भारतको सिलिकन भ्यालीमा किन चल्यो अंग्रेजी भाषाविरुद्धको अभियान ?

नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा दक्षिण भारतको बैंगलोर सहरमा केही प्रदर्शनकारीहरुले अंग्रेजीमा लेखिएका होर्डिङ बोर्डहरु तोडफोड गरे ।

सहरमा टाँगिएका बिलबोर्ड अर्थात् होर्डिङ बोर्डहरु स्थानीय कन्नड भाषामा लेखिनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

बैंगलोरका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सूचना प्रविधि कम्पनीहरुको हब भएको हुँदा बैंगलोरलाई भारतको सिलिकन भ्याली पनि भन्ने गरिन्छ ।

कर्नाटक रक्षणा वेदिके (केआरवी) ले गरेको पछिल्लो विरोध प्रदर्शनको उद्देश्य सरकारले घोषणा गरेको कानून कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनु हो । उक्त कानून अनुसार सहरका हरेक डिस्प्ले अर्थात् बिल बोर्डहरुमा ६० प्रतिशत सन्देश कन्नड भाषामा हुनु अनिवार्य गरिएको छ ।

केआरवीलाई भारतका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले समर्थन गरेका छन् । जसले हिंसाको निन्दा गर्दै कन्नड भाषामा होर्डिङ बोर्डहरुको माग गर्नुमा कुनै हानी नरहेको बताएका छन् ।

केन्द्रमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका एक केन्द्रीय मन्त्रीले एउटा स्थानीय समाचार च्यानलसँग भनेका छन्, ‘अंग्रेजीको साटो कन्नडमा लेख्दा के घाटा हुन्छ ? यो बेलायत होइन ।’

भाषिक पहिचानमा जोड

भारत विश्वमा सर्वाधिक भाषा बोलिने चौथो देश हो । पपुवा न्युगिनी विश्वमा सबैभन्दा धेरै भाषा बोलिने देश हो, जहाँ ८३९ वटा बोलीचालीका भाषा छन् । चौथो स्थानको भारतमा ४५४ वटा भाषा बोलिन्छन् । त्यसैले भारतमा भाषिक पहिचानको दाबी आम विषय हो ।

कर्नाटकको छिमेकी प्रान्त तमिलनाडुमा तमिल भाषा समर्थकहरुले सन् १९३० को दशकमा तमिलनाडु तमिलका लागि हो भन्ने नारा घन्काएका थिए ।

सन् १९४७ मा भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि देशमा भाषिक आधारमा एउटै भाषा बोल्ने क्षेत्रलाई मिलाएर विभिन्न प्रान्तहरुको गठन गरियो । कर्नाटक एउटा यस्तै प्रान्त हो, जसको स्थापना सन् १९५६ मा भएको थियो ।

केआरभीले उक्त महानगरीय सहर बैंगलोरमा कन्नड भाषा तथा कन्नड भाषीहरुलाई सीमान्तकृत बनाइएको दाबी दशकौंदेखि गर्दै आएको छ । बैंगलोरमा भारतभरका मात्र होइन विश्वभरकै मानिसहरु बसोबास तथा कामकाज गर्दछन् ।

एक रिपोर्ट अनुसार बैंगलोरमा हरेक १० मध्ये चारजना मानिस बाहिरबाट आएका मानिस हुन् । यद्यपि सहरको जनसंख्याको दुई तिहाई हिस्सा कर्नाटकका मानिसहरुको छ ।

प्रवासीहरुको आगमनले कतिपय स्थानीय मानिसहरुलाई आफूहरु अल्पंख्यक पो बनिने हो कि भन्ने सोंच्न बाध्य बनायो ।

केआरभीको ‘कन्नड फर्स्ट’ को माग भाषिक राष्ट्रवादबाट उत्पन्न भएको हो । यो भावना दशकौंदेखि त्यहाँ विद्यमान छ । सांस्कृतिक इतिहासकार जानकी नायरले एक शोधपत्रमा उल्लेख गरे अनुसार कन्नडभाषीहरुले सबैभन्दा पहिले सन् १९२० को दशकमा एक छुट्टै राज्य स्थापनाको माग गरेका थिए ।

कन्नड राष्ट्रवाद

जानकी नायरका अनुसार कन्नड राष्ट्रवादी मानिसहरु पहिले अंग्रेजी लगायतका अन्य भाषाहरुप्रति उदार थिए । एकजना कन्नड राष्ट्रवादीले त यतिसम्म लेखेका थिए – अंग्रेजी हाम्रो सांस्कृतिक तथा राजनीतिक भाषा हो, संस्कृत हाम्रो आध्यात्मिक तथा शास्त्रीय भाषा हो र कन्नड हाम्रो मूल तथा बोलीचालीको भाषा हो ।

कन्नड विद्धान मुजफ्फर असदीले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘सुरुआतमा यो भाषिक आन्दोलन ससक्त थिएन किनकि यो मुख्यरुपमा कन्नड भाषा तथा साहित्यको विकासका लागि भनिन्थ्यो । तर हाल जोडदार विरोध प्रदर्शनले यो भाषिक आन्दोलनमाथि कब्जा जमाएको छ ।’

विद्धानहरुका लागि सन् १९८० को दशकबाटै तीव्र विरोध सुरु भएको थियो । अंग्रेजीको विरोध गर्नुअघि कन्नड राष्ट्रवादीहरुले संस्कृत, तमिल, उर्दु तथा हिन्दी लगायतका अन्य भारतीय भाषाहरुको विरोध गरे ।

