महाशक्तिहरू बीचको प्रतिद्वन्द्विता र बढ्दो भूराजनीतिक जोखिम

महाशक्ति राष्ट्रहरू बीचको  संघर्ष, प्रतिद्वन्द्विता र विवादको रणनीतिक क्षेत्रमा परेको देशले साँच्चिकै क्षति बेहोर्नुपर्‍यो भने त्यसको अन्तिम र नकारात्मक परिणाम के हुन सक्छ ? के त्यो स्थिति कुनै सार्वभौम राष्ट्रको अस्तित्व माथिकै खतरा हो ?

त्यसो भए महाशक्ति राष्ट्रहरू बीचमा जारी प्रतिद्वन्द्विता र टकरावको तुफानी बेग र त्यसबाट जोगिने घरेलु तथा बाह्य उपायहरू के हुन सक्छन् ? हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक रूपले जोखिमपूर्ण राष्ट्रका लागि त्यस्तो खराब स्थितिको प्रक्षेपण गर्न सम्भव छ कि छैन ?

प्रस्तुत आलेखमा महाशक्तिहरू बीचमा जारी प्रतिद्वन्द्विता र त्यसले नेपालमा बढ्दै गएको भूराजनीतिक जोखिमको परिचर्चा गरिनेछ ।

नेपालको भूराजनीतिक महत्व

विशाल पर्वतमाला, हिमशिखरहरूको प्राकृतिक पर्खाल, उत्तर, दक्षिण बहाव भएका नदीहरूको शृङ्खला, क्षेत्रफलमा सानो तर विविधतायुक्त भौगोलिक, जैविक र प्राकृतिक वैभवताले भरिपूर्ण भूस्वर्ग हो, नेपाल । उदयमान महाशक्ति चीन र भारतसँगको सीमा साझेदारी नेपालका लागि भौगोलिक लाभ हो । छिमेकमा संसारकै ठूलो बजार भएका कारण उत्पादन र बजारीकरणका लागि यो क्षेत्र निकै सम्भावनाले भरिएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर बाह्य सम्बन्ध, स्थायी परराष्ट्र नीतिको अभाव, सानो अर्थतन्त्र हाम्रा विद्यमान समस्याहरू हुन् । भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधानहरूको पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । नेपालको नजिकको समुद्र बङ्गालको खाडीसम्मको निर्वाध पहुँचका लागि तटीय देश भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायित्व पूरा गर्नु पर्दछ ।

नेपालले महासागरसम्मको सहज पहुँचका लागि संयुक्त राष्टसंघीय सामुद्रिक महासन्धिद्वारा प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । नेपाल एउटै समयमा अमेरिकी रणनीतिक परियोजना एमसिसी र चिनियाँ रणनीतिक परियोजना बिआरआईको अंग बनेको छ । महाशक्ति राष्ट्रहरूले सञ्चालन गरेका जुनसुकै परियोजनाहरूमा पनि उनीहरूले तय गरेको रणनीतिक प्राथमिकता खास गरी रक्षा, सैन्य, आर्थिक र कूटनीतिक स्वार्थहरू सन्निहित हुन्छन् ।

त्यस्ता रणनीतिक महत्वका परियोजनाहरूमा प्रवेश गरिसकेपछि महाशक्तिहरूको परस्पर विरोधी स्वार्थको सन्तुलन कसरी मिलाउने हो र आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कसरी केन्द्रमा राख्न सकिन्छ त्यो नै सबैभन्दा जटिल कार्य हो । पछिल्लो समय महाशक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक स्वार्थ र चासोको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा नेपालको आन्तरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता माथिको जोखिम झन् बढेको छ ।

नेपालमा एमसिसीको अनुमोदनमा जे जस्तो अपरिपक्वता प्रदर्शन गरियो र पछिल्लो समय बिआरआईप्रति जसरी हेलचक्र्याइँ गरिँदै आइएको छ, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रवाह हुने सामान्य सन्देश पनि यो हुन जान्छ कि नेपालले संसारका ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको रणनीतिक परियोजनाहरूको महत्व बुझ्न सकेको छैन वा उनीहरूप्रति विश्वस्त भएको छैन । जसले गर्दा अन्य दातृराष्ट्र र निकायहरूको नेपाल नीतिमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छैन ।

एमसिसी र बिआरआई मार्पmत् अमेरिका र चीनको हितको सन्तुलन मिलाउने तथा नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताको रक्षा गर्ने विषय नै नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसैको वरिपरि छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धलाई विश्वसनीयतामा बदल्ने चुनौती पनि बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नयाँ गन्तव्यहरूले खाडी र कतिपय युरोपेली देशहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि नेपालले पुनर्परिभाषित गर्न जरुरी छ ।

हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको अवधारणा र महत्व

हिन्द प्रशान्त क्षेत्रले संसारको ६५ प्रतिशत जिडिपी ओगटेको छ । यस क्षेत्रमा ४० वटा देशहरू छन् । संसारको आधाभन्दा भन्दा बढी व्यापार यिनै दुई महासागरीय क्षेत्रमा निर्भर रहन्छ । दुईवटा महासमुद्रमा सभ्यतादेखिको गहिरो मित्रता छ । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र अमेरिका र चीनको रणनीतिक प्रतिस्प्रधाले समेत भूरणनीतिक दौडमा यस क्षेत्रको महत्व बढ्दै गएको छ ।

औद्योगिक क्रान्तिपछि पहिले यूरोप र त्यसपछि अमेरिका संसारको आर्थिक केन्द्र रह्यो । त्यो स्थिति अब एसियामा सिफ्ट भएको देख्न सकिन्छ । सन् १९६० को दशकदेखि पूर्वी एसियामा आर्थिक बदलावहरू देखिए र १९८० को दशकदेखि चीन र १९९० को दशकदेखि भारतले तीव्र आर्थिक विकास गर्दै गए । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा साउथ चाइना सी लगायत रणनीतिक क्षेत्रहरूमा देखा पर्ने गरेको सीमा विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनाको विषय जटिल रूपमा उत्पन्न भइरहेको छ ।

अमेरिकाले यस क्षेत्रमा फ्रिडम अफ न्याभिगेसनको वकालत गर्दै आएको छ र चीनले बिआरआई अन्तर्गत यस क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थित बलियो बनाएको छ । सन् २००७ मा भारतीय संसदमा सम्बोधनको क्रममा तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले हिन्द र प्रशान्त महासागरलाई एउटै रणनीतिमा राख्ने अवधारणा पहिलोपटक सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसभन्दा अगाडि समुद्री सतहको रक्षा र आर्थिक साझेदारीका लागि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरू एक हुने अवधारणा राखिएको थियो ।

सन् १९९७ मा इन्डियन ओसन रिम एसोसियसन (आइओआरए) सन् २०१५ मा सेक्युरिटी एण्ड ग्रोथ फर अल इन द रिजन (क्ब्न्ब्च्० को अवधारणा अगाडि बढाइएको थियो । सन् २०१८ मा भारत औपचारिक रूपमा हिन्द प्रशान्त अवधारणामा प्रवेश गरेको हो र सन्् २०१९ मा इन्डो प्यासिफिक ओसन इनिसियटिभ लागु गरिएको थियो । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले आफ्ना साझेदार राष्ट्रहरूसँग सैन्य समझदारी बलियो बनाउने र रणनीतिक साझेदार राष्ट्रहरूसँग सैन्य सहयोग विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।

उक्त रणनीतिक साझेदारीका लागि बियुआइएल्डी एक्ट र एसिया रि एसुरेसन इनिसियटिभ, जापान र अष्ट्रेलिया बीच ब्लु डट नेटवर्क र जी-सेभेन राष्ट्रहरू बीच क्वाड गठन गरेर यस क्षेत्रमा अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक उपस्थितिलाई आर्थिक, रक्षा, सैन्य र व्यापार वाणिज्यका क्षेत्रहरूमा हस्तक्षेपकारी रूपमा अगाडि बढाएको छ ।

यस क्षेत्रमा संसारका तीन ठूला अर्थतन्त्र चीन, भारत र जापानसँगै संसारका सात ठूला सैन्य महाशक्ति राष्ट्रहरू पर्दछन् । संसारका एक तिहाइ पानीजहाजहरू साउथ चाइना सिको रुटबाट आवतजावत गर्छन् । संसारको तीव्र गतिमा विकसित अर्थतन्त्र यही क्षेत्रमा निर्भर छ । अमेरिका, चीन र भारत यस क्षेत्रका मुख्य रणनीतिक खेलाडी हुन् । अमेरिकी रक्षा विभाग पेन्टागनको सन् २०२१ को प्रतिवेदनमा चीन संसारकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य बख्तरबन्द भएको शक्तिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सन् २०२२ मा नाटोका चार सदस्य अष्ट्रेलिया, जापान, न्यूजिल्याण्ड र दक्षिण कोरियाले नाटो काउन्टर पार्ट मिटिङ गरेका थिए ।

निकट भविष्यमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत यूरोपियन युनियनले समेत आर्थिक, सुरक्षा र कैयौँ साझा मुद्दाहरूमा साझेदारी घोषणा गर्ने सम्भावना बलियो छ । उसै पनि यूरोपेली राष्ट्रहरूको ४० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार साउथ चाइना सिकै रुटबाट हुने गर्दछ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सवालहरू

