निवर्तमान सांसदहरूले फिर्ता गरेनन् रातो पासपोर्ट

२२ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको एक महिना हुन लाग्यो । यसबीचमा जम्मा ६ जना निवर्तमान सांसदले मात्रै कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) फिर्ता गरेका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सांसदहरूलाइ विशेष सुविधा अन्तर्गत रातो पासपोर्ट दिने गरिएको छ । उनी भन्छन्, ‘सांसद पदमा नरहेपछि स्वत: रातो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

तर, ठूलो संख्याका निवर्तमान सांसदहरूले रातो पासपोर्ट फिर्ता गरेका छैनन् । संसद सचिवालयका अनुसार रातो पासपोर्ट फिर्ता गर्ने निवर्तमान सांसदहरूमा प्रतिमा गौतम, रमा कोइराला पौड्याल, सपना राजभण्डारी, रघुजी पन्त, कान्तिका सेजुवाल र तोसिमा कार्की छन् । गौतम, पौड्याल, राजभण्डारी र सेजुवाल नेपाली कांग्रेसका हुन् । पन्त नेकपा एमालेका हुन् । कार्की रास्वपाकी हुन् ।

यसबाहेक निवर्तमान सांसद् ऋषिकेश पोखरेलले आफ्नो पासपोर्ट जल्न पुगेको जानकारी संसद्‌ सचिवालयमा गरेका छन् । पोखरेल एमालेका हुन् । बाँकी कुनै पनि निवर्तमान सांसदले रातो पासपोर्ट फिर्ता गरेका छैनन् ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजीको आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते चुनावको मिति तोकेका छन् ।

घर्किँदै समयसीमा

राहदानी नियमावली २०७७ को नियम १८ मा राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ पदमा नरहेको एक महिनाभित्र राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

‘कूटनीतिक वा विशेष राहदानी प्राप्त सरकारी पदमा रहेको व्यक्ति कुनै कारणले आफ्नो पदबाट अलग भएमा आफू पदबाट अलग भएको र विदेशमा रहेको भए नेपाल फर्किएको मितिले एक महिनाभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा जारी भएको कूटनीतिक वा विशेष राहदानी विभागमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ,’ नियम १८ को उपनियम १ मा छ ।

समयमा राहदानी फिर्ता नगरे के हुन्छ ? यससम्बन्धी व्यवस्था नियम १८ को उपनियम ३ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘फिर्ता भएको राहदानी फिर्ता भएपछि र सो अवधिभित्र फिर्ता नभएका कूटनीतिक वा विशेष राहदानी उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको अवधि पछि विभागले रद्द गरी सो को अभिलेख राख्नेछ ।’

प्रतिनिधि सभा गत भदौ २७ गते विघटन भएको हो । त्यसको एक महिना पूरा हुन पाँच दिन बाँकी रहेका बेला बुधबारसम्म जम्मा ६ जना सांसदले रातो पासपोर्ट फिर्ता गरेका हुन् ।

सांसदहरूले रोतो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने समयसीमा घर्किन लागेपछि संघीय संसद् सचिवालय पनि कतिले रातो पासपोर्ट लिन सिफारिस लिएका थिए भनेर विवरण संकलनमा लागेको छ । सांसदहरूले संघीय संसद सविवालयबाट सिफारिस लिएपछि मात्रै रातो पासपोर्ट पाउँछन् ।

रातो पासपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिहरूसम्बन्धी व्यवस्था नियम १२ मा छ । जहाँ रातो पासपोर्ट लिने प्रक्रियाको विषय नि समावेश छ ।

सरकारी काम वा विशेष कामको लागि विदेश भ्रमणमा जान सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयको सिफारिस सहित कूटनीतिक राहदानी माग गरेमा विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी सक्ने व्यवस्था छ ।

रातो पासपोर्ट लिएका व्यक्तिसँग सोही कार्यक्रममा जान खोजे तिनमा पति वा पत्नीले समेत रातो पासपोर्ट प्राप्त गर्दछन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघ वा सो को विशिष्टीकृत निकाय, एसियाली विकास बैंक लगायत नेपाल सदस्य रहेको अन्य अन्तरसरकारी संघ संस्थामा सहायक महासचिव वा सो सरह वा सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत नेपाली नागरिक र निजको पति वा पत्नीले स्वत: रातो पासपोर्ट प्राप्त गर्न सक्दछन् । यस्तो पासपोर्ट नेपाल फर्किएको मितिले एक महिनाभित्र फिर्ता गर्नुपर्छ ।

रास्वपाको घोषणा भएन कार्यान्वयन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीका तर्फबाट विघटित प्रतिनिधि सभामा रहेका सदस्यहरूलाई रातो पासपोर्ट र परिचयपत्र संसद् सचिवालयमा बुझाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

यस्तो निर्देशन यही १३ असोजमा दिइएको थियो । संसद्‌ सचिवालयका अनुसार रास्वपाकी तोसिमा काकीले रातो पासपोर्ट फिर्ता गरेकी छन् ।

रास्वपाकै निवर्तमान सांसद गणेश पराजुली आफूहरू पासपोर्ट फिर्ताको तयारीमा रहेको बताउँछन् । ‘पासपोर्ट फिर्ता गर्ने निर्देशन भइसकेको छ । सामुहिक बुझाइएको छैन ।

यसबीचमा चाडपर्व र विपद्को समय आयो’ उनी भन्छन्, ‘संसद् सचिवालय पुग्दा समेत कर्मचारी नहुँदा नबुझाइएको हो । तत्काल बुझाउँछौं ।’

तोकिएको समयमा चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरू प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘चुनावको विकल्प छैन । यसका लागि समेत हामी विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतमा लिएका सबै सुविधा छाडेर चुनावकै केन्द्रित हुन्छौं । सांसदको हैसियतमा लिएको पासपोर्ट तत्काल फिर्ता गर्छौं ।’