‘विशिष्ट’ व्यक्तिको अत्याचार : देशलाई २ हजार ‘भीआईपी’ को भार

१५ भदौ, काठमाडौं । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न २० वैशाख २०७६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बानेश्वरस्थित संसद भवन पुग्ने कार्यक्रम थियो ।

‘अतिविशिष्ट’ व्यक्तिको औपचारिक सवारी भन्दै उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले महाराजगञ्ज–दरबारमार्ग–सिंहदरबार हुँदै बानेश्वरसम्मको रुट आधा घन्टा अगावै खाली गरायो ।

कफ्र्यू लागे सरह भयो राजधानीको भित्री भाग । यसरी सडक खाली गराएर भएको गणतान्त्रिक मुलुकका राष्ट्रप्रमुखको सवारीको विरोधमा सडक प्रयोगकर्ताहरूले एकसाथ हर्न बजाएर प्रतिकार गरे । यसको दुई महिना अघि सेना दिवसको भोलिपल्ट आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारी जाँदा पनि सवारी चालकहरूले एकैसाथ हर्न बजाएर विरोध जनाएका थिए ।

भण्डारीको कार्यकालभर सडक खाली गरेर हिंड्ने र सडक प्रयोगकर्ताहरूले विरोध गर्ने क्रम चलिरह्यो । तर, तामझामपूर्ण सवारीका कारण आफनो जति नै आलोचना भए पनि राष्ट्रपति भण्डारी र सरकारले ‘भीआईपी सुरक्षा प्रोटोकल’माथि पुनर्विचार गरेन । यतिसम्म कि त्यसबेला यसलाई सामान्य छलफलमा ल्याउनसम्म जरूरी ठानिएन ।

२०७९ भदौ अन्तिम साता चिनियाँ जनकंग्रेस अध्यक्ष ली चान्सु काठमाडौं आउँदा समेत उनको आवतजावत हुने रुट खाली गराइयो । उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भयो । त्यतिवेला  अत्यावश्यक सवारी साधन एम्बुलेन्स पनि रोकियो ।

चलचित्र निर्देशक निश्चल बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर राख्दै भने, ‘जति नै ठूलो मान्छे आए पनि ट्राफिकले एम्बुलेन्सलाई रोकिन दिनुभएन, ज्यानभन्दा ठूलो सवारी कुनै भीआईपीको हुनुहुँदैन ।’

एम्बुलेन्स रोकिएको त्यो पहिलो घटना थिएन । १० मंसिर २०७८ मा नेकपा एमालेले चितवनमा गरेको शक्ति प्रदर्शनका क्रममा नेता, कार्यकर्ताको भीड माझ नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ग २ च ७७१० नम्बरको एम्बुलेन्स अलपत्र परेको थियो । चालक दीपक क्षेत्रीले चलाएको एम्बुलेन्समा दमले ग्रसित ८० वर्षीया बिरामी थिइन् ।

तर, भरतपुरको सीएमसी अस्पतालबाट अक्सिजन सहित लिएर हिंडेको बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स नारायणघाट बजारमा झण्डै ६ घन्टा अलपत्र परेको चालक क्षेत्री बताउँछन् ।

विदेशी पाहुना, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको सवारी वा मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूको आवतजावत हुँदा मात्र यो समस्या हुने होइन । जहाँ–जहाँ ‘अति विशिष्ट’ वा ‘विशिष्ट’ व्यक्तिको जमघट र आवतजावत हुन्छ, ती क्षेत्रमा नागरिकले यस्तो हैरानी खेप्नु सामान्य कुरा मानिन थालेको छ ।

हुँदा हुँदा ‘विशिष्ट’ भनिने मन्त्रीहरू समेतको भीआईपी व्यवहार सर्वसाधारणका लागि महँगो पर्दै गएको छ । एउटा उदाहरण ठमेलस्थित भीएफएक्स ग्लोबल मार्फत क्यानडाको भिसा आवेदन दिन १९ भदौ २०७९ मा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ त्यहाँ पुग्दा सुरक्षागार्ड शेरजंग गुरुङले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकै कारण पक्राउ पर्नु पर्‍यो ।

