वित्तीय अधिकार प्रयोगमा सधैंको अन्योल

हालै नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले हेटौंडामा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागितामा तहगत सरकारको कार्यविस्तृतीकरण विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ। यही सन्दर्भमा वित्तीय अधिकार प्रयोगमा तीन तहको सरकारबीच अद्यापि कायम रहेको अन्योलका केही उदाहरण सहित बहस अगाडि बढाउन चाहन्छु।

वित्तीय संघीयतालाई संस्थागत गर्ने ध्येयका साथ नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई वित्तीय अधिकार सम्बन्धी एकल र साझा सूचीको व्यवस्था गरेको छ। तथापि, संविधान लागू भएको सात वर्ष पुगिसक्दा पनि एकल र साझा अधिकारको प्रयोग बारे कानुनमा एकरूपता देखिंदैन। फलतः तीनै तहका सरकारबीच राजस्व संकलन सम्बन्धी प्रशासन गर्न र राजस्व बाँडफाँटको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिएको छैन।

स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेको संस्थागत र व्यक्तिगत घरजग्गा वहालकर पूर्ण रूपमा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। तर, संस्थागत वहालकर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले संकलन गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्दै आएको छ। यसले स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रमा संघीय सरकारको अतिक्रमण देखिन्छ। तसर्थ, संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकारको रूपमा घरजग्गा वहाल कर संकलन र उपयोग गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्नुपर्दछ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ क अनुसार स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोकिएको परिमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवं माटोजन्य वस्तु र सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा रहेका काठदाउरा, जराजुरी, दहत्तर–बहत्तर आदिको बिक्री गर्ने र बिक्रीबाट प्राप्त रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने गरी एकल अधिकारका रूपमा कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ले यस सम्बन्धमा उक्त नदीजन्य तथा निर्माणमुखी वस्तुहरू ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व स्थानीय विभाज्य कोषमा राखी सोमध्ये ४० प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही मापदण्डका आधारमा सातवटै प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश आर्थिक ऐनमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् तथा बिक्री स्थानीय सरकारले गर्ने र बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा ४० प्रतिशत र स्थानीय सञ्चित कोषमा ६० प्रतिशतले बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी हेर्दा मापदण्डको प्रावधान र मापदण्डका आधारमा बनेका प्रदेश आर्थिक ऐनहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सँग बाझिन गएकोले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन जरुरी छ। संघीय ऐनसँग प्रदेश ऐनहरू र मापदण्ड बाझिन गएको हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। यदि नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व स्थानीय र प्रदेश सरकारका बीचमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने नै हो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सोअनुरूप संशोधन गर्न आवश्यक छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा साझा अधिकारको प्रयोग गर्ने विषयमा समेत केही अन्योलता रहेको देखिन्छ। जसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा रहेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कर भनेको सवारी साधन कर हो। यस सम्बन्धमा अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार सवारी साधन करको दर निर्धारण र संकलन प्रदेश सरकारले गर्ने र सोबापत असुली भएको राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत प्रदेश र ४० प्रतिशत स्थानीय तहका बीचमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

तर, यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारहरूले सवारी साधन अनुमतिपत्र तथा आवेदन दस्तुर, सवारी साधन दर्ता र सरुवा दर्ता दस्तुर, सवारी साधन सरुवा सहमति दस्तुर, सवारी साधन नामसारी गर्दा गरिने सनाखत दस्तुर, सवारी साधनको अस्थायी दर्ता दस्तुर, विदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन चलाउने अनुमतिपत्र दस्तुर, सवारी साधनको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण दस्तुर आदिबाट प्राप्त राजस्व विभाज्य कोषमा नराखी प्रदेश सञ्चित कोषमा राख्ने गरी प्रदेश आर्थिक ऐन तर्जुमा गरी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्।

यसरी सवारी साधन कर शीर्षकलाई कर र गैर–करका रूपमा विभाजन गरी गैरकर (सवारी साधनसँग सम्बन्धित सेवा शुल्क दस्तुर) बाट प्राप्त राजस्व स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने गरेको पाइँदैन। यसबाट स्थानीय तहहरू अन्यायमा परेका छन्। यस विषयलाई पनि तीनै तहको सरकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग परिभाषित गर्न आवश्यक देखिन्छ। अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा सवारी साधन करको दर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउने र उठाउने व्यवस्था गरेको छ।

