सरकारबाटै मारमा परेको सुक्खा बन्दरगाह

मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै अर्थतन्त्रको स्तरमा वृद्धि गर्दै विश्वको खुला व्यापारमा पहुँच राख्नुपर्ने आवश्यकता बमोजिम वैज्ञानिक एवम् एकीकृत व्यापारीक संरचनाहरुको आवश्यकता देखियो । किनकि छरिएर रहेका साना–साना स्तरका व्यापार एवम् सो व्यापारसँग सम्बद्ध सरकारी निकाय समेत छरिएर रहँदा विशेष गरेर व्यापारको लागत एवम् समयलाई बढाउने हुँदा व्यवस्थित गर्न जरूरी थियो । त्यसैले सम्बद्ध सरकारी निकाय एवम् अन्य सरोकारवाला निकायहरुले समेत एकै स्थानबाट सेवा दिन/लिन सक्ने स्थानको विकास गर्ने क्रममा भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुका लागि विश्वव्यापी रुपमा अघि सारिएको सुक्खा बन्दरगाह विकास गर्ने नीति नेपाल सरकारले पनि अवलम्बन गर्यो । सरकारले शुरुका दिनमा तीन प्रमुख व्यापारीक नाकाहरु विराटनगर, वीरगञ्ज तथा भैरहवामा सुक्खा बन्दरगाहको विकास गर्यो ।

एकीकृत रुपमा सेवा दिने उद्देश्यले विकास गरिएको व्यापारीक संरचनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन एवम् उपलब्ध निकायहरु वीच प्रभावकारी समन्वयका लागि शुरुका दिनमा एक स्वायत्त निकायको आवश्यकता बोध भएको हुँदा सञ्चालनको केही समयमै प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्ने गरी तत्कालिन अवस्थामा विकास समिति ऐन,२०१३ बमोजिम २०५४ सालमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको स्थापना गरेको देखिन्छ ।

स्थापनाको समयमा यससँग सम्बद्ध निकायहरुमा समन्वय एवम् सञ्चालनमा आइपर्ने समस्यालाई निराकरण गर्न वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)को ढाँचामा निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनहरु समेतको सञ्चालक समिति गठन भएको देखिन्छ । सो समयमा गठन भएको संरचना हालको अवस्थामा आउँदा पनि निकै नै वैज्ञानिक र समयसापेक्ष रहेको त देखिन्छ । साथै यसको कार्यक्षेत्र समेत बढ्दै गएको देखिन्छ ।

विश्व बजारमा मालवस्तुको व्यापारमा भइरहेको बदलिँदो उतारचढावको क्रममा व्यापार प्रकृयामा आउने प्रकृयागत झन्झटहरुको निराकरण गर्न, छिमेकी मुलुकहरुसँगको पारवहन सुविधा उपभोगमा पर्न जाने असुविधा लगायतका विषयहरुमा सरकारलाई पृष्ठपोषण गर्दै व्यापार सहजीकरण उच्चतम विन्दुमा पुर्याइ आन्तरिक बजारमा वस्तुको उपभोक्ता मूल्य न्यून राख्न तथा विदेशमा स्वदेशी वस्तुको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै व्यापारिक लागत न्यून गर्न, तेश्रो मुलुकसँग हुने व्यापारको पारवहन समय एवम् लागतमा न्यून गर्न सडकको अलावा रेल तथा जलमार्गबाट हुने व्यापारको सहजीकरण लगायतका कार्य गर्नका लागि समेत यस समितिको कार्यक्षेत्र विस्तार हुनुपर्ने समेत देखिन्छ ।

समितिको कार्यक्षेत्रका आधारमा नेपाल सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धनका निमित्त भौतिक संरचना तथा प्रकृया सरलीकरणका सन्दर्भमा नीतिगत सुझाव तथा कार्ययोजना तयारीमा सहयोग गर्ने विशिष्टिकृत निकायको रुपमा रहेको देखिन्छ ।

