सशर्त अनुदानको बजेट रकमान्तर गर्न प्रदेशलाई बाटो खुला

१४ माघ, पोखरा । संघीय सरकारले सशर्त अनुदानतर्फको बजेट रकमान्तर गर्न प्रदेश सरकारहरुलाई बाटो खोलिदिएको छ । ८ माघमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै केही शर्तसहित सशर्त अनुदानको बजेट रकमान्तर गर्न बाटो खोलिदिएका हुन् । ८ माघको उक्त निर्णय अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले ९ माघमा प्रदेश सरकारहरुलाई पठाएको छ ।

प्रदेश सरकारहरुले संघीय सरकारले सशर्त अनुदानका नाममा साह्रै सानो र योजना कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने बजेट पठाएको भन्दै खर्च नगरी फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले त सशर्त अनुदानका कुनै योजना कार्यान्वयन नगर्न कार्यालयहरुलाई निर्देशन नै दिएका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारतर्फ ३० लाख र सिँचाइ तथा खानेपानीतर्फ १० लाख रुपैयाँ भन्दा सानो योजना नल्याउने अभ्यास गरिरहँदा संघीय सरकारले सशर्त अनुदानका नाममा १/२ लाख रुपैयाँका योजना पनि पठाएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशमा मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ४ अर्ब ९४ करोड १५ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदानका योजनामा बजेट पठाएको छ । ३३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशमा सशर्त अनुदानको हिस्सा १४.७८ प्रतिशत छ ।

त्यसमा चालुतर्फ १ अर्ब ६८ करोड ७२ लाख र पुँजीगततर्फ २ अर्ब ७५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ । तर, यो बजेट २ हजार ७८७ क्रियाकलापमा खर्च गर्न पाउने गरी पठाएपछि प्रदेशले आवश्यकताका आधारमा रकमान्तर गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

संघीय सरकारले पठाएकै अवस्थामा सशर्त अनुदानको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै २२ मंसिरमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे र मन्त्रीहरुले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अर्थमन्त्री महतले सशर्त अनुदानको बजेट रकमान्तर गरेर त्यही शीर्षकको अर्को योजनामा हाल्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । गण्डकीको अर्थमन्त्रालयले २० पुसमा फेरि सशर्त अनुदानतर्फको बजेट वित्तीय अनुशासनलाई कायम राख्दै आवश्यकताका आधारमा खर्च गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

सशर्त अनुदानको बजेट रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५ वटा शर्त तोकेको छ । प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआइएस) मा सशर्त अनुदानका रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममध्ये एउटा आयोजनाबाट अर्को आयोजनामा बजेट थपघट गरी रकमान्तर गर्न सकिनेछ । नयाँ कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न पाइने छैन ।

प्रदेशहरुले सशर्त अनुदानको बजेट रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन गर्दा कुल क्षेत्रगत बजेट सीमामा फरक नपर्ने गरी आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा गर्नुपर्नेछ । यसको अर्थ सडकमा छुट्याइएको बजेट रकमान्तर गरेर ऊर्जामा लगाउन पाइने छैन ।

प्रदेशले बजेट निर्माण गर्ने बेला संघीय सरकारले कुनै कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट बजेट पठाएको छ र कार्यान्वयन गर्न संघीय मन्त्रालयले कुनै मापदण्ड, कार्यविधि पठाएको छ भने त्यो बजेट रकमान्तर गर्न पाइने छैन । कुनै कार्यविधि र मापदण्डबिनाका योजनामा बजेट पठाएको छ भने कार्यक्रमको उद्देश्यमा फरक नपर्ने गरी रकमान्तर गर्न प्रदेशहरुले पाउनेछन् ।

सशर्त अनुदानका आयोजना र कार्यक्रम हस्तान्तरण हुनुअघि संघबाट ठेक्का सम्झौता भएको, अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएको, ठेक्कासहित सशर्त अनुदान हस्तान्तरण भएको, चालु आर्थिक वर्षको सशर्त अनुदानतर्फको स्वीकृत वार्षिक आयोजना/कार्यक्रममा समावेश भएको तर कम बजेट विनियोजन भएको छ भने सशर्त अनुदानको बजेट रकमान्तर गर्न पाइनेछ ।

संघीय राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको र संघीय सञ्चितकोष ऋणात्मक रहेकाले स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दवाबका कारण संघीय अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशलाई थप निकासा दिन नसक्ने पनि जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशकै पहलमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरुलाई शर्तसहित रकमान्तर गर्ने बाटो खोलिदिएपछि धेरै सहज हुने अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले संघीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फका आयोजना अलपत्र पर्ने र प्रदेशले गाली खानुपर्ने परिस्थिति अब कम हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अब सशर्तका टुक्रे योजनाबाट रकमान्तर गरी सोही क्षेत्रको पूरा हुन सक्ने अर्को आयोजनामा बजेट हाल्न

गण्डकीका सात मन्त्रालयमध्ये सशर्त अनुदानबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा २ कार्यक्रमका लागि १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १७ करोड २५ लाख, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयमा २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदानको बजेट छ ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा १ अर्ब १० करोड, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा १ अर्ब १० करोड ५३ लाख र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ संघले सशर्त अनुदान पठाएको छ ।

हेर्नुहोस् अर्थमन्त्रालयको पत्र :