‘विवाह, वार्षिकी र पुराणमा करेसो जोडिएका छिमेकी बोलाइएन’

‘नेपाली समाज हजारौं वर्षदेखि मिलेर बसेको छ । वर्षौंदेखि आपसी सद्भाव, एकता थियो । त्यसमा खलल आउन थाल्यो । राजनीति गर्नेहरूले नेपाली समाजलाई जातीय रूपमा विभाजन गरे । आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न मिलेर बसेको समाजलाई खण्डित गर्दैछन् ।’

यी केही प्रतिनिधिमूलक भनाइ हुन् जुन आज नेपाली समाजमा जबरजस्त रूपमा बोलिन थालेको छ । त्यसमा पनि पुरानो व्यवस्थाका हिमायती अथवा पञ्चायती व्यवस्थाका शासकहरूले राजतन्त्र चाहिन्छ भन्न यस्तो तर्क गरेको भए यसको अर्थ बुझिन्थ्यो । तर आफूलाई लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी भन्ने कतिपयका यस्तो तर्कले भने अचम्मित तुल्याउँछ ।

यस्ता तर्क सुन्दा लाग्छ हजारौं वर्षदेखि नेपाली समाजमा कुनै शोषण, उत्पीडन र विभेद पनि थिएन । अनि प्रश्न उठ्छ कुनै शोषण उत्पीडन नै थिएन वा कुनै विभेद नै थिएन भने पुरानो व्यवस्था किन फालेको ? गणतन्त्र किन ल्याएको ? राजतन्त्र किन हटाएको ? तिनका ठाउँमा तिमी शासक बन्न मात्रै हो ?

नेपाली समाजमा वषौर्ंदेखि रहेको छुवाछूत, भेदभाव, शोषण र उत्पीडनका विरुद्ध आज मसिनो स्वरमा भए पनि आवाज उठ्न थालेको छ । स-सानो भए पनि विद्रोह सुरु हुन थालेको छ । यस्तो बेलामा लोकतन्त्रका हिमायती र गणतन्त्रका जननी ठान्नेहरूलाई नै सामाजिक सद्भाव भड्किने सारै ठूलो पिर पर्न थालेको छ ।

सन्दर्भ हो जिरीखिम्तीको । यो कुनै दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रको कुरा होइन, शिक्षित र सभ्य भनिएका मानिसहरूको बसोबास भएको मोरङ जिल्लाको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा नं. १० जिरीखिम्ती टोलको वास्तविकता हो । यो टोल पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको एउटा बस्तीको हो, जहाँ करिब २५ घर जति उत्पीडित दलित समुदाय सहितको मिश्रति बस्ती छ ।

जिरीखिम्तीमा २०८० जेठ महिनामा स्थानीय शान्ति सुवेदीको घरमा सप्ताह पुराण आयोजना गरिएको थियो । पुराणमा दलित समुदायका छिमेकीलाई समेत निम्तो गरिएको थियो । दलित समुदायका छिमेकीहरूले ल्याएको फूल र प्रसाद घरमुलीले मण्डपमा लगेर चढाउने व्यवस्था मिलाइएको रहेछ ।

निम्तालुमध्येकी स्थानीय रिता गहतराजले आफूले ल्याएको फूल मण्डपमा आफैंले चढाउन पाउनुपर्ने जिकिर गरिन् । आयोजकहरूले सानो जातकाले माण्डप छुन नहुने तर्क गरे । सो तर्क-वितर्क पछि इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीहुँदै मुद्दा जिल्ला अदालत मोरङ्गसम्म पुग्यो । अनि बन्यो दलित समुदायलाई सामूहिक बहिष्कार गर्ने योजना ।

घटनाको बारेमा बुझ्न जाँदा स्थानीय पीडितहरूले सविस्तार नालीबेली सुनाए । घटनाक्रम सुनिरहँदा २०६४ सालतिर झापाको बाह्रदशीको एउटा शिवालय मन्दिरको घटना याद आयो । पहिले दलितहरूलाई मन्दिरमा प्रवेश गर्न नदिंदा खुरुक्क मान्ने गरेका रहेछन् । नमाने पछि समस्या भएको रहेछ ।

