शिक्षकको अडान : स्थानीय तहमा नजाने, राजनीति नछाड्ने

१८ पुस, काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ माथि ६५ बुँदामा संशोधन माग गरेको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अझै शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र राजनीतिक अवद्धता केही खुकुलो बनाउनुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल गरिरहेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बुधबार शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएको थियो । सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बसेको बैठकमा महासंघकी अध्यक्ष कमलादेवी तुलाधर, महासचिव  लक्ष्मीकिशोर सुवेदी लगायतका पदाधिकारीहरु उपस्थित थिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले २७ भदौ २०८० मा संसदमा विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता गरेका थिए । लगत्तै, शिक्षकहरूले देशभरका विद्यालयमा पठनपाठन रोकेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलन फिर्ता गराउन सरकारले शिक्षक महासंघसँग असोज ५ गते ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो भने राहत शिक्षकले चित्त नबुझाएर आन्दोलन जारी राखेपछि १२ असोजमा अर्को सम्झौता गरेको थियो ।

आफूहरुसँग भएको सम्झौता अनुसार विधेयक परिमार्जन हुनुपर्ने माग राख्दै महासंघले विधेयकको कुन दफामा के संशोधन गर्नुपर्छ भनेर लिखित रुपमै समिति सभापति भानुभक्त जोशीलाई बुझाएको छ ।

शिक्षकलाई संघीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने अडान यथावत

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा हुनुपर्ने संशोधनको सूची संसदीय समितिका सभापतिलाई बुझाउनुअघि शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरुले बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

महासंघकी अध्यक्ष तुलाधरले संविधानमा उल्लिखित विषयहरु अभ्यासमा बेठीक लागे संशोधन गर्दै जान सकिने भन्दै त्यसको पहल लिन सांसदहरुलाई आग्रह गरिन् ।

‘आफैंले बनाएको संविधान संशोधन गरौंभन्दा अप्ठ्यारो लाग्नसक्छ, तर अभ्यासका आधारमा संशोधन गर्दै जान सकिने व्यवस्था संविधानमै छ । अब यसअनुसार जान तयार हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘यस (संविधान कार्यान्वयनको ८ वर्ष) अवधिमा शिक्षकहरु स्थानीय तह मातहत रहनसक्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेन ।’

स्थानीय सरकार मातहत राखिए शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कारबाही र मुल्यांकनको अधिकार जनप्रतिनिधिहरुबाट दुरुपयोग हुन सक्ने उनको दाबी छ । ‘शिक्षकलाई स्थानीय सरकार मातहत राखे दुरुपयोग हुने खतरा छ । कारबाही हुनुपर्नेले छुट पाउने, निर्दोष कारबाहीमा पर्ने र दोषीको ढाकछोप हुनसक्छ’ उनले भनिन् ।

शिक्षक महासंघले ‘संघबाट स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुने र संघीय तहमा नै रहने’ व्यवस्था गर्न सांसदहरुसँग माग गरेको छ ।

संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार मानेको छ । तर सरकारले माध्यमिक शिक्षा विधेयकमा ल्याउँदा स्थानीय तहले पाउनुपर्ने अधिकार आफू मातहत राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसमा टेकेर शिक्षक महासंघले संविधान संशोधन गरेर भएपनि संघीय तहमै राख्न मागेको छ ।

महासंघका महासचिव सुवेदी संविधानमा त्रुटि भएको निष्कर्षमा आफूहरु रहेको बताउँछन् । ‘संविधान निर्माणका क्रममा अनुसूची ८ मा शिक्षालाई जसरी राखियो, त्यो गलत थियो’, सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुनै पनि संघीय मुलुकमा नभएको व्यवस्था हाम्रोमा राखिएछ । यसका विरुद्ध हामी निरन्तर लडिरहन्छौं ।’

जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई थप अधिकार

सरकारले ल्याएको विधेयकमा सममन्यकारी भूमिका दिएर जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्यूँताइएको छ, शिक्षक महासंघले भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई  प्रस्तावित व्यवस्थामा भन्दा पनि थप अधिकार दिन माग गरेको छ ।

शिक्षकहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन, जिल्लाभित्र अन्तरपालिका शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा, शिक्षकहरुको बिदा (अध्ययन बिदा, बेतलवी विदा, असाधारण बिदा) स्वीकृतिको अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रध्यानाध्यापक नियुक्ति र शिक्षकमाथि विभागीय कारबाही जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा ‘शिक्षा कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित पालिकाको प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद रहेको समितिले प्रध्यानाध्यापक छनोट गर्ने’ उल्लेख छ । यसलाई बदलेर ‘स्थायी शिक्षकबाट खुला प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

राजनीतिक अवद्धताबारे नरम

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ७३ अनुसार शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन तथा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउँदैनन् ।

शिक्षक महासंघले भने प्रस्तावित व्यवस्था वैचारिक आस्था राख्न पाउने अधिकार विपरीत भएको बताएको छ । ‘राजनीतिक दलको सदस्यता लिने तथा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न निषेध’ गरेको विषय हटाएर राजनीतिक आवद्धताबारे ब्याख्यासहित कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघको छ ।

