भीआईपी अभियुक्तलाई अस्पतालमा हिरासत वार्ड

२१ माघ, काठमाडौं । बाँसबारी छाला–जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अरुणकुमार चौधरी सहित ३ जनालाई १६ माघमा पक्राउ गर्‍यो । तर, मुलुकका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीका भाइ अरुणले प्रहरी हिरासतमा बस्नु परेको छैन ।

मुलुकको एक प्रमुख व्यापारिक घरानाका सदस्य अरुण पक्राउ परेलगत्तै उनको मुद्दाको फाइल चाँडो बुझाउन प्रहरीमाथि दबाब छ । प्रहरीले पनि अरुणलाई हिरासतमा नभएर अस्पताल बस्न मिल्ने सुविधा दिएर सहजीकरण गरिदिएको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का एसपी नवराज अधिकारीका अनुसार चिकित्सकले गरेको सिफारिस अनुसार चौधरीलाई ग्राण्डी अस्पताल लगिएको हो । उनलाई उच्च रक्तचापको समस्या देखिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

तर, यसरी ‘उच्च रक्तचापको समस्या’ देखिनेहरु लगभग सबैजसो पद वा पहुँचवाला अथवा सत्ता वा शक्तिमा हुनेहरु देखिनु चाहिं आश्चर्यजनक संयोग मान्नुपर्छ ।

पक्राउ परेकामध्ये बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह ८० वर्षका छन् । उनको स्वास्थ्यमा अरु समस्या पनि भएकाले उनी पनि ग्राण्डीमै उपचाररत रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

दुई जनालाई अस्पताल लगेपछि यो प्रकरणमा पक्राउ परेका तेस्रा व्यक्ति सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरले पनि हिरासतमा बस्नुपरेको छैन । सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठका अनुसार, उनीहरुको बयान भने बबरमहलस्थित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा ल्याएर भइरहेको छ ।

सोधपुछका थप कामका लागि भने प्रहरीले उनीहरुलाई सीआईबीको लैनचौरस्थित कार्यालय लैजाने गरेको छ । तर, स्वास्थ्य अवस्थाका कारण भन्दै उनीहरुको बास भने ग्राण्डी अस्पतालको वार्डमा नै हुने गरेको छ ।

ब्यूरोका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘अस्पतालमै भए पनि उनीहरु प्रहरीकै निगरानीमा हुने हुन्, खुला छाडिने होइन । यसले अनुसन्धानमा चाहिं फरक पार्दैन ।’

ब्यूरोले १८ माघमा चौधरीलाई पक्राउ गर्दा आफ्नै गाडीमा प्रहरी कार्यालयसम्म आउने छुट दिएको थियो । तीनै जनालाई हत्कडी समेत लगाएको थिएन ।

प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका शक्तिशाली आरोपीले छुट्टै सुविधा पाएको र हिरासतमा बस्नु नपरेको यो पहिलो घटना होइन । सीआईबीले नै अनुसन्धान गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हडपिएको प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको उपचार कक्षलाई नै हिरासत बनाएका थिए ।

१२ असारमा पक्राउ परेका गुरुङसहित निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतमले पनि अस्पताल बसेरै हिरासतको अवधि बिताए ।

सरकारी कागजात किर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा दुई महिनासम्म अस्पतालमा बस्नुपर्ने गरी उनीहरुलाई कस्तो रोग लागेको थियो भन्ने न अस्पतालले बतायो न प्रहरीले नै ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण बस्नलाई प्रहरीले जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हरुको कार्यकक्ष नै खाली गराएको थियो ।

२७ वैशाखमा मैजुबहालस्थित घरबाट आफ्नै गाडीमा प्रहरी कार्यालयसम्म लगिएका खाँणलाई राख्न डीएसपीको कोठामा छुट्टै कक्ष बनाइएको थियो । यो प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव टेकनारायण पाण्डे, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी लगायतले पनि अतिरिक्त सुविधा पाएका थिए ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीका अनुसार, पछिल्ला घटनाक्रमहरुले प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेपछि हैसियत अनुसार दुई किसिमको व्यवहार गर्छ भन्ने गलत सन्देश आमनागरिकमा गएको छ ।

‘यो समस्या नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाली मुलुकका अरु प्रहरीले पनि आरोपीलाई हैसियत अनुसार व्यवहार गरेको देखिन्छ’ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुख समेत रहेका उनले भने, ‘आरोपी ठूलो वा शक्तिशाली छ भने उसलाई हत्कडी लगाइन्न, यो प्रवृत्ति हिजो पनि थियो, आज पनि छ र दीर्घकालीन समाधान नखोजेसम्म भोलि पनि रहन्छ ।’

