टीआरसीमा एमालेले माग्यो ४ बुँदामा सरकारको लिखित धारणा

१९ माघ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा मिल्न बाँकी चार वटा विषयमा सरकारको लिखित धारणा मागेको छ ।

शुक्रबार सिंहदरवारमा प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको अनौपचारिक बैठकमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले मिल्न नसकेका चार वटा विषयमा सरकारको लिखित धारणा आउनुपर्ने बताए । सरकारको लिखित धारणा नआएसम्म हुने छलफलले परिणाम नदिने उनको भनाइ थियो ।

२५ फागुन २०७९ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिले चार वटा विषयमा थप प्रष्टता आवश्यक रहेको भनी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो ।

जसमा एउटा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाको विषय छ । परिभाषामा ‘स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या’ लेख्ने कि ‘दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या’ भनी लेख्ने विषयमा थप छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न उपसमितिले प्रतिवेदनमा सुझाएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि समिति छलफलमा छ । विधेयकमा ‘बाल सेना राख्ने कि नराख्ने’ भनी आएको विषय सम्बोधन गर्न उपसमितिले यसखाले सुझाव दिएको हो ।

‘मानव अधिकारको उल्लघंनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने’ भन्ने विषय पनि छलफलमा छ ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा हुने घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्र्ने भन्ने कि प्रतिशत नै तोकेर जाने’ भन्ने विषय पनि छलफलमा छ । यी चार विषयमा समिति निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन ।

शुक्रबारको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा एमाले सचेतक बर्तौलासहित समिति सभापति विमला सुवेदी, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घर्ती, एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की रञ्जु कुमारी झा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ध्रुवबहादुर प्रधान थिए ।