भारतको अठारौं अनि असाधारण महत्वको आम निर्वाचन

छिमेकी देश भारतमा १८औं लोकसभा निर्वाचन जारी छ । दुई चरणको मतदान सम्पन्न भइसकेको छ । अप्रिल १९ मा १०२ र अप्रिल २६ मा ८८ सीटका लागि मतदान भयो । ७ चरणमा हुने मतदानको नतिजा भने जून ४ मा प्राप्त हुनेछ । निर्वाचनको परिणाम कस्तो आउला ? विश्वले उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेको छ ।

भारत अब एक कमजोर, अविकसित र कम महत्वको ‘सामान्य देश’ रहेन । उदाउँदो विश्व शक्तिका रूपमा भारतको स्थान र भूमिकालाई संसारले स्वीकार गर्न थालेको छ । गत वर्षबाट भारत चीनलाई उछिन्दै विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश बन्न पुग्यो ।

आधुनिक अर्थतन्त्रमा धेरै जनसङ्ख्याको अर्थ सस्तो श्रम र ठूलो बजार हो । पूँजीको प्राकृतिक आप्रवाहले सस्तो श्रम र धेरै उपभोक्ताको खोजी गर्दछ । आम उत्पादनका लागि श्रमिक र बजार सुनिश्चितताका लागि उपभोक्ता चाहिन्छ । भारतीय उपभोक्ताको क्रय क्षमता बढ्दै गएको छ । तथ्याङ्कले विगत दशकमा गरिबी घटेको, शहरीकरण र मध्यम वर्ग जनसङ्ख्या अनुपात बढेको देखाउँछ ।

यी कारणले वैदेशिक लगानी केन्द्र र व्यापार साझेदारका रूपमा समकालीन विश्वमा भारतको महत्व बढ्ने नै भयो । चीनसँगको परम्परागत प्रतिस्पर्धा र हिन्द महासागरीय शक्तिका रूपमा भारतको भूराजनीतिक महत्व कायमै छ ।

यस्ता विविध कारणले भारतको जारी आम निर्वाचनलाई विश्वले नजिकबाट नियालिरहेको छ । सबैभन्दा नजिकको छिमेकी, सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार, खुल्ला सिमाना र सघन सम्बन्ध भएको देशका रूपमा नेपालका लागि यसको महत्वको धेरै चर्चा गरिरहनु नै परेन, स्वतः स्पष्ट छ ।

भारतको आन्तरिक राजनीतिमा पनि जारी लोकसभा निर्वाचनको धेरै ठूलो महत्व देखिन्छ । यद्यपि यो अठारौं लोकसभा निर्वाचन हो तर, वरिष्ठ इतिहासकार तथा प्रतिष्ठित सार्वजनिक बौद्धिक रामचन्द्र गुहा यसलाई देशको इतिहासकै तेस्रो महत्वपूर्ण आम निर्वाचन मान्दछन् । गुहाको तर्क छ कि स्वतन्त्रतापछिको पहिलो आम निर्वाचन १९५१–५२ र इन्दिरा गान्धीको आपतकाल र आपतकाल अन्त्यपछिको सन् १९७७ को छैटौं लोकसभा निर्वाचनपछि यो निर्वाचन तेस्रो धेरै महत्वको हो ।

पहिलो आम निर्वाचन यसर्थ महत्वपूर्ण थियो कि स्वतन्त्रतापछि देशको इतिहासमै पहिलो चुनाव हुँदैथियो । त्यो बेला भारतलाई एक निरक्षर, गरिब र कमजोर चेतनास्तर भएको देश मानिन्थ्यो भने लोकतन्त्रलाई उन्नत शासन प्रणाली । गरिब र अनपढ जनताले मतदान गर्न जान्लान्, नजान्लान् वा मतदान मार्फत सही निर्णय लिन सक्लान्, नसक्लान् भन्ने जस्ता आधारभूत विषयमै शंका गरिन्थ्यो । गरिबी र अशिक्षामा लोकतन्त्र सफलीभूत हुन नसक्ने विश्लेषण बलिया थिए ।

