संवैधानिक परिषद् विधेयकमा छलफल : परिषदमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने जोखिम

२४ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक’माथिका छलफलमा केन्द्रित छ । यो विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुबीच संवैधानिक नियुक्तिको आधार र मापदण्ड, योग्यता र अनुभव नभई राजनीतिक आस्था र भागबन्डा हुने गरेको भनी वैकल्पिक उपायका विषयमा समेत छलफल चलिरहेको छ ।

खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यो विषय उठाएको हो । मेरिटका आधारमा नियुक्ति हुने व्यवस्थाका लागि संवैधानिक नियुक्तिको रोष्ट्रर बनाउन छुट्टै उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तो संयन्त्रले कुन निकायमा को नियुक्त हुन योग्य छ भनी रोष्ट्रर तयार पार्ने र उक्त रोष्ट्ररभित्रबाट मात्रै संवैधानिक परिषदले नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान राखिनुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।

संवैधानिक परिषदबाट राजनीतिक आस्था र भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति सिफारिस हुन गरेको भन्ने भावमा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी पनि सहमत छन् । उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीश, मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष रहने गरी ३ वा पाँच–पाँच सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव नै समितिसमक्ष राखेका छन् ।

रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले त्यस्तो विज्ञ समूहले ६ महिना अगाडिदेखि कहाँ कहाँ पद खाली हुँदैछ भन्ने निर्क्योल गरेर पूर्व तयारी गर्ने र संवैधानिक परिषदलाई सुझाउने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेकी छन् ।

‘संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्तिहरुमा विश्वास भएन र प्रश्न उठेको हो । मेरिटका आधारमा नियुक्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास छ । यसका लागि विज्ञ समूहको कुरा आएको हो । यसका लागि तयार हुनुपर्छ’ मंगलबार बसेको समिति बैठकमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भनेका छन् । अर्थात्, उनीहरु संवैधानिक परिषदमाथि विश्वास गरिरहेका छैनन् ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रशासन, नतिजा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुशासन सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे सहभागी थिए । उनले संवैधानिक परिषदमाथि विश्वास गर्नुपर्ने तर्क गरे । अविश्वास गर्नेलाई ‘अघोरी बाबाको कथा’ सुनाएर विश्वास दिलाउने प्रयास गरे ।

‘छलफलको क्रममा एउटा महत्वपूर्ण विषय आएको छ– संवैधानिक परिषद जवाफदेही होस्, पारदर्शी होस, यसले काम गरोस्’ उनले यसमा जवाफ दिए, ‘नियुक्तिको प्रक्रियामा स्वभावत: केही समस्यै छैन ।’

नियुक्तिको आधार र मापदण्ड लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा, फेयर हुनुपर्छ, क्लिन हुनुपर्छ र अटोनोमस हुनुपर्छ भन्ने चार वटा प्रिन्सिपलमा आधारित भएर संवैधानिक परिषदको अभ्यास स्थापित रहेको उनले बताए ।

संविधानको मर्म र भावना संवैधानिक परिषद् आफैंमा क्लिन हुनुपर्छ, अटोनोमस हुनुपर्छ भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘अन्यथा गएर संवैधानिक परिषदलाई सहयोग गर्नका लागि अर्को कमिटी, विज्ञ सदस्य राख्ने कुरा आएको छ । यो विषयमा हामीले सोच्नुपर्छ ।’

राज्यका महत्वपूर्ण निकायका आठ पदाधिकारीमध्ये ६ वटा पदाधिकारी संवैधानिक परिषदको सदस्य रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘यी सदस्यलाई पनि विश्वास नगरेर हामीले त्यसमाथि अर्को कुनै संयन्त्र विकास गर्दा त्यसले काम गर्न सहज हुन्छ कि हुँदैन ? संवैधानिक परिषदले स्वतन्त्र हिसाबमा काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?’

