सुदृढ राज्य प्रणाली नहुँदा जागेको बित्पाते मोह

यस लेखमा बित्पाते शब्दलाई एउटा विशिष्ट अवस्था बुझाउन रूपक (मेटाफोर) को रूपमा प्रयोग गरिएको छ । यो भनेको मौरीको घारमा कुनै कारणले तीन हप्ता भन्दा लामो समय रानो माहुरी भएन र चाकामा बच्चा रहेनन् भने आउने अवस्था हो ।

चाकामा पर्याप्त बच्चा रहुन्जेल उनीहरूमा पाइने एक किसिमको हर्मोनका कारण कर्मी माहुरी कर्मीकै भूमिकामा रहन्छ । अलिक लामो समय, करिब तीन हप्ता जति चाकामा अण्डा वा बच्चा नभए बच्चाको हर्मोनको गन्ध आउन छाडेपछि केही कर्मी माहुरीमा गर्भाशयको विकास हुन्छ । यस्ता माहुरीलाई बित्पाते वा अंग्रेजीमा ‘लेइङ्ग वर्कर’ भनिन्छ । यी बित्पातेले बतासे अण्डा पार्छन्, जसबाट भाले बच्चा जन्मन्छ ।

स्वाभाविक रूपमा भाले, बित्पाते र बाँकी कर्मी माहुरीले मात्र गोला निरन्तर हुँदैन । यो अवस्थामा बित्पातेले रानीको नक्कली भूमिका निर्वाह गर्न खोज्छ । एउटा घारमा एकै पटक धेरै बित्पाते निस्कन्छन् । यिनै बित्पाते समूहबीच संघर्षले गोला छिट्टै तहसनहस हुन्छ ।

यहाँ प्रणाली भन्दा बाहिर व्यक्तिको हिरोइज्म वा नौटङ्की समूहको चटके व्यवहारमा नक्कली समाधान खोज्ने र विश्वास गर्ने रुझानलाई ‘बित्पाते प्रवृत्ति’ को रूपमा चित्रण गरिएको छ । लुतो आउँदा कन्याएर आनन्द लिए जस्तो क्षणिकमा राम्रो जस्तो लागे पनि यसले दीर्घकालीन समाधान दिंदैन । दीर्घकालीन रूपमा आम नागरिकको समस्या समाधानका लागि राज्यका प्रणाली सबल हुनैपर्छ ।

विषय प्रवेश गरौं दुई सन्दर्भबाट । पहिलो, नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइबाट । उनी भन्छन्, ‘यहीं नै महिनाको ८०–९० हजार कमाइ हुँदाहुँदै त्यस्तै कमाइ गर्न मान्छेहरू किन विदेश जान्छन् ? यहाँ खत्तम भो, केही हुँदैन भन्ने एक किसिमको भाष्य बनाइएको छ, भ्रम फैलाइएको छ ।’

अर्को, एकजना पालिका अध्यक्षको प्रश्न । उनी सोध्छन्, ‘नेपालमा गरिबी कहाँ छ ? गरिब भएको भए यति धेरै जग्गा बाँझो हुने र खाद्यान्न बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था किन आउँथ्यो ?’

मधेश प्रदेशका स्थानीय सरकारहरूसँगको कार्यक्रममा बिग्रँदो माटोको स्वास्थ्यले मानव स्वास्थ्य र गरिब परिवारको आर्थिक स्वास्थ्यमा कसरी असर पार्छ भनेर बोलिरहँदा ती पालिका अध्यक्षले बीचमै रोकेर सोधेका हुन् ।

यी दुवै प्रश्न फरक जस्ता देखिए पनि सार एउटै हो– यो देश नबनेको नागरिक जिम्मेवार नभएर, जाँगरिला नभएर र देशमा श्रमसीप लगानी नगरेर हो । नागरिकले श्रमसीप र स्रोतको लगानी यहीं गरे त रोजगारी सृजना भइहाल्छ नि, यस्तै यस्तै ।

उहाँहरूलाई कहिल्यै लाग्दैन कि नागरिकले यहीं उद्यम गर्ने, श्रम लगानी गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण बनाउने काम राज्यको हो ।