त्यो बेला भारतमा राष्ट्रियस्तरमा औपनिवेशिक मानसिकताको प्रभुत्व मात्र हैन, स्थानीयस्तरमा सामन्ती वर्चस्व समेत उत्तिकै कठोर थियो । थुप्रै स्थानीय राज्यहरू एकीकृत आधुनिक भारतमा गाँभिएका थिए । स्थानीय सामन्त तथा राजा–महाराजाको शासन गुमेको थियो ।

ती सार्वभौम मताधिकारमा आधारित शासन प्रणालीलाई मन पराउँदैनथे, उपहास गर्थे । लोकतन्त्रलाई ‘गवारहरूको विवेकहीन छनोटमा आधारित शासन व्यवस्था’ भन्थे । अर्थात् पहिलो आम निर्वाचनले भारतीय लोकतन्त्रकै भविष्यलाई सुनिश्चित गथ्र्यो, गर्‍यो  पनि । यस्ता अनेक आलोचना, अविश्वास र उपहासका बाबजुद भारतले दृढतापूर्वक संवैधानिक लोकतन्त्रको मार्ग अवलम्बन गर्‍यो ।

सन् १९७७ को आम निर्वाचन यसर्थ महत्वपूर्ण थियो कि सन् १९७५ मा इन्दिरा गान्धीले आपत्काल घोषणा गरेकी थिइन् । भारतीय लोकतन्त्रमा त्यो अहिलेसम्मको एक मात्र र अन्तिम आपत्काल हो । लोकतन्त्रमा आपत्काल जरूरी हो कि हैन ? आपत्कालले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ कि बलियो ? आपत्काल लगाउन कुनै महत्वपूर्ण राष्ट्रिय परिघटना चाहिन्छ वा कुनै नेता वा दलको राजनीतिक स्वार्थमा लगाउन सकिन्छ ? यस्ता प्रश्नमा भारतीय समाज व्यापक रूपमा विभाजित थियो । सन् १९७७ को चुनाव आपत्काल अन्त्यपछिको पहिलो आम निर्वाचन थियो ।

इन्दिरा गान्धीको आपत्कालले विपक्षी राजनीतिक शक्ति र दलहरूलाई ध्रुवीकृत गर्‍यो । नयाँ लोकनायकका रूपमा जयप्रकाश नारायण उदाए । उनले सबैजसो विपक्षी दललाई एकठाउँमा ल्याएर ‘जनता पार्टी’ बनाए । मुरारजी देसाईको प्रधानमन्त्रीत्वमा पहिलो गैरकंग्रेसी सरकार बन्यो । भलै कि, यो पार्टी र अभ्यास दिगो भने रहन सकेन ।

त्यसअघि भारतीय जनता लोकतन्त्र भन्नु नै कंग्रेस, कंग्रेस भन्नु नै लोकतन्त्र हो भन्ने बुझ्थे । गान्धी–नेहरू परिवार कंग्रेसको पर्यायवाची जस्तो भइसकेको थियो, जो अद्यापि छ । त्यो बेला ‘इन्दिरा भन्नु नै इन्डिया, इन्डिया भन्नु नै इन्दिरा’ भन्ने अलोकतान्त्रिक बुझाइ बलियो हुँदै गएको थियो । लोकतन्त्रमा दल शासन सत्ता आउनु जानु स्वाभाविक हो, कुनै एक दलको वर्चस्व र राजनीतिक भविष्यसँग यस प्रक्रियालाई जोड्न हुन्न, अझ शक्तिको अस्वाभाविक केन्द्रीकरण र अनावश्यक दुरुपयोेग नहोस् भन्नका लागि आवधिक निर्वाचनबाट दल र नेताहरू परिवर्तन भइरहनु राम्रो ठानिन्छ ।

