सत्ताको किचलोले मधेश अशान्त, एमाले र सातदलीय गठबन्धन आमनेसामने

१ मंसिर, जनकपुरधाम । सरकार गठनसँग सम्बन्धी विवाद चर्किंदा मधेश प्रदेश एक सातादेखि अशान्त छ । सातदलीय गठबन्धनले आन्दोलनलाई क्रमश: उग्र पार्दै लगेको छ ।

सरकार र सभामुखविरुद्ध सडक धर्ना, प्रदर्शन तथा प्रदेशसभा घेराउजस्ता कार्यक्रमलाई उनीहरूले निरन्तरता दिइरहेका छन् । मधेश भवन अगाडि भएका आन्दोलनका कारण मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको कामकाज पनि ठप्प छन् ।

संविधानको धारा १६९ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दल एमालेको दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफूलाई असुरक्षित महसुश गरिरहेका छन् ।

सुरक्षा जोखिमका कारण उनी सहजै बाहिर आवतजावत गर्न समेत पाएका छैनन् । गत शनिबार प्रदेशवासीको नाममा सम्बोधनका लागि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमै उनले आफूलाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहेको दाबी गरेका थिए ।

‘मसँग नेपाली सेनाकै सुरक्षा छ । तर हामीलाई सुरक्षा निकायकै रिपोर्टिंङ अनुसार मुख्यमन्त्रीज्यू विशेष कार्यक्रमहरूमा  अलि कम गर्नु पर्‍यो । सिमित कार्यक्रमहरू राख्नु पर्‍यो । अलिकता सुरक्षा चुनौती छ । अलि संवेदनशील भइदिनपर्‍यो भनेर आइसकेपछि मैले यी विषयवस्तुहरू कसलाई भन्ने’ मुख्यमन्त्री यादवले भनेका थिए । उनको संकेत आन्दोलनकारी सातदलबाट आफूलाई सुरक्षा चुनौती रहेको खुलाएका थिए ।

‘सुरक्षा थ्रेट मलाई कोबाट हुन्छ ? अरु जनताहरूबाट हुँदैन । आन्दोलनकारीबाट नै हुन्छ । त्यस कारण म सुरक्षित छैन भने अन्य व्यक्ति झन् सुरक्षित हुन सक्दैनन् । मलाई आक्रमण गर्दा मेरा समर्थक र पार्टीका कार्यकर्तामाथि उहाँहरूले आक्रमण नगर्ला भन्न सकिन्नँ’ मुख्यमन्त्री यादवको गुनासो थियो ।

सुरक्षा निकायहरूले पनि मधेश प्रदेशको सुरक्षा अवस्था गम्भीर बन्दै गएको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । राजनीतिक तनावका कारण सात दल र एमालेबीच प्रत्यक्ष भिडन्तको अवस्था बनेको छ ।

कार्तिक २७ गते प्रदेशसभामा ठूलो तनाव उत्पन्न भएको थियो । मुख्यमन्त्री यादव काठमाडौंबाट फर्केपछि सयौं आफ्ना समर्थक उतारेर जनकपुरम शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए ।

सात दल सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न जाँदा एमालेका नेताकार्यकर्ताले समेत अवरोध गरेका थिए ।  उपसभामुखको हस्ताक्षरमा महाभियोग दर्ता गरिएको थियो ।

सातदलीय गठबन्धनका सांसदहरूलाई करिब २ घण्टा उपसभामुखको कार्यकक्षमा बसेका थिए, त्यही बेला उनीहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर निस्किन अवरोध भएको थियो ।

यस क्रममा सभामुख मण्डलसहितले आफूहरूमाथि कुटपिट गरेको आरोप लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतो, जनमतका नेता महेशप्रसाद यादव र जसपा नेपालका सांसद राजकुमार गुप्ताले सार्वजनिक गरेका थिए। प्रहरीको सहयोगमा मात्र उनीहरू बाहिरिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेश भवन अगाडि आज सातौं दिन पनि सांसदहरु धर्नामा

प्रतिशोधमा सभामुख मण्डलले जसपाका ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ सांसदलाई १० बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै पदमुक्त गरेपछि सातदलीय गठबन्धन झन् आक्रोशित बनेको छ । सर्वोच्च अदालत पुगेका उनीहरूको पद यथास्थितिमा राख्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

एमालेबाट सभामुख बनेका मण्डल उक्त घटनापछि हाल सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सक्रिय देखिँदैनन् । गत शनिबार सातदलीय गठबन्धनले सभामुखविरुद्ध प्रदेशसभा घेराउ गरेको थियो भने उपसभामुखको अध्यक्षतामा चौरमा ७४ सांसदको उपस्थितिमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरिएको थियो ।

