‘स्वास्थ्य बीमामा सुधार नआए पाँच महिनामै राजीनामा दिन्छु’

१५ पुस, काठमाडौं । मंसिर दोस्रो हप्ताबाट स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्व डा. गुणराज लोहनीले सम्हालेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमामा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलमा अतिरिक्त सचिवका रूपमा काम गरेका लोहनीबाट अस्तव्यस्त बन्दै गएको बीमा कार्यक्रमलाई लयमा ल्याउने प्रयास भएको छ । एक महिनाको अवधिमा केही नीतिगत निर्णय भएका छन् ।

अबको पाँच महिनामा कुनै सुधारको नतिजा नआए स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षबाट राजीनामा दिने लोहनी बताउँछन् ।

बीमा कार्यक्रमका समस्यालाई कसरी हेरेका छन् ? कसरी समाधान गर्न चाहन्छन् ? अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीसँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको ८ वर्ष भयो, तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसले गति लिएको देखिएन नि ?

बीमाको खास उद्देश्य सबै नागरिकको लागि स्वास्थ्य सेवा दिनु हो । स्वास्थ्य सेवा लिंदा नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट पैसा खर्च गर्न नपरोस् भन्ने हो । तर ठ्याक्कै पूर्णता भयो भनेर कुनै पनि देशले भन्न सकेका छैनन् ।

हामी युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको बाटोमा हिंड्ने हो । नेपालमा स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको आठ वर्षमा बीमालाई आम नागरिकमा पुर्याउन सफल भएका छौं । तर धेरै व्यवस्थित गर्न बाँकी छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम किन ल्याइयो ? कसरी ल्याइयो ? भन्ने चेतना बीमित सदस्यमा पुर्याउन बाँकी नै छ ।

तर पछिल्लो समय समस्यामाथि समस्या थपिएको जस्तो देखियो त !

अहिले हामीले समस्यालाई हेरेका छैनौं । समस्यालाई मात्रै हेर्ने हो भने समस्यामै उल्झिन्छौं । त्यसैले हामी जाने बाटो तय छ, त्यो बाटोमा जान के–के गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेका छौं ।

बढीभन्दा बढी सदस्य कसरी बनाउन सकिन्छ ? सेवाप्रदायक संस्थाले कसरी सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न सक्छन् ? सेवा गरेबापत स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी सहज रूपमा कसरी दिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएर काम अगाडि बढाएका छौं ।

कार्यक्रममा समस्या त आइरहन्छ । लड्नु ठूलो कुरा होइन, तर लडेर उठ्न सकेन भने ठूलो कुरा हो । त्यसकारण कसरी उठ्ने ? कसरी दौडिने भन्नेमा लागिपरेका छौं ।

यसो भन्दाभन्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमकै विश्वसनीयतामा कमि आउने त होइन ?

बीमा कार्यक्रमले गति लिएको छ । अहिलेसम्म हामीले ७५० पालिकामा बीमा कार्यक्रम पुर्याएका छौं । २५ प्रतिशत घरधुरी बीमित छन् । ७० प्रतिशत हाराहारीमा नवीकरण भइरहेको छ, जुन ठूलो हो ।

अब बीमितको संख्या ८०/९० प्रतिशत कसरी पुर्याउने भन्नेतर्फ लाग्ने हो । यसका लागि हामीले स्थानीय तहमा रहेका दर्ता सहयोगीलाई तीन महिनामा थप २५ प्रतिशत सदस्य बढाउनका लागि निर्देशन दिएका छौं । काम गरिरहेका दर्ता सहयोगीलाई प्रोत्साहन गर्छौं, सक्रिय नभएकाहरूलाई परिवर्तन गर्छौं ।

बीमितहरूमा एक वर्षमा एक लाख पैसा जसरी पनि सक्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देखियो । स्वास्थ्य बीमाको सिद्धान्त यो होइन । त्यसका निश्चित मान्यता छन् । अहिले नेपालीले आवश्यक परेको बाहेकको सम्पूर्ण सेवा बीमाले दिन सक्दैन । त्यसैले व्यवस्थापनमा भएको कमि–कमजोरी सल्ट्याउने उपाय गर्दैछौं ।

भर्खरै मात्र हामीले बीमितले सेवा लिन जाँदा १० प्रतिशत सह–भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । यसले अनावश्यक परीक्षण र रेफरलाई रोक्ने विश्वास छ ।

भन्नुको अर्थ, स्वास्थ्य बीमा भएकै कारण मानिसहरूले अनावश्यक परीक्षण पनि गरिरहेका छन् ?

