बैंक र बीमाको कर विवादका मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं । मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको कर विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा बसेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना मल्ल प्रधान, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ बुधवार नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा परेको हो । मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि बिहीबारको पेसी तोकिएको छ ।

१५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा मंसिरसम्म मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गनलाई आय मानी कर दाखिला नभएको भए २०८० मंसिर मसान्तभित्र कर दाखिला गर्दा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छुट दिने घोषणा गरेको थियो ।

‘मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयक २०८० मा भनिएको थियो ।

यस्तै सोही विधेयकमा एफपीओबाट प्राप्त प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गरेका बैंक तथा बीमा कम्पनीलाई बोनस सेयर वितरण गरेको लाभांशलाई आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए २०८० मंसिर मसान्तसम्म कर दाखिला गर्दा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा भएको थियो ।

‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

सरकारले पुँजीमा कर उठाउन खोजेको र भूतप्रभावी नीति लिंदै कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिइसकेको अवस्थामा पुन: कर तिर्न भनेको भन्दै बैंकहरुले सरकारविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेको थिए । आर्थिक विधेयकको उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दर्ता भएको छ ।

२० मंसिरमा फैसला हुने भनिए पनि उक्त दिन मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको थियो । आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार मंसिर मसान्तभित्र बैंक तथा बीमा कम्पनीले कर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा अदालतबाट फैसला नआउँदा बैंकहरु दबाबमा परेका छन् ।