८ वर्षसम्म सिंहदरबारमै थुनियो प्रशासनिक संघीयता

१९ माघ, काठमाडौं । २२ माघमा संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । ‘विधेयक अधिवेशन’ समेत भनिने यो संसद अधिवेशनका लागि सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवद्धताअनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयक समेत दर्ता गर्न सकेको छैन । ऐनमा कर्मचारीहरुबीचको किचलो छिचोल्न र विभिन्न विषयमा दलहरुबीचको मतान्तर हटाउन सरकार असफल छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले प्रशासनिक संघीयता बलियो बनाउन निजामती सेवा ऐन ल्याइहाल्ने रटान छाडेका छैनन् । ‘निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिँदैछ,’ १० माघमा सरकारको एक वर्षे अवधिको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए । तर, अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा पनि उनले विधेयक दर्ताका लागि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छैनन् ।

गत २१ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिए पनि कर्मचारीहरुले आफ्नो स्वार्थका कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि कार्यान्वयन गरेनन् । २२ भदौमा मनाइने निजामती सेवा दिवसको दिन विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती सेवा दिवसको मूल समारोहमै कर्मचारीलाई विधेयक संसद जाने निर्णय सुनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक पेश भइहाल्ने बताए पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेश नै नभई यसअघिको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।

असोज पहिलो साता अमेरिका र त्यतैबाट चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड १३ असोजमा फर्किएपछि विधेयक संसदमा पेश हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसको एक महिनासम्म विधेयक संसदमा दर्ता हुुन नसकेकै अवस्थामा अधिवेशन नै अन्त्य भयो । स्वीकृत विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै अड्किरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीले निकास दिन रुचि देखाएका छैनन् ।

संघमा केन्द्रीकृत र तदर्थ सोच

नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरु नै राजनीतिक दलका नेता र प्रभावशाली पदमा रहेका कर्मचारीले प्रशासनिक संघीयतालाई आफ्नै मुठ्ठीमा राखेको बताउँछन् । संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याएर नेता–कर्मचारीले आफूमा ‘केन्द्रीयतावादी’ सोच कायमै छ भन्ने पुष्टि गरेको उनीहरुको आरोप छ । काठमाडौंबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा डेलिभरीको प्रयाससमेत नहुुनुमा यही नियतले काम गरेको उनीहरु ठान्छन् ।

संघीयता लागु भएको ८ वर्षसम्म निजामती सेवा ऐन–२०४९ नै कार्यान्वयनमा छ । सबै प्रदेशहरुले २०७२मा जारी भएको संविधान बमोजिम ल्याएको प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याइसके । प्रदेशहरुले संघीय निजामती सेवाको व्यवस्था र कार्यकारी निर्णयका आधारमा संघबाट हुने खटनपटनलाई अस्वीकार गर्ने गरी ऐन बनाइसक्दा संघ सरकार भने संघीय ऐन बनाउन कुनै रुचि देखाइरहेको छैन । बरु संघबाट नै जबरजस्ती निर्देशन लाद्ने प्रयासमा निरन्तर लागेको छ ।

आफूले लिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन समेत संघ सरकार असफल छ । संघबाट कर्मचारी नपठाउँदा २ सयभन्दा बढी स्थानीय तहहरु निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलिरहेका छन् । कतिपय प्रदेशका मन्त्रायहरुमा संघबाट पूर्ति हुनुपर्ने प्रदेश सचिवका पद खाली छन्, तर प्रदेशहरुले बढुवा गरेका सचिवहरु सहसचिवकै हैसियतमा कार्यालय प्रमुख भएर बस्नु परेको छ ।

