राजनीतिक दाउपेचमा अब्बल, परिणाम शून्य

२९ मंसिर, काठमाडौं । ‘हङ पार्लियामेन्ट’ को लाभ उठाउँदै एक वर्ष अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संघीय संसद्मा ३२ सिट भए पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा राजनीतिक समीकरण उनकै पक्षमा थियो ।

२६ पुस २०७९ मा लगभग सिंगो हाउसले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुले उनको पक्षमा राजनीतिक–संसदीय सहजता रहेको पुष्टि हुन्छ । प्रचण्डलाई त्यस दिन नेमकिपा र जनमोर्चा बाहेकका २६८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

तर सिंगो हाउसको मत सधैं पाइरहन सम्भव थिएन । प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एमालेमध्ये एउटा कित्ताको गठबन्धन रोज्नुपर्ने थियो । प्रचण्डले कांग्रेस गठबन्धन रोजे ।

कांग्रेस गठबन्धनमा लाग्दा पनि प्रचण्ड राजनीतिक रूपले सुरक्षित थिए । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा १० पुसमा बनेको गठबन्धन तोडेर आएको, सहमति जुटाउन आफ्नो कार्यकाल छोट्याउन समेत तयार भएकाले सत्ता गठबन्धनका नेताहरू प्रचण्डप्रति कृतज्ञ थिए । गठबन्धनमा कांग्रेस सबभन्दा ठूलो दल भए पनि प्रचण्ड गठबन्धनको सेन्टरमा थिए ।

कार्यकाल दुई वर्ष हुने किटान गरेका प्रचण्डलाई कतिबेला सरकार जान्छ भनेर चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था थिएन ।

बाह्य परिस्थिति पनि प्रचण्डको अनुकूल थियो । दक्षिणको छिमेकी भारत दाहिना थियो भने उत्तरी छिमेकी चीन पनि धेरै पर पुग्न चाहिरहेको थिएन । विश्वशक्ति अमेरिका र युरोपियन दाताहरू सहज नै थिए ।

कतै अप्ठ्यारो थियो भने अर्थतन्त्रमा थियो । मुलुककै इतिहासमा पहिलो पटक आयातमै प्रतिबन्ध लगाएर विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई ठिक ठाउँमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको थियो भने अर्थतन्त्रका अरू सूचकांक पनि सकारात्मक थिएनन् ।

अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाका अनुसार, अर्थतन्त्र पुनर्संरचना नगरी नहुने अवस्थामा थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको टिमले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा अर्थतन्त्र यस्तो दुर्दान्त अवस्था छ भन्ने बुझेर संरचनागत परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्नुपर्ने थियो ।

ठूला राजनीतिक मुद्दा/विवाद नभएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु आफ्नो राजनीतिक पूँजीको बलमा अर्थतन्त्र सुधार गर्ने अवसर थियो । ‘तर प्रचण्ड र उनको टिम त्यतातिर लाग्दै लागेन’ अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘नयाँ शिराबाट काम गर्छु भनेर हावादारी कुरा गरेका रहेछन् । प्रचण्डसँग भिजन नै रहेनछ ।’

कमजोर क्याबिनेट

सत्तारुढ दलकै नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, क्याबिनेट गठनमै चुकेका थिए । खासगरी; अर्थ, परराष्ट्र, कानुन लगायत मन्त्रालयको नेतृत्वसँग सरकारको प्रभावकारिता जोडिएको हुन्छ । यस्ता मन्त्रालयमा कसलाई पठाउँदा प्रभावकारी परिणाम आउन सक्छ भनेर मन्त्री खोजी हुनुपर्ने थियो ।

एक पूर्वमन्त्रीको अनुभवमा राजनीतिक करिअर भएका नेताहरू मन्त्री हुँदा अघोषित प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यसले सरकारको काम पनि देखिन्थ्यो । तर माओवादी होस् वा अरू दल, सबैमा कसले पालो पाएको छैनन् वा कसको पालो भनेर मन्त्री छनोट भयो । यसमा कांग्रेसले पनि सहयोग नगर्दा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्रीले चाहे जस्तो नपाएको नेताहरूको बुझाइ छ ।

गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, शहरी विकास जस्ता मन्त्रालय लिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय कुनै हालतमा छोड्न नमानेको कांग्रेसले डा. प्रकाशशरण महतलाई मन्त्री बनायो, जोसँग प्रचण्ड सन्तुष्ट छैनन् । त्यसमाथि परराष्ट्रमन्त्री एनपी (नारायणप्रसाद) साउद आफैं पनि त्यो मन्त्रालयमा जान चाहेका थिएनन् ।

साउद कुनै हालतमा मन्त्री बन्न चाहन्थे, तर परराष्ट्र लिन्न भनेर बसेका थिए । डा.शेखर कोइराला, गगन थापा, डा. शशांक कोइरालाले परराष्ट्रमन्त्री बन्न मानेनन् । त्यसपछि अंग्रेजी बोल्न जान्ने मन्त्रीको खोजीमा साउदलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाइएको थियो ।

माओवादीबाट मन्त्री भएका शक्ति बस्नेत, रेखा शर्मा, सुदन किराती, महिन्द्र राय यादवको पर्फर्मेन्स नै देखिएन । सत्ता गठबन्धनका अरू दलबाट पनि अधिकांश पालोमा मन्त्री भएका हुन् । यसले मन्त्रालयको काम प्रभावकारी भएन ।

प्रचण्ड सरकारका मन्त्री भएका एक नेताको अनुभवमा प्रचण्ड काम गर्ने मन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्दैनन् । ‘प्रचण्ड यस्तो कम्फर्टेबल प्राइममिनिस्टर हुन् कि मन्त्रीहरूले खोजेको भन्दा बढ्ता ठाउँ दिन्थे । जुन केपी ओली र शेरबहादुर देउवासँग अपेक्षा गर्न सकिन्न’ ती पूर्वमन्त्री भन्छन्, ‘तर यो पटक क्याबिनेट नै यस्तो बन्यो कि उनको त्यो खुबीको प्रयोग नै भएन ।’

माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी पनि एक दर्जन मन्त्री सक्रिय भएको भए सरकारको पर्फर्मेन्स निकै फरक पर्ने बताउँछन् । तर पालो पुर्‍याउने नाममा कमजोर मन्त्रिपरिषद् बनेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘नतिजा देखाउने र सम्मान गर्ने फरक कुरा हो । परीक्षा दिन गएपछि लेख्नैपर्छ, यतिकै नम्बर थपिदिऊँ भन्ने हुन्छ र !’

सल्लाहकार टीम : मान्छे छन्, मान्छे छैनन्

पूर्वमन्त्री रघुजी पन्त प्रधानमन्त्रीको निर्णायक टीम क्याबिनेट नै भएको बताउँछन् । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहेका पन्तका अनुसार, सरकार सफल बनाउने अर्को फ्याक्टर सल्लाहकार टीम हो, जहाँ आवश्यक परेको बेला प्रधानमन्त्रीसँग मत बझाउन सक्ने, योजना दिने अनुभवी प्रशासक र राजनीतिज्ञ हुनुपर्छ ।

सल्लाहकार टीमले अप्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रीहरूको कामकारबाहीको निगरानी राख्छ, प्रधानमन्त्रीको भिजन कार्यान्वयन भए–नभएको हेर्छ । यदि त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भए प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो सोचका सल्लाहकारको टिम नै बनाएनन् । अपवाद बाहेक अधिकांश निकै जुनियर छाने । एक प्रकारले भन्ने हो भने स्वकीय सचिव सरहका मानिस राखे, जो पहिलेबाटै प्रचण्डको सचिवालयमा जोडिएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा म्यानेजरियल र विज्ञहरू दुवै हुनुपर्छ’ माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, ‘अहिलेको सचिवालय अलिअलि म्यानेजरियल त हुन खोजेको छ, तर त्यहाँ विज्ञ देखिन्न ।’

प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल अनुभवी र सिनियर नेता हुन् । तर, आमचुनावमा टिकट नदिएपछि असन्तुष्ट पार्टी उपमहासचिव गजुरेललाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएकाले उनले राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको माओवादीकै नेताहरू बताउँछन् ।

एमाले नेता, पूर्वमन्त्री पन्त अझै पनि प्रचण्डलाई अवसर रहेको बताउँछन् । ‘लीलामणि पौडेललाई राख्नुस्, रामेश्वर खनाललाई राख्नुस्, जसको छवि, इमानदारी प्रश्न छैन’ उनले भने, ‘अलिअलि सहयोग डा.बाबुराम भट्टराईको लिन सक्नुहुन्छ । तर त्यो सहयोग लिएको देखिन्नँ ।’

शासकीय क्षमतामै अभाव ?

