विद्युत् प्राधिकरणमा अवकाशको २ दिनअघि बढुवा उपहार

२८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत २४ कात्तिकमा १२ औं तह अर्थात् उपकार्यकारी निर्देशकमा बढुवाका लागि सूचना निकाल्यो । एक सिटको लागि सूचना प्रकाशित हुनासाथ प्राधिकरणका धेरै कर्मचारीले अनुमान गरेका थिए, ‘अब विद्युत् व्यापार विभागको निर्देशक (११औं तह)मा रहेका प्रबल अधिकारी बढुवा भएर मात्रै सेवाबाट विदा हुने भए ।’

कर्मचारीहरुको अनुमान ठ्याक्कै मिल्यो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक वा निजले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक (प्रशासन) संयोजक, लोकसेवा आयोग तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवलगायत सदस्य रहने पदपूर्ति समितिले २६ मंसिर (मंगलबार) मा प्रतिस्पर्धीहरुमध्ये सबैभन्दा कनिष्ठ रहेका अधिकारीलाई नै १२ औं तहमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिदियो ।

१३ पुसमा उमेर हदले अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका अधिकारीलाई प्राधिकरणको नेतृत्वले बढुवा पुरस्कार दिएको हो । बढुवा सिफारिस भएका अधिकारी २ दिनका लागि उपकार्यकारी निर्देशक हुँदैछन् ।

सिफारिसविरुद्ध १५ दिनको दाबी विरोधको सूचनाअनुसार अधिकारीले १० पुसपछि मात्रै नियुक्तिपत्र बुझ्न पाउने छन् । त्यसपछि उनले २ दिन उपकार्यकारी निर्देशकका रुपमा प्राधिकरणमा हाजीर हुने छन् । यसो गर्दा उनले प्राधिकरणलाई भविष्यमा आर्थिक भार थपिने गरी पेन्सन मात्रै बढाउने छैनन्, भविष्यमा सार्वजनिक पदका आकांक्षी रहेकाले ‘बायोडेटा’ पनि आकर्षक बनाउनेछन् ।

लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार बढुवाको एक वर्षसम्म सोही पदमा अर्को सूचना ननिकाल्ने भएकाले अधिकारी विदा भएपछि एक वर्षसम्म उक्त पद रिक्त रहनेछ । तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरू लोकसेवासँग पनि प्रबल अधिकारीको अवकाशपछि लगत्तै विज्ञापन निकालेर बढुवा प्रकिया अघि बढाउने गरी समझदारी भइसकेको दाबी गर्छन् ।

बढुवाको विज्ञापनमा अधिकारीसहित अनिल श्रेष्ठ, मोहन गौतम र सुवास मिश्रले आवेदन दिएका थिए । आवेदकमध्ये वरिष्ठतामा अधिकारीभन्दा अनिल श्रेष्ठ अघि  थिए ।

हालका प्राधिकरणका निर्देशकहरुमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ रहेका दुर्गानन्द बडियतले भने आवेदन नै दिएनन् । बडियतले यो भन्दा पहिलेको उपकार्यकारी निर्देशक बढुवामा समेत आवेदन दिएका थिएनन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार वरिष्ठ रहेका किरण श्रेष्ठ पनि दाबेदार बनेनन् ।

बडियतले आवेदन दिएको भए उपकार्यकारी निर्देशकमा अधिकारी सिफारिस नै हुन नपाउने थिए । प्राधिकरणभित्र चलिसकेको चर्चाबमोजिम नै बडियतले आवेदन दिएनन् ।

अधिकारीका लागि यो पटक पनि आवेदन नदिन बडियतलाई मनाइएको स्रोतको दाबी छ । उपकार्यकारी निर्देशक भएर ५ वर्ष काम गर्न बडियतको उमेर अझै बाँकी भएकाले अधिकारीलाई २ दिन उपकार्यकारी निर्देशक बनाउने योजना सफल भएको हो ।

‘बडियतलाई विश्वासमा लिएरै आवेदन नदिन मनाएको देखिन्छ, अन्य प्रतिस्पर्धीहरु पनि प्रबल अधिकारीभन्दा १० तहबाटै वरिष्ठ हुन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर प्रतिस्पर्धामा गएका वरिष्ठलाई पनि पाखा लगाएर कनिष्ठलाई सिफारिस गरियो ।’ २०७२ सालमा ९ औं तहबाट १० औं तहमा बढुवा हुँदा पनि अधिकारी सबैभन्दा कनिष्ठ नै थिए ।