प्रधानमन्त्रीको चासो केही हदसम्म सही छ, निश्चित मध्यमवर्गीय परिवार यहाँ राम्रै कमाइको अवसर छाडेर विदेश हान्निइरहेका छन् । तर, प्रश्न धेरै हदसम्म भ्रमपूर्ण छ, अधिकांश न्यूनवर्गीय मानिस रोजगारीको अवसर र वातावरण नपाएर त्यसको आधा भन्दा कम कमाइ गर्न बाध्यताले देश छोड्छन् ।

सबैलाई थाहा छ, वैदेशिक रोजगारीमा बढी जोखिम र दुःख छ । परिवार विखण्डन जस्ता अनेकौं सामाजिक समस्या छन् । तर पनि देश छाड्नेको संख्या बढेको बढेकै छ । ग्रामीण क्षेत्रमा हेर्ने हो भने व्यक्ति, परिवार र गाउँ नै वैदेशिक रोजगारीका लागि थलो छाड्दै छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हेर्ने हो भने लाग्छ देश नै विदेशिन लागेको छ । विदेश जाने मुख्यतः दुई कारण भेटिन्छन् : जीविकाको बाध्यता र सुरक्षित भविष्यको चिन्ता ।

विदेशिनुका पछाडिको धेरैको कारण छ- बाध्यता । नागरिकका अगाडि आफ्नो बुताभन्दा बाहिरका परिस्थिति र अविश्वास सिर्जना भएका छन् । गाउँमै उपलब्ध जीविकोपार्जनका अवसरले पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न कठिन भएपछि निर्वाहका लागि विदेशिनु परेको छ । खेती गर्‍यो, उत्पादन लागत उठ्दैन, वन्यजन्तु लगायत अनेकन् प्रकोपबाट बचाउनै सकिंदैन ।

पुर्खादेखि गरिआएको कृषिमा लागिराखौं, खान पुग्दैन । परिवारका अरू आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने ? खेतीको अतिरिक्त आम्दानी हुने व्यवसाय रोजगार खोजौं, पाइँदैन । बल्लबल्ल उत्पादन गर्‍यो, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिंदैन । खेतीपाती बाहेक रोजगारीको कुनै स्रोत छैन । त्यसपछि अन्तिम विकल्प विदेशिनु मात्र रहन्छ ।

घरखेत बन्धक राखेर विदेश गयो, अनेक हण्डर, अपमान सहेर र रगत-पसिनासँग साटेर कमाएको धनले परिवारका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न कठिन छ ।

एकथरी मध्यम वर्गीय समूह गुजाराको समस्याले होइन, भविष्यको चिन्ताले आफैं नभए सन्तानलाई हरतरहले विदेश पठाउन लागिपरिरहेछन् । तर गन्तव्य चाहिं बाध्यताले जानेको भन्दा फरक छ । उनीहरूलाई लाग्छ कि यो देशका प्रणालीहरू अस्थिर छन्, भविष्य सुरक्षित छैन । आफ्नो बुताले देश बन्छ, लगानी गरे सुरक्षित रहन्छ, लगानीको प्रतिफल पाइन्छ जस्तो लाग्दैन ।

मौजुदा अवस्थामा भएका नेता र कर्मचारीतन्त्रबाट देश बन्छ जस्तो पटक्कै लाग्दैन । यहाँका संस्था, प्रणाली, संयन्त्र सुशासन कायम गर्न र स्थिरता दिन सक्षम छ जस्तो लाग्दैन । अनि लाग्छ– यताको जायजेथा बेचेर भए पनि विकसित मुलुक नै लाग्नुपर्छ । भएको जग्गा, जमिन र अचल सम्पत्ति बेचेर भए पनि लागिहाल्नुपर्छ, सके आजै नभए भोलि !

