प्रधानमन्त्रीले पढाएको उल्टो अर्थशास्त्र : ब्याजदर घटाएर मूल्यवृद्धि कम गरिँदैछ

१० पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ले मंगलवार गरेको सम्बोधनमा एउटा अचम्मको अर्थशास्त्रीय मान्यता प्रस्तुत गरे ।

‘यस वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत वर्षभन्दा २ दशमलव ७ प्रतिशत बिन्दुले कम भएको छ । … मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैङ्कहरूको आधार ब्याजदर एकल अङ्कमा पुगेको छ भने ऋणको ब्याजदर पनि घटेको छ । यसबाट उत्पादन लागत घटेर उपभोक्ता मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।’

संसारभरिका केन्द्रीय बैंकहरुले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने औजारका रुपमा ब्याजदरलाई प्रयोग गर्ने गर्छन् । अमेरिकमा मूल्यवृद्धिदर तिव्र रुपमा बढ्न थालेपछि त्यहाँको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले २०२२ को मार्चदेखि निरन्तर ब्याजदर बढायो । त्यसबेला ० देखि ० दशमलव २५ प्रतिशसम्मको ब्यान्डमा रहेको फेड रेट २२ गुणासम्म बढेर अहिले ५ दशमलव २५ देखि ५ दशमलव ५ प्रतिशतको ब्यान्डमा छ ।

त्यहाँ विस्तारै मूल्यवृद्धि कम हुन थालेपछि फेडले ब्याजदर पनि कम गर्ने संकेत दिएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने संसारदेखि सताब्दियौंदेखि प्रचलनमा रहेको यो आर्थिक सिद्धान्तको ठ्याक्कै उल्टो अर्थशास्त्रीय मान्यता प्रस्तुत गरे । सरकारले ब्याजदर घटाउने पहल गरेकाले मूल्यवृद्धि पनि कम भएको छ ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने अर्थशास्त्रीय मान्यता रहेको बताउँछन् । ‘संसारभर चलेको अर्थशास्त्र यही हो,’ उनले भने ।

ब्याजदर बढाएपछि ऋणको लागत महँगो हुन्छ, त्यसले अर्थतन्त्रमा माग कम हुन्छ र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन्छ  भन्ने मान्यता छ। नेपाल राष्ट्रबैंकले पनि मूल्यवृद्धि उच्च हुन थालेपछि यही आर्थिक सिद्धान्तका आधारमा ब्याजदर बढाएको थियो । ‘तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यस्तो उल्टो अर्थशास्त्र के आधारमा प्रस्तुत गरेका हुन्, अचम्मलाग्दो विषय भयो,’ केन्द्रीय बैंकका एक पूर्वकर्मचारीले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले वित्तीय क्षेत्रमा पनि सरकारले शुरु गरेको सुधारको प्रयासले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको विवरण प्रस्तुत गर्दै जाँदा यस्तो उल्टो अर्थशास्त्रीय मान्यता पनि दिन पुगेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको कात्तिक महिनाको मासिक तथ्यांक हेदा एक महिनाकै बीचमा मुद्रास्फीतिमा २ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले कमी आएको छ । असोजमा ७.५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति कात्तिकमा साढे ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको थियो ।

गएको दुई आर्थिक वर्षमा लगातार ७ प्रतिशत माथिको मूल्यवृद्धिको दवाब रहेकोमा असोजको तुलनामा कात्तिकमा एकैपटक २ प्रतिशत बिन्दुले मुद्रास्फीतिमा कमी आउनु नागरिकका लागि मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीकै लागि पनि उपलब्धिको विषय थियो ।

त्यसैले यसलाई उनले प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरे । ‘उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर २.७ प्रतिशत बिन्दुले कम भएको छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा यो ठुलो उपलब्धि हो,’ उनले भने ।

मुल्यमा दवाबको बीच अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले राष्ट्र बैंकको पूरै सञ्चालक समितिलाई बोलाएर बैंक दर तथा नीतिगत दर घटाउने दवाब दिए । सोहीअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको छ ।

