बारले न्यायपरिषद सदस्य श्रेष्ठलाई छलफलका लागि बोलायो

१८ पुस, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद नियमावली संशोधनको विषयमा परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

न्यायाधीशहरुको ज्येष्ठता र वरियताक्रम नै फेरबदल हुने गरी न्यायपरिषद नियमावली संशोधन गरिएको घटनामा असन्तुष्ट बार एशोसिएसनले श्रेष्ठलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । श्रेष्ठ नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा न्यायपरिषदको सदस्य बनेका हुन् ।

‘न्यायपरिषद नियमावली संशोधनप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई प्रधानन्यायाधीश एवं सदस्यहरुलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइएको छ’, बारले न्यायपरिषद सदस्य श्रेष्ठलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘न्याय परिषदको समग्र काम, कारवाहीका विषयमा समेत यहाँ र बारको कार्यसमिति बीचमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले उपस्थितिका लागि अनुरोध गर्दछौं ।’

बारले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पनि छलफलको विषयवस्तु हुने भनी जानकारी गराएको छ ।

न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेका कर्मचारीहरु न्यायाधीश नियुक्त हुँदा उनीहरु विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त हुँदादेखिको जेष्ठताक्रम कायम हुनेगरी १ असोज, २०८० मा न्यायपरिषद नियमावली संशोधन भएको थियो ।

संशोधनले यो नियमले पहिले नै नियुक्त भएका न्यायाधीशको वृत्तिविकास र अवसरमा असर परेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध गर्दै आएको छ ।

प्रचलित व्यवस्था अनुसार, नियुक्तिको मितिदेखि न्यायाधीशहरुको जेष्ठताक्रम कायम हुन्थ्यो । गत असोजमा नियमावली संशोधन भएपछि सर्वोच्च अदालतको मुख्यरजिष्ट्रार न्यायाधीश नियुक्त भएमा उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश लगत्तैको बरियताक्रम कायम हुने गरी जेष्ठताक्रम फेरबदल भएको थियो ।

त्यसैगरी सचिव सरहको पदमा रहेका न्याय सेवाका कर्मचारीहरु उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएमा उनीहरु सचिव पदमा पुगेको मितिदेखि कायम हुनेगरी जेष्ठताक्रम गणना हुने भनी नियमावली संशोधन भएको थियो ।

अघिल्लै मितिमा नियुक्त भएका बहालवाला न्यायाधीशहरुको ज्येष्ठताक्रम स्वतः पछि हुने गरी भएको संशोधनमा कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन बारले विरोध गरिरहेको छ ।

यसअघि नै सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्नेदेखि प्रधानन्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको बारले कार्यकारिणी परिषदबाट समेत नियमावली संशोधनको विरोध गरेको थियो ।