भएको के थियो भने विना पूर्व जानकारी त्यहाँ पुगेका श्रेष्ठ ‘आफू मन्त्री भएको’ भन्दै रवाफिलो शैलीमा लाइनमा नबसिकन अगाडि जान खोजे । आफूलाई विशिष्ट ठान्ने अधिकांशले जहींतहीं यस्तो व्यवहार गर्ने गर्छन् । तर, त्यहाँका सुरक्षागार्ड गुरुङले उनलाई लाइनमा बसेर आउन भने । फेरि पनि उनले सुरक्षा गार्ड गुरुङलाई ‘आफू मन्त्री भएको’ बताए ।

गुरुङले लाइनमा बसेर पालो पर्खन भनेको परिणाम सुखद् भएन । ‘मन्त्रीलाई दुर्व्यवहार गरेको’ आरोपमा गुरुङ पक्राउ परे । तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठको आदेशमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । मन्त्रीको व्यवहारको व्यापक आलोचना भएपछि तीन दिनपछि गुरुङलाई थुनामुक्त गरियो ।

‘विशिष्ट’ भनिएका व्यक्तिहरूको रवाफ सडकमा पनि उस्तै हुन्छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका पूर्वप्रमुख मिङ्मार लामाका अनुसार, ‘विशिष्ट’ व्यक्तिहरूकै कारण कतिपय अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्छ ।

सरकारी मर्यादाक्रममा शीर्ष ७ भित्र पर्ने विशिष्टहरूको आवागमनले राजधानीको सवारी अस्तव्यस्त बनाएको उपत्यका ट्राफिक कार्यालयले हालै गरेको अध्ययनले पनि देखाउँछ । ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी पोषराज पोखरेलका अनुसार, मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिका सवारीको हकमा गृह मन्त्रालयबाट सूचना प्राप्त भए त्यो अवधिमा लाइट बन्द गरेर आवतजावतलाई खुला गर्ने गरिन्छ ।

तर ट्राफिक प्रहरीले २०७९ सालमा गरेको एउटा अध्ययनले नेपालका विशिष्ट व्यक्तिहरूले विना सूचना ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दै हिंड्ने गरेको देखाउँछ । सो अध्ययन अनुसार, २०७९ भदौ महिनामा मात्रै मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिले १२ सय ५९ पटक ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका थिए ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त अध्ययनको सारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीले मात्रै एक महिनामा १८ स्थानमा ८५ पटक ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको थियो । त्यस्तै तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ को सवारीले ९ स्थानमा १८ पटक ट्राफिक नियमको उल्लंघन गरेको थियो ।

त्यसवेला मुलुकको प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाको सवारीले उपत्यकाको २५ स्थानमा १६५ पटक सवारी नियमन उल्लंघन गरेको थियो भने तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको सवारीले २६ स्थानमा ८० पटक ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको थियो । यस्तै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सवारी साधनले ३४ स्थानमा १२३ पटक ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको सवारी साधनले ३४ स्थानमा १२३ पटक ट्राफिक लाइट सम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको देखिन्छ भने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको गाडीले ७८ स्थानमा २७४ पटक ट्राफिक लाइट सम्बन्धी नियम तोडेको थियो ।

तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको सवारी साधनले पनि ३३ स्थानमा ७६ पटक सवारी नियम उल्लंघन गरेको थियो । यस्तै सो अध्ययनले न्यायाधीशहरूका सवारी साधनहरूले पनि नियम उल्लंघन गरेको देखाएको छ । ती न्यायाधीशको गाडीले २६ स्थानमा ८० पटक सवारी नियमको उल्लंघन गरेको रेकर्ड देखिन्छ ।

