द्वन्द्व सृजना गर्दछ । भ्रष्टाचारको पीडा आम सर्वसाधारण नागरिकले भोग्नुपर्दछ । नेपाल विकासमा पछाडि पर्नुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती नै हो ।

भ्रष्टाचार पहुँचवाला, प्रभावशाली र शक्तिशाली व्यक्तिहरूले गर्दछन् । समाजमा सबैभन्दा बढी शक्तिशाली जो छ उसैले भ्रष्टाचार गरिरहेको हुन्छ । जसले भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने हो त्यही निकाय नै बढी भ्रष्ट छन् । राजनैतिक नेतृत्व, प्रशासन संयन्त्र, प्रहरी, न्यायालय यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचारको जालो छ । अधिकांश भष्टाचारका घटना राजनीतिक प्रभावमा हुने गरेको पाइन्छ । अधिकारप्राप्त व्यक्ति र संस्थाहरू भ्रष्टाचारको चक्रव्यूहमा परेपछि भ्रष्टाचार झनै संस्थागत हुने गर्दछ ।

नेपालमा ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण

देशमा राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि हाम्रो सोच र शासकीय संरचनामा बदलाव नआउँदा मुलुकको अवस्था परिवर्तन भएन । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि जनतामा परिवर्तन र विकासको हुटहुटी थियो । अपशोच राजनीतिक दाउपेचका कारण बहुदलीय व्यवस्था कुण्ठित गरी मुलुकमा एकदलीय पञ्चायत व्यवस्था लागू गरियो ।

पञ्चायतमा २९ वर्षे शासन चलाए सुशासनको नाममा कुशासन हावी भयो । राष्ट्रिय वन फडानी काण्ड, सर्पको छाला काण्ड, गलैंचा काण्ड, गाई काण्ड, चामल काण्ड, मूर्ति तस्करी जस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक भए तर कसैलाई कानुनी कारबाही भएन ।

पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य भई मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आएको पनि अहिले ३४ वर्ष भयो तर मुलुकमा सुशासन कायम हुन सकेन । बहुदलीय व्यवस्थामा त झनै भ्रष्टाचार मौलायो । लाउडा प्रकरण, मेलम्ची खानेपानीको भ्रष्टाचार प्रकरण, सुडान घोटाला प्रकरण, चेज एयर विमान खरिद प्रकरण जस्ता ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण छताछुल्ल भए ।

भ्रष्टाचार प्रकरणमा आफ्ना मान्छेलाई बचाउने अर्कोलाई फसाउने राजनीतिक दाउपेच हावी भयो । तत्कालीन कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता, गोविन्दराज जोशी र चिरञ्जीवी वाग्ले जेल गए । अपसोच अरू ठूला नेताहरूले उन्मुक्ति पाए ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात् मुलुकमा अहिले संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था चलेको छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न होमिएका नागरिक अहिले आफ्नो अवस्था परिवर्तनको लागि विदेशिए । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार घर–घरमा रोजगार’ नारामै सीमित भयो ।

विकास, सुशासन र समृद्धिको एजेण्डा बोकेका दलहरू यसरी भ्रष्टीकरणमा परे जसको कुनै लेखाजोखा छैन । माओवादी लडाकु प्रकरणमा भएको घोटाला, सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी ‘ललिता निवास प्रकरण’, कोरोना समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता ‘ओम्नी प्रकरण’, तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको ७० करोड प्रकरण, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सीसीटिभी प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, सुन प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, एनसेल कर छली प्रकरण लगायत गणतन्त्रपछिका चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरण हुन् । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने नेपाली उखान भ्रष्टाचारको केसमा चरितार्थ भएको छ । साना माछा समात्ने र ठूला माछा छोड्ने प्रचलन हावी छ । रक्षक नै भक्षक भएपछि कसको के लाग्छ र !

सामाजिक संरचना र कारण

हाम्रो सामाजिक संरचनाले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । विशेषगरी गरिबी र पछौटेपनले गर्दा धनप्रति समाजले बढी मान्यता र सम्मान दिने गरेको छ । भ्रष्टाचार हुनुका विभिन्न कारणमध्ये स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको अभाव रहनु, दलको आय–व्यय पारदर्शी नहुनु, भ्रष्टलाई राजनैतिक संरक्षण प्राप्त हुनु, भ्रष्टाचार विरुद्धका कानुनहरूको कार्यान्वयन नहुनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकाय क्रियाशील हुन नसक्नु प्रमुख कारण हुन् ।

त्यस्तै विद्यमान ऐन–कानुनको पूर्ण पालना नगरिनु, घुस, कमिसन र कोसेली संस्कृति विद्यमान हुनु, निजामती प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहीको बोध नहुनु र कर्मचारी सेवकको रूपमा नभई शासकका रूपमा प्रस्तुत हुनु जस्ता कारण पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुका कारण हुन् । नैतिकताको ह्रासले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक संगठनमा भ्रष्टाचारले व्यापकता पाएको छ । भ्रष्टाचारलाई प्रशासनको महारोगका रूपमा लिइन्छ । प्रशासन संयन्त्रमा भ्रष्टाचार एउटा ठूलो विकृतिका रूपमा रहेको छ ।

सरकारी संरचना र प्रयास

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी तवरबाट पनि प्रयासहरू भएका छन् । संवैधानिक अंगका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशील छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई आवश्यक परिमार्जन गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००५ मा भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि पारित गरेर लागू गरेको छ । नेपालले पनि २०६७ सालमा संसद्बाट महासन्धिलाई अनुमोदन समेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीस्तरबाट बेलाबखत भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सुशासनको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भइरहेको छ । सरसर्ती हेर्दा कानुन छ । सरकारी संरचना छ । राजनैतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रयास छ तर पनि भ्रष्टाचारको यो महारोगबाट हाम्रो देश मुक्त हुनसकेको छैन ।