बानेश्वरबाट हिंड्दै जाँदा माइतीघरमा दुई–चार वटा खानेकुरा राखिएको छ र पैसा लाग्दैन भनेपछि मानिसहरूले चाखिहाल्छन् । तर केही पैसा तिर्नुपर्छ भन्यो भने भर्खर खाएको भनेर नखाई घर जान्छ । स्वास्थ्य बीमामा पनि एक लाख पैसा जसरी पनि सक्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा अनावश्यक परीक्षण गर्ने क्रम बढेको छ । तीन–तीन महिना गरे हुने ब्लड, सुगरको परीक्षण हप्ता–हप्तामा गर्न थाले । त्यसकारण अनावश्यक परीक्षण रोक्न लागेका छौं । कस्ता बीमितले सेवा लिंदा १० प्रतिशत सह–भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर कार्यविधि बनाएका छौं ।

लक्षित वर्ग प्रिमियम सरकार आफैंले हालेर सदस्य बनाएको छ, उनीहरूको हकमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन । अर्थात् अति गरिब, ७० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गताको रातो कार्ड पाएको व्यक्ति, एचआईभी एड्स संक्रमित जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले १० प्रतिशत सह–भुक्तानी गर्नुपर्दैन । अरूले भने सेवा दिंदा १० प्रतिशत सह–भुक्तानी गर्नुपर्छ । यति मात्रैबाट पनि रोकिएन भने २० प्रतिशत सह–भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ ।

यसै पनि बीमा सेवा झञ्झटिलो भन्ने गुनासो छ । अब बीमितले सेवा लिंदा १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले स्वास्थ्य बीमाप्रति थप विकर्षण ल्याउँदैन ?

झञ्झटिलो छ भन्ने वाक्य नै बनावटी जस्तो लाग्छ । किनकि सेवा लिने मानिसलाई यो जतिको सजिलो प्रणाली संसारमा कमै छ । कुनै नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सदस्य भएको कागजपत्र सहित अस्पतालमा पुग्छ भने उसले सेवा पाउँछ । कागजपत्र बटुल्न, फेरि पेश गर्नुपर्ने केही गर्नुपर्दैन ।

झञ्झटिलो त अस्पतालमा सेवा लिने प्रक्रिया हो । यो पहिलादेखि थियो, स्वास्थ्य बीमाले उजागर गरिदिएको मात्र हो । बीमामा आबद्ध थिएँ, अस्पतालले एक वर्षपछि मात्रै अप्रेशन पालो दियो भनेर नागरिकले बाहिर ल्याएका हुन् । बीमाले दोष पायो । तर एक वर्षसम्म पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता बीमाका कारण आएको हो र ! होइन, पहिलादेखि नै थियो । अहिले उजागर भएको मात्र हो । यसलाई समाधान गर्न बोर्डले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ ।

अस्पतालमा भीडभाड कम गर्न तीन महिनाका लागि एकैपटक औषधि दिने व्यवस्था गरेका छौं । एकपटक रेफर लिएपछि पुनः लिनुपर्ने छैन । यस्ता विषयलाई समाधान र झञ्झटिलोको लागि चुस्तदुरुस्त बनाउने कोसिस गरिरहेका छौं ।

सुरुमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि जोडिएका थिए, तर दोहोरो भुक्तानी दाबी गरेको भनेर हटाइयो । अनुगमन गरेर गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ?

कुनै सेवा वीर अस्पतालमा २० हजार र नर्भिक अस्पतालमा पनि २० हजारमै पाइन्छ भने फरक पर्छ र ? समान मूल्य तिर्दा बोर्डका लागि सरकारी र निजी भन्ने हुँदैन । बीमाले नेपालमा निजी स्वास्थ्य संस्था छैन भनेर प्रमाणित गर्न खोजेको हो । तर यो स्वास्थ्यमन्त्रीहरूले बुझ्न सकेका छैनन्, हामीले बुझाउन जरूरी छ ।

अनुगमनमा चाहिं कमजोरी भयो । निजी स्वास्थ्य संस्थाले बीमा बोर्डसँग पनि पैसा लिए, बीमितसँग पनि लिए । बोर्डले अनुगमन गर्न सकेन । निजी सेवा प्रदायकले बदमासी गर्दा बोर्ड त्यहाँ पुग्न सकेन, बोर्ड पनि बदमासीमै मिसिन पुग्यो ।

अब अनुगमन प्रक्रिया बलियो बनाइन्छ । आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्रलाई समेट्दै लैजान्छौं । उदाहरणका लागि विराटनगरमा बीमाको मानिस कति छन् ? त्यहाँ सरकारी अस्पतालले कति धान्न सक्छ हेर्छौं । सरकारी अस्पतालले धान्न नसकेको अवस्थामा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई समेट्दै लैजान्छौं । अहिलेको अवस्थामा सरकारी अस्पतालले मात्रै स्वास्थ्य सेवा दिनसक्ने स्थिति छैन ।

सरकारी अस्पतालबारे पनि गुनासो छ, होइन ?