२०७६ को साउनमा १० औंबाट ११औं तहमा एकै दिन बढुवा भएकाहरूमध्ये वरिष्ठतामा अधिकारी पहिलो नम्बरमा थिएनन् । प्राधिकरण पदपूर्ति विभाग स्रोतका अनुसार अधिकारी ११औं तहमा बढुवा हुँदा पनि विवाद भएको थियो । अधिकारीभन्दा वरिष्ठ रहेका अनिरुद्र यादवसँग स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र नभएको भन्दै प्राधिकरणले पन्छाएको थियो ।

अहिले अवकाशको मुखमा उनले ३ जना वरिष्ठलाई उछिनेर बढुवा हात पारेका छन् । प्रबल अधिकारीको बढुवा विवादमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भूमिका पनि सन्देहास्पद देखिएको छ ।

अब अधिकारीको सिफारिसविरुद्ध प्रतिस्पर्धामा रहेका तीन जनाले १५ दिनभित्रमा पुनरावलोकन समितिमा गुनासो गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि पुनरावलोकन समितिले सिफारिसलाई उल्ट्यायो भने मात्र बढुवा रोकिन्छ । तर, अधिकारी भने बढुवा नउल्टिनेमा विश्वस्त रहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

कुलमान दाहिना हुँदा

अधिकारी ढुक्क हुनुको कारण हो, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग अधिकारीको सम्बन्ध । किनकि प्राधिकरणबाट राजीनामा दिइसकेका अधिकारीलाई कुलमानले नै प्राधिकरणमा फर्काएका थिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १२ पुस २०७८ एक सूचना प्रकाशित गर्दै पुस २०७८मा अनिवार्य अवकाश पाउने कार्मचारीको सूचीमा विद्युत् व्यापार विभागमा निर्देशक रहेका अधिकारीको नाम पनि उल्लेख गरेका थियो ।

प्रवेश गर्दा आफैंले भरेको सिटरोलका आधारमा उमेरहदका कारण उनी १४ पुस २०७८मा बिदा हुँदै थिए । अधिकारीको आफ्नो नागरिकता, शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रको जन्ममिति भने सिटरोलमा मिलेको थिएन । अधिकारीले सिट रोल भर्दा गल्ती भएकाले अवकाशको मिति अघि नै सच्याउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई आग्रह गरे । त्यतिबेला कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यले कानुनी कारण देखाएर सिट रोलमा राखिएको जन्म मिति सच्याउन अस्वीकार गरिदिए । शाक्यले नमानेपछि अधिकारीले  प्राधिकरणको बोर्डसमक्ष पदबाट राजीनामा बुझाए ।

अधिकारीले तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेकी तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालसहित तत्कालीन ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की लगायतसँग राजीनामा स्वीकृत नगरी सिटरोल सच्याउने निर्णयका लागि पहल गरिदन आग्रह गरेका थिए । अधिकारीले सचिव कार्कीलाई यसबारे जानकारी दिन पत्रसमेत पठाएका थिए । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक परिवर्तनको छलफल चलिरहेकाले त्यतिबेला मन्त्री भुसालले राजीनामा स्वीकृत नगर्न तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई दबाब दिएकी थिइन् ।

२५ साउन २०७८मा शाक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएपछि अधिकारीको संकट टरेको थियो । पहिलो कार्यकालमा आफूसँग निकट सम्बन्ध कायम भएका कारण कुलमानले राजीनामा अस्वीकृत मात्रै गरेनन्, प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाटै आफ्नो सिटरोल सच्याएर दुई वर्ष जागिर लम्ब्याइदिएका थिए ।

लोडसेडिङ अन्त्य गर्दा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा प्रवक्ता र २०७२पछि विद्युत व्यापार विभागको नेतृत्व गरेका कारण गरेका कारण अधिकारीसँग कुलमान नतमस्तक रहँदै आएका छन् । ‘सिटरोल नसच्चिएर धैरै कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाए, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री भुसाल र कुलमान दाहिना हुँदा अधिकारीले २ वर्षको अतिरिक्त सुविधा पाउनुभयो,अहिले उपकार्यकारी निर्देशकको उपहार दिइयो,’ स्रोत भन्छ, ‘अहिले त्यसमै  टेकेर प्रबलजी अरु वरिष्ठ निर्देशकहरुको वृत्तिमा पनि बाधक बन्नुभयो ।’