नाम उल्लेख नगरी ‘अरू विशिष्ट व्यक्ति’ बाट पनि यो अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको अध्ययनबाट देखिन्छ । अध्ययनमा उनीहरूले ९७ स्थानमा १८० पटक सवारी नियम उल्लंघन गरेको भनिएको छ ।

जबकि, रातो बत्ती सम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको अभियोगमा २०८० साल असार र साउन महिनामा मात्रै १२ हजार ३१४ नागरिक कारबाहीमा परेका छन् । ट्राफिक बत्तीको उल्लंघन गर्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले ५०० देखि २ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो स्पष्ट रूपमा कानुनको पालनामा गरिएको विभेद हो । सर्वसाधारणले ५०० देखि २ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने कसुरमा विशिष्ट भनिने व्यक्तिहरूले कसरी उन्मुक्ति पाइरहेका छन् भन्ने देखिने उदाहरण हो यो ।

सामाजिक अध्येता कैलाश राईका भनाइमा विशिष्ट व्यक्तिले आफूलाई अरूभन्दा फरक र उच्च देखाउने हिसाबले आमनागरिकलाई लागु हुने नियम पालना गर्न खोज्दैनन् । ‘यसले आमनागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै दिग्दारी बढाउन थालेको छ, विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका वेला हुने स्वतस्फूर्त प्रतिकार त्यसकै परिणाम हो ।’

‘एभिएसन सुरक्षा प्रोटोकल’ समेत उल्लंघन

विशिष्ट व्यक्तिको आवतजावतको वेला कतिसम्म गम्भीर लापरवाही गरिन्छ भन्ने त १७ पुस २०७९ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको एउटा घटनाले देखाउँछ । जहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जाँदा ‘एभिएसन सुरक्षा प्रोटोकल’ को समेत गम्भीर उल्लंघन गरिएको थियो ।

पोखरामा ७२ यात्रुको मृत्यु हुने गरी १ माघ २०७९ मा भएको यती एयरलाइन्स विमान दुर्घटनाको १९ दिनअघि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनका लागि दलबल सहित पोखरा पुगेका थिए ।

जग्गा अधिग्रहणको चार दशकपछि बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल १७ पुसमा उद्घाटन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अपराह्न ३ बजे नै काठमाडौं फर्किए । तर अन्य विशिष्ट पाहुनाहरू त्यहीं थिए । उद्घाटन कार्यक्रम सकिउञ्जेलमा झमक्क साँझ परिसकेको थियो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भिजुअल फ्लाइट रुल (भीएफआर) सम्बन्धी नियम अनुसार, पोखरा विमानस्थलबाट ग्रिनविच समय ११ः३८ (५ बजेर २३ मिनेट) सम्म मात्र उडान गर्न सकिन्थ्यो । त्यो समयभन्दा पछाडि हुने सबै उडान गैरकानुनी हुन्थे ।

तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख प्रदीप अधिकारी समेत पोखरामै भएका बेला ‘विशिष्ट व्यक्तिहरू रहेको’ भन्दै निर्धारित समयभन्दा पछाडि पनि त्यस दिन ५ वटा उडान गरिएका थिए ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रेकर्डमा तोकिएको उडान अवतरणको समय सकिएपछि ग्रिनविच समय ११ः४० (नेपाली समय ५ बजेर २५ मिनेट)मा श्री एयरलाइन्सको कलसाइन ६६० को विमान काठमाडौंका लागि उडेको थियो ।

कलसाइन ६१६ को विमान ११ः४३ (नेपाली समय ५ बजेर २८ मिनेट), कलसाइन ६०८ को विमान ११ः४६ (नेपाली समय ५ बजेर ३१ मिनेट), कलसाइन ६२० को विमान ११ः५७ (५ बजेर ४२ मिनेट) र कलसाइन ६५४ को विमान ११ः५९ (५ बजेर ४४ मिनेट) मा उडेको थियो । नियमित ती उडानहरू गैरकानुनी थिए ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक जना अधिकारीको भनाइमा यसरी तोकिएको भीएफआर समयभन्दा पछाडि विमान उडान तथा अवतरण गराउनु एभिएसन सुरक्षाको हिसाबले गम्भीर लापरवाही हो ।