यस अर्थमा सन् १९७७ को चुनावले ठूलो काम गरेको थियो । यहाँसम्म कि इन्दिरा गान्धी आफैं पराजित भइन् । गुहा भन्छन् कि त्यो चुनावमा नेहरू–गान्धी परिवारवाद र इन्दिरा गान्धीको व्यक्तित्वपूजामाथि नागरिक शक्तिको विजय भयो । अन्यथा भारत एकदलीय पार्टी प्रणालीको जोखिमतिर जान सक्दथ्यो, जुन तत्कालीन विश्व परिवेशमा धेरै देशमा अभ्यासमा थियो ।

यस पटकको चुनाव किन उपरोक्त दुई आम निर्वाचन जतिकै महत्वपूर्ण छ त ? गुहाको तर्क छ– सन् १९७७ देखि सन् २०१४ को बीचमा कुनै पार्टी वा व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका छैनन् ।

यस प्रकारको अदलबदली भारतीय लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रका लागि सुखद् सावित भएको छ । भारतको आजको तरक्की र उपलब्धि मुख्यतः यही अवधिको हो । तर, यसपटकको निर्वाचनमा भाजपा वा एनडीए गठबन्धनले बहुमत हासिल गर्‍यो भने त्यो दल वा गठबन्धनले सत्ता सञ्चालन गर्ने तेस्रो कार्यकालको अवसर मात्र पाउने छैन, व्यक्ति नरेन्द्र मोदीले समेत प्रधानमन्त्रीको रूपमा ‘ह्याट्रिक’ गर्ने छन् ।

मोदीको तेस्रो विजयपछि शक्तिको केन्द्रीकरण कसरी होला ? विपक्षी दलहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षा कसरी गर्लान् ? स्वयं मोदीको महत्वाकांक्षाको विनिर्माण कसरी होला ? त्यसका परिणाम के होलान् ? मोदी सन् १९७० को दशककी इन्दिरा गान्धी जस्तो बन्लान् कि नबन्लान् ?

भारतीय जनता पार्टीको एकीकृत तथा एकात्मक शक्तिले भारतीय संघवादको मर्मलाई कति आत्मसात् गर्ला ? स्वयं संविधान कति सुरक्षित रहला ? सन् २०१९ को दोस्रो विजयपछि संविधानको धारा–३७० गायब भए जस्तो संविधानका अन्य धारा गायब हुने त हैनन् ? ‘डब्बल–इन्जिन’ सरकारहरूले प्रादेशिक स्वायत्ततालाई न्याय गर्ला वा ती केन्द्र सरकारका कठपुतली मात्र बन्लान् ? अल्पसंख्यकका अधिकार र सामाजिक न्यायको मुद्दा के होला ?

गुहाको तर्क छ कि लोकतन्त्र बलियो हुन शक्तिको अदलीबदली जरूरी छ । करिब चार दशकयता भारतीय राजनीतिमा त्यो हुँदै आएको थियो । कम्तीमा दुई–दुई कार्यकालपछि । यसपटक हुन्छ वा हुँदैन, यसर्थमा यो चुनाव निकै महत्वपूर्ण छ ।

भारतीय राजनीतिमा सन् १९४७ को स्वतन्त्रता अघिदेखि नै मुख्य पाँच राजनीतिक प्रवृत्ति थिए ।

पहिलो– उदार लोकतान्त्रिक विचारधाराका दलहरू । यो धारको मुख्य दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नै हो । कंग्रेसबाट फुटेर विभिन्न प्रदेशमा यही विचारधाराका दल बनेका छन् ।

पश्चिम बंगालको तृणमूल कंग्रेस, उडिसाको युवा कंग्रेस, महाराष्ट्रको राष्ट्रवादी कंग्रेस आदि यही धारका दल हुन् । यस्ता दलले उदार लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, खुल्ला बजार अर्थतन्त्रलाई विशेष जोड दिने गर्दछन् ।