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा साउथ चाइना सी विवादसँगै अनेकौँ क्षेत्रमा सीमा सम्बन्धमा दोहोरो दाबीहरू छ । कोरियन पेनुसुलाको तनाव दशकौँदेखि कायम छ । भारत पाकिस्तान विवादले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । कस्मिरमा धारा ३७० हटाइएको छ । भारतको अरुचिको कारण सार्क निष्प्रभावी बनाइएको छ । जलवायु परिवर्तन, गरिबी, असमानता, आतङ्कवाद र क्षेत्रीय अस्थिरता यस क्षेत्रका स्थायी समस्या हुन् ।

पछिल्लो दशक बढिरहेको अमेरिका, चीन प्रतिद्वन्द्विताले क्षेत्रीय सुरक्षामाथि चुनौती थपिएको छ र शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा प्रतिद्वन्द्विता बढ्दै गएको छ । अमेरिकाले २०१७ मा राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति र २०१९ मा हिन्द प्रशान्त रणनीति घोषणा गरी यस क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदारी विस्तार गरेसँगै चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ मार्फत त्यसको काउन्टर रणनीति लागु गर्यो । चीनले क्षेत्रीय साझेदारी बिस्तारका लागि पूर्वाधारहरूको सञ्जालमार्फत् आर्थिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी साझेदारी अगाडि बढाएको देखिन्छ । हिन्द प्रशान्तको अवधारणाले अमेरिकी प्रभुत्ववादको नयाँ संस्करणका रूपमा यस क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ ।

अमेरिका, चीन प्रतिद्वन्द्विताले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा क्षेत्रीय थ्रेट बढाएको छ । साना र कमजोर देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय सहयोग, अनुदान र क्षेत्रीय साझेदारीमा सामेल हुनैपर्ने मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको छ । अमेरिकी वा चिनियाँमध्ये कुनै एक ब्लकमा राष्ट्रहरू उभिनै पर्ने बाध्यताले संसार शितयुद्धको नयाँ संस्करणमा प्रवेश गरिसकेको भान पर्न जान्छ । कोभिडको महासंकटमा पनि बेइजिङ र वासिङ्टनले स्वास्थ्य सामग्री र भ्याक्सिन उत्पादनमा रणनीतिक मुभ गरेका थिए । पछिल्लो दशक अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा नयाँ मानक स्थापित हुँदै गएका छन् । डेनमार्क, बेलायत र कतिपय यूरोपियन राष्ट्रहरू अमेरिका, चीन बढ्दो रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा सामेल हुन रुचिकर छैनन् ।

बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा १८ यूरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरू र ९ जी–२० का सदस्य राष्ट्रहरू सामेल छन् । हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई महत्वका साथ ग्रहण गरेको फ्रान्सले आफ्नो लाखौँ वर्ग किलोमिटर लामो एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोनको रक्षा र आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । फ्रान्स र बेलायतले युरोपेली नेभल डिप्लोमेसी अन्तर्गत यस क्षेत्रमा रणनीतिक मुभ गरिरहेका छन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित रुलबेस्ड सम्बन्ध चीनसँग पनि उत्तिकै प्राथमिकता राखेको देखिन्छ ।

सन् २०१७ देखि डेनमार्कले मेडिटेरियन र पर्सियन खाडीमा आफ्नो उपस्थिति मजबुत पारेको छ । महाशक्ति राष्ट्रहरूको जब्बर किसिमको रणनीतिक उपस्थितिले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको भूराजनीतिक र भूरणनीतिक महत्व ह्वात्तै बढेको छ । यसको प्रभाव, लाभ र चुनौतीहरूको सन्तुलन कसरी हुन्छ भन्ने विषयले यस क्षेत्रको आगामी भविष्य कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपाल जस्ता देशहरूले शक्ति राष्ट्रहरूको बलियो क्षेत्रीय उपस्थितिको लाभ कसरी हाँसिल गर्ने र आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? यो नै अहिलेको जटिल प्रश्न हो ।

चीनको आक्रामक उपस्थिति

बिआरआईको अवधारणा अन्तर्गत पूर्वाधार विस्तार र आर्थिक साझेदारीलाई आधार बनाएर हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनले आफ्नो आक्रामक उपस्थिति जनाएको छ । यस क्षेत्रमा रणनीतिक सडक, रेलवे र बन्दरगाह, विमानस्थलहरू निर्माणका माध्यमबाट चीनले साझेदारी बिस्तार गरिरहेको छ ।

श्रीलङ्कामा हम्मनटोटा बन्दरगाह निर्माण गरेर बङ्गालको खाडीसम्म सहज चिनियाँ पहुँच स्थापित भएको छ । यो बन्दरगाह चाइना म्यानमार इकोनोमिक कोरिडोरको नजिकमा छ । जहाँबाट स्ट्रेट अफ मलाक्का सम्मको सहज पहुँच स्थापित भएको छ । भारत र स्टेट अफ हरमुझको रणनीतिक बिन्दुमा पर्ने गरी पाकिस्तानमा ग्वादर बन्दरगाह निर्माण गरिएको छ । चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर र कराँची बन्दरगाह निर्माणमा लगानी बढाइएको छ ।