‘विशिष्ट व्यक्ति’ का नाममा उड्डयन क्षेत्रमा हुने लापरवाही यतिमा सीमित छैन । नेपालमा विशिष्ट व्यक्तिहरू आफ्नो अनुकूल घन्टौंसम्म जहाज रोक्ने सामर्थ्य राख्छन् ।

नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट २८ भदौ २०७६ मा काठमाडौंका लागि बुद्ध एयरको अन्तिम विमान निर्धारित समयमा उडेन । नेपालगञ्जबाट साँझ ६ः४० बजे उड्नुपर्ने विमान बोर्डिङ पास लगायत सबै प्रक्रिया पूरा भइसक्दा पनि नउडेपछि विमानमा सवार युवाहरूले विरोध जनाए । पछि विमानमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई चढेपछि थाहा भयो, उनलाई कुर्दा विमान उड्न ढिला भएको रहेछ ।

त्यसबेला सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा खरो अभिव्यक्ति दिएर चर्चित भएका ज्ञानेन्द्र शाही लगायतले तत्कालीन मन्त्री भट्टराईलाई किन विमान होल्ड गराएको भन्दै र्‍याखर्‍याख्ती पारे । शाहीले त्यसबेला मन्त्रीले एक घन्टासम्म कुराएर यात्रुलाई सास्ती दिएको भन्दै फेसबुकमा हालेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएको थियो ।

मन्त्री भट्टराई डल्फिन महोत्सवको उद्घाटन गर्न २८ भदौ २०७६ मा कैलालीको टीकापुर गएका थिए । फर्किने क्रममा ढिला भएपछि बुद्ध एयरको जहाज उनका लागि होल्ड गराइएको थियो । चर्को आलोचना भएपछि भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो कारणले यात्रुहरूमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा मागेका थिए ।

हिरासतमा पनि ‘विशिष्ट’  

विधिको शासनमा कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन् । तर, हरेकजसो भाषण र वक्तव्यमा विधिको शासन भन्न नछुटाउने राज्य संयन्त्रका उपल्ला तहमा रहेकाहरू आफैं जानाजान विधिको उल्लंघन गर्छन् । अनि यस वापत उनीहरू कहींकतै जवाफदेही बन्नु पर्दैन । जवाफदेही बन्नुपर्ने अवस्था आइहाल्दा राज्य संयन्त्रले उनीहरूमाथि गर्ने व्यवहार सर्वसाधारण माथि गर्ने भन्दा भिन्न हुन्छ ।

चर्चित भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रिया यसको एउटा उदाहरण हो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौं असुली गरेको प्रकरणमा पक्राउ पर्दा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सचिव टेकनारायण पाण्डेले हत्कडी लगाउनु परेन । खाँणले आफ्नै निजी गाडीमा चढेर प्रहरी कार्यालय जाने अवसर मात्रै पाएनन्, उनका लागि प्रहरीले रातारात छुट्टै हिरासत कक्ष बनाइदियो ।

खाँणलाई राख्न जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले डीएसपीहरू बस्ने कोठा खाली गराए । त्यहीं बसेर खाँणले हिरासतको बसाइ कटाए । थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिन प्रहरीले सो प्रकरणका आरोपीहरूलाई ३१ वैशाखमा जिल्ला अदालत, काठमाडौं लग्यो ।

त्यसबेला पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईको हातमा पनि हत्कडी थिएन । तर, उही मुद्दामा हिरासतमा रहेका ललितपुरका सानु भण्डारी, मोरङका केशव दुलाल लगायतलाई हत्कडी लगाइएको थियो ।

पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेका लागि पनि प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारको एउटा कोठा खाली गराइएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेकाका प्रभावशालीहरूलाई छुट्टै सुविधा दिइएको यो पहिलो उदाहरण पनि होइन ।

अहिलेको चर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको उपचार कक्षलाई नै आफ्नो हिरासत बनाएका छन् ।

उनीसँगै निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतम पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै थिए । शाहको हकमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय सरकारी वकिलले गरेपछि उनी अहिले छुटेका छन् ।

 ‘बिरामी’ भएको भन्दै अस्पताल भर्ना गराइएका उनीहरूलाई दुई महिनासम्म पनि उपचार नसकिने कस्तो रोग लागेको हो भन्ने न अस्पतालले बताएको छ न प्रहरीले नै ।

विशिष्टको लर्को

नेपालमा कसलाई अति विशिष्ट व्यक्ति (भीभीआईपी) र कसलाई विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) भन्ने विषयमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ले व्याख्या गरेको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्वनिर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुष्कर कार्कीका अनुसार, कार्यविधिले राष्ट्रिय मर्यादाका शीर्ष ६ जनालाई अति विशिष्ट व्यक्ति मानेको छ । त्यसअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले अति विशिष्ट (भीभीआईपी) को सुविधा प्राप्त गर्छन् ।

कार्यविधिले राष्ट्रिय जीवनका थप २८ वर्गका व्यक्तिलाई विशिष्ट मानेको छ । जसमा पूर्वराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतकसम्म छन् ।

कार्यविधिमा विशिष्ट व्यक्तिको लामो सूची छ, तर गृह मन्त्रालयमा अति गोप्य रहने यो कार्यविधि मिचेर भीभीआईपी, भीआईपी मात्रै होइन, अरूलाई पनि विशिष्ट व्यक्तिको सुविधा दिइने गरेको छ ।

पूर्वशिक्षामन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालको बुझाइमा सुरक्षा चुनौती र राजकीय पदको हिसाबमा विशिष्ट व्यक्ति छुट्टिनुपर्नेमा अरूभन्दा फरक देखाउन भीभीआईपी वा भीआईपीलाई दिइने सुविधाको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

‘राजकीय पद वा सुरक्षा चुनौतीभन्दा पनि समाजले महत्वपूर्ण ठानेको मान्छेलाई भीआईपी भनेको देखिन्छ’ खनाल भन्छन्, ‘यसमा स्वयं व्यक्ति पनि जिम्मेवार हो । मासमा जाँदा असुरक्षित हुने अवस्थामा मात्रै यो विशेष व्यवस्था हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’

पूर्वमन्त्रीको हैसियतमा दुई वर्षसम्म सुविधा पाउने भए पनि सुरक्षा चुनौती नभएकाले आफूले नलिएको उनले बताए । ‘विमानस्थल वा अरूतिर जाँदा पनि मैले भीआईपी भनेर सुविधा लिएको छैन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

तर, विमानस्थलमा भएको विशिष्ट व्यक्ति कक्ष सबैभन्दा धेरै दुरुपयोग हुने ठाउँमध्येमा पर्छ । पहुँचवालासँग चिनजानकै भरमा जो कोहीलाई विशिष्ट कक्षमा लगिने गरेका उदाहरण अनगिन्ती छन् । ४ माघ २०७६ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको एउटा दृश्य प्रतिनिधिमूलक हुन सक्छ ।  त्यस दिन अपराह्न ४ बजे विमानस्थलको भीआईपी कक्षमा कालीदास महाराज भनिने एक जना साधु थिए ।

राजपत्रमा उल्लेखित भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न पाउनेको सूचीभन्दा बाहिर रहेका उनका अघिपछि प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू नै लामबद्ध थिए । कालीदास महाराजलाई विशिष्ट कक्षमा लैजान विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रामकृपाल शाह सहित केही डीएसपी नै खटिएका थिए ।

