सवारीसाधनमा तत्काल ‘बीएस–सिक्स’ प्रदूषण मापदण्ड लागु गर्नुपर्छ

अभिमन्यु गोल्छा व्यावसायिक घराना गोल्छा ग्रुपका निर्देशक हुन् । गोल्छा ग्रुपले नेपालमा बजाज मोटरसाइकल बिक्री गर्दै आएको छ । अभिमन्यलेु अटो व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) कार्यसमितिमा रहेर यसअघि काम गरिसकेका छन् ।

पछिल्लो पटक सवारीसाधनमा प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्डका विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । यसमा छिमेकी भारतले बनाएको नयाँ मापदण्ड ‘बीएस–सिक्स’ को चर्चा चलिरहेको छ । नेपालमा यो मापदण्ड लागु गर्न हुन्छ कि हुँदैन, यसका फाइदा, बेफाइदा र प्रभावकारितामा केन्द्रित रहेर अभिमन्युसँग अनलाइनखबरका लागि अमृत चिमरियाले गरेको कुराकानी :

नेपालमा सवारीसाधनको प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड ‘भारत स्टेज–सिक्स (बीएस– सिक्स) लागु हुनुपर्‍यो भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । यो किन आवश्यक छ ?

भारतमा बिएस–सिक्स लागु भएको सन् २०२० देखि नै हो । नेपालमा पनि त्यसअनुसारको मापदण्ड लागु गर्ने भनेर दुई वर्ष अघिदेखि नै कुरा भइरहेको छ । तर, त्यसबेला आर्थिक मन्दी छ, यसले बिक्रीमा असर गर्ला भनेर लागु गरिएन । त्यसबेला बरु एक–डेढ वर्षको समय लिऊँ, विक्रेतालाई पनि तयारीको समय हुन्छ भनियो ।

त्यहीअनुसार डेढ वर्षमा हामीले बीएस–सिक्समा जान सम्पूर्ण तयारी गर्‍यौं । त्यसबेला बजाजका ४–५ वटा मोडेल बिएस–सिक्सअनुरूप उत्पादन हुन्थे । अहिले १७–१८ वटा पुगिसकेका छन् ।

आममान्छेले प्रयोग गर्ने हामीजस्तो बाइक विक्रेता पनि बीएस–सिक्समा गइसकेका छौं । त्यो जोखिम हामीले लियौं । आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो मोटरसाइलकको आधिकारिक विक्रेताको हैसियतमा त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो ।

अन्य विक्रेताले पनि बीएस–सिक्समा जाने पूरा तयारी गरेका छन् । तर, सरकारले भने त्यसअनुसारको मापदण्ड बनाउन ढिलाइ गरिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणको योजना बनाएको छ । सन् २०४५ सम्म नेट जिरोको लक्ष्य लिएको छ । वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि कम प्रदूषण हुने सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ र बीएस सिक्समा जानुपर्छ ।

अहिले अटो व्यवसाय मन्दीमा छ । बीएस–सिक्स मापदण्ड लागु गर्दा मूल्य बढेर समस्या होला नि ?

बीएस–सिक्स मापदण्डले सवारीसाधनको मूल्य बढ्न सक्छ । तर, वातावरणले त आर्थिक मन्दी हेरेर बस्दैन नि ! अहिले काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित सहरमा किन परिरहेको छ ? किन बाहिर हिँड्ने बित्तिकै आँखा पोलिरहेको छ ? यो अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने छ ।

त्यसका लागि बीएस–सिक्स मापदण्ड लागु गर्न हामीले किन कुरिरहेका छौं ? अब तीन महिनाको समय दिएर बीएस–फोर र त्यसभन्दा तलको सवारी आयात नै रोक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसपछि पूरै बीएस–सिक्समै जानुपर्छ ।

अहिले नेपाल आउने दुई पाङ्ग्रेमध्ये कति बीएस–फोरका हुन्छन् र कति सिक्सका ?

बजाजको कुरा गर्ने हो भने ६० प्रतिशतभन्दा धेरै दुई पाङ्ग्रे सवारी बीएस–सिक्स आइसक्यो । मोडेलका हिसाबले त ८० प्रतिशतभन्दा धेरै दुई पाङ्ग्रे बीएस–सिक्समा आइसकेको छ । ग्राहकले पनि अहिले बीएस–सिक्स खोज्न थालिसके । नेपालमा ग्राहक पनि सचेत र वातावरणप्रेमी छन्, त्यसकारण नेपालको बजारले यो स्वीकार गरिसकेको छ ।

होन्डाको सबै दुई पाङ्ग्रे बीएस–सिक्स नै भइसकेका छन् । यामाहाको अधिकांश छ, टीभीएसको पनि आधाजति यो मापदण्डका नै बन्छन् । पूरै बजारलाई हेर्ने हो भने करिब ५० प्रतिशत बजारमा बीएस–सिक्समा गइसकेको छ । मेजर ब्रान्ड भएका बाइकहरू, मास सेग्मेन्टहरू पनि बीएस–सिक्समा गइसकेका छन् भने यसमा जान हामी किन डराइरहेका छौं ?

मापदण्ड लागु भए पनि नभए पनि बीएस–सिक्सका सवारीसाधन बजारमा ल्याउन त बाटो खुला नै छ । त्यसो हुँदा ती सवारी बिक्री गर्न मापदण्ड किन आवश्यक पर्‍यो र ?

