‘र’ मा अड्कियो संवैधानिक परिषद् विधेयक

२६ पुस, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक बहुमतका आधारमा हुने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अड्किएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुनसक्ने उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यसको विरोध गरेको छ । परिषद्का पाँच सदस्य सहमत भए पनि अध्यक्ष असहमत हुँदा निर्णय हुन नसक्ने प्रावधान लोकतान्त्रिक नहुने एमालेको अडान छ । सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी भने परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को असहमतिमा निर्णय हुनसक्ने गरी कानुन बनाउन नसकिने बताउँछन् ।

यही अडानका कारण विधेयक पास गर्ने तयारीका साथ बोलाइएको बिहीबार सुशासन समितिको बैठक निस्फल भयो ।

‘विधेयकमा सहमति जुटाउन आज (बिहीबार)सम्म स्थगित गरिएको थियो । यसबीचमा हामीले अनौपचारिक छलफल ग¥यौं, तर केही विषयमा सहमतिमा पुग्न सकिरहेका छैनौं’ सभापति रामहरि खतिवडाले बिहीबारको बैठकको सुरुमै भने ।

राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबारको बैठकले विधेयकमाथि सहमति जुटाउने जिम्मा चार जना सांसदलाई दिएको थियो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, एमालेका सांसद रघुजी पन्त र कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मंगलबार र बुधबार छलफल गरेका थिए ।

अनौपचारिक छलफलले एउटा विषयमा मात्रै सहमति जुटाउन नसकेको एमालेका सांसद रघुजी पन्तले जानकारी दिए । ‘सबै विषय मिलेका छन्,  तर दफा २ को उपदफा १० मा ‘अध्यक्ष र’ भन्ने शब्द नराखौं भन्ने हाम्रो कुरामा सत्तापक्ष सहमत हुनसकेको छैन’ राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सांसद पन्तले भने ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा १० मा भनिएको छ, ‘… बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।’

तर संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको सहमति अनिवार्य हुने प्रावधान राखेर विधेयक अगाडि बढाउन नसकिने आफ्नो पार्टीको प्रष्ट धारणा रहेको उनले बताए । ‘परिषद्मा ६ जना हुन्छन् । ५ जना सदस्य सहमत भए पनि प्रधानमन्त्री सहमत नभए लागू नहुने कुरा गलत हुन्छ’ सांसद पन्तले भने, ‘अध्यक्ष र भन्ने शब्द राखेर गए प्रधानमन्त्री अल इन अल हुन्छन् । पार्टीको तर्फबाट हामी प्रधानमन्त्री अल इन अल हुने कुरा स्वीकार गर्न सक्दैनौं भन्ने छ ।’

उनले पार्टीको अडान राखे, बहुमतबाट यही विधेयक अगाडि बढाए फरक मत राख्छौं ।

विधेयकको पक्षमा रहेको सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक पाण्डेले भने सहमति नभए प्रक्रियामा जानुपर्ने बताए । ‘छलफल गर्ने, तर सहमतिमा नपुग्ने यहाँ पनि देखियो । अब प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढौं’ उनले भने ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विधेयक अड्काउन नहुने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए । आफूहरू २०६६ को प्रचलित व्यवस्था नै ठीक रहेको बुझाइमा रहेको दोहोर्‍याउँदै उनले सर्वसम्मतिका लागि प्रयास गर्दा सम्भव नभए नमिलेका विषयमा अल्पमत, बहुमतमा टुंगो लगाउन तयार रहेको बताए ।

‘ओलीजीले ल्याएको अध्यादेश हेरेको हो, शेरबहादुर देउवाले ल्याएको विधेयक पनि हेर्यौं‍ । प्रचण्डको विधेयकमाथि छलफल गर्दैछौं । सबैमा तात्विक फरक छैन’ सभापति लामिछानेले भने, ‘हाम्रो कुरा २०६६ को ऐन ठिक भन्ने हो ।’

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री कमजोर वा स्वेच्छाचारी दुवै हुन नहुने उनको तर्क छ ।

सत्तारुढ कांग्रेस सांसद बडूले भने प्रस्तावित विधेयकले समस्या फुकाउन खोजेको दाबी गरे । ‘अध्यक्ष र ५० प्रतिशत हुँदा बहुमत भइगयो, यसमा सहमत भएर जाँदा सहज हुन्छ’ उनले थपे, ‘सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत भनेर जाने वा २०६६ कै ऐनमा जाने हो भने यो विधेयक नै आवश्यक छैन भन्नेमा पुगिन्छ ।’