पछि महानगरीय प्रहरी कार्यालय (हालको उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी) का तत्कालीन प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेल पनि विमानस्थल पुगेपछि काली बाबाको अघिपछि प्रहरी अधिकृतहरूको लस्कर लाग्नुको भेद खुल्यो ।

अर्को गम्भीर विषय भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्नेले प्रहरी जाँच र खानतलासीबाट उन्मुक्ति पाउँछ ।  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयमा काम गरेका एक जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भन्छन्, ‘विशिष्ट व्यक्ति प्रवेश गर्दा हम्मेसी चेक हुँदैन, भइहाले पनि अरूलाई जस्तो हुँदैन ।’

भीआईपी कक्षबाट आउने व्यक्तिको राम्रो जाँच हुँदैन भन्ने उदाहरण १७ भदौ २०७९ मा भएको घटनाले पुष्टि गर्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भीआईपी कक्ष प्रयोग गरेर ठगी मुद्दाका अभियुक्त सुनसरीका ३० वर्षीय रिजवान आलम फरार नै भए ।

दुबईबाट मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको निम्तोमा आएका विशिष्ट व्यक्तिसँगै भीआईपी कक्षमा देखिएका आलम प्रहरीले उनी फरार आरोपी हुन् भन्ने पत्तो पाउञ्जेलमा विमानस्थलबाट बेपत्ता भइसकेका थिए ।

यदि उनी नियमित प्रक्रियाबाट बाहिरिन्थे भने अध्यागमन जाँचकै क्रममा पक्राउ पर्थे । तर, विशिष्ट कक्ष प्रयोग गरेर उनी मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीकै गाडी चढेर उम्किए ।

प्रहरीका अनुसार रिजवानमाथि पाइलट पढाइदिने भन्दै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले उनलाई पक्राउ गर्न २७ फागुन २०७८ मै पुर्जी जारी गरिसकेको थियो । त्यसक्रममा उनी अध्यागमनको कालोसूचीमा परेका थिए ।

व्यवहारमा विशिष्ट कक्षबाट आउनेको राहदानीमा एकमुष्ट छाप लगाउन दिने गरिन्छ । त्यसरी राहदानी पठाएलगत्तै उनी विशिष्ट कक्षबाटै भागेका थिए । प्रहरीले उनको खोजीका लागि रेड कर्नर नोटिस जारी गरिदिन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) लाई समेत आग्रह गरेको थियो ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, व्यवस्थापिका संसदका सभामुख एवं स्वदेशी भीआईपीका विदेशी समकक्षीलाई विमानस्थलबाट प्रस्थान र आगमनका वेला खानतलासी नगरिने’ उल्लेख छ । अन्यलाई चेकजाँचको सुविधामा छुट छैन । तर, प्रहरीले भीआईपी कक्षबाट आउने अधिकांशको खानतलासी गर्ने गरेको छैन ।

२०७१ साउनमा सरकारले गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५ संशोधन गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको विशिष्ट (भीआईपी) कक्ष प्रयोग गर्न पाउने व्यक्तिहरूको सूची तयार गरेको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भीआईपी कसलाई मान्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै सूची तयार गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । जस अनुसार मुलुकका ५२ पदाधिकारीलाई भीआईपीमा समावेश गरियो ।

राष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, विपक्षी दलका नेता, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख, राज्यमन्त्रीदेखि सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसम्म यो सूचीमा थिए ।

तर, विमानस्थलका भीआईपी कक्षहरू अहिले व्यवसायीदेखि अभियुक्तहरूसम्मले प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ ।

प्रेम आले पर्यटन मन्त्री भएका वेला कलाकारहरूले पनि विमानस्थलको विशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न दिन माग गरेका थिए । त्यसको आधारमा पर्यटन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई यो सुविधा दिन पत्राचार समेत गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले बनाएको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ले चिन्ने भीआईपी मात्रै देशमा २ हजार ९ जना छन् । त्यसबाहेक अहिले नाम चलेका व्यवसायीदेखि समाजमा चर्चामा आएका जोकोहीले पनि अतिरिक्त सुविधा लिन खोज्छन् । कार्यविधिले चिनेका भीआईपीहरूलाई भने अतिविशिष्ट, विशिष्ट, मध्यम र सामान्य गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