यदि अविश्वास नै गरेर गइयो भने त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन नसक्ने उनको दाबी छ । यस्तो दाबी गर्ने क्रममा सचिव पाण्डेले अघोरी बाबाको कथा सुनाएका हुन् ।

पाण्डेका अनुसार ‘एक पटक एउटा अघोरी तपस्यामा बसेछन् र भनेछन् म अबदेखि गाईको दूध बाहेक केही पनि खाँदिनँ र मागेर पनि खाँदिनँ । जति दूध दिन्छन् त्यति पिउँछु । अघोरी बाबाको छोरालाई माया लागेछ र त्यसो भए गाई दुहेर दूध बाबालाई पिउन देऊ भनी एक जना सहयोगी राखिदिएछ । ७५ प्रतिशत बाबालाई देउ बाँकी तिमी खाउ भनेर सहयोगीलाई भनेछ । सहयोगीले २५ प्रतिशत खान पाउँछु भनेर खायो बाँकी बाबालाई खुवाइरह्यो ।

निश्चित समयपछि छोरा बाबालाई भेट्न आयो, सहयोगीको नाकमा दुध लागेको देख्यो । त्यसपछि शंका गर्‍यो र अर्को सहयोगी राखेर फर्कियो । त्यसपछि दुई सहयोगीले २५–२५ प्रतिशत दूध खाएर ५० प्रतिशत बाबालाई खुवाएछन् ।

एउटा सहयोगीले कतै दूध (धेरै) खाइदियो कि भनेर फेरि केही समयपछि आउँदा बाबा झन् दुब्लाएको छोराले देख्यो । त्यसपछि तेस्रो सहयोगी राख्यो र फर्कियो । अर्को पटक आउँदा फेरि बाबा दुब्लाएको देख्यो । चौथो सहयोगी राखेर गयो ।

त्यसपछि चार जना सहयोगीले शतप्रशित दूध खाए । अर्को पटक आउँदा बाबा साह्रै सिकिस्त देख्यो छोराले । त्यसपछि सहयोगीलाई सोध्यो बाबा झन् दुब्लाए त ? सहयोगीले आफ्नो भाग लिएर बाँकी दूध बाबालाई दिइरहेको जवाफ दिए । बाबाको जुँगामा हेर्न सुझाए । बाबाको जुँगामा दूधको तर लागेको थियो । अर्थात्, बाबाको जुँगामा तर लगाइदिएर बाँकी सहयोगीहरुले आफ्नो भाग ठाने र दूध पिए ।’

कथा सुनाइसकेर सचिव पाण्डेले संवैधानिक परिषदलाई अविश्वास नगर्न आग्रह गरे । ‘अहिले हामीले एउटा संस्थालाई अविश्वास गरेर अर्को संस्था निर्माण गर्ने कुरा कति प्रजातान्त्रिक हुन्छ ? यसले काम गर्छ कि गर्दैन ? कतै अघोरी बाबाको कथा दोहोरिन्छ कि ! यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

साथै उनले समस्या कहाँ हो तय गरेर समाधान खोज्नुपर्ने पनि बताए । ‘कसैको शब्द सापटी लिंदा नियुक्ति भागबन्डामा गयो, पार्टीगत भयो भन्ने छ । अर्को कुनै संयन्त्र बनाउँदैमा यो निराकरण हुन्छ त ?’ उनले प्रश्न गरे ।

संवैधानिक परिषद् समस्या हो कि संवैधानिक परिषदमा पुगेका व्यक्तिहरुमाथि अविश्वास हो तय गरेर अगाडि बढ्दा दिगो समाधान दिन सकिने उनको राय छ ।

‘टाउको दुख्नुका विभिन्न कारण हुनसक्छन् । सिटामोल एकछिनको लागि औषधि हुनसक्छ । तर, रुट कजमा सिटामोलले सन्चो गराउँदैन । टाउको दुख्नुको मूल कारण के हो ?’ उनी थप्छन्, ‘हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा त्यत्रा ठूला मान्छेहरु जसरी जान्छन् त्यो छनोटको प्रक्रियामै बरु समस्या छ कि ! त्यतातिर पो हामीले हेर्ने हो कि !’