उनले एमाले सांसद पन्तलाई जवाफ दिए, अध्यक्ष र बहाल सदस्यको ५० प्रतिशतको निर्णय हुने प्रावधानले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अल इन अल हुँदैन । ‘प्रधानमन्त्रीको सपोर्टमा ५० प्रतिशत सदस्य हुनैपर्छ निर्णयका लागि । यहाँ कसरी प्रधानमन्त्री अल इन अल हुन्छ ?’ उनले भने, सहमतिमै जानुपर्छ, बुझ्ने र बुझाउने काम गर्ने हो भने समय लिऔं, होइन भने अघि बढौं ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले बहुमतको नाममा संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षलाई पन्छाएर निर्णय गर्ने गरी कानुन बनाउन नसकिने बताए । ‘यहाँ प्रश्न र को होइन । प्रश्न प्रधानमन्त्री विना बहुमतको निर्णय लागू हुने गरी किन ऐन बनाउन खोज्दैछौं भन्ने छ । यसो गरिए गलत हुन्छ’ उनी थप्छन्, ‘अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्री त्यो संस्थाको लिडर हो । लिडरलाई पन्छाएर बहुमतमा जाने भन्यांै त्यो निर्णय दीर्घकालीन हितको निर्णय हुँदैन ।’

साथै उनले ‘बहुमत लोकतन्त्रको मूल आधार’ भएको उल्लेख गर्दै बहुमतीय प्रक्रिया नै सुझाए । सहमति नजुटेका विषयमा प्रश्न बनाएर निर्णय गर्ने वा असहमतहरूलाई फरक मत दर्ज गर्न दिएर अगाडि बढाउन सकिने उनको राय थियो ।

तर एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने फेरि केही समय लिएर सहमतिका लागि पहल गर्न सभापति खतिवडालाई सुझाए । समितिमा रहेका एमालेका अन्य सांसदहरू आज बिहीबारको बैठकमा उपस्थित नरहेको भन्दै उनले पार्टीमा छलफल गर्न पनि समय आवश्यक रहेको बताए ।

एमाले सांसद श्रेष्ठले भने चेतावनीको भाषामा भने, ‘बहुमत छ भनेर मतदान गरेर निर्णय गरे दुर्घटना निम्त्याउँछ । यस्तो प्रक्रियाले सही निकास निस्कँदैन ।’

एमालेकै सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले विधेयकलाई मतदानमा लगे सत्तारुढ दलहरूका लागि महँगो पर्ने चेतावनी दिए । सत्तारुढ दलका सांसदहरूलाई चुनौती दिए, ‘सक्नुहुन्छ भने शिक्षा विधेयक बहुमत छ भनेर हुबहु पारित गरेर देखाउनुस् । निजामती ऐन खोइ ? त्यसलाई ल्याएर बहुमतले पास गरेर देखाउनुस् ।’

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई मतदातमा लगेर टुंगो लगाए अन्य विधेयकको छलफल पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्ने भन्दै उनले त्यसले सरकारलाई सहयोग पुग्छ कि पुग्दैन भनेर ख्याल गर्न आग्रह गरे । सांसद श्रेष्ठले थपे, ‘आज बहुमतको कुरा गरिरहनुभएको छ, भोलि अन्य विधेयकमा हाम्रो र अन्य दलको आवश्यकता महसुस पर्ला । यसका लागि हामी सबै तयार रहनुपर्छ ।’

संसद् अधिवेशन राष्ट्रिय सभाको चुनाव (११ माघ) पछाडि बोलाउने तयारी रहेको भन्दै उनले त्यो बेलासम्म सहमतिका लागि प्रयास गर्न सरकारलाई समय दिएका छन् ।

राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा उपस्थित सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले ल्याएको विधेयकको बचाउ गरिन् ।

थप छलफलका लागि समय माग भएको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा आएका अध्यादेश, प्रचलित ऐन र प्रस्तावित विधेयकलाई एकैठाउँमा रहेर सहमति खोज्न आग्रह गरिन् ।समिति सभापति खतिवडाले सहमतिका लागि अनौपचारिक छलफल गर्ने र बैठक बोलाउने निर्णय सुनाए ।