२१ जेठ २०६३ मा पुनस्र्थापित संसद्ले नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेपछि स्थानीय दलित समुदायले सो मन्दिरमा आफूहरू पनि प्रवेश पाउनुपर्ने माग गरेछन् । मन्दिर भित्र प्रवेश गरेर जल चढाउन पाउनुपर्ने माग राखेछन् । अनि त्यहाँका अगुवाहरूले नयाँ योजना बनाएछन् ।

शिवलिङ्ग माथिको जलहरीमा पानी चढाउनलाई तामाको डुँड बनाएर मन्दिर बाहिरबाट लैजाने सबै भक्तहरूले बाहिर नै तामाको डँुडमा पानी चढाउने त्यो पानी मन्दिरभित्रको जलहरीमा जम्मा भएर शिवलिङ्गमा पुग्ने व्यवस्था गरिएछ ।

अछूतले छोएको पानी चढाउन दिए पनि अछूतलाई भगवानलाई छुन नदिने योजना तत्काललाई सफल भएछ । केही समय कार्यान्वयनमा आएको त्यो योजना पछि स्थानीय उत्पीडित दलित समुदायको विद्रोहपछि असफल भएको थियो ।

ठीक त्यसैगरी जिरीखिम्तीका दलितहरूले विवाह, ब्रतबन्ध, पूजा, पुराणमा आफूहरूलाई छुवाछूत र भेदभाव गर्न नहुने, गरेमा कानुनी कारबाहीको माग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएछन् । त्यसपछि त्यहाँका आफूलाई अगुवा ठान्ने व्यक्तिहरूले नयाँ जुक्ति निकालेछन् ।

जसको घरमा शुभकार्य भए पनि दलित समुदायका कुनै पनि व्यक्तिलाई निम्तो नगर्ने गोप्य उर्दी जारी गरिएछ । त्यो उर्दीको पहिलो कार्यान्वयनकर्ता बन्नु पर्‍यो स्थानीय थिरु माझी । २०८० जेठमा उनले आफ्ना भाइ मंगल माझीको विवाह धुमधामका साथ गरे । विवाहमा दलितहरूलाई बोलाएमा गैरदलित सबैले बहिष्कार गर्ने घोषणा उनलाई सुनाइयो । उनले दलित समुदायका अरू छिमेकीलाई नबोलाउन पनि सक्थे तर आँगन नै जोडिएको शेरबहादुर नेपालीको परिवारलाई बोलाउन नपाउँदा उनको मन खिन्न भयो ।

विवाहको केही दिन पूर्व छिमेकी नेपालीको घरमा गएर उनले ‘तपाईंहरूको जातिलाई नबोलाउन गाउँले ठूलाबडाको उर्दी छ । त्यसैले तपाईंलाई विवाहमा बोलाउन सकिनँ । विवाहमा आएर भोज खान नपाए पनि तपाईंको परिवारका लागि म खाना घरमा नै ल्याइदिन्छु है’ भनेछन् ।

जिरीखिम्तीमा भर्खरै बसाइँ सरेर आएका स्थानीय डम्बर खड्काले २०८० असारमा आफ्नो छोराको विवाह गरे । विवाहमा आउन दलित समुदायलाई निम्तो दिने कुरै भएन । के भएछ भने नयाँ भएकोले उनले आफ्ना सबै छिमेकीलाई चिन्दैनथे ।

विवाहको निम्तो कार्ड बोकेर स्थानीय सपना नेपालीको घरमा पुगे । घरमुलीको नाम सोधे, थरमा नेपाली भनेपछि नेपाली भनेको कुन जाति हो भनेर सोधे । घरमुलीले दर्जी हो भनेपछि नाम लेखिसकेको कार्ड बोकेर उनी फर्किए ।