साथै, सो बापत उठेको राजस्व स्थानीय सञ्चित कोषमा राख्ने व्यवस्था छ। तर, कोशी प्रदेश, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०८० ले त्यस्ता सवारी साधनहरूको समेत दर्ता नवीकरण गर्ने र संकलित राजस्व विभाज्य कोषमा राख्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। बाँकी प्रदेशहरूले त्यस्ता साना सवारी साधन करको दर निर्धारण र संकलन गर्ने काम सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने गरी ऐन तर्जुमा गरेका छन्। तथापि, त्यस्ता साना सवारी साधनहरूको दर्ता तथा नवीकरण अझैसम्म स्थानीय तहमा हुनसकेको अवस्था छैन।

यसरी टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्साको दर्ता तथा नवीकरण शुल्क समेत स्थानीय सरकारहरूले आफैं प्रशासन गरेर स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न नसकेको विषयलाई पनि कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा स्पष्ट पार्न जरुरी देखिन्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अर्को महत्वपूर्ण साझा अधिकारका रूपमा रहेको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क हो। यस सम्बन्धमा अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को एकल कर प्रशासन सम्बन्धी प्रावधान अनुसार दर निर्धारण प्रदेश सरकारले गर्ने र राजस्व संकलन तथा बाँडफाँट स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकारको आफ्नो छुट्टै प्रशासन नभएकोले हाललाई संघीय सरकारको अन्तर्गत रहेको नापी तथा मालपोत कार्यालयबाट राजस्व संकलन हुँदै आएको छ। तर, यस शीर्षक अन्तर्गत संकलन भएको सबै राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा बाँडफाँट भएको देखिंदैन।

यसका सम्बन्धमा बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०८० बमोजिम बेजिल्ला र बेइलाका लिखत पारित बापतको रकम पूरै प्रदेश सञ्चित कोषमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। मधेश प्रदेशले सेवा शुल्क तथा रोक्का दस्तुर प्रदेश सञ्चित कोषमा राख्ने गरी कानुन व्यवस्था गरेको देखिन्छ तर अन्य प्रदेशमा यस किसिमको व्यवस्था देखिंदैन।

यसर्थ, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क शीर्षकमा संकलन भएको सबै राजस्व विभाज्य कोषमा राखी प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा ऐनको प्रावधान अनुसार क्रमशः ४० र ६० प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्ने विषय सुनिश्चित हुन आवश्यक छ। अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान बमोजिम मनोरञ्जन करको दर प्रदेशले तोक्ने र स्थानीय तहले राजस्व संकलन गरी विभाज्य कोषमा राख्ने प्रावधान छ। तर स्थानीय तहको क्षमता विकासमा प्रदेश सरकारले सहयोग गरी कर संकलन कार्यमा सहजीकरण गर्नुको सट्टा मधेश प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०८० ले स्थानीय तहको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नभएसम्मका लागि मनोरञ्जन कर प्रदेश सरकारले लगाउने र उठाउने व्यवस्था गरेको छ। यस किसिमको प्रावधानले स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि प्रदेशको अतिक्रमण भएको देखिन्छ।

पर्यटन शुल्कलाई संविधानमा तीनै तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ। बागमती प्रदेशको पर्यटन ऐन, २०७८ को दफा ३ (१) कसैले होटल, तारे (स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको होटल, लज, रेस्टुराँ तथा रिजर्ट, पव, लाउञ्ज, होमस्टे तथा वार सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रालय वा कार्यालय समक्ष तोकिएको वर्गीकरणमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने सोही ऐनको दफा १० (१) कुनै व्यक्ति वा समुदायले घरवास (होमस्टे) सञ्चालन गर्न चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता गराएर मात्र सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ।

