सिन्डिकेटधारी यातायात समिति ब्युँताउन सिफारिस

१० माघ, काठमाडौं । यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले यातायात सेवासँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिलाई थप ५ वर्ष प्रतिबन्ध फुकाउन सिफारिस गरेको छ ।

पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले यातायात व्यवस्था विभागमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न यातायात समितिलाई समय दिनुपर्ने सिफारिस गरेको हो ।

सरकारले ४ वैशाख २०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने यातायात व्यवसायीहरुका संघ र समितिहरु नवीकरण नगर्ने र कम्पनीमा जान अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णयपछि यातायात कार्यालयले रुट इजाजत दिंदा यातायात संघ र समितिको सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यता हटेको थियो । सीमित यातायात व्यवसायीले अन्य व्यवसायीलाई आफ्ना गाडी चल्ने रुटमा प्रवेश नै नदिने अवस्था आएपछि सरकारले सिन्डिकेट तोड्ने भन्दै यातायात संघ र समितिहरु नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, २७ भदौ २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघसँग आवद्ध संस्थाहरुको नवीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको निर्णयसँगै ट्रक महासंघमा आवद्ध यातायात समिति र संघहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नवीकरण भइरहेका छन् । यही देखेर अरु यातायात महासंघ अन्तर्गतका संस्थाहरुले आफूहरुको पनि नवीकरण हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

कार्यदलले आवश्यक तयारी हुन नपाउँदै संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत सञ्चालित सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित समितिहरुको नवीकरण अवरुद्ध भएकाले सम्पत्ति समेत रोक्का रोक्का भएको, समितिहरु कम्पनीमा रुपान्तरणको प्रक्रिया सहज र सुमधुर हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसकै कारण निजी क्षेत्रबाट हुँदै आएको यातायात व्यवस्थापन प्रभावित हुन पुगेको भन्दै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको नवीकरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्मका लागि फुकुवा गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको हो ।

नवीकरण फुकुवाका लागि कार्यकारी निर्णय गर्न र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका संघ संस्था १ साउन २०८६ देखि स्वतः विघटन हुने प्रतिबन्धात्मक प्रावधान थप गरी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा संशोधन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सञ्चालनमा रहेका र अब सञ्चालनमा आउने सबै सार्वजनिक यातायातलाई पाँच वर्षभित्र कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गैरनाफामूलक संघसंस्था तथा समितिमार्फत सञ्चालन भइरहेको सार्वजनिक यातायातलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाउन कम्पनी प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने तर यसको  प्रक्रिया न्यायपूर्ण, सहज र चरणवद्ध बनाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

यस्ता संघ संस्थाहरुको अचल सम्पत्ति कम्पनीहरुमा हस्तान्तरण र नामसारी हुन नसकेकाले सम्पत्ति हस्तान्तरण नभएकाले संघ संस्थाहरुको स्थापनादेखि कार्यरत मजदुरहरुको सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन अवरोध भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

श्रम अदालतले संघ संस्थाका मजदूरको सेवा सुविधा उपलव्ध गराउनको लागि कम्पनीका सञ्चालकहरुको बैंक खाता रोक्का राख्दा व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यातायात समिति नवीकरण नभएका कारण सम्पत्ति रोक्का हुँदा सवारी साधन दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको पनि कार्यदलले जनाएको छ ।

‘संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएका संघ, संस्था नवीकरण नभएमा त्यस्तो संघ संस्थाको चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था रहेकाले यातायात व्यवसायीले खाई नखाई जम्मा गरेको रकमबाट जोडिएको सम्पत्ति यसरी सरकारको हुनु न्यायोचित नभएको’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला सरकारले यसअघि गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि हुँदै गएको बताउँछन् । सरकारले समितिहरु नवीकरण नगरेपछि दुर्घटना हुँदा यात्रु र यात्रुको परिवारले धेरै सास्ती भोग्नुपरेको र व्यवसायी पनि प्रताडित हुनुपरेको उनले बताए । त्यसलाई मनन गरेर सरकारले पहिलेकै व्यवस्थाअनुसार संस्था र समितिमार्फत यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सिटौलाको भनाइ छ ।

‘कुनै यातायातसम्बद्ध महासंघ अन्तर्गतका संघ र समिति नवीकरण हुँदा अरुले किन नपाउने ?,’ उनले ट्रकको उदाहरण दिँदै भने, ‘सरकारले व्यवसायी र यात्रु सबैलाई न्याय हुने गरी नयाँ निर्णय लिनुपर्छ ।’

यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारी गृह मन्त्रालयमार्फत नै यातायात समितिलाई वैधता दिन यसअघि नै खेल रचिएको बताउँछन् । ‘विगतमा पनि कम्पनी ऐनको संशोधन गर्दा व्यवसायीलाई गोलबद्ध राख्ने बाटो खुला गरियो’, उनी भन्छन्, ‘अब तीनै गोलबद्ध व्यवसायीबाट अनुचित लाभ लिएर सबै यातायात व्यवसायी समिति ब्यूँताउन खेल भइरहेको छ ।’

वैशाख २०७५ मा नै सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको सरकारले यातायात कम्पनीमा दर्ता गर्दा संघ संस्था दर्ता ऐन अनुरुप दर्ता रहेका समितिलाई संगठित रुपमै कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । त्यसपछि यातायात समितिमार्फत भइरहेको सिण्डिकेट कम्पनीमा सरेको थियो ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५ को दफा ८१ मा कम्पनी ऐनलाई व्यवसायीको मात्र हित अनुकूल हुने गरी संशोधन गरिएको थियो । १९ फागुन, २०७५ प्रमाणीकरण भएको यो ऐनमा ३ महिनाभित्र दर्ता हुने कम्पनीमा दर्ता हुँदा जति पनि सेयर सदस्य राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यो व्यवस्थाअनुसार १९ जेठ २०७५ सम्म यातायात समितिले पुरानै स्वरुपमा समितिको नाम राखेर कम्पनी बनाएका थिए । एउटै कम्पनीमा असीमित सेयर सदस्य राख्न पाइने व्यवस्थाले पहिले समितिमा सदस्य रहेका यातायात व्यवसायीहरु एउटै समितिको सदस्य बनेका थिए । यही कारण यातायात व्यवसाय कम्पनीमा रुपान्तरण हुँदा पनि सिण्डिकेट अन्त्य भएको छैन ।

सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेपछि बसपार्कहरूको व्यवस्थापन, रुट अध्ययन, ई–टिकेटिङ, राजमार्गअनुसार गाडी संख्या निर्धारण, दुर्घटना बीमा, क्षतिपूर्ति, समितिहरुको सम्पत्ति सम्बन्धी विषयलाई अन्योलमै छाडिएको थियो ।

२४ वैशाख २०७५  वैशाखमा यातायात व्यवसायी र सरकारबीच सहमतिअनुसार अध्ययन कार्यदल गठन गरेर तयार भएको प्रतिवेदन पनि सरकारले गोप्य राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव तथा हालका सचिव केशवप्रसाद शर्मा नेतृत्वको सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन ।