सर्वोच्चका न्यायाधीशको पदावधिबारे अध्ययन गर्न बारले समिति बनाउने

२५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्षमात्रै हुनुपर्ने भनी यसअघि आफैंले अघि सारेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समिति बनाउने भएको छ ।

बारको ४९ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधिका बारेमा अध्ययन गर्न समिति बनाउन नेपाल बार एशोसिएसनको कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको हो ।

कार्यकारिणी परिषदले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन आगामी राष्ट्रिय समितिमा पेश गर्न पनि कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अबको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्ययन समिति बनाउने बताए ।

‘कार्यकारिणी परिषदको निर्णय अनुसार हामीले समिति गठन गर्छौं, समितिले यसबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ’, उनले भने, ‘हामीले अघि सारेको प्रस्ताव उचित देखिए पनि संविधान संशोधनपछि मात्रै त्यसको कार्यान्वयन हुने अवस्था हुन्छ । तसर्थ यो विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमती समेत आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।’

नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पदावधि तोकिएको छैन, उनीहरुको उमेर हद भने ६५ वर्ष तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको मात्र उमेर हद ६ वर्ष तोकिएको छ ।

गत १२ असोजमा सुर्खेतमा सम्पन्न नेपाल बारको वार्षिक साधारणसभाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्ष तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यही प्रस्तावमा कार्यकारिणी परिषदमा छलफल भए पनि कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन ।

कम उमेरका व्यक्ति दलीय प्रभावमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्ने र प्रधानन्यायाधीश भएर मात्र बाहिरिने गर्दा न्यायालयमा विकृति देखिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले पदावधि तोक्ने विषय छलफलमा ल्याएका थिए । सोझै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका अधिकांश न्यायाधीश एक दशकभन्दा बढी सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहन्छन् ।

कम उमेरका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतमा लैजाने, लामो समय न्यायाधीश बनाउने र एक दशकपछि हुने प्रधानन्यायाधीशका लागि पनि अहिल्यै रोलक्रम तय हुने गरेको छ । बार अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘यसका सबल र दुर्बल दुवै पक्ष रहेकाले छलफल र अध्ययन आवश्यक देखेरै समिति गठनको कुरा उठेको हो ।’

बारको कार्यकारिणी परिषदले २५ बुँदे सौराहा घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ ।

अहिले संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध विभिन्न पक्षबाट प्रहार भइरहेको भन्दै बारले विरोध जनाएको छ र संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । उसले उच्चस्तरीय संविधान कार्यान्वयन अध्ययन आयोग गठन गर्न पनि माग गरेको छ ।

शान्ति सम्झौताको १८ वर्षमा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसकेको भन्दै बारले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । २५ बुँदे घोषणापत्रमा बारको कार्यकारिणी परिषदले भनेको छ, ‘हाल संसदमा छलफल भइरहेको विधेयकमा विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मानी तत्काल संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन सरकार लगायत सरोकारवाला सबैमा यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।’

हालै न्यायपरिषदले जारी गरेको संशोधित नियमावलीलाई बारले असंवैधानिक तथा गैरकानुनी भनेको छ । बारले नियमावली संशोधन फिर्ता लिएर संविधान अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग गरेको छ । न्यायपरिषदले नियमावली संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतका मुख्यरजिष्ट्रार, न्याय सेवाका विशिष्ट पदाधिकारी(सचिवहरु)हरु न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा माथिल्लो वरियतामा रहने बनाएको थियो ।

बारले रिक्त पदमा तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति गर्न पनि न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सीमित व्यक्तिलाई मात्रै लाभ हुनेगरी नियमावली संशोधन भएकाले हामीले खारेजीको माग जारी राखेका छौं ।’

कानुन व्यवसायीहरुको भेलाले जाजरकोटका भूकम्पपीडितको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै कानुन व्यवसायीको क्षमता विकासका लागि लयर्स एकेडेमी सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ । बारले आफूहरुले अघि सारेको घोषणापत्रको माग सम्बोधन गर्न र न्यायपालिकाको बेथिती अन्त्यका लागि अध्ययन समिति बनाउन माग गरेको छ ।