सबैको नियति जसरी भए पनि भाग्ने भएपछि हिजो खोसाखोस हुने गाउँको उर्वराभूमि आज बिक्री त के, त्यसै गरिखाऊ भन्दा पनि कसैले नलिने अवस्था बनेको छ । गाउँमा फर्केर कोही लगानी गर्नेवाला छैन । कुनै बेला दिन दुगुना रात चौगुना मूल्य बढेका साना शहरहरू समेत विस्तारै गाउँको नियति भोग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

जुन ठाउँमा भविष्य देखेर नागरिक श्रम र स्रोत लगानी गर्न छाड्छ त्यो ठाउँको जवानी सकियो, भविष्य अनिश्चित छ भनेर बुझे हुन्छ । त्यसैको परिणाम हो, गैरकानुनी बाटोबाट अमेरिका जानेलाई लाखौं रकम दिन तयार हुने गाउँमा मानिस चुहिएको छानामा जस्तापाता फेर्ने जाँगर चलाउँदैनन् । कोरिया जानको लागि भाषा योग्यता परीक्षा दिन पाऊँ भन्दा युवाहरूले ज्यानको बलिदानी दिनुपर्छ ।

यो सबै नागरिकको आफ्नो क्षमतामाथि अविश्वासका कारण पैदा भएको स्थिति होइन । त्यसो हुँदो हो त विदेशमा चुनौती मोलेर जीविका खोज्ने थिएनन् । अझ यहाँ हार खाएर बाहिरिएकाहरू राम्रो प्रगति गरेका उदाहरण बग्रेल्ती छन् । बरु यो राज्य, यसका अवयव र सामाजिक प्रणालीमाथिको आशा भरोसा सकिएको संकेत हो ।

सानातिना चुनौतीहरू नागरिक आफैं र सामूहिक रूपमा खोज्छन् । तर ठूलो सामाजिक तथा राजनैतिक संरचना र प्रणालीमा भएका समस्या तथा कानुनी (अ)व्यवस्थाले सृजना गरेका समस्या नागरिकका काबु बाहिर भएपछि हार खाएर पलायन हुनुको विकल्प रहन्न । अहिले भएको त्यही हो ।

नागरिकको अपेक्षा यत्ति छ, ‘कम्तीमा कानुनी राज्य छ भन्ने आभास देऊ ।’

सरकारले रोजगार र जीविकोपार्जन सिर्जना गरिदिने कुरा छाडौं, बन्दै गएका अवसर पनि नागरिक विरोधी कानुन मार्फत भताभुङ्ग पारिदिएको छ । आफ्नै धरातल नटेकेर अरूका स्वार्थमा बनाइएका नियम कानुनले हाम्रा आफ्नै पहल र पुर्खादेखिका असल अभ्यासहरू मासेर समस्या खडा गर्दैछ ।

खेतीपातीमा बढ्दो जंगली जनावरको आतंकले खेती नै गर्न छाड्ने अवस्था आउनु एउटा उदाहरण हो । आफैं समाधान गरिआएको समस्या पछिल्ला कानुनका कारण किसानको नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ । यस्ता राज्यको नीतिका कारण उब्जिएका समस्या समाधान अस्ट्रेलियामा कंगारुको संख्या घटाउन त्यहाँको सरकारले लिएको कदम जस्तै नेपाल सरकारबाटै हुनुपर्छ । किसानलाई खेती गर्न छाडे भनेर दोष दिएर पन्छनु नालायकीपन मात्र हो ।

नेपालमा प्रयास गरेर असफल भएका तर विदेशमा पुगेर सफल बनेका उद्यमी भन्छन्, ‘नेपालमा उद्यममा सफल हुने भनेको शक्ति र सत्तालाई प्रभाव पार्ने र पहुँच पुर्‍याउने योग्यता देखाउनु हो ।

राज्यमा दण्डहीनता छ । राज्य संयन्त्रमा पहुँच पुर्‍याउन नसक्ने मानिसले कानुनसम्मत तरिकाले उद्योग संचालन गर्न र टिकाइराख्न असम्भव छ । पहुँच पुर्‍याउन नसक्ने नागरिकका लागि राज्य भनेको कर हसुर्ने र दुःख दिने निकायका रूपमा चित्रण हुँदैछ ।

