जसपालाई भाग पुर्‍याउन योजना आयोगमा सदस्य थप्ने निर्णय

४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई थप बलियो बनाउने गरी गठन आदेश संशोधन प्रस्ताव पठाइए पनि मन्त्रिपरिषद्ले सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

हाल योजना आयोगमा ६ सदस्य रहने व्यवस्था गठन आदेशमा रहेकोमा एक पद थप गरी सात पुर्‍याउने गरी संशोधन गरिएको हो । बिहीबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित राष्ट्रिय योजना आयोग गठन आदेश संशोधनअनुसार अब योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र एक महिलासहित सात सदस्य रहनेछन् ।

आयोगलाई भारतको नीति आयोग तथा चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग (एनडीआरसी) को संरचनामा लगेर सुदृढ बनाउने गरी योजना आयोगले प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित संशोधनमा त्यस्तो कुनै पनि विषय उल्लेख छैन ।

बरु सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई एकजना सदस्य दिनुपर्ने भएपछि गठन आदेश नै परिमार्जन गरिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।

‘जसपाले डा. उमाशंकर प्रसादलाई आयोगको सदस्य बनाउनुपर्‍यो भनेर लामो समयदेखि लबिइङ गरिरहेको थियो । त्यही प्रयोजनका लागि गठन आयोग संशोधन भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘दलीय भागबण्डामा फेरि पनि एकपटक आयोगलाई बाँडचुँड गर्ने प्रवृत्ति देखापर्‍यो ।’

हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले योजना आयोग उपाध्यक्ष छन् भने सोही पार्टीका डा. रामकुमार फुयाँल सदस्य छन् ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट डा. प्रभु बुढाथोकी, डा. आरपी बिच्छा र डा. अनिता शाह ढुंगाना सदस्य छन् । नेकपा समाजवादीका तर्फबाट डा. रमेश पौडेल र जनमत पार्टीका डा. जयकान्त राउत पनि आयोग सदस्य छन् ।

‘जनमत पार्टीलाई चाहिँ सदस्य दिने, हामीलाई किन नदिने भनेर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीसँग झगडा गरिरहनुभएको थियो । त्यसैलाई सम्बोधन गर्न गठन आदेश संशोधन भएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

के थियो योजना आयोगको प्रस्ताव ?

स्रोतका अनुसार योजना आयोग संरचना कमजोर भएको र विकास तथा योजना निर्माणमा यसको हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि नदेखिएको भन्दै यसलाई सुदृढीकरण गर्ने गरी गठन आदेश संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाइएको थियो ।

उक्त प्रस्तावमा योजना आयोगलाई सरकारको स्थायी ‘थिंकट्यांक’ संरचनाका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख थियो । योजना आयोग उपाध्यक्षको मात्रै राजनीतिक नियुक्ति हुने र बाँकी सदस्य विशेषज्ञताका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रस्तावमा उल्लेख भएको स्रोतको भनाइ छ ।

‘सरकार परिवर्तन हुँदा उपाध्यक्ष मात्रै फेरिने र बाँकी संरचनामा भने कुनै फेरबदल नहुने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सदस्यहरूको नियुक्ति पनि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नगर्ने र सरकार फेरिँदा पनि उनीहरूलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै नहटाइने प्रस्ताव गरिएको थियो ।’

तर, मन्त्रिपरिषद्ले भने राजनीतिक भागबण्डा थप संस्थागत गर्ने गरी सदस्य थप गर्नु खेदपूर्ण भएको स्रोतको भनाइ छ ।

आयोगले पठाएको प्रस्तावमा उपाध्यक्षको मर्यादाक्रम क्याबिनेट मन्त्रीसरह हुने र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उसले आमन्त्रित सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

‘योजना आयोगलाई सरकारको निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी गराउने प्रयोजनका लागि यो प्रस्ताव गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सदस्यहरू राज्यमन्त्रीसरह हुने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।’

सरकारका मन्त्रालयका काममा अनुगमन तथा मूल्यांकनको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको स्रोत बताउँछ ।

‘नयाँ ऐन नै ल्याएर आयोगलाई पुनर्संरचना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो, तर हाललाई गठन आदेश नै संशोधन गरेर जाऔं भन्ने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बताएपछि त्यसैअनुरूप प्रस्ताव तयार गरेर पठाएका थियौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘क्याबिनेटले गठन आदेश पारित गरेको थाहा पाउँदा खुसी लागेको थियो, तर हाम्रो अपेक्षामाथि चिसो पानी खन्याइयो ।’

योजना आयोगको पुनर्संरचना प्रस्तावमा गहन छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले हाल सदस्य थप गर्ने गरी गठन आदेश संशोधन भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले बतायो ।

चारबाट ६, त्यसपछि सात

राष्ट्रिय योजना आयोग गठन आदेश २०७४ मा आयोगमा एक महिलासहित चार सदस्य रहने व्यवस्था थियो । त्यसलाई २०७५ मा संशोधन गरी एक महिलासहित ६ सदस्य रहने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि सदस्य संख्या ६ नै रहिआएकोमा अहिले सात बनाइएको छ ।

तर, २०७४ अघि गठबन्धन सरकारहरू रहँदा गठन आदेश पटक–पटक संशोधन गरी सदस्य थपघट गर्ने गरिएको थियो । एकपटक आयोगमा ११ जनासम्म सदस्य पुगेका थिए ।