कुनै समय कंग्रेस धारका दलहरूले आफूलाई समाजवादी ठान्दथे । सन् १९७० र ८० को दशकमा कंग्रेसले समाजवादी छवि बनाएको थियो । यसको सरकारले बैंकहरूको राष्ट्रियकरण र कम्युनिस्ट सोभियत संघसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि समेत गरेको थियो ।

तर, सन् १९८० को दशकयता विशेषतः पीवी नरसिंह राव र मनमोहन सिंहको प्रधानमन्त्रीत्वपछि कंग्रेसले उदार लोकतान्त्रिक धारकै प्रतिनिधित्व गर्दछ । भारतीय लोकतन्त्रको व्यापक उदारीकरणमा यी दुई कंग्रेस प्रधानमन्त्रीको ठूलो भूमिका छ ।

दोस्रो– कंग्रेसकै गर्भबाट जन्मिएर फैलिएका समाजवादी धारका दलहरू । सन् १९३४ मा जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया र आचार्य नरेन्द्र देवले सुरुवात गरेको समाजवादी कंग्रेस पार्टी यो धारको आधारशिला थियो । स्वतन्त्रतापछि डा. भीमराव अम्बेडकर र डा. राममनोहर लोहियाले यो धारको विचार, आन्दोलन र संगठनलाई जीवन्त राखे । सन् १९७४ को जेपी आन्दोलनपछि यो धार झनै शक्तिशाली भयो ।

बिहारका राष्ट्रिय जनता दल र जनता दल युनाइटेड, उत्तरप्रदेशका सपा र बसपा, कर्नाटकको जनता दल (सेक्युलर), उडिसाको बिजु जनता दल आदि यो धारका दलहरू हुन् ।

तेस्रो– साम्यवादी धार हो । सन् १९१९ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनासँगै यो धारको विकास भएको हो । कम्युनिस्टहरू मूलतः केरला, त्रिपुरा र पश्चिम बंगालमा शक्तिशाली थिए । पश्चिम बंगालमा ३४ र त्रिपुरामा २६ वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीको प्रादेशिक सरकार चलेको थियो । कम्युनिस्टहरूले लोकसभामा ६४ सीटसम्म जितेको र लोकसभामा दोस्रो ठूलो समूह भएको इतिहास छ ।

यो धारमा साना–ठूला ३६ पार्टी छन् । तीमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी–लिवरेशन) मुख्य हुन् ।

चौथो– हिन्दु–राष्ट्रवादी धार हो । यो धारको मुख्य पार्टी सन् १९८० यता भारतीय जनता पार्टी भएको छ, जो सन् २०१४ यता संघमा निरन्तर सत्तारुढ छ । यसले अहिले २१ प्रदेश सरकार चलाइरहेको छ । यसको वैचारिक इतिहास र विरासत शताब्दी लामो छ ।

विनायक दामोदर सावरकर यो धारका प्रारम्भकर्ता थिए । सन् १९१५ मा अखिल भारतीय हिन्दु महासभा गठन गरी सावरकरले यो धारको बीउ रोपेका थिए । सन् १९२५ मा केवी हेडगेवारले नागपुरलाई केन्द्र बनाएर राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ बनाए ।

यो धारका मुख्य सिद्धान्तकार भने एम.एस. गोल्वालकर मानिन्छन् । सन् १९५१ मा गोल्वालकरको प्रेरणामा यो आन्दोलनलाई राजनीतिक रूप दिइयो र श्यामप्रसाद मुखर्जीको नेतृत्वमा भारतीय जनसंघ गठन भयो ।

सन् १९७७ मा यो पार्टी केही समय जनता पार्टीमा विलयन भएको थियो । पहिलो गैरकंग्रेसी मोरारजी देसाईको सरकारमा यसका नेता अटल बिहारी वाजपेयी परराष्ट्र र लालकृष्ण आडवानी सञ्चार मन्त्री थिए ।