अहिले कुनै पनि प्रणाली छैन, जसलाई नागरिकले विश्वास र भरोसा गरोस्, अनि उसको छहारीमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखोस् । जुन क्षेत्र हेरे पनि आशालाग्दो केही देखिंदैन । नागरिकलाई सहभागी र संगठित गराएर विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउने आर्थिक, सामाजिक संस्थाहरू एकपछि अर्को समस्या झेल्दै विघटनको किनारामा पुगेका छन् ।

आर्थिक विकास र गरिबी निवारणको आधार मानिएका सहकारी, लघुवित्तमा ठूलो समस्या आएको छ । वित्तीय पहुँचका अनौपचारिक क्षेत्र लगभग असान्दर्भिक बनाइएको अवस्थामा औपचारिक ठानिएका क्षेत्रमै ठूलो अविश्वास पैदा हुनु आर्थिक विकासको नकारात्मक सूचक हो ।

सहकारीका सञ्चालकहरू अर्बौं रुपैयाँ ठगेर भागेका छन् । लघुवित्त र यसका बचतकर्ता तथा ऋणीहरूको अविश्वासले समस्याग्रस्त छ । नागरिकले गाँस काटेर गरेको बचतमा हुने सानो अंश ब्याजमा समेत कर लगाउने सरकार आफूले समयमा नियमन र अनुगमन गर्न नसकेकै कारण नागरिकले परिवारको खुशीमा सम्झौता गरेर गरेको बचत फिर्ता गराउन सक्दैन । कमाइ गर्दा कर लिने सरकारले आफ्नै रेखदेखमा सञ्चालित संस्थाले ठगेर भाग्दा कम्तीमा बचत भए पनि फिर्ता गराइदिनुपर्छ कि पर्दैन ?

उच्च शिक्षा दिने भनिएका शिक्षण संस्थाहरू आफ्नै प्रणाली भत्काएर अस्तव्यस्तताको भुमरीमा परेका छन् । आफैंले उत्पादन गरेका बेरोजगारको सन्देहमा छन् । विना सेवा र असान्दर्भिक बन्दै गएको शिक्षाका लागि महँगो शुल्क तिर्नुभन्दा विदेशिन तयार छन् विद्यार्थीहरू । दानापानीका स्रोत विद्यार्थी नै नभएपछि ती संस्था अस्तित्वरक्षाको अवस्थामा पुगेका छन् ।

नयाँ उद्योग विस्तार गर्ने कुरा छाडौं, पहिले भएका नै बन्द गराइएका छन् । नयाँ सुरु गर्न दलालको चंगुल, कर्मचारीतन्त्र, नेताका लठैत र बिचौलियाको जालो छिचोल्न सकिंदैन । वर्षौं उत्पादन गरिराखेका साना उत्पादक बाहिरका ठूला उत्पादकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द हुँदैछन् । रोजगारका अवसर बढ्दै जानुपर्नेमा दिनानुदिन घट्दो क्रममा छन् ।

हाम्रा तन्त्रहरू यति निकम्मा भए कि वातावरण बनाउन त परै जाओस्, पार्टपुर्जा सलामत राखेर आफ्नै अस्तित्व कायम गर्न कठिन छ । राज्य आफैंले निर्माण गरेका नीति नियमहरू कार्यान्वयन गर्दैन, सक्दैन । तोकेको समयमा त के त्यसको दोब्बर समयमा समेत कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुँदैनन् । राज्यले गौरवका आयोजना किटान गरेका योजना त दशक पुग्दा पनि सम्पन्न हुँदैनन् भने अरूको के कुरा । एउटा मेलम्ची योजना सरकारको क्षमताको तस्वीर हेर्न काफी छ ।

नागरिकको सरकारसँग त्यति ठूलो अपेक्षा छैन- गरिखाने वातावरण, न्याय र सुशासन हो । यी सबै सुध्रने नदेखेपछि नागरिकलाई यो देश कहिल्यै पनि बन्दैन जस्तो लाग्छ । तब नागरिक विद्रोही बन्छ, नकारात्मकता बढ्छ अनि हरेस खाएर पलायन हुने बाटो रोज्छ ।

