राजनीतिक दबाबमा महान्यायाधिवक्ता : खाँणविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन नै परेन

३० फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र यसअघिको प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्तक्षेपका कारण पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण विरुद्धको कानुनी प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ ।

खाँणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण तीन महिनादेखि निर्णयविहीन बनेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार, अघिल्ला महिनासम्म कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको हवाला दिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाँणविरुद्धको फाइल अघि नबढाउन दबाब दिएका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक दबाबका कारण उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनबाट आउनुपर्ने फाइल पनि त्यतै रोकिएको छ ।’

प्रक्रिया अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले खाँणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णयविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने थियो ।

सामान्यतयाः तल्लो अदालतबाट आदेश आएको एक साताभित्र सरकारी वकिल कार्यालयले माथिल्लो तहमा निवेदन दिने चलन छ । उच्च अदालत पाटनले २८ मंसिरमा कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनबाट पठाउनुपर्ने फाइल समेत अड्काएर राखिएको छ ।’ यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मौनताका कारण उच्च अदालत पाटनको आदेशबाट थुनामुक्त भएका खाँणले थुनछेक आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको सामना नै गर्नुपरेन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन पेश गरेको भए फेरि सुनुवाइ भई खाँण थुनामै जानुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्थ्यो ।

‘उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने कि नजाने भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने थियो । लामो समय तदर्थमा बस्नु उचित होइन’, अधिवक्ता स्वागत नेपाल भन्छन्, ‘राज्यबाट नै अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायले कार्यविधिअनुसार निर्णय गर्नुपर्नेमा तदर्थमै लामो समय बिताउनु गलत हो ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविहीनताका कारण पीडितको न्यायको आशामाथि समेत प्रहार भएको उनको टिप्पणी छ । उनी नक्कली शरणार्थी प्रकरणका केही पीडितहरुको तर्फबाट बहस पैरवीमा संलग्न छन् ।

धरौटीमा छुटेका आरोपितहरु विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निवेदन नदिदा त्यसको सबैभन्दा लाभ नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पाएका छन् । यदि सरकारी वकिलहरु सर्वोच्च अदालत नजाने हो भने जिल्ला अदालतबाट नक्कली शरणार्थी प्रकरणको फैसला हुने समयसम्म उनी थुनाबाहिर नै रहने सुविधा पाउँछन् ।

जिल्ला अदालतबाटै कसुरदार ठहरिएपनि कैदमा नबसी माथिल्लो तहमा पुनरावेदन गर्ने सुविधा पनि पाउन सक्छन् ।

फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराउनासाथ उसको बयान हुन्छ । त्यसपछि उसलाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउने वा छाड्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न ‘थुनछेक बहस’ गरिन्छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले १ असार, २०८० मा अदालतमा पेश भएकामध्ये १६ जनालाई थुनामा र २ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए । त्यसक्रममा बालकृष्ण खाँण पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका थिए । आदेशमा भनिएको थियो, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीहरु हाल कसुरदार होइनन भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।’

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध मुद्दाको आरोपित वा मुद्दा दायर गर्ने सरकारी वकिल दुवै पक्ष ऐनको दफा ७३ अनुसार माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिए । त्यसै सिलसिलामा जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध पूर्वमन्त्री खाँण लगायतका आरोपितहरु उच्च अदालत पाटन गएका हुन् ।

१५ मंसिरमा खाँणको विषयमा न्यायाधीशहरु जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाझियो । तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले २८ मंसिरमा खाडलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने भनी जनक पाण्डेले व्यक्त गरेको रायलाई समर्थन गरे । त्यसको दुई दिनपछि खाँण धरौटीमा छुटेका थिए ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक, कर्मचारी र विचौलियाहरु विरुद्ध गत जेठमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो । प्रहरीले उनीहरुमाथि राष्ट्रहित प्रतिकुल काम गरेको, ठगी, संगठीत अपराधको अभियोग लगाएको थियो ।

कस्तो मुद्दामा भएको आदेशविरुद्ध माथिल्लो तहमा जाने र कस्तोमा नजाने भन्नेवारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आफ्नै मापदण्ड छ । जिल्ला अदालतको भन्दा फरक आदेश भएको, १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदावी भएको मुद्दामा सरकारी वकिल माथिल्लो अदालतमा जानुपर्छ ।

उही मुद्दामा थुनामा रहेको पक्षले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि छुट्नेहरु विरुद्ध सरकारी वकिल माथिल्लो तहको अदालत जानुपर्ने प्रचलन छ ।

जिल्ला र पाटनको आदेशबाट थुनिएकाहरुले धमाधम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको हकमा ‘कैफियत प्रतिवेदन मगाउनु’ भनी आदेश पनि दिइसकेको छ ।

गत जेठमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा चलेपछि बाँकी रहेको अनुसन्धान टुंग्याउन सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अनुसन्धानमा संलग्न वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरुलाई अन्यत्र सरुवा गरेर भूमिकाविहीन बनाइएको छ ।

सात महिनाको अवधिमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणको बाँकी अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन । अनुसन्धान गर्नेमात्रै होइन, मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशलाई समेत सरुवा गरिएको छ ।

न्यायपरिषदले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आदेश गर्ने काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेलाई समेत रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिसकेको छ ।