भारतले धान आयातको कोटा नदिंदा नेपाली चामल उद्योग समस्यामा

२९ पुस, काठमाडौं ।  भारतबाट सहुलियतमा धान ल्याउन नपाएपछि नेपाली चामल उद्योगहरु संकटमा परेका छन् । यसले चामलको उपभोक्ता मुल्य समेत बढ्ने उनीहरू बताउँछन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष भारतबाट ५ देखि ६ लाख मेट्रिक्टन धान आयात हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा साढे ६ लाख मेट्रिक टन धान आयात भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः ५ लाख ४६ हजार र ५ लाख ५८ हजार मेट्रिक टन धान आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि १ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान आयात भइसकेको छ ।

धानकै हाराहारीमा भारतबाट चामल पनि आयात हुने गरेको छ । पछिल्लो समय भारतले महंगो चामल मात्र निर्यातमा गर्न दिएको छ भने धानमा २० प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाएको छ ।

नेपाललाई ६ लाख टन धानमा निर्यात शुल्क नलिने गरी कोटा तोक्यो । त्यो कोटाको अवधि यही सेप्टेम्बरमा सकियो । अहिले  भारतबाट आयात गरिने धानमा २० प्रतिशत निर्यात शुल्क तिर्नु परेको उद्योगीहरू बताउँछन् । यसले नेपालका उद्योगहरुलाई समस्या परेको नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले बताए ।

खासगरी नेपालमा लोकप्रिय रहेको जीरा मसिनो चामलको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको कतर्नी धानमा समस्या परेको छ । अन्य धान नेपालमा पाइने भएपनि कतर्नीमा पूर्णरुपमा भारतमा निर्भर हुनुपरेको संघका उपाध्यक्ष राहुल अग्रवाल बताउँछन् । ‘अनौपचारिक रुपमा त आइरहेको छ, तर उद्योगीहरुले त्यस्तो धान लिन सक्दैनौं,’ उनले भने ।

अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल सरकारले भारतसँग १० लाख मेट्रिक टन धान र १ लाख मेट्रिक टन चामल आयातका लागि भन्साररहित सुविधा दिन अनुरोध गरेको थियो । तर भारतले ९५ हजार टन चामल आयातमा निर्यात शुल्क नलिने बतायो । त्यो धान चामल भारतको नेसनल कोअपरेटिभ एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) सँग मात्रै आयात गर्न पाउने नियम भारतले बनाएको छ । एनसीईएलसँग धान चामल आयात गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो भएकाले त्यसो गर्न नसकिएको अध्यक्ष दुगडले बताए ।

भारतसँग कूटनीतिक पहल गरी निर्यात शुल्क नलिने गरी धान आयात खुलाउन पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

यसो नगरे तस्करी मौलाउने उद्योगीहरु बताउँछन् । ‘प्रतिबन्ध नै लगाए पनि नेपालमा आउन त रोकिँदैन । तस्करी भएर दैनिक करिब ८ हजार बोरा चामल भित्रिरहेको छ’ अध्यक्ष कुमुद दुगडले भने, ‘त्यसरी सस्तोमा भित्रने चामलसँग नेपाली उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । नेपाली उद्योगलाई संकटतर्फ धकेलिएका छन् ।’

यसैबीच शुक्रबार र शनिबार भएको भारत–नेपाल अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) को बैठकमा नेपाल ल्याइने धानमा सहुलियत दिनेबारे विषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीका अनुसार धान तथा चामल निर्यात गर्न दिन सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका थियो । उनले भने, ‘यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराई नेपालको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय पक्षले गरेको छ ।’