गठन प्रक्रियामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको असन्तुष्टि, राजनीतिकरण हुने आशंका

२६ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको आफ्नो गठन प्रक्रियामाथि असन्तुष्टि जनाएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शिक्षा विधेयकमाथि भएको छलफलमा अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बोर्ड गठन प्रक्रियालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे ।

प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रिय बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालयले मनोनित गरेको ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद् (एक जना महिला) सदस्य रहनेछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्ने भएकाले राजनीतिक व्यक्ति हुने र उनको नेतृत्वमा बनेको सिफारिस समितिले राजनीतिबाट मुक्त भएर बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्न नसक्ने शर्माले बताए ।

‘राजनीतिक व्यक्तिको संयोजकत्वमा समिति बन्ने भएकाले यसले भोलि राजनीतिककरण हुन्छ । त्यसैले यो व्यवस्था कायम राख्नु हुँदैन’, उनले भने ।

हाल लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिले बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष शर्माले शिक्षा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था भन्दा हाल प्रचलनमा रहेको व्यवस्था नै उचित रहेको तर्क गरे ।

बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले प्रस्तावित विधेयकले बोर्डलाई मन्त्रालयको एउटा महाशाखा बनाउन खोजेको बताए । उनी भन्छन् ‘बोर्डको गठन प्रक्रियाले नाम मात्रैको स्वायत्तता हुने भयो र काममा भने मन्त्रालयको एउटा महाशाखाको हैसियत हुने देखिएको छ ।’

नैतिक शिक्षा राख्न सांसदहरुको माग

समितिको बैठकमा सांसदहरुले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले नैतिक शिक्षा किन पढाउन छोडिएको भन्दै अब राख्ने योजना छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरिन् । ‘म स्कुल पढ्दा मोरल साइन्स पढाइ हुन्थ्यो किन हटाइयो र अब राख्ने योजना के छ ?’, उनले सोधिन् ।

एमालेका सांसद कालुराम राईले पनि सांसद कार्कीलाई समर्थन गरे । ‘नैतिक शिक्षा जरुरी छ । तर त्यसरी राख्दा बृहत छलफल हुन जरुरी छ । किनभने हाम्रो संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक भनेको छ । कुन धार्मिक आस्थाको आधारमा नैतिक शिक्षा बनाउने ?’, उनले भने ।

एउटा धार्मिक आस्थाको आधारमा राख्दा अर्को धार्मिक आस्थामा उल्टो फरक पर्न जाने भएकाले सबैसँग बृहत छलफल गरेर समेट्न जरुरी रहेको उनको सांसद राईले भने ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले छुट्टै विषय नभएपनि नैतिक शिक्षा सामाजिक शिक्षामा विषयवस्तु समेटिएको बताए । २०६०÷०६१ बाट नैतिक शिक्षा हटाइएको र फेरि ल्याउन चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

व्यबहारिक पाठ्यक्रम

सांसदहरूले पाठ्यक्रम व्यवहारिक बनाउनुपर्ने र मौलिक हक, स्वास्थ्य र जीवनोपयोगी शिक्षा पाठ्यक्रममा राख्न सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् । आधारभूत स्वास्थ्य, आकस्मिक विपत्तिबाट जोगिने उपाय, मौलिक हक, लैंगिकताको विषयमा विद्यालय तहबाटै सिकाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले भने, ‘मैले पीएचडी गरें तर मलाई घरको ग्यास कति समयमा जाँच गर्ने अथवा कसरी सुरक्षित हुने भन्ने ज्ञान थिएन । जसको कारण म आफैं दुर्घटनामा परें । यस्ता सामान्य तर महत्वपूर्ण कुराहरु विद्यालय तहबाटै ज्ञान दिन जरुरी रहेछ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले फरक लैंगिक पहिचान, मौलिक हक लगायतको विषय पनि पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म हाम्रो पाठ्यक्रमले महिला र पुरुषको मात्रै लैंगिक पहिचान छ भन्ने सिकाउँछ तर अहिले विभिन्न लैंगिक पहिचान भएकाहरु पनि हुनुहुन्छ । यसले फरक पहिचान भएकालाई पनि सहज बनाउँछ भन्ने सम्मान दिन पनि सिकाउँछ ।’

मातृभाषाका शिक्षक अभाव

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले मातृभाषा पढाउने शिक्षक र पाठ्यक्रम निर्माणको लागि आवश्यक विज्ञ जनशक्ति अभाव रहेको बताए ।

‘३१ मातृभाषाको पाठ्यक्रम छ, तर मातृभाषा प्रयोगकर्ताको कमी भएको छ । ५÷७ सय किताब पनि लिन आएको छैन’, महानिर्देशक अर्यालले भने ।

शिक्षकको क्षमतामाथि प्रश्न

विधेयकमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान अंग्रेजी माध्यममा पढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर यसका लागि शिक्षक तयार नरहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ । आधारभूत तहका शिक्षकमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन सक्ने क्षमता नभएको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले बताए ।

‘आधारभूत १ देखि ५ अंग्रेजी माध्यममा पढाउन सक्ने शिक्षकहरु हुनुहुन्न । शिक्षकको क्षमता विकास गर्ने चुनौती बन्न सक्छ,’ उनले भने ।

सामाजिक विषय नेपाली भाषामा पढाउनुपर्ने विधेकयमा भनिएको छ । तर विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालीमा पढाउन कठिन हुने भएकाले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको मत छ ।