सक्रिय उमेरका नागरिक देश छाड्दा श्रम सीप मात्र होइन, एउटा विन्दुमा पुगेपछि देशको आर्थिक पूँजी पनि बाहिरिन थाल्छ । बाँकी रहेका नागरिकमा समेत देशमा केही हुन्छ भन्ने आश मर्छ । राज्य, समाज र स्थानीय बजारका मौजुदा प्रणाली र तन्त्रले निकास दिन्छ भन्ने विश्वास लाग्दैन । देशमा सरकार छ, केही हुन्छ भन्ने भरोसा लाग्दैन । जताततै बेथिति, अन्याय कुशासन हुँदा पनि सरकार र विपक्ष दल समेत चुप रहन्छन् ।

यस्तो विरोधको आवाजलाई संगठित गर्ने र परिचालित गर्ने सरकारको विकल्पमा अर्को राजनैतिक शक्ति भएको खण्डमा जनतामा अझै आश हुन्छ । तीसवर्षे पञ्चायतबाट वाक्कदिक्क भएका नागरिकलाई २०४६ सालको परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टीमाथि भरोसा थियो । एकदलीय निरङ्कुशतन्त्रको अन्त्य भएर प्रजातन्त्र आएपछि सुधार हुन्छ भन्ने आशा थियो, भएन ।

यसै बीच कुशासन र निराशालाई सवाल बनाएर विद्रोही आवाजलाई माओवादीले संगठित गर्‍यो । नागरिकमा व्यवस्था परिवर्तन भएपछि केही हुन्छ कि भन्ने आशा संविधान बन्ने, संघीयतामा जाने र विभिन्न तहका सरकार बनेर कार्यान्वयनमा जाने बेलासम्म रहिरह्यो ।

संघीयता अवलम्बन गरेर पनि देशको व्यवस्थामा सुधार आउनुको साटो पहिले भएका राम्रा अभ्यास नासिंदै जाने, सामाजिक संरचना र पद्धतिहरू विघटन हुने तर अर्को उन्नत प्रणालीको विकास नहुनाले नागरिकमा राज्य, यसका अवयव तथा सामाजिक प्रणालीप्रति चरम अविश्वास जाग्न थाल्यो ।

दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, मौजुदा कुनै पनि राजनैतिक दलले जनतालाई विकल्पको भरोसा दिलाउन सकेनन् । तब यो गणतन्त्रले समस्याको समाधान दिन सक्दैन, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै ठिक छैन । एकदलीय राजतन्त्र नै ठीक थियो भन्दा जनताले पत्याउने अवस्था निर्माण भयो ।

सरकारका सबै तन्त्रप्रति आश मरेपछि जति नै उट्पट्याङ होस्, ती तन्त्रका विरुद्घ विरोध उराल्नेप्रति भरोसा लाग्न थाल्छ ।

सत्ता सम्हाल्ने नेता र दलहरूको नालायकी यिनीहरूको असफलता हो, समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको होइन । दलहरू लोकतान्त्रिक संस्कारका भएनन् । फलस्वरूप दलभित्र राजतन्त्र झाङ्गियो- एउटै नेता नेतृत्वमा जबर्जस्ती रहिरहने । अझ भनौं, पार्टीमा नेता होइन राजाको विकास भयो ।

सामान्यतः कुनै प्रणाली र त्यसको संयन्त्रले राम्रो नतिजा दिन सकेन र सन्निकटमा वैकल्पिक प्रणालीको विकास हुने आशा भएन भने कुनै व्यक्तिको चटके नायकत्व वा बित्पाते समूहको नौटङ्कीमा भरोसा जाग्न थाल्छ । विगतको कुनै समयको शासन व्यवस्था त्यतिबेला जति नै अत्यासयुक्त किन नहोस्, पछि आएर नोस्टाल्जिक लाग्न थाल्छ । राजा र उसको तन्त्रको पुनरावृत्तिमा सबै समाधान छ कि भन्ने लाग्छ ।

यस्तैमा दुर्गा प्रसाईंहरू चटपटे समाधान लिएर आइपुग्छन्– लघुवित्त र सहकारीबाट लिएको ऋण मिनाहाको आश्वासन बोकेर । सुन्दा क्रान्तिकारी लाग्छ, ऋणीको ऋण मिनाहा । तर यो सम्भव छ ? यसै पनि आर्थिक विकासमा पिछडिएको देशमा ऋण मिनाहाको दीर्घकालीन असर के हुन्छ ?