बंगालको खाडी र अन्डमान सागरसम्मको चिनियाँ पहुँच बिस्तार गर्न म्यानमारमा क्याक्प्यु बन्दरगाह सन् २०१६ देखि ५० वर्षको लागि चिनियाँ कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको छ । योसँगै म्यानमारमा डिप सि बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि चिनियाँ लगानी केन्द्रित छ ।

थाइल्याण्डको खाडी, स्टेट अफ मलाक्का र दक्षिण, चीन सागरको पश्चिम भागसम्मको रणनीतिक पहुँच स्थापित गर्न कम्बोडियामा रेम नेभल बेस स्थापना गरिएको छ । थाइल्याण्डको सबैभन्दा ठूलो निजी बन्दरगाह लेम चवाङ सञ्चालित छ ।

चाइना लाओस हाइस्पिड रेलवे बिस्तार सन् २०२८ सम्म पूरा गरिसक्ने लक्ष्य छ । चिनियाँ कम्पनीले तान्जिनियाँमा द रेस सलाम बन्दरगाह सञ्चालन गर्दै छ । सैन्य प्रयोगलाई ध्यानमा राखेर र मोजाम्बिक च्यानलसम्मको रणनीतिक पहुँचलाई आधार मानी पश्चिम हिन्द महासागरसम्मको व्यापार वाणिज्य र यस क्षेत्रको प्राकृतिक खनिज सम्पदासम्म चिनीयाँ पहुँचलाई सहज बनाउनेछ ।

कोरियन प्रायद्वीप

उत्तर दक्षिण कोरिया विभाजनसँगै कोरियन प्रायद्वीपको भूराजनीतिक महत्व बढेको हो । दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडि जापानी नियन्त्रणमा रहेको उक्त क्षेत्र शितयुद्धकालभरि अमेरिका र सोभियत संघको बीचमा शक्ति संघर्षको रणनीतिक जोन बनी नै रह्यो । पछिल्लो समय उत्तर कोरियाको कूटनीतिक सम्बन्ध र साझेदारी चीन र रुससँग छ भने दक्षिण कोरियाको अमेरिका र जापानसँग छ । अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा सैन्य सहयोग र साझेदारी सञ्चालन गरिरहेको छ । यो १५५ माइल लामो कोरियन पेनेसुला महाशक्तिहरूको रणनीतिक टकरावको कोर जोनका रूपमा चिनिन्छ ।

भूराजनीतिक टसल र ट्रेड वारको कोणबाट समेत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको राजनीतिक शक्ति संघर्षमा कोरियन प्रायद्विपको महत्वपूर्ण प्रभाव रहन्छ । २९ नोभेम्बर सन् २०१७ मा उत्तर कोरियाले गरेको अन्तरमहादेशीय ब्लास्टिक मिसाइल परीक्षणको विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले २३ डिसेम्बर २०१७ मा रिजुलेसन जारी गरी नयाँ प्रतिबन्ध लगायो । सन् २०१८ को जून १२ मा उत्तर कोरियाली र अमेरिकी नेताहरूको बीचमा ऐतिहासिक वार्ता सम्पन्न भयो । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री एवम् भूराजनीतिक अध्येयता निकोलस स्पेकमेन भन्छन्– “कुनै भौगोलिक क्षेत्र तात्विक रूपमा शक्ति संघर्षलाई परिवर्तन गर्ने हटल्याण्ड बन्न सक्छन् । कोरियन प्रायद्विप त्यस्तै हो ।’

बफर जोन : जिबुटी

पूर्वी अफ्रिकामा एउटा सानो देश छ । दक्षिणमा सोमालिया, दक्षिण पूर्वमा इथोपिया, उत्तरमा लालसागर र पूर्वमा गल्फ एण्ड एडेनले घेरिएको छ । जसको २३ प्रतिशत जनसङ्ख्या चरम गरिबीको रेखामुनि छ । सन् १९९२ मा आफ्नै संविधान जारी गरी कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागु गरिएको छ । राष्ट्रपति सेनाका कमान्डर इनचिप हुन् । स्वतन्त्र व्यापार नीति र लालसागरको ट्रान्जिट प्वाइन्ट भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य कारोबारको वार्गेनिङ स्थलको रूपमा जिबुटी परिचित छ । यसको भौगोलिक अवस्थितिले नै संसारका महाशक्तिहरूको सैन्य, व्यापारिक र वाणिज्य केन्द्र बनिरहेको छ । एसिया र यूरोपसम्म आवतजावत गर्ने पानीजहाज स्वीजक्यानलमा पुग्ने मार्ग जिबुटी नै हो ।

संसारको १० प्रतिशत व्यापार जिबुटीकै तटबाट हुने गर्दछ । त्यसैले पनि जिबुटी अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरूको रणनीतिक हब बनेको छ । त्यही भूराजनीतिक अवस्थितिले जिबुटी अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरूको प्रतिद्वन्द्विताको केन्द्र बफरजोनसमेत बनेको छ ।