‘पार्टीका विभिन्न तहका समितिको पदमा रहन, राजनीतिक पद लिन, राजनीतिक चुनाव लड्न र प्रचारमा सामेल हुन नहुने’ मात्रै लेखिनुपर्ने शिक्षक महासंघले बताएको छ । ‘अन्यथा, कुनै राजनीतिक नेतासँग भेटेको र फोटो खिचेका आधारमा शिक्षकको जागीर जाने भयो । यस्तो अन्याय त शिक्षकलाई गरिनुहुन्न’ शिक्षक महासंघका महासचिव  सुवेदीले भने ।

सहकारीमा अवद्ध हुन नपाउने प्रस्तावमा पनि शिक्षक महासंघको विमति छ । शिक्षकहरुको मात्रै समेत सहकारी रहेको उल्लेख गर्दै महासचिव सुवेदीले यस्तो व्यवस्था सान्दर्भिक नरहेको बताए । लेख लेख्न नपाउने, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नपाउने जस्ता विषयमा पनि महासंघ रुष्ट छ । पेसागत हक अधिकारको सुरक्षाको पक्षमा उभिन पाउने ट्रेड युनियन अधिकार शिक्षकहरुका लागि सुरक्षित रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै महासंघले भनेको छ, ‘पेसागत हक, अधिकार र सुरक्षाको पक्षमा लेख लेख्न र प्रकाशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।’

प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षकहरुलाई प्रदर्शन र ह्ड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव छ ।

तर यो संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै महासंघले हटाउनुपर्ने माग राखेको छ । शिक्षकले दान र उपहार लिन नपाउने भनेको उल्लेख गर्दै महासंघका महासचिव सुवेदीले थपेका छन्, ‘विद्यार्थीले जन्मदिनको दिन, गुरु पूर्णिमामा एउटा टोपी ल्याएर दियो भने जागिर जाने ? यस्तो हुन सक्दैन ।’

शिक्षक काउन्सिलको माग

शिक्षक महासंघले शिक्षक काउन्सिल र शिक्षक अस्पताल स्थापनाका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । ‘शिक्षक–कर्मचारीको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासमा काम गर्न एक शिक्षण काउन्सिल रहने’ शब्दावली विधेयकमा समावेश गरिनुपर्ने माग महासंघले समितिलाई बुझाएको दस्तावेजमा छ ।

प्रेस काउन्सिल, मेडिकल काउन्सिल, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल जस्तै शिक्षक काउन्सिल आवश्यक रहेको महासंघका महासचिव सुवेदी बताउँछन् ।

शिक्षकहरुलाई तालिम प्रदान गर्न हाल शैक्षिक तालिम केन्द्र नामको निकाय छ । शिक्षकहरुको लाइसेन्स परीक्षा भने शिक्षक सेवा आयोगले नै लिँदै आएको छ ।  शिक्षा विभागमा शिक्षकहरुको रजिस्ट्रेसन हुने गरेको छ । तर महासंघका महासचिव सुवेदी पेशागत विकासको समेत काम गर्ने गरी शिक्षक काउन्सिल चाहिने बताउँछन् ।

शिक्षक महासंघका तर्फबाट समितिमा बुझाइएको ६५ बुँदे सुझावमा भनिएको छ, ‘शिक्षकको सुविधायुक्त उपचारको लागि शिक्षक अस्पतालको प्रबन्ध गर्ने ।’

नेपालीमा पढाउने, एसईई नहटाउने

सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गणित, विज्ञान र कम्युटर अंग्रेजीमा अध्यापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

तर शिक्षक महासंघले नेपालीमा पनि पढाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । विधेयकमा प्रस्तावित प्रस्तावले शिक्षक उपलब्धता र विद्यार्थीको भाषागत कठिनाइ हुने भन्दै शिक्षक महासंघले ‘गणित, विज्ञान र कम्युटर विषय अंग्रेजी वा नेपालीमा अध्यापन गर्न सकिने’ व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।

एसईई हटाउने सरकारी प्रस्तावको पनि शिक्षक महासंघले विरोध गरेको छ । ‘स्तरीकृत परीक्षाको संख्या बढ्दा शैक्षिक गुणस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै महासंघले ‘प्रदेश तहले गर्ने गरी एसईई राख्नुपर्ने’ प्रस्ताव गरेको छ ।

शिक्षक महासंघका महासचिव सुवेदी आफूहरुको संशोधन जस्ताको तस्तै स्वीकार भए शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुमा उत्साह सिर्जना हुने र शिक्षण पेशाप्रति आर्कषणका साथसाथै गुणस्तर विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गरे ।

समिति सदस्य एवं एमाले सांसद विद्या भटट्राई शिक्षकको भोगाइ के कस्तो छ भन्ने प्रकट भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि यो ऐन ल्याइएको हुनाले हामी संविधानको मुलभूत मान्यता बाहिर जान सक्दैनौं । शिक्षा राज्यको दायित्व हो, यसलाई पनि ख्याल गर्छौं ।’