जनता पार्टीको विघटनपछि यो धारले सन् १९८० मा आफूलाई भारतीय जनता पार्टीका नाममा पुनर्गठित गर्‍यो । आज यो पार्टी देशको मात्र हैन, संसारकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्न पुगेको छ । यसका १९ करोड पार्टी सदस्य छन् ।

केही अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षण संस्थाले भारतीय लोकतन्त्रको गुणस्तर खस्केको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित भएको प्रतिवेदन दिने गरेका छन्

पाँचौं धार भने क्षेत्रीय दलहरू हुन् । यी प्रदेश नै पिच्छे फरक–फरक छन् । महाराष्ट्रमा शिवसेना, तमिलनाडुमा डिएमके र एआईएडिएमके, झारखण्डमा झारखण्ड मुक्तिमोर्चा, असममा असम गण परिषद्, सिक्किममा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा आदि प्रादेशिक पार्टीहरू छन् । प्रदेशैपिच्चे यस्ता पार्टीहरू छन् ।

सन् २०१३ मा दिल्लीबाट आम आदमी पार्टीको उदयपछि यसले नयाँ छैटौं धारको विकास गर्ने र राष्ट्रिय विकल्प बनेर उदाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

उपरोक्त पाँच धारमध्ये भाजपा सन् १९८० को दशकसम्म सबैभन्दा कमजोर र सानो धार मानिन्थ्यो । अद्यपि हरेक पुस्तामा यो धारले केही समर्पित नेता जन्माएको थियो । आरएसएसमा हेडगेवार–गोल्वालकर, जन संघको अवधिमा श्यामप्रसाद मुखर्जी–दिनदयाल उपाध्याय, भाजपा निर्माणको अवधिमा अटलबिहारी बाजपेयी–लालकृष्ण आडवानी जस्तै अहिले नरेन्द्र मोदी–अमित शाहको युग चलिरहेको छ ।

भाजपा भारतीय राष्ट्रिय चरित्रको दल बन्दै सबै प्रदेशमा फैलिन सकेको छ । लोहिया धारका समाजवादी दल भने विभक्त भएका छन् । अहिले पनि बिहार, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक र उडिसामा उल्लेखनीय शक्तिका रूपमा छन् ।

कम्युनिस्ट शक्ति केरलामा सीमित भएको छ । गठबन्धनबाट केही सीट प्राप्त भए भिन्नै कुरा तर, केरला बाहेकका प्रदेशमा कम्युनिस्टहरूले आफ्नै तागतमा कुनै सीट जित्ने अपेक्षा गरिएको छैन ।

क्षेत्रीय दल झारखण्ड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र र अन्य केही साना प्रदेशमा अझै प्रभावकारी छन् ।

पाँच राजनीतिक विचार र शक्तिबीचको संघर्ष जस्तै यो आम निर्वाचनमा पाँच राजनीतिक एजेन्डा प्रभावशाली देखिन्छन् ।

पहिलो– स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीको १० वर्षे कार्यकालको समीक्षा र तेस्रो कार्यकालको महत्वाकांक्षा ।

दोस्रो– हिन्दुत्व र निरपेक्षताको विभाजन ।

तेस्रो– लोकतन्त्र विकसित भएको हो कि क्षयीकृत भएको हो भन्ने बहस ।

चौथो– परिवारवाद र त्यस विरुद्धको संघर्ष ।

पाँचौं– मोदी शासनमा राज्ययन्त्रको दुरुपयोग र विपक्षी दलहरूमाथि दमनको प्रश्न ।

जारी १८औं लोकसभा निर्वाचनको परिणाम सम्भवतः यिनै प्रश्नको वरिपरि घुम्नेछ ।

भारतीय जनता पार्टी मोदी शासनका १० वर्षलाई ऐतिहासिक र उपलब्धिपूर्ण ठान्दछ । कंग्रेसले ५५ वर्षमा गर्न नसकेको काम भाजपाले १० वर्षमा गरेको दाबी गर्दछ । यो दाबी आधारहीन भने छैन ।