सेप्टेम्बर ११ को हमलापछि प्रतिआतङ्कवादी अप्रेसनका लागि सन् २००२ मा अमेरिकाले जिबुटीमा सैन्य बेस (लोमिनार नेभी) स्थापना गरेको थियो । त्यसपछि जापानले सन् २००९ मा ओभर सि मिलिटरी बेस, इटलियन सपोर्ट बेस, फ्रेन्च इयर फोर्स, बेलायती ट्रप्स र २०१७ मा चीनले जिबुटीमा सैन्य क्याम्प स्थापना गर्यो । संसारका महाशक्ति राष्ट्रहरूको बलियो उपस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय रिफ्युलिङ सेन्टर भएको जिबुटीमा अस्थिरता, बेरोजगारी र चरम गरिबी कायमै छ ।

त्यसैले महाशक्तिहरूकोे भूरणनीतिक जोनमा परेको देशमा शक्ति राष्ट्रहरूले जे जुन बहाना बनाए पनि खासमा उनीहरू सैन्य, रक्षा र भूराजनीतिक स्वार्थका लागि मात्रै साझेदारी गर्दछन् । अन्य कुराहरू त देखाउने अस्त्र मात्र हुन् ।

महाशक्तिहरूको रणनीतिक दाउपेचलाई जानेर वा नजानेर आफ्नो खेल मैदान उपलब्ध गराउँदै जाने हो भने कतै नेपाल भविष्यमा जिबुटीको मार्गमा हेलिने त होइन भन्ने आशङ्का गर्न सकिन्छ । नेपालले जिबुटीबाट सबक सिक्नु पर्दछ ।

स्ट्रेट अफ मलाक्का

चीन र भारतको महत्वपूर्ण सामुद्रिक व्यापारिक नाकाका रूपमा रहेको मलाक्काको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा महत्वपूर्ण औचित्य रहन्छ । १५ औँ शताब्दीदेखि यो रुट हिन्द प्रशान्त महासागरका बीचको छरितो च्यानल हो । यो हिन्द महासागर र दक्षिण चीन सागरको बीचमा पर्दछ । ८०० कि.मी. लामो जलक्षेत्रले अण्डमान सागर र दक्षिण चीन सागर जोड्ने गर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वाणिज्यको अति व्यस्त रुट मलाक्कामा इण्डोनेसिया, मलेसिया र सिंगापुरले सन् १९९४ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुसार यसको अपरेटिङ हुँदै आएको छ । यो मार्गबाट पूर्वी एसिया, मध्यपूर्व र जापानसम्म ठूला पानीजहाज र जाइन्ट आयल ट्याङ्कर वारपार गर्दछन् ।

अमेरिकाले लिएको हिन्द प्रशान्त र चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको रणनीतिक चासोको क्षेत्र स्टेट अफ मलाक्का पनि हो । यो सबै दक्षिणपूर्वी चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट र कोरिया पेनेसुला, स्ट्रेट अफ हर्मुस पनि रणनीतिक जोनमा पर्दछन् ।

जी–२० घोषणा

वसुधैव कुटुम्बकम्को अवधारणामा सेप्टेम्बर ९ र १० मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न जी–२० राष्ट्रहरूको सम्मेलनले २५ अनुसूचीसहित ८३ बुँदे दिल्ली घोषणा जारी गरेको छ । भारत मध्यपूर्व यूरोप इकोनोमिक कोरिडोर निर्माणसहित अनेकौँ प्रतिबद्धताहरू गरिएको छ । उक्त कोरिडोर मूलतः चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको विरुद्धमा ल्याइएको काउन्टर स्टाटेजी हो भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ तर यो घोषणासँगै कार्यान्वयनमा भने जोखिमै जोखिमले भरिएको छ ।

चीन र रुसका राष्ट्रपतिहरूको अनुपस्थिति रहेको सम्मेलनले रुस युक्रेन युद्धलाई गत वर्षको बाली सम्मेलनको न जस्तो भाषामा निन्दा नगरी सहज शब्दावलीको प्रयोग गरिएको छ । उक्त सम्मेलन सकिएको तीन दिनपछि उत्तर कोरियाली अध्यक्ष किमले रुसको छोटो तर अर्थपूर्ण भ्रमण गरे जसले रुस, उत्तर कोरिया साझेदारी आणविक हतियार र प्रविधिको विस्तारका क्षेत्रमा दुई देश मिलेर अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ । त्यो नाटो र पश्चिमा देशहरूको लागि चुनौतीपूर्ण समझदारी हो ।