जबसम्म पूरै बजार बिएस–सिक्समा जाँदैन, कुनै–कुनै मोडेलले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यही सवारी कुनै बीएस–सिक्स छ भने मेरो बीएस–फोर हुँदा मूल्यमा फरक हुन्छ । खास कुरो के हो भने पूरै देश नै बीएस–सिक्समा नै जानुपर्छ । जबसम्म सरकारको निर्णय आउँदैन, तबसम्म यो व्यवसायमा मूल्यको खेल हुन्छ ।

बीएस–सिक्स र बिएस–फोरमा के फरक छ ?

मुख्य फरक भनेको एफआई इन्जिन हो । उदाहरणका लागि पल्सर १५० सीसीमा बीएस–सिक्स र फोरबीचको मूल्यमा १२ देखि १५ हजारको फरक हुन्छ ।

अब बीएस–सिक्स १५ हजार बढी पर्ने भएपछि उही मोडेलको मोटरसाइकल बीएस–फोर नै बिक्री हुन्छ नि ! किनकि, आमजनताले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकलमा १५ हजारको अन्तर धेरै हुन्छ । तर, चाँडै नै बीएस–सिक्समा नै जानुपर्छ । हामी त भोलि नै जान्छौं ।

दक्षिणपूर्वी एशियाकै केही देश बीएस–सिक्समा गएका छैनन्, युरोपका केही देशमा युरो–सिक्स छैन । हामी किन जानुपर्‍यो भन्ने पनि छन् नि ?

नेपालमा ९० प्रतिशत सवारी आयात भारतबाट हुन्छ । भारत नै बीएस–सिक्समा गइसकेको छ । फेरि, उत्पादक कम्पनीहरूले पनि नेपालमै बीएस–सिक्स किन लागु भइरहेको छैन भन्दै प्रश्न सोधिरहेका हुन्छन् । अन्य मुलुक बीएस–सिक्समा गए कि गएनन् भनेर बहस गर्नुभन्दा पनि यसको नेतृत्व हामी नै गरौं न । हामी पर्यावरणका लागि काम गरिरहेका छौं भनेर गर्व गरौं ।

यो मापदण्ड लागु गर्न सरकारले किन चाहिरहेको छैन जस्तो लाग्छ ?

अहिले सरकारले यस विषयमा कुरा अगाडि बढाउन थालिसकेको छ । दुई वर्षअघि आर्थिक मन्दी देखाएर रोकियो । त्यसबेला तयारीका लागि समय दिइयो । अब चाँडै सरकारले यो मापदण्ड लागु गर्छ जस्तो लाग्छ ।

अटो विक्रेताहरूबीचमै यस विषयमा विवाद हुँदा सरकारले निर्णय नगरेको हो कि ?

एउटा निर्णय हुँदा कोही न कोही त बेखुसी हुन्छ नै । हालै पनि अटो विक्रेताबीच बैठक भएको थियो । त्यहाँ अधिकांश विक्रेताले बीएस–सिक्समा गइसकेको बताए । धेरैजसो सेग्मेन्ट बीएस–सिक्समा गइसकेको छ । त्यसो हुँदा यो मापदण्ड लागु गर्न अब गाह्रो छैन ।

बीएस–सिक्समा जाँदा तपाईंहरूको व्यवसाय घट्ने सम्भावना त हुँदैन नि ?

यसले मूल्य त बढ्छ, तर हामी अहिले ग्राहकले पाइरहेको सुविधालाई थप सजिलो बनाउँछौं । फाइनान्स सुुविधा १८ महिनालाई बढाएर ३६ महिनाको बनाउँछौं । एमआरपी बढे पनि हामीले ऋण लिनका लागि सहज बनाउँछौं । यो बजारमा फाइनान्सको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ ।

अर्को कुरा, हामीले अहिले वर्कसपहरू, मेकानिकहरूलाई पनि बीएस–सिक्सको सवारीको तालिम दिइसकेका छौं । बीएस–सिक्स नै ५० प्रतिशतभन्दा धेरै भइसकेपछि हामीले वर्कसप, शोरुमहरूमा आवश्यक प्राविधिक ज्ञान दिइसकेका छौं । पूर्ण बीएस–सिक्समा प्राविधिक रूपमा तयार पनि छौं ।

हाम्रा सर्भिस सेन्टरका मेकानिकहरूलाई मात्रै होइन, स्थानीय अन्य मेकानिकहरूले बीएस–सिक्सको सवारीसाधन मजाले मर्मत गर्न सक्छन् । हामी थप तालिम दिन पनि तयार छौं ।

तपाईंहरूले नेपालमै मोटरसाइकल एसेम्बल गर्नुहुन्छ । बीएस–सिक्स बनाउन तपाईंको एसेम्बल उद्योग पनि तयार छ ?

हो बीएस–सिक्सका लागि पूरै तयार छ । अहिले बजारमा भएका सबै बजाजका बाइक नेपालमै एसेम्बल हुन्छ । त्यसमा बीएस–सिक्स प्रविधि पनि छ । केटिएमको ड्युकको २०० र २५० सीसी यतै बन्छ । बाँकी प्रिमियम बाइक चाहिँ अहिले नै उतैबाट आयात हुन्छ ।

अहिले वार्षिकरूपमा २५ हजारदेखि ३० हजार बाइक एसेम्बल हुन्छ, कुनै समय ७० हजारसम्म हुन्थ्यो । अहिले एसेम्बल हुने ठाउँमा २ सय मेकानिकल इन्जिनियरले जागिर खाएका छन् । अहिले पूरै नेपाली हुन् । ईभी चाहिँ अहिलेलाई यहाँ एसेम्बल हुँदैन ।