शुरुमा तीनवटा सुक्खा बन्दरगाहहरुको विकास सञ्चालन व्यवस्थापन एवम् नियमन गरिरहेको निकाय अन्तर्गत हाल मुलुकमा काँकडभिट्टा, वीरगञ्ज, भैरहवा, काठमाडौं, तातोपानीमा गरी ५ स्थानमा सुक्खा बन्दरगाहहरु तथा विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा ३ स्थानमा एकीकृत जाँच चौकीहरु गरी कूल ८ वटा टर्मिनलहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।

सुक्खा बन्दरगाहमा साधारणतया विदेशबाट मालवस्तु मात्रको आयात निर्यात गरिन्छ भने एकीकृत जाँच चौकी मार्फत मालवस्तुको ओसारपसार सहित यात्रु समेतको आवतजावत हुने गरी एकीकृत संरचनाको विकास गरिएको हुन्छ । हाल नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको समन्वयमा रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको छ भने कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण र मुस्ताङ्गको कोरोलामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको तयारी कार्यहरु भइरहेका छन् ।

यी नाकाहरु लगायत थप केही नाकाहरुमा सुक्खा बन्दरगाह एवम् एकीकृत जाँच चौकीहरुको निर्माण गरी मुलुकबाट हुने व्यापार एवम् यात्रुहरुको आवागमनको लागि व्यवस्थित संरचना विकासको कार्यमा जुटेको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति तथा यातायातको विद्यमान अवस्थालाई विचार गरेर समितिले प्रदेश स्तरमा साना–साना स्तरमा भएका उत्पादनलाई एकीकृत गरी विश्व बजारमा पहुँच दिने उद्देश्यले संकलन तथा वितरण केन्द्र (कलेक्सन डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर) विकासको समेत अवधारणा अघि सारेर काम गरिरहेको अवस्था छ ।

सुक्खा बन्दरगाह एवम् एकीकृत जाँच चौकी जस्ता व्यापारीक संरचनाहरुको शुरुका केही वर्ष समिति आफैंले सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गरेतापनि यसको थप प्रभावकारी सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका निजी क्षेत्रको सक्षम कम्पनी तथा सो क्षेत्रलाई नियमन समेत गरिरहेको छ । यसका लागि नेपाल सरकारबाट टर्मिनल पट्टाबहालमा दिने सम्बन्धी नियमावली,२०७० प्रचलनमा रहेको छ । हाल समिति अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण सुक्खा बन्दरगाह एवम् एकीकृत जाँच चौकीहरु सोही नियमावली बमोजिम पूर्णरुपमा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । मुलुकका सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनीको रुपमा नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्दा अन्य मुलुकमा सामुद्रिक बन्दरगाहहरु/रेल/गोदाम समेतको सफल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेका कम्पनीहरुसँग नेपाली कम्पनीहरुको साझेदारी अनिवार्य गरेबाट यस क्षेत्रमा नेपाली कम्पनीहरु समेतको क्षमता अभिवृद्धि भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारबाट शुरुका केही वर्षमा भौतिक संरचनाको निर्माण पश्चात् यस्ता संरचनाको विशिष्टिकृत पहिचान एवम् क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारी निकायको रुपमा संगठित गर्न नीति नियम एवम् कानून समेतको तर्जुमा गरिरहेको छ । सोही क्रममा वाणिज्य नीति २०७२ मार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप टर्मिनल (सुक्खा बन्दरगाह, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन) हरुको निर्माण तथा स्तरोन्नती गरी (वाणिज्य नीति, २०७२ बुँदा नं १०.५.१०) छिमेकी राष्ट्रहरुको बन्दरगाहबाट सरल र सहज ढङ्गबाट कार्गो सामान बहुविधिक ढुवानी सेवाका आधारमा यस्ता टर्मिनलहरुसम्म ल्याउने व्यवस्था गर्ने (वाणिज्य नीति, २०७२ बुँदा नं १०.५.१३) नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