एसिया, अरबको खाडी र युरोप जोड्ने प्रस्तावित कोरिडोरले कनेक्टिभिटी र भारत युरोप व्यापारमा ४० प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । साउदी अरेबियाका इन्भेष्टमेन्ट मन्त्री खालिद बिन अब्दुल्लाहले यो परियोजनालाई ऐतिहासिक भनेका छन् । यसले द्रुत विकास गरिरहेको अरवियन पेनेसोलालाई यूरोप र भारतसम्मको पहुँच विस्तार हुने टिप्पणी गरिएको छ । उक्त कोरिडोरमा रेल, विद्युतीय केवल, हाइड्रोजन पाइपलाइन, हाइस्पिड डेटा केवल लगायतका माध्यमहरूमार्फत् नयाँ स्तरमा कनेक्टिभिटी निर्माण गरिनेछ ।

यसै वर्षको मे मा मात्रै जी–७ नेताहरूको जापानमा सम्पन्न बैठकले संसारका सात धनी अर्थतन्त्रहरूले २०२७ सम्म ६०० विलियन डलर बजेट परिचालन गरेर चीनको बिआरआई प्रोजेक्टको प्रतिवाद गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । सन् २०१३ मा चीनले संसारका १५० देश, ३० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको संलग्नतामा एक ट्रिलियन लगानीमा ३००० प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दै सन् २०४९ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिई बिआरआईको घोषणा गरेको थियो । अनौठो त के छ भने जि २० को दिल्ली घोषणाका हस्ताक्षरकर्ता इटली, साउदी अरेयिबा र युनाइटेड अरब इमिराट चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ परियोजनाका पक्ष राष्ट्रहरू हुन् ।

कोभिडपछिको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र पक्ष राष्ट्रहरूका कतिपय घरेलु कारणहरूले समेत चीन स्वयम्ले बिआरआईका परियोजनाहरू प्रस्तावित समयसीमा अनुसार सञ्चालन गर्न सकेको छैन अथवा त्यसमा सम्बन्धित देशको घरेलु हितभन्दा चीनको विश्वव्यापी हितलाई लक्ष्य बनाएर परियोजना छनौट गर्ने गरिएको टिप्पणी पनि गरिन्छ । मध्यपूर्वमा चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रित गर्न र आफू हावी हुन वासिङ्टनले जि २० समिटमार्फत् आफ्ना रणनीतिक अभीष्टहरू सार्वजनिक गरेको हो । प्रस्तावित भारत, मध्यपूर्व युरोप इकोनोमिक कोरिडोर निर्माणका लागि चाहिने प्रयाप्त बजेटको जोहो गर्न र यसको कार्यान्वयन आफैमा चुनौतीपूर्ण छ ।

नेपालको भूराजनीतिक उतारचढाव

नेपाल पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायती साम्राज्यवादी धुरीमा उभिएको ऐतिहासिक तथ्य छ । तर १९५० पछि खास गरी शितयुद्धको समयमा नेपाल असंलग्न आन्दोलनको पक्षमा सहभागी भयो । बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणका बीचमा नेपालले चलाखीपूर्वक शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि बढायो ।

अहिले खासगरी महाशक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा जारी क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको टर्बुलेन्सबाट नेपाल कसरी जोगिने र आफ्नो उपस्थिति औचित्य, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतासहित अस्तित्व सावित गरिरहने इतिहासकै सर्वाधिक कठिन प्रश्न हो । घरेलु राजनीतिक अस्थिरताले भूराजनीतिक शक्ति संघर्षका मुख्य खेलाडीहरूलाई समेत प्रवेश गराएको यथार्थ छ । यस्तो भूराजनीतिक जटिलता र महाशक्तिहरूको रणनीतिक दाउपेचले नेपाल स्थिर नबनाएको, बन्न नसकेको र बन्न नदिने खतरा छँदैछ ।

चीन-भारत प्रतिद्वन्द्विता र एसिया केन्द्रित अमेरिका-चीन प्रतिद्वन्द्वितालाई हामीले नजिकबाट नियाल्न जरुरी छ । २००७ साल वरपरको भूराजनीतिको पटाक्षेप थियो दिल्ली सम्झौता । तत्पश्चात नेपालको क्याबिनेट बैठकमा भारतीय राजदूत सिपिएन प्रसाद सिंह सहजै प्रवेश पाउँथे । २००७ सालदेखि बैसठ्ठी त्रिसठ्ठीसम्मको नेपालको घरेलु राजनीतिक बदलावमा भारतीय प्रभुत्ववाद गहिरो गरी प्रकट भएको थियो ।

बदलिँदो विश्व व्यवस्था र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा महाशक्तिहरूको जब्बर उपस्थितिले नेपालमाथिको ७ दशक बढीको भारतीय प्रभुत्व नयाँ संस्करणमा रूपान्तरण भएको छ । अब यो मैदानको भारत मात्रै एक्लो खेलाडी रहेन । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनले ग्लोबल साउथ र अमेरिकाले ग्लोबल नर्थ राष्ट्रहरूको अगुवाई गर्दछन् । भारत पहिलोपटक ग्लोबल नर्थको धुरीमा प्रवेश पाएको छ । योसँगै विश्वव्यवस्थामा शितयुद्धकालीन धुरीहरू विघटन भएका छन् ।