अध्यादेश र विधेयकमा फरक छैन

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकमाथि सांसदहरुबीच मिल्न नसकेको अर्को विषय हो– निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने ?

नेकपा एमालेले परिषदका अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)को असहमतिका कारण संवैधानिक परिषद् अनिर्णयको बन्दी हुनसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको असहमतिका बीच पनि परिषदका बाँकी सदस्यहरुले निर्णय लिन सक्ने प्रावधानको वकालत गरिरहेको छ ।

‘संवैधानिक परिषदको निर्णयमा सहमति अनिवार्य हुने गरी प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने जुन प्रावधान छ यो बेठीक छ’ मंगलबारको समितिको बैठकमा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘परिषदमा तत्काल बहाल रहेकामध्ये ५१ प्रतिशतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर जानुपर्छ । यो लोकतान्त्रिक हुन्छ र प्रधानमन्त्रीका कारण परिषद अनिर्णयको बन्दी बनिरहन पनि सक्दैन।’

आफू अनुकूल नभए प्रधानमन्त्रीले परिषदको बैठक बोलाउन नसक्ने भएकाले त्यसलाई ख्याल गरेर परिषदका ५० प्रतिशतले माग गरेको खण्डमा बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखेर जानुपर्ने एमालेका अर्का सांसद दामोदार पौडेल बैरागीको प्रस्ताव छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा संवैधानिक परिषदले सुरुमा सर्वसम्मतिमा निर्णय गर्ने त्यसो हुन नसकेको खण्डमा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशतको सहमति’मा निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पाण्डेले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव र एमाले सांसदहरुले राखेको विषयमा अन्तर नरहेको दाबी गरे । साथै, विगतमा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयक र हाल विचाराधीन विधेयकमा समेत फरक नरहेको बताए ।

‘लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्णय गर्दा कुल संरचनाको ५१ प्रतिशत चाहिन्छ भन्ने एउटा विषय आएको छ र अध्यक्ष सहित ५० प्रतिशत भन्ने अर्को विषय छ । यो कुरा त्यति फन्डामेन्टल विषय हो जस्तो लाग्दैन’ सचिव पाण्डेले भने ।

यी दुई विषय एकै रहेको बुझाउने प्रयास गर्दै उनले तर्क गरे, ‘यी दुई कुरालाई यसरी बुझ्नुपर्छ – दाहिने कान बाहेक अर्को कानको अपरेशन गर्नुस् भन्नु अथवा देब्रे कानको अपरेशन गर्नुस् भन्नु भाषा मात्रै फरक हो । विषय फरक होइन ।’

उनले संवैधानिक परिषदमा कति सदस्य बहाल रहँदा कस्तो निर्णय हुन्छ भनी व्याख्या गरे । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री समेत ६ जना सदस्य हुन्छन् । उनका अनुसार ६ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री बाहेक सदस्यहरु ५ जना हुन्छन् ।

त्यसको ५० प्रतिशत साढे दुई हुने हुँदा संख्यामा तीन हुन पुग्छ । अध्यक्ष र ५० प्रतिशतले निर्णय गर्दा ६ जना मध्ये ४ जनाको निर्णय हुन पुग्दछ । एक सदस्य रिक्त रहेको अवस्थामा पनि दुई–दुई सदस्य बाँडिएको खण्डमा अध्यक्षसहित निर्णय गर्दा ३ जना एकातिर र दुई जना अर्कोतिर हुन्छन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यी कुनै पनि अवस्थामा ५१ प्रतिशत भन्दा कम प्रतिशतमा निर्णय हुन्छ त ?’

