संघीय सांसदले खोजे स्थानीय तहको काम निगरानी गर्ने संयन्त्र

१८ माघ, काठमाडौ‌ं । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले स्थानीय तहको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । संविधानले आवश्यक कानुन बनाउने, योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट छुट्याउने, विकास आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने लगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

स्थानीय तहले पाएको यो संवैधानिक अधिकारको प्रयोगको दुरुपयोग भएको र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आएको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले निगरानी गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आयोजनाको अनुगमन कसले गर्छ ? अधिकांश स्थानीय तह जवाफदेही छैनन्’, बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एमालेका सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले भने ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा रहेको ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद श्रेष्ठले भने, ‘कयौं आयोजना बषौंदेखि अलपत्र छ । अधिकार खोज्ने तर, कार्यान्वयनमा गएपछि त्यसको जिम्मा नलिने, दायित्व बोध नगर्ने प्रवृत्ति छ ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सर्वेन्द्र नाथ सुक्लले संघ र प्रदेशमा चेक एण्ड ब्यालेन्स (नियन्त्रण र सन्तुलन) का विभिन्न संयन्त्रहरु रहेको तर, स्थानीय तहमा नरहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा धेरै समस्या छ । समाधान गर्नका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छ ।’

विकास आयोजना छनोटमा स्थानीय तहमा सर्वाधिकार रहेको उनको बुझाइ छ । ‘पहिले जनताको माग अनुसार आयोजना छनोट हुन्थ्यो । कामको मूल्यांकन गर्ने टिम रहन्थ्यो । तर, अहिले स्थानीय तहमा वान म्यान आर्मी छ’, उनले भने ।

साथै, स्थानीय तहको प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवारी खोस्ने दुवै अधिकार रहेको भन्दै उनले अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको दोहोर्‍याए ।

‘मेयरले हायर एण्ड फायर गर्छ । दुवै अधिकार मेयरमा छ । राजनीतिक रुपमा नेतृत्वले जे खोज्यो त्यही हुन्छ’, सुक्लले थपे, ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स केही हुँदैन । यो भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार के हुन्छ ? यसकारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका सबै ढोकाहरु खुला छन् ।’

एमालेका सांसद बलराम अधिकारी विकास आयोजना छनोट गर्दा आवश्यकता भन्दा ज्यादा प्रभाव र पहुँच हुने गरेकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘योजना व्यक्ति र पहुँचको आधारमा हुन्छ । अनुगमन कसले गर्ने प्रष्टता छैन । यसकारण समयमा काम हुँदैन । यसलाई ख्याल गरेर हामीले कानुन बनाउनुपर्छ’, सांसद अधिकारीले भने ।

कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले स्थानीय तहमा काम हुँदै नभएको भन्न नमिल्ने बताए । स्थानीय तहका विकास आयोजना छनोट गर्दा स्थानीयसँग छलफल हुने गरेको आफ्नो अनुभव रहेको पनि उनले बताए । यद्यपि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा भन्दा ज्यादा समस्या प्रदेश सरकारमा आफूले देखेको उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा एक चरणको छलफलमा आयोजना छनोट हुन्छ । तर, प्रदेशमा समस्या छ’ उनी थप्छन्, ‘कसले भनेर प्रदेशमा योजना पर्छ ?’ सांसदले र जनताले भनेर प्रदेशमा योजना नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘ठेकेदारले योजना हाल्छन् भन्ने सुनिन्छ ।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्थानीय तहको अधिकार संविधानमै प्रष्ट भएकाले त्यस अनुसार संघीय कानुन बनाउने विषय सोचनीय रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहलाई कार्यकारी र व्यवस्थापकीय अधिकार छ । योजना छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने अधिकार संवैधानिक हो’ कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले अननलाइनखबरसँग भने ।

मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालका अनुसार तीन वटै तह सरकारको रुपमा रहेकाले पाएका अधिकारको विषय चलाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल तीनवटै तहको सरकारले अर्को सरकारको अधिकार क्षेत्र ख्याल गरेर कानुन बनाउनुपर्ने बताउँछन् । संविधानतः तीन तहका विधायिका र तीन तहका सरकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने अधिकार सम्बन्धित तहलाई नै भएको धारणा राखे ।

‘संघीय आयोजनाको हकमा वा संघीय लगानी रहेको परियोजनाको हकमा संघीय संरचनाले अनुगमन गर्न सक्छ । अन्यथा, स्थानीय तहले आफैँ योजना तर्जुमा गरेको, कार्यान्वयन गरेको अयोजनाको अनुगमन संघीय वा प्रदेश सरकारले वा संघीय र प्रदेश संचनाले गर्न सक्दैन’, उनले भने ।