पूर्वसचिव तथा प्रशासनविद् पूर्णचन्द्र भट्टराई ऐन नआउँदा निजामती सेवा तदर्थमै चलिरहेको बताउँछन् । ‘नयाँ संविधान बमोजिमको ऐन ल्याएर प्रशासनिक संघीयता लागु हुन नदिनु भनेको राजनीतिज्ञको हात माथि पर्नु हो, सान्दर्भिक र बलियो कानुन नभएपछि मनलाग्दी चल्ने नै भयो, यसमै राजनीतिज्ञ रमाएका छन्,’ उनी भन्छन्,‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको सकस यही तदर्थवादी सोचको उपज हो ।’

विभिन्न तहतप्काका कर्मचारीहरूले ८ वर्षदेखि आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकुल मात्रै बनाउन प्रयास गर्दा अलमलिएको विधेयक संसदमा पठाउन प्रधानमन्त्री असफल छन् । मन्त्रिपरिषदको विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संसद पठाउन रोक्न बलशाली मानिएका सहसचिवहरु मुख्य कारक बनेका छन् । तयार भइसकेको मस्यौदामा परिमार्जन गराउन  विभिन्न तह र तप्काका कर्मचारीहरुले राजनीतिक दललाई साथ लिएर दिएको दबाबका करण मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संसदमा पठाउन सकस परिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार यो ५ महिनाका बीचमा कर्मचारीहरुका स्वार्थमा विभिन्न विषय फेरबदल गरिएकाले यसअघि स्वीकृत विधेयकमा थप परिमार्जन भएका कारण मन्त्रिपरिषद्ले फेरि पारित गरेर मात्रै संसद लैजान सकिने अवस्था बनेको छ ।

निजामती विधेयकसँगै मन्त्रिपरिषदले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २७ भदौमा दर्ता भएर सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार छलफलका लागि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगिसकेको छ । शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरुले विरोध जनाएपछि भएको आन्दोलन सहमतिमा टुंगिएर ऐन निर्माण विधायकी प्रक्रियामा गइसकेको छ ।

अधिकारीहरुका अनुसार मुख्यतः दुई विवादले विधेयक संसदमा पठाउन नसकिएको हो । प्रदेश सचिव खटाउने अधिकार संघीय सरकारमा राख्ने कि प्रदेशलाई दिने भन्नेमा संसदमा रहेका दलहरुबीच एकमत छैन । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनमा पनि फरक–फरक मतले समस्या छ । यी मामिलामा कर्मचारी तहमा पनि समान बुझाइ छैन ।

त्यस्तै विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने विषयमा उपसचिव र सहसचिवस्तरका कर्मचारीबीचको विवादका कारण पनि यो विधेयकमा ढिलाइ भएको हो । अब कुन तहका कर्मचारीहरूको स्वार्थअनुसार विधेयकको मस्यौदामा के कस्ता विषयहरु फेरबदल गरिँदैछ भन्ने खुलेको छैन । स्रोतका अनुसार सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीसँग २७ असोजमा गरेको समहतिअनुसार केही विषयहरु विधेयकमा समेट्नुपर्ने अवस्था छ ।

अन्तरतह सरुवा, समायोजन लगायतका विषयमा प्रस्तावित व्यवस्थामा केही फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना छ । यो बीचमा प्रतिस्पर्धाका लागि समावेशी व्यवस्था, समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको पदमा नै बढुवाका लागि अवसर दिनेसहित प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हदलगायतमा केही नयाँ व्यवस्था गर्न छलफलहरु भएका छन् । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुलाई कुन सीमामा राख्ने र उमेर हदलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे पनि बहस भएका छन् ।

प्रशासनविद पूर्णचन्द्र भट्टराई सर्वसम्मति नभएका विषय देखाएर ऐन अड्काउन कति उपयुक्त छ भनी सरकारले मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ऐन बनेपछि पनि संशोधन र परिमार्जन हुनसक्ने भन्दै भट्टराईले ऐन नै बन्न नदिने अवस्था तुरुन्तै तोड्नुपर्ने बताए । ‘जे सुकै भए पनि एउटा निर्णय गरेर अघि गइहाल्नुपर्छ, संशोधनीय कानुन बनाउँदा यस्ता विषयहरु ठूला हैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यी विषयहरुलाई ठूलो बनाएर आफू–आफूले लाभ लिने होडमा लाग्दा देशले हानि भोग्नुपरिरहेको छ ।’