तसर्थ सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता भएको छ । त्यसैगरी सदाचार संस्कृतिको विकास गर्नुका साथै नैतिकता र इमानदारीको शिक्षा आवश्यक छ । हामीसँगै विकासको चरणमा पाइला टेकेका मुलुकहरू विकसित भइसके । उनीहरूको जीवनस्तर कति माथि पुगिसक्यो । हामी भने समृद्धिको नारामै सीमित भएका छौं । मुलुकको समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो र अनिवार्य शर्त हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पाटो

सम्पत्तिप्रतिको बढ्दो मोहले भ्रष्टाचारलाई सहजै नियन्त्रण गर्न सकिंदैन । तर सदाचारिताको सम्मान र भ्रष्टाचारीलाई दण्डको नीति अख्तियार गरेमा न्यूनीकरण भने सम्भव छ । सबै निर्णय प्रक्रिया र कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सक्यो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । त्यसैले पारदर्शिता भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एक प्रभावकारी उपाय हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । मुलुकको राजनीतिक शक्ति भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर लाग्यो भने भ्रष्टाचार स्वतः कम हुन्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धतापछि सदाचार पद्धतिकोे अवलम्बनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदा सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तरमा वृद्धि हुन्छ । विकासले गति लिन्छ । कानुनी राज्यको स्थापना हुन्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ सबैको साझा मुद्दा बन्नुपर्दछ । म घुस लिन्नँ र दिन्नँ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनि मात्र यथार्थमा भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले सार्थकता पाउँछ ।

विगत एक दशकदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्वकै प्रमुख मुद्दा बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले विश्वव्यापी रूपमै भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ । भ्रष्टाचार एक देशको मुद्दा मात्र नभएर सबै समाज र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने अन्तर–देशीय मुद्दा बनेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता छ । कुनै एउटा देश वा क्षेत्रले मात्र भ्रष्टाचारको विरोध गरेर यो नियन्त्रण हुँदैन यसका लागि सामूहिक संकल्प र प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ ।

भ्रष्टाचार विरोधी जनमत निर्माणमा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र गैरसरकारी निकायले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । विगतमा भन्दा अहिले भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउनेहरूको संख्या बढेको छ । मानिसहरू अहिले खुला रूपमा भ्रष्टाचार गर्न डराउँछन् ।

भ्रष्टाचार गर्दा कुनै पनि बखत समातिने र सजाय पाउने डर छ । विस्तारै भ्रष्टाचार विरुद्धको वातावरण सिर्जना हुँदै गएको छ । नागरिक सचेतताले भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल घटेको छ । कर्मचारीहरूमा जवाफदेही बढेको छ । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै गएको छ । नागरिकले सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरू माग्न थालेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले भ्रष्टाचार एवं अनियमितताका घटना सहजै बाहिर आउने गरेका छन् । भ्रष्टाचारीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने संस्कृति बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विशेष अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता सरकारी तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल जस्ता भ्रष्टाचार विरुद्ध क्रियाशील गैरसरकारी निकायहरूको सक्रियता बढेको छ । सञ्चारजगतले सार्वजनिक गर्ने समाचारले पनि जनमत निर्माणमा सहयोग गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि नागरिक समाज सशक्त र सदाचारी हुनुपर्दछ । नागरिक समाजले स्वतन्त्र रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनमत सृजना गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार विरुद्ध निरन्तर खबरदारी जरूरी छ । नागरिकको निरन्तर दबाब र आन्दोलनले भ्रष्टाचारीको मनोबल घट्छ ।

भ्रष्टाचारी माथि दबाब सिर्जना हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील संस्थाहरूलाई सहयोग पुग्छ । सबै क्षेत्रको निरन्तर प्रयास भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ । सरकार र नागरिक समाजबाट सुशासनका लागि संयुक्त प्रयास भएमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानले गति लिन्छ ।

निष्कर्ष

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र त्यसको नियन्त्रणको चुनौती अहिले ज्यादै ठूलो समस्या बनेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार जस्तो अत्यन्त निकृष्ट कार्यको विरोधमा सशक्त अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारले विधि र पद्धति बिगार्छ ।

प्रशासनलाई अक्षम बनाउँछ र राज्य नै असफल हुने खतरा रहन्छ । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण नभएमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्भव छैन भने लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । साथै सुशासन, लोकतन्त्र विना मुलुकमा उन्नति, प्रगति र विकास सम्भव छैन । भ्रष्टाचारको जालो अन्त्य गर्न माथिबाट नै शुद्धीकरणको खाँचो छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, प्रधानन्यायाधीश, प्रहरी प्रमुख, सेना प्रमुख, संवैधानिक निकायका प्रमुख सबैको सामूहिक प्रतिबद्धता र इमानदारी देखिए भ्रष्टाचार स्वतः कम हुन्छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध राजनीतिक प्रतिबद्धता बढाउन सके छोटो समयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ । भ्रष्टाचार विरुद्धमा प्रत्येक नागरिकको आवाज पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले नागरिक सचेतनाले पनि भ्रष्टाचार न्यून गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यका सबै संयन्त्र, गैरसरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल लगायत सबै निकाय एकजुट हुन आवश्यक छ । सामूहिक प्रयास भएमा सुशासन, कुशल प्रशासन र उच्च अनुशासन कायम हुन्छ ।