स्वाभाविक रूपमा विश्व व्यवस्था दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ । दशकौँदेखि क्षेत्रीय भूराजनीतिक संघर्ष र टसलमा पर्दै आएको नेपाल यो दशकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको इपिसेन्टरमा परिणत भएको छ । विगतमा हामीले व्यवहोरेको क्षेत्रीय शक्ति संघर्षका पराकम्पहरू मात्रै थिए । अब चाहिँ हामीे वास्तविक रूपमा महाशक्तिहरूको तीव्र टकरावको रणनीतिक व्याटलमा छौ । सम्भवतः यो शताब्दीकै सबैभन्दा शक्तिशाली स्वरूपमा भूराजनीतिक शक्ति संघर्षमा एकैपटक आर्थिक, रक्षा सैन्य राजनीतिक, कूटनीतिक सबै मोर्चाहरू खोलिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षमा विरलै प्रयोग हुने हार्डपावर र सफ्टपावर महाशक्ति राष्ट्रहरूले एकैपटक प्रयोग गर्न थालेका छन् । रुस–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास युद्धको पृष्ठभूमिमा जो–जो देखिए पनि पर्दा पछाडि भूराजनीतिका खेलाडीहरू नै छन् ।

सीमित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको छ । पहिले भारत भ्रमण गर्नैपर्ने बाध्यताले गर्दा यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनमा भएको बोआओ कन्फ्रेन्समा सहभागिता जनाएनन् । ०६२/०६३ को परिवर्तनपश्चात् राष्ट्रहित र कूटनीतिको सामान्य जानकारी पनि नभएका ननप्रोफेसनल व्यक्तिहरूलाई राजदूत नियुक्त गरिएका कारण थुप्रै देशहरूसँगको नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।

गत वर्ष रुस युक्रेन युद्धको सम्बन्धमा रुसको निन्दा गर्ने राष्ट्रसंघीय प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेर नेपालले अस्वाभाविक कूटनीतिक सक्रियताको बाटो लियो जसले रुससँगको नेपालको ऐतिहासिक सम्बन्धको महत्व बुझ्न सकेन ।

इजरायल–हमास युद्ध

जारी इजरायल युद्ध र यसले विश्वव्यवस्थामा पार्ने प्रभावका बारेमा अहिले नै अनुमान गर्नु छिटो हुन्छ । तथापि अमेरिका, चीन र अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले इजरायल हमास युद्धलाई सिङ्गो मध्यपूर्वको संकटका रूपमा बुझिरहेका छन् । अमेरिकाले खुला रूपमा इजरायललाई समर्थन गरेको छ । उसै पनि इरानलाई निशस्त्रीकरण गर्ने र अरब अतिवादलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी मध्यपूर्व नीति स्थायी छ ।

मध्यपूर्वमा चीनको बढ्दो उपस्थिति र बेला बेलामा उठिरहेको अरब एकताको खतरा अमेरिकाले नजिकबाट हेरिरहेको छ । टर्कीको राष्ट्रपतिले हमासलाई आतङ्कवादी नभई स्वतन्त्रता सङ्गठन भनेका छन् । जी–२० को प्रमुख अर्थतन्त्रमा गणना हुने साउदी अरेयिबा संसारको तेस्रो ठूलो तेल उत्पादक निर्यातकर्ता देश हो । विश्व बैंकले उच्च आम्दानी भएका राज्यमा अरब क्षेत्रमा साउदी अरेबियालाई मान्यता दिएको छ । साउदी अरेबियाको राजनीतिक प्रभाव अरब जगतमा बढिरहेको छ । मध्यपूर्व क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न साउदी अरेबियाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन जान्छ ।

खासगरी चिनियाँ नागरिकको सुरक्षा, अरब स्ट्रिट र ग्लोबल साउथ र शान्तिपूर्ण मध्यपूर्व चीनको चाहना हो । यदि त्यो क्षेत्रमा निरन्तर द्वन्द्व भइरहे चीनलाई आर्थिक मार पर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री रुटमा युद्धले प्रभाव पर्न जान्छ । तर अमेरिका र चीनले पूर्वी मेडिटेरियन सागर र चीनले गल्फ अफ एडेनमा नेवि उपस्थिति गराएर प्रतिरक्षात्मक तयारीको सङ्केत गरिरहेका छन् ।