स्थानीय अगुवा युवा रमेश ढुङ्गानाको गत वर्ष हजुरआमा (बुबाको आमा) को निधन भएको थियो । २०८० मंसिरमा हजुरआमाको वार्षिकी सकेर घरमा सप्ताह पुराण आयोजना गरिएको थियो । उनको नजिकमा प्रेम विश्वकर्माको घर छ । उनको र विश्वकर्माको घरको बीचमा बाटो छ । पुराणमा गाउँका अरू जातजातिका छिमेकी बोलाए । अलि वरपरका मान्छेहरू पनि सप्ताहमा आए । तर करेसो जोडिएको प्रेमबहादुर विश्वकर्मालाई समेत निम्तो गरेनन् ।

२०८० मंसीरको तेस्रो साता स्थानीय युवा निकेश दाहालको धुमधामसँग विवाह भएछ । स्थानीय जगत तिवारीलाई गाउँका सबैलाई निम्तो गर्ने जिम्मेवारी थियो । अरू दलित समुदायका छिमेकीलाई त निम्तो दिने कुरा भएन नै आँगन नै जोडिएका लेखबहादुर शंकरको परिवारलाई पनि विवाहमा बोलाइएन ।

अर्को कुरा के भएछ भने विद्यालय जाने उमेर समूहका दलित समुदायका स्थानीय बालबालिकाले आफ्नो साथीहरूसँग बेहुली हेर्न जाने कुरा गरेछन् । अन्य समुदायका बालबालिकाले तिमीहरू सानो जातिका मान्छेले ठूला जातिको विवाहमा जानुहुँदैन रे भनेछन् । स्मरणीय कुरा के छ भने बेहुला निकेश दाहाल बहालवाला सरकारी कर्मचारी हुन् भने उनका बाबु समेत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हुन् ।

जिरीखिम्तीमा पछिल्लो ६ महिनामा भएका यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । यो कुनै दुर्गम गाउँ र पिछडिएको समुदाय बसोबास गरेका ठाउँको घटना होइन । सुगम ठाउँ, पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको बस्तीको कथा हो ।

हामीलाई अन्याय गरियो, बहिष्कार गरियो भनेर स्थानीय दलितहरूले समाजका अगुवा र जनप्रतिनिधिलाई नभनेका होइनन् । तर विभिन्न कुतर्क गर्दै आफूलाई अगुवा ठान्नेहरू समेत पन्छिइरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।

सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट घटना सार्वजनिक हुनथालेको पनि निकै भयो तर स्थानीय राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, राज्यका जिम्मेवार निकाय कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

उल्लिखित घटनाको बारेमा स्थानीय केही बुज्रुकहरूको तर्क चाहिं यस्तो हुँदोरहेछ- आफ्नो घरको शुभकार्यमा कसलाई बोलाउने कसलाई नबोलाउने व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा होइन र ? आर्थिक रूपमा कमजोर भएको कारण सबैलाई बोलाउन नसकेको होला नि ?

हो मान्छेलाई आफ्नो घरको शुभकार्यमा कसलाई बोलाउने वा नबोलाउने भन्ने स्वतन्त्रता छ । तर, कुनै जाति वा समुदाय वा धर्म वा लिङ्गको व्यक्तिलाई मात्रै नबोलाउने गर्न पाइँदैन । हाम्रो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले यसलाई सामाजिक बहिष्कारको रूपमा परिभाषित गरेको छ । सामाजिक बहिष्कार गर्नु गम्भीर अपराध हो ।

नेपालको संविधान र संविधानको मार्गदर्शनमा बनेको जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन २०६८ ले यस्तो कार्यलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन अन्तर्गतको कसुर सरकारवादी हुने व्यवस्था छ । घटना यति धेरै सार्वजनिकीकरण भइरहँदा समेत राज्यका सम्बन्धित निकायको मौनता उदेकलाग्दो छ ।