नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मत ठेक्कामा अख्तियारको अनुसन्धान

९ माघ, काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारका नाममा भएको तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का सम्झौतामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नेपाल टेलिकमबाट प्रतिस्पर्धाविना करिव ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । गतवर्ष पुसमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिव ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी पाउनेछ ।

‘नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि टेण्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र प्रतिस्पर्धाविना नै ठेक्का लम्ब्याउने निर्णय गरेको भेटिएपछि आयोगबाट अनुसन्धान भइरहेको हो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय लगायतका सबै कागजात झिकाएर अध्ययन भइरहेको छ । छिट्टै यो प्रक्रियामा संलग्नहरुमाथि बयान सुरु हुनेछ ।’

नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिले २४ पुस, २०७९ मा बिलिङ प्रणालीको सेवा उपलब्ध गराइरहेको एसिया इन्फो नामक कम्पनीसँग चार वर्षका लागि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट–एएमसी) गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सञ्चालक समितिले आवश्यक परेमा थप एक वर्ष त्यस्तो सम्झौता लम्ब्याउन सकिने भनी प्रस्ताव अनुमोदन समेत गरेको छ । त्यतिबेलै सञ्चालक समितिले नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

बिलिङ प्रणालीविना टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सञ्चालन हुन सक्दैन । कुनै उपभोक्ताले अर्को व्यक्तिलाई फोन गर्दा बिलिङ प्रणाली हुदै अर्को व्यक्तिसम्म सम्पर्क स्थापित हुन्छ । पर्याप्त ब्यालेन्स नहुदा बिलिङ प्रणालीले नै अर्को व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्ने सुविधा दिदैन ।

दशक पुरानो प्रणाली

नेपाल टेलिकमले सन् २०१२ देखि अहिले सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणाली प्रयोग गरिरहेको छ । ८/९ वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रणाली एक दशकदेखि चलिरहेकाले फोन नलाग्ने, लागेमा पनि सेवा अवरुद्ध हुने, बीचैमा काटिने लगायतका समस्या देखिएका छन् । नेपाल टेलिकममा बारम्बार सेवा अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको छ ।

केही वर्षदेखि भएका विभिन्न अध्ययन र छानबिनले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा चुहावट रहेको औल्याउदै नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जान सुझाव दिएका छन् ।

४ साउन, २०७८ मा टेलिकमको सञ्चालक समिति बैठकले ‘नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने’ भनी निर्णय गरेको थियो । तत्कालिन सञ्चार सचिव हरि बस्याल नेतृत्वको बोर्डको त्यो अन्तिम निर्णय थियो ।

टेलिकमको तत्कालिन सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार, बारम्बार चुहावट र सेवा अवरुद्ध भएको गुनासो आएपछि तत्काल अत्याधुनिक र नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जानुपर्ने भनी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो ।

‘त्यतिबेला पुरानो प्रणालीबाट नयाँमा डाटा ट्रान्सफर गर्न केही समय लाग्छ भनेपछि हामीले यसलाई लम्ब्याउनु हुदैन भनेको हौं’, ती सञ्चालक भन्छन्, ‘अत्यधिक चुहावट रहेको पुरानो प्रणालीलाई मर्मत सम्भारका नाममा लम्ब्याउनु हुदैन भन्ने त्यतिबेला हाम्रो निष्कर्ष थियो ।’

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै २०७८ साउनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव भएका बैकुण्ठ अर्याल नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत बने ।

विवादास्पद पृष्ठभूमिका सुनिल पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड प्रवन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ परिवर्तन भयो ।

२४ चैत, २०७८ मा पौडेल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक बनेपछि नयाँ बिलिङ प्रणालीको टेण्डर प्रक्रिया थप अवरुद्ध भयो । २ असोज, २०७९ मा एसिया इन्फोले लिएको पुरानो बिलिङ प्रणालीको मर्मतसम्भारको म्याद समेत सकिदै थियो । यो अवधिमा नयाँ टेण्डरका लागि सम्पूर्ण कागजात बनेर तयारी अवस्थामा थियो ।

‘टेण्डरको सम्पूर्ण कागजात टेलिकमबाट लिक भएर एसिया इन्फोसम्म पुगेको रहेछ’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘टेण्डरको कागजातमा जे जस्ता विषयवस्तु समेटिएको थियो, तीसँग सम्बन्धित सफट्वेयर आधा रकममा दिन्छु भनी एसिया इन्फोले टेलिकममा प्रस्ताव पठायो । उसले गरेको प्रस्ताव गोप्य कागजातका विवरणसँग हुबहु मिल्दो थियो ।’

पछिल्लो भर्सनको सफ्टवेयरको मात्रै शुल्क लिने प्रस्ताव राख्दै उसले निशुल्क रुपमा हार्डवेयर उपलब्ध गराउने, तर कम्तीमा पनि ६ वर्ष ठेक्का निरन्तर हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो । गतवर्ष सञ्चार मन्त्रालयले नै गठन गरेको समितिले एसिया इन्फोको कामकारवाही र क्रियाकलापमा प्रश्न उठाउदै उसका प्राविधिकहरुको गैरजिम्मेवारपनका कारण सेवा अवरुद्ध भएको भनेको थियो ।

