पूर्वमन्त्री खाँणविरुद्ध सर्वोच्च नजान महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दबाब

२३ पुस, काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश नगर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा राजनीतिक दवाव बढेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दवावकै कारण खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पाटनको आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन पेश गर्ने हो भने सुनुवाइ भई खाँण फेरि थुनामै पर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । पाटनको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत नजाने हो भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुल मुद्दा नटुंगिदासम्म पूर्वमन्त्री खाँण थुनाबाहिर रहने सुविधा पाउँछन् ।

‘कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वबाट ठूलो दवाव छ भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खाँण विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नजान आग्रह गर्नुभएको छ, त्यसैले सबै प्रक्रिया रोकिएको छ’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘दवावकै कारण खाँणमाथि उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेश विरुद्ध निवेदनको मस्यौदा गर्ने काम समेत रोकिएको छ । सर्वोच्च जाने निर्णय हुने त कुरै भएन ।’

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक, कर्मचारी र विचौलियाहरु विरुद्ध गत जेठमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा राष्ट्रहित प्रतिकुल काम गरेको, ठगी, संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले १ असार, २०८० मा अदालतमा पेश भएकामध्ये १६ जनालाई थुनामा र २ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए । त्यसक्रममा बालकृष्ण खाँण पनि थुनामा परेका थिए । आदेशमा भनिएको थियो, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीहरु हाल कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।’

जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेश विरुद्ध पूर्वमन्त्री खाँण लगायतका आरोपितहरु उच्च अदालत पाटन गए । १५ मंसीरमा खाँणको विषयमा न्यायाधीशहरु जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाझियो । तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले २८ मंसिरमा खाँणलाई ३० लाख रुपैंया धरौटीमा छाड्ने भनी जनक पाण्डेले व्यक्त गरेको रायलाई समर्थन गरे । दुई दिनपछि खाँण धरौटीमा छुटेका थिए ।

खाँण थुनाबाहिर आएपछि सरकारी वकिलहरुलाई उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नजान दवाव बढेको हो । एक सहन्यायाधीवक्ताले भने, ‘बल्लतल्ल धरौटीमा छुटेको हो । सरकारी वकिलहरु सर्वोच्च अदालत गएमा फेरि झण्झट खेप्नुपर्ने र उस्तै परे उच्च अदालत पाटनको आदेश उल्टिने जोखिम रहेकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सर्वोच्च अदालतमा निवेदन नै नलैजान दवाव बढेको हो ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार, मुद्दा लागेको व्यक्ति अदालतमा पेश भएपछि उसलाई सामान्य तारिखमा छाड्ने, धरौटी माग्ने वा थुनामा राखी मुद्दा अघि बढाउने तीन विकल्पमध्ये एउटा आदेश हुन्छ । ऐनको दफा ७३ मा थुनछेक आदेश विरुद्ध माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन पाइने यो सुविधा कानून व्यवसायीहरुमाथि ‘७३ नम्बर निवेदन’का नामले चर्चित छ ।

शुरुको मुद्दा हेर्ने अदालतबाट हुने आदेश चित्त नबुझाउने पक्षले माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् । त्यही प्रक्रिया अनुसार, जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नु भनी दिएको आदेश बदरको माग राखेर बालकृष्ण खाँणका कानून व्यवसायी उच्च अदालत पाटन गएका थिए ।

उच्च अदालत पाटनले कैयौंको हकमा जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेपनि खाँणको हकमा भने थुनामा राख्ने निर्णय उल्ट्याई धरौटी माग्ने आदेश दियो । बालकृष्ण खाँणलाई थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालत, पाटनको आदेश विरुद्ध सरकारी वकिलहरुले माथिल्लो तहमा निवेदन दिनुपर्ने भनी खाका तयार गरिसकेका छन् । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनबाट त्यसको मस्यौदा अनौपचारिक रुपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा प्राप्त भइसकेको स्रोतले बतायो ।

‘खाण रिहा हुने आदेश भएपछि त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने माग राखेर हामी सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने थियो’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म त्यससम्बन्धी प्रक्रियाको कुनै सुरसार नै छैन । अदालतमा निवेदन लिएर जाने त अन्तिममा हो, राजनीतिक दवावका कारण शुरुदेखिका सबै प्रक्रिया रोकिएका छन् ।’

कस्तो मुद्दामा भएको आदेश विरुद्ध माथिल्लो तहमा जाने र कस्तोमा नजाने भन्नेवारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आफ्नै मापदण्ड छ । जस अनुसार, जिल्ला अदालतको भन्दा फरक आदेश भएको, १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदावी भएको मुद्दामा सरकारी वकिल माथिल्लो अदालतमा जानुपर्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘उही मुद्दामा थुनामा रहेको पक्षले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि छुट्नेहरुविरुद्ध हामी पनि स्वतः अदालत जानुपर्ने हो ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधीवक्ता सूर्यराज दाहालले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पाटनको आदेश विरुद्धको प्रक्रियावारे आफूलाई केही थाह नभएको बताए ।

‘केही आरोपितहरुले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भएको रहेछ, त्यतिसम्म थाह छ’ उनले भने, ‘तर पाटकको आदेश विरुद्ध राय तयार भयो कि भएन, हामीकहाँ दर्ता भयो कि भएन भन्नेवारे अहिलेसम्म केही थाह छैन, बुझ्नैपर्छ ।’

राजधानीभित्रैको अदालतबाट भएका आदेश विरुद्ध बढीमा एक साताभित्र निवेदनको मस्यौदा गर्ने र ढिलोमा पनि अर्को साता माथिल्लो अदालतमा जाने अभ्यास छ । क्रिकेटर सन्दिप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा गतवर्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालय डेढ सातामै सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

जिल्ला र पाटनको आदेशबाट थुनिएकाहरुले धमाधम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको हकमा ‘कैफियत प्रतिवेदन मगाउनु’ भनी आदेश पनि दिइसकेको छ । खाँणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत नजाने योजना बनेपनि धरौटीमा थुनामुक्त भएका अरु आरोपितहरुका हकमा समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निवेदनको मस्यौदा तयार गरेको छैन ।