भारतीय अर्थतन्त्र यसबीच १२ औंबाट विश्वको ५औं ठूलो हुनु, आर्थिक वृद्धिदर उच्च औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहनु, निरपेक्ष गरिबी १२ प्रतिशतमा झर्नु, मध्यम वर्गको जनसङ्ख्या अनुपात निरन्तर विस्तार हुनु, वैदेशिक लगानी आकर्षण र स्टार्ट–अप विस्तार हुनु, रेल, बन्दरगाह, एअरपोर्ट र राजमार्ग जस्ता ठूला पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हुनु, आम डिजिटलीकरण र क्यासलेस अर्थतन्त्र निर्माणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्नु, भारतले जी–२० को अध्यक्षता प्राप्त गर्नु र चन्द्रयान–३ सफल हुनु आदिलाई मोदी शासनकालका उल्लेखनीय उपलब्धिको रूपमा चर्चा गरिंदैछ ।

विपक्षी दलहरूले भने इतिहासमै बेरोजगारी दर सर्वाधिक उच्च रहेको, भ्रष्टाचार बढेको, इलेक्ट्रोरल बन्ड स्किममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको, मोदीले निश्चित ठूला पूँजीपति र परिवारको मात्रै हित हुने गरी आर्थिक नीति लिएको, धनी र गरिब बीचको खाडल बढेको, जीएसटी र कृषि कानुनले समस्या ल्याएको, नोटबन्दीले अर्थतन्त्र अनावश्यक रूपमा तहसनहस बनाएको आदि मुद्दा उठाउँदैछन् ।

भाजपा हिन्दुत्वलाई सांस्कृतिक–राष्ट्रवादको एक महत्वपूर्ण कडीका रूपमा हेर्दछ भने कंग्रेस लगायतका लेफ्ट–लिवरल दल यसलाई अल्पसंख्यक विरोधी, विशेषतः मुस्लिम विरोधी धार्मिक कट्टरतावादको राजनीति ठान्दछन् । अयोध्या राम जन्मभूमि विवादको अन्त्य र राम मन्दिर निर्माण, तीन तलाकको खारेजी, नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, संविधानको धारा–३७० को खारेजी, ‘लभ जेहाद’ विरोधी उत्तरप्रदेशको प्रादेशिक कानुन, पाकिस्तान विरोधी भावनाको राजनीतिक दोहन यस सन्दर्भमा मुख्य मुद्दा हुन् ।

भारतीय सार्वजनिक बौद्धिक तथा आलोचनात्मक मिडिया लोकतन्त्रको गुणस्तर मोदी शासनकालमा क्षयीकृत भएको आरोप लगाउँछन् भने भाजपाले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । केही अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षण संस्थाले भारतीय लोकतन्त्रको गुणस्तर खस्केको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित भएको प्रतिवेदन दिने गरेका छन् ।

परिवारवादको मुद्दामा भने स्वयं भाजपा विपक्षी दलमाथि हावी छ । भारतका राजनीतिक दलको नेतृत्वमा परिवारवादको अभ्यास सघन देखिन्छ । भाजपा अन्य दलको तुलनामा यस सवालमा सुरक्षित स्थानमा छ ।

कंग्रेसमा गान्धी–नेहरू परिवारको हालीमुहाली पाँच पुस्तादेखि कायम छ । अहिले पनि त्यो दलका मुख्य नेता तथा स्टार प्रचारक सोनिया गान्धी, राहुल गान्धी र प्रियंका गान्धी नै मानिन्छन् । यहाँसम्म कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे तथा शशि थरुर जस्ता बौद्धिक समेत गान्धी परिवारको छायाँमा छन् ।

