यौनिक अल्पसंख्यकको कानुन र नीति निर्माणमा राज्यले प्रशस्त काम गर्नुपर्छ : अध्‍यक्ष मगर 

२७ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारहरु स्थापित हुँदै गए पनि आवश्यक कानुन र नीति निर्माणमा राज्यले प्रशस्त काम गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् ।

नेपालस्थित क्यानेडियन राजदूतावासको सहयोगमा नील हिरा समाजले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक अधिकार विषयक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मगरले लैङ्गिकताका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव र हिंसा गर्न नहुने बताए ।

वैवाहिक समानता, नागरिकतालगायतका विषयमा प्रगति देखिएपनि देवानी संहितालगायतका कानुनहरु शंसोधन हुन नसकेकोमा दुःख ब्यक्त गर्दै अध्यक्ष मगरले भने,‘सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सरकारले पालना गर्नुपर्छ । वैवाहिक समानताका सवालमा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आदेश पालना गर्ने सवालमा आयोगले पनि झकझक्याइरहेको छ,’ उनले अघि भने,‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका विषयमा २०७७ सालमै अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई जानकारी गराइसकेका छौं । भावी दिनमा समुदायको अधिकारका सवालमा सहकार्य गर्न तयार छौं ।’

कार्यक्रममा नेपालस्थित क्यानाडाका सहायक राजदूत स्टीवर्ट व्हीलरले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमध्ये यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारका पक्षमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै अधिकार स्थापित गराउने सवालमा आफूहरु सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए ।

उनले आफू पनि समलिङ्गी पुरुष रहेको जानकारी दिंदै अल्पसंख्यकहरुका अधिकारहरु क्रमश स्थापित हुने भएकाले निरन्तर लबिङ गर्न सुझाव दिए ।

नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले सबैखाले लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिले यौनिक अल्पसंख्यकका मुद्दा आफ्नै मुद्दा नठान्दा अधिकार स्थापित गराउन धेरै संघर्ष गर्नुपरेको बताइन् ।

समुदायका पक्षमा सकरात्मक भूमिका खेलेकोमा मानव अधिकार आयोगलाई धन्यवाद दिंदै आयोगको सल्लाह सुझाव राज्यले मान्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

कार्यक्रममा आयोगकी नितु गर्तौला, नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकाल, अभियन्ता भूमिका श्रेष्ठले समुदायको समसामयिक अवस्था र भावी कार्यदिशाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।