बलात्कार आरोपमा २३ असोज २०७६ मा पक्राउ पर्दा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पनि नर्भिक अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उच्च रक्तचापलाई कारण देखाउँदै उनलाई प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारबाट अस्पताल पुर्‍याइएको थियो ।

पछि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि उनी डिल्लीबजार कारागार बसे । जेलमा पनि कतिपयका लागि फरक व्यवहार हुने गरेको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीका अनुसार, कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । तर, पछिल्लो समय देखिएका प्रवृत्तिले गलत अभ्यास भइरहेको देखाउने उनी बताउँछिन् ।

‘जसले गरे पनि अपराध त अपराध नै हो, नेतालाई एउटा व्यवहार, भीआईपीलाई अर्को व्यवहार गर्नु ठीक होइन’ अन्सारीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘कानुन सबैलाई समान हुनुपर्नेमा नेपालमा कसैले अत्यन्त धेरै सुविधा पाएका छन्, कसैले आवश्यक सुविधा पनि पाएका छैनन्, यो ओपन सेक्रेट जस्तै भइसकेको छ ।’

पक्राउ पर्नेबित्तिकै भर्ना हुने र मुद्दा नबुझाइञ्जेलसम्म अस्पतालमै रहने विषय अनुपयुक्त रहेको अन्सारी बताउँछिन् ।

‘स्वास्थ्य स्थितिमा साँच्चै समस्या हो भने बेग्लै कुरा हो, नभए पछिल्ला घटनाहरुमा जस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसले बिरामी भएर मात्र आरोपी अस्पताल बसिरहेका छन् भन्ने देखाउँदैन’ उनले थपिन्, ‘पक्राउ पर्ने जो–कोहीलाई प्रहरीले आमनागरिकलाई जस्तो व्यवहार गर्छ, त्यस्तै गर्नुपर्छ ।’

कतिपय आरोपी अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिंदा पनि अस्पतालमै बसिराखेको उदाहरण पनि छ । जस्तै, २३ पुस २०७६ मा सवारी ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका पृथ्वी मल्ल जिल्ला अदालत, काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको ४० दिनसम्म पनि कारागार गएनन् ।

२८ मंसिर २०७६ मा बूढानीलकण्ठमा बा १४ च ६१२३ नम्बरको कारले ठक्कर दिंदा पैदलयात्रु गोरखा घर भई विष्णुमती बस्ने ४२ वर्षीया लीला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो । मल्लसहित नायिका परमिता राणा, करिश मास्के र एलिना थापा भएको कार मल्लले अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गरेर कुदाएका थिए । त्यसक्रममा देवकोटालाई उनको गाडीले ठक्कर दिएको थियो ।

पछि तत्कालीन डिल्लीबजार कारागारका जेलर अरुण पोखरेलले मल्ललाई अस्पतालमा राख्न सिफारिस गर्ने चिकित्सकमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्राचार गरेपछि छानबिन सुरु हुँदा उनी कारागार फर्किएका थिए ।

आमनागरिकको हकमा भने साँच्चै बिरामी हुँदा पनि स्थिति ठीक विपरीत रहने गरेको मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य अन्सारी बताउँछिन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष चोपलाल भुसाल भने कुनै चिकित्सकले गलत मनसाय राखेर अस्पतालमा बस्नलाई सिफारिस गरेको पाइए कारबाही हुने बताउँछन् ।

‘कसैले उजुरी हाल्यो भने हेर्ने कुरा आउँछ, नत्र कुनै कारणले भर्ना गरेको छ कि के छ भनेर सीधै काउन्सिलले हेर्ने कुरा हुँदैन’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एउटा मात्र केस होइन, थुप्रै घटनाहरु आइरहेका छन् । एकाध केसमा उजुरी पनि परेका छन्, त्यसमा छानबिन पनि गरेका छौं ।’

पूर्वडीआईजी मल्ल भने यो विषय लामो समयदेखि चर्चा भइरहेको तर, समाधानका लागि कहिल्यै प्रयास नभएको बताउँछन् ।

‘यदि यसलाई साँच्चै व्यवस्थित गर्ने हो भने एउटा मेडिकल बोर्ड बनाएर त्यसले हेरेर सिफारिस गर्‍यो भने मात्र अस्पताल पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ’ उनले थपे, ‘त्यसमा पनि पहिले सरकारी अस्पताललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, साँच्चै जटिल स्थिति भएको भन्ने देखिए मात्र अन्यत्र रेफर गर्नुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘विशिष्ट’ व्यक्तिको अत्याचार : देशलाई २ हजार ‘भीआईपी’ को भार