कांग्रेस सहितका दलसँग तालमेल गरेर ३२ सिट जितेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड १० पुसमा एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले फेरि पनि सरकारको नेतृत्व नछोड्ने चाहना राखेपछि जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन गरेका थिए । नभन्दै, पुस १० गते बिहानसम्म कांग्रेससँग वार्तामा रहेका प्रचण्ड दिउँसो एमाले सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने ।

२६ पुसमा विश्वासको मत लिंदा कांग्रेसको समेत समर्थन जुटाएका उनी विस्तारै उतै ढल्किए । राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा एमाले गठबन्धनलाई छाडेर कांग्रेससँग मिले र चुनावी गठबन्धन ब्युँतियो ।

२७५ सदस्यीय संसद्‍मा ३२ सिट भएर पनि गठबन्धन फेरी–फेरी सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नु, गठबन्धनमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न सक्नुले राजनीतिक खेलमा प्रचण्ड अब्बल छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसरी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका उनका लागि राज्य सञ्चालनमा अब्बल साबित गर्ने अवसर थियो ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित सफलता पाएपछि २०६५ भदौमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफ्नै कारण सरकार गुमाउन पुगेका थिए । तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिले रोकेपछि प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

फेरि २०७३ साउनमा प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए । त्यसबेला पनि म्याद तोकेर छोटो अवधिका लागि प्रधानमन्त्री भएका थिए भने मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने राजनीतिक मुद्दा पेचिलो थियो । त्यसैले त्यो कार्यकालमा प्रचण्डको शासकीय क्षमता परीक्षण हुनै पाएन ।

यो पटकको अवसर उनको परीक्षा समेत थियो, जुन उनी आफैंले समेत स्वीकार गरेका थिए । २६ पुस २०७९ मा विश्वासको मत लिने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘पहिलो कार्यकालमा न अनुभव थियो, न टीम । विभाजित मनोदशा र पार्टीभित्रकै संघर्षमा म बढी रुमल्लिएँ । दोस्रो कार्यकालमा संविधान संशोधनको प्रयास गर्दै मधेशलाई विश्वासमा लिने कोशिश गरें । यो पटक आफ्नो कार्यकाललाई ठूलो परीक्षाको रूपमा लिएको छु ।’

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै प्रचण्डलाई भेटेका केही नेताहरूका अनुसार, यसपटक उनीमा एक खालको हुटहुटी देखिन्थ्यो । तर विस्तारै त्यो हुटहुटी उनीभित्रै हराउन थाल्यो । किनकि के गर्ने भन्ने प्रचण्डसँग योजना नै थिएन । त्यसैले फरक गर्छु भन्दाभन्दै सरुवा–बढुवा र उद्घाटनहरूमा दिन बिताउन थाले । यसैमा रमाउन थाले ।

अहिले सरकारको वर्ष दिन पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री पदको निरन्तरता भन्दा अरू देखाउन र भन्न मिल्ने उल्लेख्य काम केही छैन ।

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल भने ५/७ वर्ष यताका सरकारमध्ये तुलनात्मक रूपले सक्रिय सरकार अहिलेको भएको दाबी गर्छन् । सुशासन र भ्रष्टाचारमा सरकारले राम्रो काम गरेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘जनअपेक्षा त कोही पनि इमानदार छैन, सबै नेतालाई समाते हुन्थ्यो भन्ने छ । तर उजुरी हुनुपर्‍यो, अभियोग लगाउन पनि पुलिससँग आधार हुनुपर्‍यो, प्रमाण पुग्नुपर्‍यो । आधार भएका, प्रमाणित हुन खोजेका विषयलाई खोजीनिती गर्ने सवालमा सरकारले काम गरेको छ ।’

तर माओवादी सचिव पौडेलको दाबीसँग स्वयं सत्तारुढ कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पूर्ण रूपमा सहमत छैनन् । नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न नै सरकार चुकेको भन्दै उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर प्रशंसा पायो, तर त्यही कारबाही प्रक्रियामा शंकास्पद चित्रहरू जनताले अनुभूत गरे ।’