बिहारको राजदलले लालु–रावडी यादवका छोराछोरी तेजस्वी यादव र रोहिणी यादवलाई अघि बढाएको छ । उत्तरप्रदेशको समाजवादी पार्टीमा मुलायम सिंह यादवका छोरा–बुहारी अखिलेश यादव–डिम्पल यादव मूल नेता छन् । तृणमूल कंग्रेसकी ममता बेनर्जीले भतिजा अभिशेषक बेनर्जी र बसपाकी मायावतीले भतिज आकाश आनन्दलाई उत्तराधिकार दिएका छन् ।

महाराष्ट्रमा शरद पवारकी छोरी सुप्रिया सुले र भतिजा अजित पवार बीचको नेतृत्वको झगडाले पार्टी नै विभाजित भएको छ । त्यसैगरी बाल ठाकरेका छोरा उद्धव ठाकरे र नाति आदित्य ठाकरेको परिवारवादले शिव सेना विभाजित छ । तमिलनाडुका डीएमके नेता तथा मुख्यमन्त्री एमके स्टालिन एम करुणानिधिका छोरा हुन् र उनी आफ्ना छोरा उदयकरुणानिधिमा उत्तराधिकार सार्ने अभ्यासमा छन् ।

कर्नाटक जनता दलका नेता कुमारास्वामी देवेगौडा, पूर्वप्रधानमन्त्री एचडी देवेगौडाका छोरा हुन् भने उडिसाका मुख्यमन्त्री तथा विजु जनता दलका नेता नविन पटनायक विजु पटनायकका छोरा हुन् । त्यसैगरी आन्ध्रप्रदेशका जगनमोहन रेड्डी, राजशेखर रेड्डी, झारखण्ड मुक्ति मोर्चाका नेता हेमन्त सोरेन शिबु सोरेनका छोरा हुन् ।

यहाँसम्म कि दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा आम आद्मी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवाल जेल परेपछि अघोषित मुख्यमन्त्री तथा पार्टी प्रमुखको भूमिका उनकी पत्नी सुनिता केजरीवालले गर्न थालेकी छन् । केजरीवालले न राजीनामा दिएका छन् न कार्यवाहक तोकेका छन् ।

एकातिर परिवारवाद र विरासत आधारित नेतृत्व मन नपराउने शिक्षित युवा पुस्ता र मध्यम वर्गका मतदाताको विस्तार हुनु अर्कोतिर सबै जस्तो विपक्षी दलको नेतृत्व उत्तराधिकार परिवारवादमा आधारित हुनु सत्तारुढ दल भाजपाका लागि ठूलो अवसर बनेको छ ।

मोदी सरकार विपक्षी दलमाथि पूर्वाग्रही र दमनकारी बनेको आरोपका भने केही बलिया आधार छन् । आयकर विभाग, सीबीआई र ईडीले कारबाही गरेका वा छापामारी गरेका कम्पनीले इलेक्ट्रोरल बन्डमा ठूलो रकम चन्दा दिएको देखिनु, आयकर विभागले करिब तीन दशक अघिको एक मुद्दामा विपक्षी राष्ट्रिय कंग्रेसका बैंक खाता बन्द गर्दिनु, निर्वाचित मुख्यमन्त्री झारखण्डका हेमन्त सोरेन र दिल्लीका अरविन्द केजरीवाल पक्राउ पर्नुले आशंका अवश्य उब्जाउँछ । चुनावको मुखमा विपक्षी नेता यसरी संदिग्ध भ्रष्टाचार काण्डमा गिरफ्तार हुनु राम्रो मानिएको छैन ।

विचारधाराको प्रश्न परम्परागत हो, नयाँ हैन । तर, उपरोक्त मुद्दालाई मतदाताले कसरी लिन्छन्, त्यसका लागि निर्वाचन परिणाम पर्खिनै पर्दछ ।