ठीक भन्नुभयो, सरकारी अस्पतालको पनि बदमासी छ । भएका सेवा पनि उपलब्ध गराएको छैन । चिकित्सक बिदामा बस्नेदेखि उपकरण बिग्रिएका हुन्छन् । सरकारी र निजी अस्पतालमा काम गर्ने मानिस एउटै भएपछि यस्तो हुन्छ । यसलाई पनि मिलाउनुपर्छ । यसको समाधान भनेको यथार्थपरक अनुगमन हो । घुस नखाई, आफ्नो–अर्को नभनी अनुगमन गर्नुपर्छ, गर्छौं ।

तर कतिपय अवस्थामा त बीमितहरूले अस्पतालबाट औषधि समेत नपाउने अवस्था छ नि !  

बीमितले औषधि नपाउने कुरा साँचो हो । किनकि औषधिको खरिद ऐनमा समस्या छ । अहिलेको कानुनले यो विषय सम्बोधन हुँदैन । यसलाई प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लगायत निकायले कसरी औषधि दिन सक्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्छ ।

अस्पतालले स्टोरमा भएको औषधि नदिएको भन्ने विषय चाहिं हामी उनीहरूसँग बसेर सल्ट्याउँछौं । बीमा बोर्डले नै औषधि खरिद गरेर देशभर स्टोर राख्दा अभाव पनि नहुने, गुणस्तरीय औषधि पनि दिन सकिन्छ । कुन मोडलमा जाने सोचिरहेका छौं ।

अहिलेकै समस्या सम्बोधन हुन बाँकी छ, प्रधानमन्त्रीले बीमाको दायरा बढाउने घोषणा गरिसक्नुभयो । अहिलेकै अवस्थामा दायरा बढाउन सम्भव छ ?

सकिन्छ । कस्ता–कस्ता खालका प्याकेज ल्याउँदा सहज हुन्छ भनेर हामीले सुझाव पनि मागेका छौं । प्रतिक्रिया आइरहेको छ । डेढ महिनाभित्रमा यसले पूर्णता पाउँछ ।

धेरै आवश्यक भएका रोगमा बीमाको दायरा बढ्छ । जस्तै, मुटु, क्यान्सर लगायतमा छुट्टै प्रिनियम राख्ने कि ? एक लाखको दायरा पाँच लाख पुर्याउने कि ? ३५०० बाट १० हजार पुर्याउने जस्ता विषयमा होमवर्क गरिरहेका छौं । बीमा बोर्डले अहिलेको अवस्थामा बढाउन सक्ने जति दायरा विस्तार गर्छ ।

बेला–बेला भुक्तानीको विषयमा विवाद हुने गरेको छ । समयमै भुक्तानी नभएकै कारण कतिपय अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने गरे । यसलाई चाहिं कसरी सम्बोधन गर्ने ? 

यो विषयलाई सम्बोधन गर्न विज्ञ टोली गठन गर्न लागेका छौं । उहाँहरू सातै प्रदेशमा जानुहुन्छ, सेवाप्रदायक संस्थाको कति भुक्तानी बाँकी छ भनेर ल्याउनुहुन्छ । त्यो पेमेन्ट हुन्छ । साथै आगामी दिनमा भुक्तानी विवाद आउन नदिन बोर्डले प्रत्येक सेवाप्रदायक संस्थालाई ‘पेपरलेस’ बनाउँदैछ । अनलाइन सिस्टमबाट (बीमितको उपचारमा लागेको रकम) क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले नक्कली भुक्तानी माग्ने समस्यालाई हटाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

एकातिर दायरा बढाउने, अर्कातिर बीमामा आइसकेको विपन्न नागरिक औषधि कार्यक्रम जस्ता निःशुल्क कार्यक्रमलाई फेरि मन्त्रालयले तान्ने काम भएको छ, किन ? 

यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि बोलिसक्नुभएको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भइसकेको छ । अबदेखि स्वास्थ्यका निःशुल्क कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्नेछ । १० ठाउँमा कार्यक्रम राख्दा खर्च बढी हुन्छ, एकैठाउँमा ल्याउँदा प्रशासनिक खर्च पनि कम हुन्छ ।

तर विगतलाई हेर्दा बोर्डका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशककै टकरावका कारण पनि धेरै काम प्रभावित भएको देखिन्छ । फेरि त्यो पुनरावृत्ति हुने त होइन ?

त्यसलाई टकराव भन्न मिल्दैन, काम गर्ने प्रक्रियामा द्विविधा भएको हो । अहिले पुनः कार्यकारी निर्देशक (दामोदर बसौला) अदालतको अन्तरिम आदेश पाएसँगै काममा फर्किनुभएको छ । हामीले उहाँलाई प्रष्ट भनेका छौं– तपाईं आजदेखि नयाँ हो ।

बीमा कार्यक्रम विरुद्ध अध्यक्ष वा कार्यकारी निर्देशक कोही पनि बस्न मिल्दैन । बीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउने हाम्रो यति मात्र स्वार्थ हो । यो स्वार्थमा काम गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन ? भन्दा उहाँले सक्छु भन्नुभएको छ ।

नतिजा आउने गरी काम हुन्छ भन्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ ?

अबको पाँच महिनामा कुनै सुधारको नतिजा आएन भने राजीनामा दिन्छु ।

तस्विर : चन्द्र आले