तर, काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० को दफा ५ (व्यवसाय कर) सँग सम्बन्धित अनुसूची ७ को (ङ) मा होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन व्यवसाय अन्तर्गत पाँचतारे होटल को रु.१ लाख र एकतारे होटलको रु.२० हजार व्यवसाय कर लगाउने प्रावधान गरेको छ। महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार व्यवसाय कर पूँजीगत लगानी, आर्थिक कारोबार, व्यवसायको प्रकृति र प्रकारका आधारमा कायम गरिएको र होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन व्यवसायलाई यस अन्तर्गत समावेश गरी करको दर तोकिएको छ।

अर्कोतर्फ, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०८० मा पर्यटन शुल्क कुन दरमा कसले संकलन गर्ने र बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषय उल्लेख भएको देखिंदैन। यसरी हेर्दा पर्यटन शुल्क सम्बन्धी विषय पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा के कस्तो अधिकार हुने भनी स्पष्ट पार्न जरुरी देखिएको छ।

संघीय वन ऐन, २०७६ को दफा २२ अनुसार सामुदायिक वनबाट उपभोक्ता समूहको वार्षिक आयबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वनको विकास र संरक्षणमा खर्च गरी बाँकी रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिबी न्यूनीकरण र महिलाको सशक्तीकरणका क्षेत्रमा खर्च गरी बाँकी रकम उपभोक्ता समूहको हितमा प्रयोग गर्ने गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मधेश प्रदेशको प्रदेश वन ऐन, २०७७ को दफा ५५ अनुसार वन पैदावार बिक्रीको वार्षिक आयबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने र त्यसपछि बाँकी रहेको रकम उपभोक्ताको हितमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

बागमती प्रदेशको प्रदेश वन ऐन, २०७६ को दफा ३८ (३) अनुसार समूहभन्दा बाहिर बिक्री वितरण गरिएको वनपैदावार (काठ र दाउरा) बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम सेवा शुल्क वापत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र उपदफा (४) अनुसार समूह भित्र खपत भएको वनपैदावार (काठ दाउरा) बिक्रीबाट प्राप्त रकमको ०.५ प्रतिशत रकम सेवा शुल्क वापत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०८० अनुसार वन पैदावार तथा वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको शुल्क बाँडफाँट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरिएका प्रदेशका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम साल प्रजातिको काठ उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा प्राप्त रकमको २५ प्रतिशत र सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका खोला खोल्सीको व्यवस्थापन गर्दा संकलन हुने नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त रकममध्ये १० प्रतिशत रकम डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ ख अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावारको बिक्री बापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

यसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वनपैदावार बिक्रीबाट संकलन गरेको राजस्व बाँडफाँटको सम्बन्धमा संघीय तथा प्रदेश वन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बाझिएकोले यसमा सुधार हुन आवश्यक छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (५) को ‘घ’ अनुसार (१) गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लघु, घरेलु र साना उद्योगको दर्ता, नवीकरण, खारेजी, नियमन, विकास, प्रवर्धन, व्यवस्थापन गर्ने र उद्यमशीलताको विकास र प्रवर्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संघीय औद्योगिक ऐनले घरजग्गा बाहेक बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी रहेकोलाई लघु उद्योग र १५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योगलाई साना उद्योगका रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर, बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०८० ले घरजग्गा बाहेक पाँच लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पूँजी भएको लघु उद्योगहरू स्थानीय तहमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता, नवीकरण, खारेजी, नियमन गर्ने अधिकारमा पनि संकुचन भएको छ।

वित्तीय संघीयतालाई साँच्चै नै संस्थागत गर्ने हो भने तीनै तहका सरकारहरूको खर्च जिम्मेवारी (खर्चको आवश्यकता) स्पष्ट गर्नु आवश्यक देखिन्छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व क्षमताको सम्भाव्यता अध्ययन गरी खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था र अभ्यास सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यो आजसम्म पनि हुनसकेको छैन। यसका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र संविधानतः अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बढी जिम्मेवार हुन सक्नुपर्छ।

यसैगरी, नेपाल सरकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको कार्यविस्तृतीकरण पुनरावलोकन सुझाव संकलन सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले यस विषयमा गम्भीरताका साथ ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ। किनकि, वित्तीय संघीयताको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकारहरूको वित्तीय अधिकारका बारेमा स्पष्टता हुन अति आवश्यक छ।