रोचक त के छ भने जारी मध्यपूर्व संकटमा पनि चीनको इरान, साउदी अरेयिबा, इजरायल र प्यालेस्टाइनसँग राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध कायम छ । अव्यक्त रूपमा चीनको मध्यपूर्व नीति प्रो–प्यालेस्टाइन नै हो । सन् २०१६ मा चीनद्वारा प्रकाशित अरब पोलिसी पेपरमा “चीनले प्यालेस्टाइन स्वतन्त्र राज्य चाहन्छ । त्यो सन् १९६७ पहिलेको अवस्थामा र पूर्वी एरुसोलम राजधानी रहनुपर्छ” भनेको छ । जारी इजरायल हमास युद्धमा पनि चीनको उल्लिखित धारणामा परिवर्तन भएको देखिँदैन तर अन्य रणनीतिक टसलहरूको चातुर्यतापूर्ण सन्तुलन बनाउँदै मध्यपूर्वमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाइरहेको चीन आफ्नो प्रो प्यालेस्टाइन रणनीति तत्काल व्यक्त चाहिँ गर्दैन ।

अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थामा चीनले चाहेको वैकल्पिक धार ग्लोबल साउथ हो । त्यसका लागि चीनले ग्लोबल सेक्युरिटी, ग्लोबल डेभलपमेन्ट र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ जस्ता रणनीतिहरू अगाडि सारेको देखिन्छ ।

गणतान्त्रिक आन्दोलनको डेढ दशक अवधिमा राजनीतिक नेतृत्वले संविधान प्रदत्त नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको प्राप्तिलाई मात्रै उपलब्धिको रटान लगाए पनि आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण नबनाउँदासम्म राष्ट्र र जनता विश्वस्त हुने अवस्था बन्न सक्दैन । राज्य प्रणालीमा गहिरो गरी भ्रष्टाचार र कमिसनको धमिरो लागेको छ । आन्तरिक रूपमा देश मेडिकल शब्दावलीमा “मल्टिपल अर्गान फेलियर”को स्थितिमा पुगेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण र राष्ट्र बैंकमा पुगनपुग १ वर्षको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सक्ने डलर सञ्चितीका कारण मात्रै मुलुक असफल राष्ट्र घोषणाबाट जोगिएको छ । विकास सुशासन, न्याय, रोजगार, लगानी जस्ता सम्पूर्ण सूचकाङ्कमा हामी नकारात्मक अवस्थामा छौँ ।

बर्सेनि कानुनी तथा गैरकानुनी मार्गबाट देश छोड्ने युवाहरूको सङ्ख्या लाखौँ छ । बिसको दशक सकिँदासम्म यो सङ्ख्या थप ४० देखि ५० लाख पुग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । त्यो भयावह स्केलको जनशक्ति पलायन हुने स्थितिबाट अहिले नै मुलुकलाई जोगाउन सरकारसँग कुनै ठोस योजना छैन । इतिहासमा कहिल्यै पराधिन नभएको एउटा महान राष्ट्र यस्तो बिडम्बनापूर्ण स्थितिमा रहनु राष्ट्रिय आत्मविश्वास आर्जन गर्न नसक्नुको दुखान्त परिणति हो ।

निःसन्देह यसको सबैभन्दा बढी अपजस सिन्डिकेट राजनीतिक नेतृत्वलाई जान्छ तर त्योसँगै जकडिएको प्रशासन संयन्त्र, उच्च ओहोदामा रहेर राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रम्हलुट गर्ने सरकारी र सार्वजनिक पदका अधिकारीहरू न्यायपालिका, सेना, प्रहरी, उच्च व्यापारिक घराना र जुनसुकै व्यवस्थामा पनि सिंहदरबारमाथि प्रभाव राख्ने सम्भ्रान्त वर्ग सबैलाई मुलुक यो ठाउँमा आइपुग्नुको अपजसको हिस्सेदारी दिनै पर्दछ ।

राष्ट्रिय ब्रम्हलुटको दुष्चक्रमा परेको देशले आफ्नै स्वाभिमान र आत्मविश्वास फर्काएर राष्ट्र निर्माणमा लामबद्ध हुने कुरा चानचुने बदलाव र प्रतिबद्धताबाट सम्भव हुने होइन । त्यो विषद राष्ट्रिय विमर्शको विषय हो तर यस्तो परिणतिमा हामी महाशक्तिहरूको प्रतिद्वन्द्विता, टकराव र टसलको राडारमा परिसकेका छौँ ।

निकै द्रुत गतिमा भूराजनीतिक जोखिमको तुवाँलो नेपाली आकाशमा मडारिरहेको छ । घरेलु संकटहरूको निप्टारा गर्न महाशक्तिहरूलाई मैदान उपलब्ध गराउने शासकीय कुमतिले मुलुक कुनै पनि बेला अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको आँधीबेहरीमा फस्न सक्दछ । हाम्रो जस्तो हार्डपावरमा कमजोर सामर्थ्य भएको राष्ट्रले हमेसा सफ्टपावर मार्फत् बाह्य सम्बन्धलाई सन्तुलित तटस्थ र राष्ट्रिय हित अनुकूल सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

-लेखक रेग्मी पूर्व सांसद तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन् ।