सबैलाई थाहा छ, त्यति ठूलो रकम सरकारको क्षमताभन्दा बाहिर छ । मिनाहा हुनु भनेको लाखौं बचतकर्ताले गाँस काटेर जम्मा गरेको बचत फिर्ता नहुनु हो । ती बचतकर्ताले अरूको ऋण के कारणले तिरिदिनुपर्ने ?

लघुवित्त, सहकारी लगायत वित्तीय संस्थामा समस्या छन् । भएका समस्या समाधान गरेर उपलब्ध वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरण आवश्यक छ । अझ प्रणाली सुधार्ने, समावेशी र न्यायिक बनाउनुपर्नेछ । तर उल्टो, विकल्प नदिइकनै लोकरिझाइँको लोभमा भएका संस्थामा समस्या खडा गरेर विकासको गतिलाई झन् पछि धकल्ने काम हुँदैछ ।

हाम्रा समस्त तन्त्रहरू कमजोर छन् । सरकार अनुत्तरदायी छ । त्यसैले नागरिकले समस्या परेका बेला सहयोग पाउँदैनन् । सरकार आफैं सक्रिय भएर आफ्ना संयन्त्र मार्फत उद्घार गरिदिने भए कोही व्यक्तिको सक्रियता जरूरी हुने थिएन । सरकार आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्दा केही व्यक्तिको पहलमा उद्धार हुने गर्छन् । त्यो मानवीय पनि हो । तर यसैलाई बढाइँचढाइ गरेर व्यक्तिले राज्यको दायित्व पूरै बहन गरे जस्तो राज्यलाई कमजोर बनाएर व्यक्तिलाई नायक बनाइन्छ ।

नागरिकमा अहिलेको सरकार, राजनीतिक दल र व्यवस्थाप्रति अविश्वास र घृणा चरम छ । मौजुदातन्त्रका कुनै व्यक्तिले जतिसुकै जिम्मेवार कुरा गरेको होस्, उसको कुरा नै नसुनी गाली बर्सन्छ । तर उल्टो कुनै बित्पाते आएर हुनै नसक्ने आश्वासन बाँड्दा वाह्वाही हुन्छ ।

एकाध समयका हिरोइज्मले सधैं काम गर्दैन, एक बार र केही बार गर्ने हो । यदि गर्दो हो त पत्रकार हुँदा रवि लामिछानेले विदेशमा समस्यामा परेका व्यक्तिलाई गरेको उद्घारको दर नेता भएपछि अझ ठूलो स्तरमा निरन्तर हुँदो हो । दुर्गा प्रसाईंले विदेशमा भएका शव ल्याउन गरेको प्रयासले सबै समस्या समाधान भएको हुँदो हो ।

यस्ता थुप्रै व्यक्तिगत प्रयास छन् सानो भए पनि नागरिकलाई राहत दिएका छन् तर राज्यको प्रणालीकै कामको विस्थापन होइन । युट्युबे प्रचार गरिंदा राज्यको त्यो भूमिका नै सकिएको जस्तो गरी गरिन्छ, जुन बित्पाते माहुरीले गोलाको निरन्तरता दिन्छ भने जस्तै हो । राज्यका सम्बन्धित प्रणाली सबल र जिम्मेवार नभएसम्म टालटुले प्रयासले आम रूपमा समस्या समाधान हुँदैन ।

बित्पाते सोच नागरिक, सामाजिक सञ्जाल र युट्युबेहरूमा मात्र होइन सरकारमा बस्नेहरूमा समेत छ । उनीहरूलाई पनि लाग्छ– सरकारका अवयवले काम गर्न नसकेर समस्या भएपछि अरू कुनै समूह वा शक्तिकेन्द्रले गरिदेओस् । यस लेखको सुरुवातमा उल्लिखित प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।

अचम्म लाग्छ वर्षौंदेखि स्थापित शक्ति, प्रणाली, संयन्त्र र तन्त्र प्रति अविश्वास गरेर यस्ता बित्पाते प्रयास प्रति नागरिक किन आकर्षित हुन्छन् ?

