कोशीमा माओवादीलाई चोटैचोट

११ माघ, विराटनगर । बिहीबार भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशबाट आफ्नो उम्मेदवार चम्पादेवी कार्कीले सहजै जित्ने माओवादी केन्द्रको आकलन थियो ।

सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु पनि चुनाव हुने दुई सिटमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला र माओवादीकी चम्पादेवी कार्की जित्नेमा ढुक्क थियो । नेताहरु ढुक्क हुनुको आधार थियो, गठबन्धनमा रहेका दलका मतदाताको संख्या ।

कोशीमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले साझा उम्मेदवार बनाएका थिए भने एमाले र राप्रपाबीच पनि तालमेल थियो । यद्यपि सत्ता गठबन्धनसँग ७९४ मतभार बढी थियो ।

तर निर्वाचन परिणाम आउँदा कांग्रेसका सिटौला निर्वाचित भए भने माओवादीकी कार्की एमाले उम्मेदवार रुक्मिणी कोइरालासँग पराजित भइन् ।

कोइरालाले ५ हजार ८६ मतभार पाउँदा कार्कीले ४ हजार ९९२ मतभार पाइन् ।

प्रदेशसभामा ९३ सदस्यमध्ये ४९ जनाले एमालेकी कोइरालालाई मत दिए भने कार्कीलाई ४४ जनाले मात्र मत दिए । जबकी प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनका ४७ सांसद छन् । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कोइरालाले १३१ जनाको मत पाइन् भने कार्कीले १४० जनाको मत पाइन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बढी मत पाए पनि उनीहरुको मतभार १९ मात्र छ भने प्रदेशसभा सदस्यको ५३ छ । त्यसैले प्रदेशसभा सदस्यको बढी मत पाएको आधारमा एमालेकी कोइराला ९४ मतभार अन्तरले निर्वाचित भइन् ।

निर्वाचन नतिजाले माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट बनेको छ र उसले गठबन्धनबाट धोका भएको गुनासो गरेको छ । ‘अप्रत्यासित नजिताले गम्भीर बनाएको छ, यो नतिजाले गठबन्धनसँगको सहकार्यमा प्रश्न उठेको छ’, नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले भने,‘अन्तर्घात भएको छ ।’

कोशी प्रदेशमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रले चोटैचोट पाएको उनले बताए ।

२०७९ मंसिरको आम निर्वाचनपछि नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेको माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशमा सम्मानजनक सत्ता सहभागिता पाएको थियो ।

हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्दा माओवादी केन्द्रले प्रदेशको सभामुख पाएको थियो । तर राष्ट्रपति निर्वाचनपछि केन्द्रीय सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो । एमाले प्रतिपक्षमा बस्दा कांग्रेससँग मिलेर माओवादी केन्द्रले सरकार चलायो । केन्द्रकै गठबन्धन प्रदेशमा कायम गर्दा माओवादी केन्द्रले प्रदेशमा पाएको सभामुख पद गुमायो ।

कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन १६ साउनमा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले राजीनामा दिए । २१ असारमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखकै हैसियतमा समर्थन गरेपछि गौतम आलोचित भए । थापाको दुई पटकको नियुक्ति सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि अर्को पटक पनि थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन सभामुख गौतमले राजीनामा दिएका थिए ।

गौतमले राजीनामा गरेर समर्थन गरे पनि ४७ सांसदको टुप्लुक्क बहुमत रहेको अवस्थामा ४ भदौमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीको मत लिनै पर्‍यो । यही कारण देखाएर सर्वाेच्च अदालतले थापाको मुख्यमन्त्री पद बदर गर्दै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार बनाउन आदेश दिएपछि प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की २२ भदौमा मुख्यमन्त्री बने ।

२० असोजमा कार्कीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन आह्वान भयो । सत्तारुढ गठबन्धन दलले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्‍यो । आङ्बोले प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पनि पेश गरे । तर कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पक्षका केदार कार्कीले पार्टीका ८ सांसद र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा २७ असोजमा मुख्यमन्त्री पद हात पारे ।

पहिले माओवादीले छाडेको सभामुख पदमा पनि राप्रपा नेता अम्बरबहादुर विष्ट निर्वाचित भए ।

पछिल्लो एक वर्षमा कोशीमा माओवादी केन्द्रले तीन ठूला राजनीतिक क्षति व्यहोरेको छ । सभामुख गुमाएको माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पद पनि गुमायो । राष्ट्रियसभा निर्वाचन पनि माओवादी केन्द्रले हार ब्यहोर्‍यो । ‘माओवादी केन्द्रलाई गठबन्धनबाट यो (चोटैचोटको) गहिरो अनुभूति भयो,’ अध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘कांग्रेससँगको सहकार्य र गठबन्धनको विश्वनियतामा प्रश्न खडा भयो ।’

कोशीम माओवादीले ब्यहोरेको क्षतिले अरुतिर पनि असर गर्ने उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुली पनि माओवादी केन्द्रले चोट पाएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सांसदहरुले मतदान नगर्नु, पालिका प्रमुख उपप्रमुखले नगर्नु दुःखद हो, अप्रत्यासित हो’, उनले भने,‘ यस्तो त सोचकै थिएन, कल्पनै गरेको थिएन ।’

निर्वाचनमा भएको फ्लोरक्रसलाई पार्टीले गम्भीर समीक्षा गर्ने उनले बताए । ‘हामीले सोचे अनुसार कहीँ केही भएन, उसलाई (माओवादी केन्द्रलाई) चोटैचोट परेको देखियो’, उनले भने, ‘राप्रपालाई सभामुख दियौं, राप्रपाले पनि सहयोग गरेन, हाम्रै भित्रका साथीभाइले मतदान नगर्नुले ठूलो शंका उब्जायो । यसलाई पार्टीले गम्भीर समीक्षा गर्छ ।’