सोही नीतिमा नेपाल भित्र स्थापना भएका र हुने सुक्खा बन्दरगाह, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, एकीकृत जाँच चौकीको व्यवस्थापन र सञ्चालनको नियमन गर्न आवश्यक साङ्गठनिक संरचना र जनशक्ति सहितको इन्टरमोडल यातायात विकास प्राधिकरणको स्थापना गर्ने (वाणिज्य नीति, २०७२ बुँदा नं १०.५.१७) कार्यनीति अवलम्बन गरी सोको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै प्रस्तावमा २०७६ साउन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल बन्दरगाह प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान गरेको थियो । सो बमोजिम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्राधिकरण ऐनको मस्यौदा समेत तयार गरिसकेको छ ।

यस समितिलाई थप प्रभावकारी एवम् स्थायी संरचनाको रुपमा परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा गत २०८० साल जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको दौरानमा यस समितिसँग सम्बन्धित ४ वटा कार्यसूचीहरु- दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर, नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन, भैरहवा एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास र विराटनगरमा फ्रेट रेल सञ्चालनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण लिखित समझदारी भएको थियो । यसबाट समितिको औचित्यता (प्राधिकरणको स्वरुपमा रहने गरी) प्रष्ट रहेको देखिन्छ ।

समितिको आर्थिक पक्ष समेत अति सुरक्षित तथा आत्मनिर्भर देखिन्छ । समितिले सुक्खा बन्दरगाहहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्झौताबाट भाडावापत नियमित रुपमा आय आर्जन गर्ने भएको हुँदा नेपाल सरकारबाट आ. व. २०६०।६१ उप्रान्त समितिको कार्य सञ्चालनका निमित्त बजेट निकासा रोकेको र सुक्खा बन्दरगाह एवम् एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका निमित्त नियुक्त कम्पनी सँग सम्पन्न सम्झौता बमोजिम प्राप्त गर्ने रकम नै समितिको कार्य सञ्चालन वापत हुने खर्चको श्रोत रहेको देखिन्छ । यसबाटै समितिले मुलुकमा व्यापार सम्बद्ध थप भौतिक संरचनाहरुको विकास गर्ने गरेको देखिन्छ ।

यसका साथै सरकारले संरचना विकासका दौरान दातृ निकायबाट लिएको ऋण व्यवस्थापन गर्न पटक पटक गरी हालसम्म १५९ करोड रूपैयाँ नेपाल सरकारको राजश्वमा दाखिला गरेको समेत देखिन्छ ।

मुलुकले करिब तीन दशकको यत्रो मिहिनेनत एवम् भौतिक एवम् कानूनी संरचनाको विकास गरी वैदेशिक व्यापारमा लागत तथा समय कम गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वार्षिक बजेट बक्तव्यबाट यस समिति समेतलाई राखी खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ । जबकि अन्तरिम अवधिमा टर्मिनलहरुको नियमन गर्ने निकायको उपलब्धता, हाल नियुक्त गरिएका टर्मिनल सञ्चालकसँग गरिएको करार सम्झौता कार्यान्वयनमा उत्पन्न हुन सक्ने नीतिगत, व्यवहारिक एवम् कानूनी बाधा, कर्मचारीको व्यवस्थापन, सम्पत्ती व्यवस्थापन लगायतका विषयमा ठोस योजना समेत बन्न सकेको छैन । सोबाट हुन सक्ने जोखिमको विश्लेषण सहितको विषयमा पर्याप्त अध्ययन नगरी निकायगत समन्वयको अभावमा प्रशासनिक खर्च न्यून गर्ने बहानामा समितिलाई खारेज गर्ने घोषणा जायज छैन ।

यसबाट मुलुकको विषम परिस्थितिमा वैदेशिक व्यापारको आपूर्ति श्रृङ्खलामा पर्न जाने असरप्रति सरकार लगायत सबै निकायको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक देखिन्छ ।

(गजुरेल नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)