आफूहरुले एकदमै मिहिनेत गरेर विधेयकको भाषा ड्राफ्ट गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित विधेयक र विगतमा आएको अध्यादेशमा केही फरक नरहेको बताए ।

‘हामीले जुन भाषा मस्यौदा गरेका छौं त्यसमा कुनै समस्या छैन’ उनी थप्छन्, ‘भाषा मात्रै फरक हो पहिलेको र अहिलेकोमा । पहिले अध्यादेशमा आएको थियो, यसमा र त्यस (अध्यादेश) मा केही फरक छैन । त्यसकारण यसमा त्यति छलफल गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्दैन ।’

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परिषदका ३ जना सदस्यकै उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी ३० मंसिर २०७७ मा परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशअनुसार विपक्षी दलको नेता र सभामुखको उपस्थिति विनै विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३२ जनालाई नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो ।

परिषदमा रहने ६ मध्ये उपसभामुख रिक्त रहँदा तीन जनाको उपस्थिति (तत्कालीन परिषद अध्यक्ष ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना) लाई तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमत मानिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक २१ वैशाख २०७८ मा हुबहु अध्यादेश जारी गरेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा २० जना पदाधिकारीका लागि नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । दुवै पटक संसद विघटन भएको र संसदीय सुनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा ४५ दिन कटाएर विना संसदीय अनुमोदन दुवै पटक गरेर ५२ जनाले नियुक्ति लिएका थिए । उक्त नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

प्रमुख विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएको भनी विकल्पका रुपमा अध्यादेश जारी गरेर तत्कालीन ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले निर्णय गरेकै अवस्थाको परिकल्पना गरेर वर्तमान सरकारले विधेयक ल्याएको सरकारी अधिकारीहरु  स्वीकार गर्छन्।

प्रधानमन्त्रीसँग असहमति राख्नेहरु बहुमतमा भए के गर्ने ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव पाण्डे ‘संवैधानिक परिषद् फङ्सनल हुनुपर्छ जुनसुकै परिस्थितिमा पनि निर्णय गर्न सक्नुपर्छ भन्ने नै प्रस्तावित विधेयकको उद्देश्य रहेको’ बताउँछन् ।

२०४७ सालको संविधान अनुसारको संवैधानिक परिषद् र २०७२ सालको संविधान अनुसारको संवैधानिक परिषद् एकै किसिमको राखिएको भएतापनि निर्वाचन प्रणालीका कारण परिषदमा पुग्ने सदस्यहरुको कम्पोजिसन फरक पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘२०४७ सालको संविधानको निर्वाचन प्रणालीले गरेको व्यवस्था अनुसार र अहिलेको संविधानको निर्वाचन प्रणालीले गरेको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषदमा पार्टीगत कम्पोजिसन फरक पर्न सक्ने सम्भावना बलियो भएको देखिन्छ’ उनले समितिको बैठकमा भने ।

‘पहिले समानुपातिक हिसाबमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थिएन । त्यसले गर्दा संवैधानिक परिषदका सदस्य एक जना (प्रधानन्यायाधीश) बाहेक अरु सबै एउटै दलको सदस्य, रहन सक्ने सम्भावना बलियो थियो । त्यो अवस्थामा सबैजसो निर्णय सर्वसम्मतिबाट अथवा सहमतिबाट हुने अवस्था थियो’ २०४७ सालको संविधान देखाउँदै सचिव पाण्डेले भने ।

तर, अहिलेको संविधान अनुसार त्यस्तो अवस्था नरहन सक्ने उनको व्याख्या छ । ‘तर, अहिले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले समानुपातिक पद्धति अवलम्बन गरेको छ । यसमा फरक कम्पोजिसन हुन सक्छ’ उनी थप्छन्, ‘अहिले यसो हेर्दा सरकार एउटा दलको र संवैधानिक परिषदका सदस्यहरु अर्को दलको हुनसक्ने र यस्तो अवस्थामा अनिर्णयको बन्दी नहोस् भन्नको लागि हामीले यो विधेयक लिएर आएका हौं ।’