यसको पहिलो जोडदार विरोध प्रदर्शन सन् १९८२ को गोकक आन्दोलन थियो । उक्त आन्दोलनका क्रममा विद्यालयहरुमा संस्कृत भाषाको साटो कन्नडलाई एकमात्र प्राथमिक भाषा बनाउन माग गरिएको थियो ।

कन्नड फिल्म उद्योगले उक्त विरोध प्रदर्शनको समर्थन गर्यो । सुपरस्टार राजकुमारले सो आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए ।

त्यसपछि सन् १९९१ मा तमिलनाडुका विरुद्धमा प्रदर्शन भयो । यसले बैंगलोर र मैसूर सहरलाई चपेटामा पार्‍यो ।

त्यो विवाद कावेरी नदीको पानीको बाँडफाँटका विषयलाई लिएर भएको थियो । कावेरी नदी दुवै राज्य भएर बग्दछ । यो नदीको पानीको ठूलो हिस्सा अर्कोलाई नपरोस् भन्ने चाहना तमिलभाषी र कन्नड भाषी दुवैको थियो ।

भारतीय भाषाहरुको विरोध

सन् १९९६ मा भारतीय टेलिभिजन दूरदर्शनले उर्दू भाषामा कार्यक्रम प्रशारण सुरु गर्दा त्यसको व्यापक विरोध भयो । त्यस्तै सन् २०१७ मा केआरभीको नेतृत्वमा कन्नड राष्ट्रवादीहरुले हिन्दी भाषाको विरोध गरे ।

प्रदर्शनकारीहरुले बैंगलोर मेट्रो लाइनमा साइनबोर्ड तथा सार्वजनिक घोषणाहरु मार्फत् हिन्दी भाषा हटाउन माग गरे । सोसल मिडियामा कैयन् दिनसम्म नम्मा मेट्रो, हिन्दी बेडा अर्थात् ‘हाम्रो मेट्रोमा कुनै पनि हिन्दी भाषा चाहिंदैन’ भन्ने वाक्यांश ट्रेन्डिङ भयो ।

सन् १९९० को दशकमा भारतमा सूचना प्रविधि उद्योगमा आएको तीव्र वृद्धि अर्थात् बूमका क्रममा जब अंग्रेजीभाषी कर्मचारीहरुको माग बढ्यो तब कन्नड राष्ट्रवादीहरुले अंग्रेजीको विरोध गर्न सुरु गरे ।

कन्नडभाषीहरुको आम चिन्ता यो थियो कि अन्य राज्यहरुबाट आएका अंग्रेजी बोल्ने मानिसहरुले उनीहरुको जागिर खोसिरहेका छन् ।

केआरभीका पदाधिकारीहरुका अनुसार उनीहरुले अन्यहरुको तुलनामा क्षेत्रीय भाषाहरुको समर्थन गर्दछन् किनकि भारतको संघवाद क्षेत्रीय स्वायत्ततामा नीहित छ ।

उनीहरुका अनुसार अंग्रेजीमा लेखिएका साइनबोर्ड यसैबाट आउँछन् । केआरभीका सदस्यहरुका अनुसार उनीहरु त्यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको विरुद्धमा छैनन् जहाँ काम गर्नका लागि अंग्रेजी भाषा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

केआरभीका संगठन सचिव अरुण जवगाल आफै आइटी क्षेत्रमा का मगर्दछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी केवल यो भन्छौं कि कन्नड र कन्नड भाषीहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।’

कन्नडभाषीहरुको एउटा वर्ग केआरभीको मागको समर्थन गर्दछ । जवगालको दाबी अनुसार उनको संगठनलाई बैंगलोर लगायतका राज्यका विभिन्न ठाउँमा ठूलो समर्थन प्राप्त छ ।

के होला बैंगलोर ब्राण्डको भविष्य ?

के पछिल्लो विरोध प्रदर्शन तथा साइनबोर्डको अंग्रेजी भाषालाई कन्नडमा परिवर्तनको विषयले ब्राण्ड बैंगलोरको अन्तराष्ट्रिय छविलाई प्रभावित गर्ला ?

यो प्रश्नमा फेडेरेसन अफ कर्नाटक च्याम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रिजले भन्छ कि त्यस्तो केही हुँदैन ।

कर्नाटक च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष रमेश चन्द्र भन्छन्, ‘यी बैंगलोरमा काम गर्ने मेहेनती मानिसहरु हुन् जसले बैंगलोरको ब्राण्ड बनाएका छन् । साइनबोर्डको भाषा परिवर्तन गरेपछि पनि उनीहरुले उत्कृष्ट काम जारी राख्नेछन् ।’

आफूले व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई कानूनको पालना गर्न तथा साइनबोर्डमा प्रमुखताका साथ कन्नड भाषाको प्रयोग गर्नका लागि अपिल गरेको उनको भनाइ छ ।

साइनबोर्ड बदल्ने अन्तिम मिति आगामी फेब्रुुअरी २८ को लागि तोकिएको छ । केआरभीका नेताहरुको दाबी छ कि आखिर युरोपेली मुलुकहरुले आफ्नो स्थानीय भाषामा बिलबोर्ड लगाउन सक्छन् भने कर्नाटकले पनि यस्तो गर्नसक्छ । कर्नाटकको जनसंख्या ६ करोडभन्दा धेरै छ, जसको अधिकांस हिस्सा कन्नडभाषी छन् ।

-बीबीसीबाट