जेनजी आन्दोलन पश्चात प्रहरीको मनोवल खसेकै अवस्थामा मधेशमा राजनीति माहोलले मुठभेडको स्थिति छ । सात दल र एमाले आमने सामने हुने स्थिति छ, यो एउटा सुरक्षा चुनौतीको रुपमा रहेको मधेश प्रदेशका एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

‘सात दल एक तर्फ छ, एमाले अर्को तर्फ । पछिल्लो घटनाक्रमले दुबै पक्ष जुध्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसकारण मधेशको राजनीतिक घटनाक्रमले सुरुक्षा चुनौती थपेको छ,’ उनले भने ।

यसबारे सुरक्षा निकाय सचेत छ । पुराना पार्टीहरू र जेनजीहरू भित्र पनि एकअर्कालाई स्वीकार्ने स्थिति देखिँदैन । यसले मधेशमा द्वन्द्व बढ्दै गए उनीहरूप्रति वितृष्णाको भीड सडकमा आउन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको दाबी गर्दै एमालेले असंवैधानिक कदम चालेर मुठभेड गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउँछन् । ‘सातदलीय गठबन्धनले शन्तिपूर्ण आन्दोलन र न्यायलयबाटै समाधान चाहन्छ । तर असंवैधानिक कदम एमालेले चालेर होटेलमा शपथ, सभामुखले प्रतिशोध राखेर सांसदलाई पदमुक्त गरेर गर्न चाहेको हो’ उनले भने ।

उनले मुख्यमन्त्री सरोज यादवले आफूलाई आन्दोलनकारीबाट सुरक्षा थ्रेट भन्नु सरासर गलत रहेको दाबी गरे । अब कुनै असंवैधानिक कदम एमालेले चाले मुठभेड उसैले निम्त्याउने चेतावनी सातदलीय गठबन्धनका नेताहरूको छ ।

नेकपा एमालेले शान्तिपूर्ण र संवैधानिक प्रक्रियाबाट निकास चाहेको नेताहरू बताउँछन् । ‘हामी मुठभेडको पक्षमा छैन । एमाले सदैव संवैधानिक प्रक्रिया मार्फत मात्र अघि बढ्न चाहन्छ’ एमाले मधेश प्रदेश अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डल भन्छन् ।

सातदलीय गठबन्धनले नै घटना घटाएको अध्यक्ष मण्डलको जिकिर छ । ‘सातदलीय गठबन्धनलाई अस्ति हेर्नु नै भयो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जुन प्रकारले क्षति, राष्ट्रिय झण्डा फाल्ने काम गर्‍यो । त्यो सबैको सामुन्ने छ । एमाले शान्तिपूर्ण ढंगबाट अघि बढ्छ,’ मण्डलको तर्क छ ।

मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी गोविन्द थपलिया एक राजनीतिक दल अर्काको विरुद्धमा गर्दा सुरक्षामा फरक पर्ने बताउँछन् । यद्यपी यसप्रति प्रहरी सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।

‘एक राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दलको विरुद्धमा कार्यक्रम गर्दा अलिअलि सुरक्षामा फरक त परिहाल्छ’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त विवादमै दुई पक्ष भइरहेको र त्यसको कारण सिर्जित घटनाक्रमले केही असर पर्ने भएपनि ठूलो सुरक्षा थ्रेट प्रहरीले महसुस नगरेको उनको दाबी छ ।

‘अलिअलि असर त पार्न सक्छ । त्यस्तो ठूलो सुरक्षा थ्रेट भएको हामीले महशुस गरेको छैन । आवश्यक्ता अनुसार हामीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौं । भीआइपीहरूलाई दिनुपर्ने सुरक्षामा अलि मजबुतै बनाएका छौं,’ उनले भने ।

हुन त मधेशमा एमालेमाथि बेलाबेला निषेधको राजनीति पनि हुन्छ । संविधान जारीको मुखमा भएको मधेश आन्दोलन २०७२ मा ६ महिनासम्म एमालेका सांसद र उच्च ओहदाका नेताहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले मधेश आन्दोलन विषयमा दिएको तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्तिले मधेशवादी दलसहित मधेश जनतामा व्याप्त असन्तुष्टि थियो ।

त्यसमा पनि आन्दोलनको क्रममा मारिएका नागरिकलाई आँपसँग तुलना गरेको अभिव्यक्ति जलेको आगोमा घिउ हालेकै बराबर भयो । तिक्तता कायम रह्यो ।

एमालेले मधेश छिर्न तराई मधेशकेन्द्रित मेची–महाकाली अभियान चलायो । त्यस अन्तर्गत सप्तरीको मलेठमा सभा गर्ने क्रममा २०७३ फागुन २३ मा स्थानीयले प्रतिवाद गरे । झडपमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।