राजनीतिक रुपमा नेपाली काँग्रेस निकट मानिन्छन् । अधिकारी ९औं तहमा हुँदा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री (हालका अर्थमन्त्री) डा. प्रकाशरण महतको सचिवालयमा निजी सचिव थिए । उनले त्यसपछि त्यतिबेला दुर्गम क्षेत्रको अंक लिने गरी केही महिना रसुवा निर्माणाधीन ‘माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनामा पनि काम गरे ।

१० औं तहमा बढुवा भएपछि उनले करिब ९ वर्षदेखि विद्युत व्यापार विभागमा नै काम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले अविच्छिन्न रुपमा अधिकारीलाई एउटै जिम्मेवारीमा राखेका कारण नयाँ जनशक्ति तयार ननभएकाले अवकाशपछि सो विभागमा काबिल कर्मचारीको अभाव खड्किने अवस्था आइसकेको छ ।

त्यसैले भविष्यमा अधिकारीलाई प्राधिकरणको विद्युत व्यापार कम्पनीमा फर्काउने गरी उपकार्यकारी निर्देशक बनाएको हुनसक्ने अनुमान छ । ‘अब प्राधिकरणले विद्युत व्यापारको काम आफ्नो छुट्टै भगिनी कम्पनीमार्फत गर्ने भनेको छ,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘उहाँ त्यसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर फर्किनुभयो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।’

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई विश्वासमा लिएर अधिकारी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको प्रमुख कार्यकारी बन्ने दौडमा समेत छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अहिलेका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टलाई हटाउँदा अमेरिकी सरकारले हस्तक्षेप ठान्ने भन्दै त्यसो नगर्न राय दिएपछि अर्थमन्त्री महत हच्किएका छन् । एमसीएमा नियुक्ति लिन सम्भव नभए विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष बन्ने अधिकारीको योजना रहेको प्राधिकरणभित्रका उनका निकटवर्तीहरु दाबी गर्छन् ।

‘उहाँले पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक बन्न सबै बल लगाउनुको कारण निकट भविष्यमा लिनसक्ने नियुक्तिका लागि आधार हो,’ स्रोत भन्छ, ‘कुलमान घिसिङ पनि अधिकारीलाई विद्युत् नियमन आयोगमा लैजाँदा ठीकै हुन्छ भन्ने मानसिकतामा भएकाले यो अनुचित बढुवा भएको हो ।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ वरिष्ठतामा अघि रहेका निर्देशकहरुले फारम नै नभरेको र कार्यसम्पादनका आधारमा प्रतिस्पर्धीमध्येबाट अधिकारीलाई नै सिफारिस गरिएको बताउँछन् । ‘प्रतिस्पर्धीहरु सबै एकै दिन बढुवा हुनु भएकाले कार्यसम्पादनका आधारमा प्रबल अधिकारीको बढुवा सिफारिस भएको हो,’ उनले भने, ‘कानुन र विधि बमोजिम नै सबै भएको हो ।’

सुशासन मामिलाका जानकार तारानाथ दाहाल पदलाई पुरस्कारका रुपमा प्रयोग गर्ने विकृति बढ्दो क्रममा रहेको बताउँछन् । ‘सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि अवकाशको मुखमा पद दिने कुरा हानिकारक हो,’ उनी भन्छन्, ‘सिर्जित पदहरुमा स्वभाविक कामका लागि आवश्यक मान्छे आउनुपर्छ, विदा हुने बेलामा कृतज्ञता प्रकट गरेर खुसी बनाउन पद बाँड्नु राम्रो होइन ।’

बढुवा जिम्मेवार पदाधिकारी बनाउन गरिने भन्दै उनले खुसी बनाउन मात्रै बढुवा गर्नु विकृति भएको बताए । ‘योग्य मान्छेले काम नपाउने तर विदा हुनका लागि तयार भएको मान्छेले पद पाउने कुरा सुशासनका लागि राम्रो होइन,’ उनी भन्छन् ।