नयाँ संविधान जारी भएपछि संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ । यसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमै समस्या उत्पन्न भएको छ । यसअघि २०७५ सालमा संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक विवादका कारण अघि नबढेपछि सरकारले १९ असोज २०७८ मा फिर्ता लिएको थियो ।

विज्ञ सोध्छन्–कसलाई पर्खिएको ?

पूर्वसचिव उमेश मैनाली कर्मचारीहरुकै निहीत स्वार्थका कारण निजामती सेवा ऐन जारी ल्याउनु संविधान बनाउनभन्दा पनि गाह्रो बन्न गएको टिप्पणी गर्छन् । ‘संविधान बनेको ८ वर्षसम्म निजामती सेवा ऐन छेउ पनि लागेको छैन,’ मैनाली भन्छन्, ‘अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव र सचिव सबैको आ–आफ्नै स्वार्थ छ, यही कारण अझै धेरै समय यो ऐन आउँदैन ।’

विधेयकमा आफ्ना स्वार्थहरु खेल्ने र खेलाउने काम कर्मचारीहरुले नै गरिरहेको मैनाली बताउँछन् । राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरुको माग सुनेपनि सही ढंगको निष्कर्षमा पुगेर निर्णय गरिहाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यसले त हाम्रा कर्मचारीहरु कति शक्तिशाली रहेछन् भन्ने पनि देखायो,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषदले पास गरिसकेको भनिएको विधेयक कता बन्धक भयो सोध्नुप¥यो, यो मुलुकका लागि राम्रो कुरा होइन ।’

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल पनि राजनीतिक दलहरुबीचको असमझदारी र कर्मचारीहरुको स्वार्थका कारण निजामती सेवा विधेयक लामो समय अल्मलिएको बताउँछन् । संघीयता मजबुत र कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक विधेयक लामो समय अल्झाउनु देशका लागि नै प्रतिकुल हुने उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारीहरुलाई विधेयकको व्यवस्था आफू अनुकुल चाहिएको छ, कसैलाई ट्रेड युनियन अधिकार अझै खुकुलो बनाउनु छ, कसैलाई कस्नु छ, कसैलाई कुनै तह चाहिएको छ, कसैलाई चाहिएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरुले त्यसैअनुसार राजनीतिक रुपमा समेत वकालत गरेका छन्, यसले नै विधेयक समस्यामा फसिरहेको छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई समेत मार्गदर्शन गर्नुपर्ने ऐन संविधान जारी भएको ८ वर्ष बित्दा समेत आउन नसक्नु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ ।

‘कसैका निहित स्वार्थमा यति महत्वपूर्ण विधेयक अल्झिनुहुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले जतिसक्दो छिटो ऐन जारी गर्ने गरी वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।’

पूर्वसचिव भट्टराईका अनुसार २०७४ सालमै ऐनको पहिलो मस्यौदा बनेको थियो । निजामती ऐन नआउँदा २०७५ सालमा आएको कर्मचरी समायोजन ऐन समेत निष्क्रिय हुन नसकेको उनले बताए ।

सुधार निरन्तर चल्ने कुरा भएकाले यो विधेयकलाई रोकेर सरकारले कसैलाई पर्खिन जरुरी नै नरहेको उनको टिप्पणी छ । ‘स्वार्थ समूह निर्णयकर्ताहरुको अघि पछि लाग्छन्, यो सरकार हो भन्ने महसुस गराउने हो भने यस्ता समूहको कुरा नसुनी निजामती ऐन त आउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘ अस्थायी पाराले स्थायी सरकार कहिलेसम्म चलाउने ?’