प्रमुख प्रतिपक्षीको टिप्पणी त प्रधानमन्त्रीको टीमलाई हेरेर नै सुशासनको विश्वास गर्न सकिन्न भन्ने छ । ‘प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छन्, राम्रो काम गर्छन् भनेर विश्वास गर्न त उहाँको टीमलाई हेरेर गर्ने हो नि ! त्यो टीम भनेको उहाँको सल्लाहकारहरूको टीम र मन्त्रीहरू हो’ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य पन्त भन्छन्, ‘दुवैमा प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रत्याभूति दिन नै सक्नुभएको छैन ।’

उनी अहिले विकास निर्माणका कामहरू ठप्प जस्तै रहेको बताउँछन् । ‘विगतमा ठेकेदारहरूले काम गरेन भन्ने गरिएको थियो, यो पटक सरकारले भुक्तानी दिन नसकेर ठेकेदारहरू आन्दोलनमा छन्’, नेता पन्त भन्छन् ।

व्यवस्थापिकालाई आवश्यक बिजनेश दिन नसकेको टिप्पणी समेत सरकारले खण्डन गर्न सक्ने अवस्थामा देखिन्न । जबकि संविधान कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा, निजामती सेवा लगायत ४० भन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने सूचीमा छन् । यो सरकारले पहिलो वर्ष संविधान कार्यान्वयन र गभर्नेन्स सुधारको सन्दर्भमा चाहिने कानुनहरू मात्रै बनाएको भए पनि उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो ।

तर नीति कार्यक्रम तथा बजेट बाहेक मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन पास भएको छ । ‘शून्य समयमा बोलियो होला, बाझाबाझ गर्दा सदन सक्रिय भए जस्तो पनि देखियो होला’ माओवादीका एक सांसद भन्छन्, ‘परिणाम त देखिएन । भटाभट कानुन मात्र बनाउन सकेको भए प्रणालीप्रति आलोचना कम हुन्थ्यो ।’

संघीय सरकारकै कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारको कामकारबाही समेत नराम्ररी प्रभावित भएको छ । सातै प्रदेश सरकार निष्प्रभावी जस्तै भएका छन् । संघीय संसद्ले चार वर्षअघि कानुन बनाएको प्रहरी समायोजन समेत अघि बढ्न सकेन ।

हुँदाहुँदा तत्काल प्रहरी समायोजन गरिदिन माग गर्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू नेताहरूको घरदैलो गर्दै हिंडेका छन् । संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवालाई व्यवस्थित गर्न नसकेकै कारण ७५३ मध्ये आधाभन्दा बढी स्थानीय सरकार हैरान छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक रोका सरकारले एक वर्षमा गरेको भन्ने केही नभएको बताउँछन् । प्रचण्ड सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि र आएपछि के परिवर्तन भयो हेर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सार्वजनिक शिक्षाको स्तर बढ्यो ? हत्या, बलाकार जस्ता घटनामा कमी आयो ? दुई तिहाइ बढी श्रम गर्ने जनशक्ति आबद्ध भएको कृषिमा बढोत्तरी भयो ? मानिसहरूले रोजगारी पाए ?’

भ्रष्टाचारको फाइल खोले पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेको, राजधानीमै अधिकांश सटर बन्द भएको, मानिसहरू टिक्न–खप्न नसक्ने अवस्था पुगेको र राज्यको कोषमा आउने कर तथा राजस्वमा कमी आएको उनी बताउँछन् । ‘उहाँको कार्यकालमा कहीं राम्रो भएको मैले त देखिनँ’, रोका भन्छन् ।

सत्ता गठबन्धनका एक नेताका अनुसार सबैलाई मिलाउने, काम गर्न चाहने मन्त्रीहरूलाई वातावरण बनाइदिने प्रचण्डको राजनीतिक खुबी थियो, जुन प्रयोग नै भएन ।

राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा कटेको हरेक दिन प्रचण्डका लागि उपलब्धि भए पनि देशका लागि चाहिं मौका गुमेको बताउँछन् । ‘उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुनुलाई नै यति ठूलो प्राप्ति ठान्नुभयो कि केका लागि प्रधानमन्त्री हुने भन्ने नै भएन’, उनले भने ।

माओवादी नेताहरू प्रचण्डसँग शासकीय क्षमता नै नभएको मान्न तयार छैनन्, तर सरकारले जति काम गर्नुुपर्ने थियो, त्यति गर्न नसकेको भने स्वीकार्छन् । माओवादी सचिव पौडेल, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनताको दिनचर्यामा प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनले अघि भने, ‘१६औं योजना बन्ने बेला देख्ने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यो अवसर अझै छ ।’