२९ पुसमा समस्या देखिन सुरु भएकामा दुई दिन सार्वजनिक विदा भएको कारण देखाई मर्मत भएन । ३ माघमा कार्यालय खुलेपछि मात्रै समस्या पहिचान गरी सेवा चालु भएको थियो । बारम्बार समस्या देखिएका बेला टेलिकमले भने प्रश्न उठेको ठेकेदारलाई नै ‘मर्मतसम्भार’का नाममा थप ठेक्का दिइरहेको हो ।

गतवर्ष मर्मत सम्भारको ठेक्का अवधि समेत सकिएको अवस्थामा कुनैपनि बेला बिलिङ प्रणाली ठप्प हुन्छ भनी कोलाहल सिर्जना भएको नेपाल टेलिकमका एक इञ्जिनियरले बताए । त्यसपछि एसिया इन्फोकै प्रस्तावमाथि अध्ययन गर्न ११ औं तहका इञ्जिनियर नरेशकाजी शाक्यको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय अध्ययन समिति बन्यो । शाक्यले बीचैमा अवकाश पाएपछि बिनिता श्रेष्ठले अध्ययन समितिको नेतृत्व सम्हालिन् ।

समितिले प्रस्ताव स्वीकारेपछि बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारको ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा अघि बढ्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । त्यसवारे अनुसन्धानपछि अख्तियारले ‘जे जसो गर्नुपर्ने हो, न्यूनतम लागतमा गर्नु र नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउनू’ भनी पत्र पठायो ।

टेलिकम स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि समेत मर्मतसम्भारका नाममा टेलिकमले प्रतिस्पर्धाविना नै सम्झौता गरेको हो ।’ उसले ‘बोलपत्र प्रकाशित गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढे सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने’ भनी पत्रमा चेतावनी समेत दिइसकेको थियो ।

टेलिकम क्षेत्रसँग सम्वद्ध प्राविधिकहरुका अनुसार, बिलिङ प्रणालीको टेण्डर प्रक्रिया टुंग्याउनमात्रै करिव ६ महिना लाग्छ । नयाँ प्रणाली स्थापनाका क्रममा सेवाग्राहीको सम्पूर्ण विवरण नयाँ प्रणालीमा सार्नु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो । पुरानो ठेकेदार (एसिया इन्फो) को सहयोगबिना नयाँ प्रणालीमा ‘डाटा माइग्रेसन’ सम्भव नहुने भन्दै टेलिकम व्यवस्थापनले ठेक्कामा ढिलाई गरिरहेको हो । यही समस्या बुझेर अख्तियारले नयाँ टेण्डर प्रतिस्पर्धाबाट आउने कम्पनीलाई सुरुमै ‘डाटा माइग्रेसनको सुनिश्चितता गर्न’ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै घटनाक्रमपछि टेलिकम सञ्चालक समितिले पुरानै ठेकेदार एसिया इन्फोसँग चार वर्ष र आवश्यक परेमा थप एक वर्ष ‘मर्मतसम्भार’ गर्न दिने भनी ठेक्का लम्ब्याउने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो ।

६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदको फाइल माथिल्लो तहबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण मर्मतसम्भारको ठेक्का लम्ब्याउने फाइल सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भएको हो ।

६ वर्षको अवधि मागेको एसिया इन्फोले कम अवधि पाएपछि दिनुपर्नेभन्दा कम फिचरयुक्त सेवा दिने भनी सम्झौता गरेको छ । यही निर्णयसँगै सञ्चालक समितिले ‘नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्ने’ भन्ने सैद्धान्तिक निर्णय समेत गरेको थियो ।

पुरानो बिलिङ प्रणालीको ‘मर्मत सम्भार’ ठेक्का चार वर्ष लम्ब्याउन स्वीकृति दिने निर्णय गर्दा सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल(हालका मुख्यसचिव) टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए । त्यो सञ्चालक समितिमा नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, कानून मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराल, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री सदस्य थिए । समितिमा पब्लिक शेयरहोल्डरको तर्फबाट अम्बिका प्रसाद पौडेल र कर्मचारीहरुको तर्फबाट शंकर लामिछाने सदस्य थिए भने कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल सदस्य सचिवको भूमिकामा थिए ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाउदै सञ्चार मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व यससम्बन्धी निर्णयमा संलग्न थियो । सम्झौता भएको जानकारी हुनासाथ प्रधानमन्त्री दाहालले नवनियुक्त सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, तत्कालिन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई राखेर तत्कालिन सचिव अर्यालसँग यसबारे सोधपुछ र केरकार गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, ‘सुरुमा यसबारे कडा रुपमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री पछि भने एकाएक सेलाए र उनैलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरे ।’

नेपाल टेलिकम तत्कालिन अध्यक्ष एवं हालका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल सञ्चालक समितिले ठेक्का लम्ब्याएको नभई अख्तियारको निर्देशन अनुसार, शीघ्र टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताउँछन् ।

‘सञ्चालक समितिले अख्तियारको निर्देशन अनुसार टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने र तत्कालको समस्या समाधान गर्न वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) गर्ने भनेको छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कति बर्षका लागि सम्झौता गर्ने भन्ने विषय व्यवस्थापनको हो, सञ्चालक समितिको होइन ।’

उनले ७ फागुन, २०७९ मा एक महिनाभित्र टेण्डर गर्न निर्देशन दिएको, लगत्तै आफ्नो सरुवा भएको भन्दै त्यसपछि समेत टेण्डर हुन नसकेको बताए ।