पुराना स्थापित यन्त्र, तन्त्र, संयन्त्र र प्रणालीहरू आफूलाई समय र नागरिकको चाहना अनुसार परिष्कृत गर्दै लगेर समयसामेक्ष बनाउँदै लगे विश्वास कायम रहन्छ । परिष्कृत हुन छाडेपछि यसका सदस्यहरूलाई लाग्छ यो असान्दर्भिक भयो । क्यामिङ र हेनरी (१९६१) को सिद्धान्त अनुसार मौजुदा संरचनामा सदस्यको सहभागिता घट्दै जान्छ । सहभागिता घटेपछि सदस्यबीचको अन्तरक्रिया कम हुँदै जान्छ र संगठनको लक्ष्यमा परिवर्तन हुन्छ । त्यसपछि नयाँ संस्थाको जन्म वा पुरानोको नयाँ स्वरूप आउँछ । अन्ततः स्वाभाविक रूपमा प्रणालीहरूको पुनर्संरचना हुन्छ ।

तर विडम्बना पछिल्लो समय राष्ट्रियस्तरमा यो प्रक्रिया कामयाबी भएको छैन । नागरिकका विद्रोही आवाज संगठित गरेर ऊर्जामा परिणत गर्ने राष्ट्रियस्तरको सफल पहल नहुँदा स-साना कोखे प्रयासलाई भरोसा गर्ने अवस्था बनेको छ ।

यस्तैमा कमजोर तन्त्रको सामीप्यमै नागरिकलाई भुलभुलैयामा राखेर फाइदा लिने, हिरो बन्ने र सरकार तथा स्थापित तन्त्रको भूमिका खेल्न खोज्ने खुद्रे प्रवृत्ति विकास हुन्छ । अन्य विकल्पको अनुपस्थितिमा नागरिक उनीहरूलाई विश्वास गर्न बाध्य हुन्छन् । फलस्वरूप बित्पाते प्रयास र सोच फस्टाइरहन्छ ।

विकसित मुलुकको तुलनामा नेपाल जस्ता पिछडिएका देशका नागरिक अथाह समस्या झेलिरहेका छौं । ती सबै गलत राज्य संचालन प्रणालीको अभ्यास र उपयुक्त प्रणाली विकास तथा उपयोग गर्न नसक्नुका परिणाम हुन् । समस्या रातारात सृजना भएका पनि होइनन्, वर्षौंका गलत अभ्यासका परिणाम हुन् । तर पछिल्लो समय तीव्र विकास गरेका देशहरू हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने सही राजनीतिक र राज्य सञ्चालन प्रणाली अपनाउन सक्यो भने आजको प्रविधिको युगमा प्रगति गर्न समय लाग्दैन ।

देशको विकास हुन नसक्नु राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले उपयुक्त वातावरण तयार गर्न नसक्नु हो । त्यसैले उनीहरूसँग असंख्य गुनासा छन् । राज्यका प्रणाली विरुद्ध पोखिएका गुनासा आफ्नै हुन् झैं लाग्छ र विभिन्न तरिकाले समर्थन गर्छौं । समाधान दिने नाममा असन्तुष्टि र गुनासाका चाङ देखाएर भावनामा खेल्ने, भइराखेका भत्काउने तर नयाँ बनाउने विकल्प दिन नसक्ने बित्पाते प्रवृत्तिले अझ विनास हुन सक्छ ।

राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरूले समाधान दिन सक्दैनन् भन्ने त यत्रो वर्षको अभ्यासमा देखिइसकेको छ । नयाँ आउनेसँग पनि विश्वास गर्नु अगाडि सोध्न जरूरी छ- देश विकास गर्ने खाका के हो ? न्याय स्थापना गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र देशलाई मागेर खाने होइन प्रतिस्पर्धी बनाउने मार्गचित्र के हो ? स्पष्ट दृष्टिकोण विनाका बित्पाते प्रवृत्तिले क्षणिक रमाइलो होला दीर्घकाललाई निकास दिंदैन ।