मौद्रिक नीति लचिलो बनाउनु अगाडि नै १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटिसकेको अवस्थामा मौद्रिक नीति समीक्षापछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर थप घटाएका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ब्याजदर घटेकाले मूल्यवृद्धि घटेको भने होइन, बरु राष्ट्रबैंकले विगतमा ब्याजदर बढाउन चालेका कदमको परिणाम चाहिँ हो ।

त्यसका अतिरिक्त अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्यलाई प्रभाव पार्ने स्टिल तथा फलामका साथै इन्धनको मूल्य र खाने तेको मूल्यमा भारी गिरावट आएका कारण नेपालमा मूल्यवृद्धि कम भएको छ ।

आन्तरिक उत्पादनमा पनि हरियो तरकारी किसानले मूल्य नपाएर खेतबारीमै कुहिएर जाने अवस्था छ । यसले पनि मूल्य नियन्त्रणमा सघाउ पुगेको छ । गत वर्षको कात्तिकको तुलनामा यो कात्तिकमा तरकारीको मूल्य ८ प्रतिशतले घटेको राष्ट्रबैंकको तथ्यांक छ ।

यसका साथै, पछिल्लो समय खासगरी भुक्तानी सन्तुलन, चालू खाता घाटालगायतका बाह्य सूचकहरु बलियो देखिन्छ । रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि र आर्थिक गतिविधिमा संकुचनले आयातमा कमी आई चालु खाता र शोधनान्तर बचत उल्लेख्य रुपमा बढ्दा निक्षेपमा सुधार भएको छ ।

तर, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले कर्जाको मागमा कमीले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग छैन । गत वर्षको तुलनामा कर्जामा केही सधारउन्मुख संकेत देखिए पनि निर्माणले गति लिने मंसिर पुसजस्तो समयमा समेत कर्जाको मागमा सुधार भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भनेजस्तै २०७९ पुसमा वाणिज्य बैंकहहरुको औसत आधार दर १०.९१ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा कात्तिक मसान्तमा आउँदा एकल अंकमा झारेको छ । तर, निर्माण क्षेत्रले गति लिनुपर्ने बेलामा समेत बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग छैन । जसले गर्दा अधिक तरलताको अवस्थामा रहेका बैंकहरु घर कर्जाबाट पछिल्लो समय जग्गा खरिद र सेयर कर्जामा आकर्षक लगानी अफर ल्याएर ग्राहक तान्ने प्रयासमा छन् । ब्याजदर घट्नु लगानीका लागि सकारात्मक भए पनि सरकारले लगानीको लागि आश्वस्त हुने अवस्था नरहेको बैंंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग नभएकोले पनि प्रष्ट हुन्छ ।

आयातमा कमी र युवा बाहिरिएर बढेको रेमिट्यान्सले चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिमा भएको सुधारलाई सरकारको गन्न सकिने उपलब्धिको रुममा प्रस्तुत गरेको छ । ‘भुक्तानी सन्तुलन करिब १५० अर्बले सकारात्मक रहनु र विगत कयौं वर्षदेखि घाटामा रहेको चालु खाता समेत बचतमा रहनु सकारको गन्न सकिने उपलब्धि हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

तर, आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुने र निर्माण क्षेत्रले गति लिएर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन सकेको छैन । त्यसैले चालु खाता र शोधनान्तर बचतको तथ्यांकलाई हेरेर मख्ख परेका प्रधानमन्त्रीले देशमा बढेको बेरोजगारी र चरम निराशालाई कतिको आशामा बदलियो भन्ने मूल्यांकन पनि सँगै गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

धितोपत्र बजारमा पछिल्लो दुई साता सुधारउन्मुख देखिए लगानीकर्तामा सकारात्मक मनोविज्ञान बन्न सकेको छैन । ट्रेडर हाबी भएको बजारमा दिर्घकालीन रुपमा बजार सुधार हुनेमा आशंका देखिन्छ

मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूलाई न्यायका लागि सरकारले सक्रियता लिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । तर, देशभरिका सहकारीमा समस्या बढ्दै नजाँदा सरकारी संयन्त्र अनुसन्धान गर्ने भन्दा पनि सहकारीमार्फत भएको बदमासीलाई अनदेखा गरिरहेको छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्ययन भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि त्यसलाई कार्यावन्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारी निकायबीच नै समन्वय देखिँदैन ।