कार्यविधिको अनुसूची १ मा अतिविशिष्ट (भीभीआईपी) का रूपमा राष्ट्रपतिदेखि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसम्म ६ जनालाई राखिएको छ । विशिष्टस्तरमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका प्रदेशसभा प्रमुख सचेतकसम्ममा २९३ जनाले अतिरिक्त सुविधा आउँछन् ।

मध्यमस्तरका प्रमुखमा संवैधानिक निकायका प्रमुख, प्रधानसेनापतिदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म छन् । जसको संख्या २४७ छ । थप अतिरिक्त सुविधा लिने विशिष्टमा पूर्वराजा, पूर्वप्रदेश प्रमुख, पूर्वमुख्यमन्त्री, पूर्वमन्त्री, सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखदेखि पूर्वगृहसचिवसम्म १ हजार ४५८ विशिष्ट छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरि अर्याल अहिलेको अवस्थामा यति विघ्न विशिष्टहरू राज्यका लागि भार मात्र भएको बताउँछन् ।

‘यो त राज्य संयन्त्रको दोहन हो, भीआईपीहरूबारे पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेकाले क–कसले यो सुविधा पाउने भन्ने अध्ययन गरेर स्पष्ट पार्नुपर्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘लामो समयदेखि यो प्रश्न उठिरहेकाले एउटा अध्ययन कमिटी बनाएर संवेदनशीलताका आधारमा मात्रै अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गर्नुपर्छ ।’ नभए यस्तै कारणहरूले गरेर व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठिरहने उनी बताउँछन् ।

‘धावनमार्गमा दलका कार्यकर्ता’

राजपत्रमा प्रकाशित सूचीमा विदेशी विशिष्ट व्यक्तिको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसलाई आधार मानेर विशिष्ट व्यक्ति कक्ष प्रयोग गर्न दिने वा नदिने निर्णय हुने भनिएको छ । भीआईपीको स्वागत तथा बिदाइमा श्रीमान् वा श्रीमती र छोराछोरीमध्ये बढीमा दुई जना, कार्यरत कार्यालयका एक जना वरिष्ठ अधिकारी मात्रै जान पाउने भनिएको छ ।

तर, विमानस्थलमा पुग्ने कुनै विशिष्ट व्यक्तिको हकमा यो प्रोटोकल पूरा नहुने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विमानस्थल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विशिष्ट व्यक्तिहरूले नियम, कानुनको कतिसम्म धज्जी उडाउँछन् भन्ने २७ जेठ २०८० मा भएको एउटा घटनाले देखाउँछ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भैरहवा विमानस्थलबाट काठमाडौं आउँदा उनलाई स्वागत गर्न नेपालको गाडी सहित एउटा टोली विमान रोकिएकै ठाउँमा पुगेको थियो ।

तर, गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५ मा विशिष्ट व्यक्तिलाई स्वागत र बिदाइ गर्न आउनेले टर्मिनल भवनको भुइँतलास्थित भीआईपी कक्ष मूल प्रवेशद्वारा नजिकको स्थानबाट स्वागत तथा बिदाइ गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मन्दिरमा पनि विशेष सुविधा

उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी दिवेश लोहनीले २०७९ माघमा लामो समयदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरमा खटिएका प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) शम्भु ठाकुर, सहायक निरीक्षक (असई) रणधीरकुमार सिंह र प्रहरी जवान रामजनम बैठालाई काज फिर्ता गर्दै दरबन्दीमा पठाउने निर्णय गरे ।

लामो समयदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरमा बसेर चलखेल गरेको भन्दै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसम्म गुनासो पुगेपछि फिर्ता गर्न उपत्यका प्रहरी कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशन दिएलगत्तै तत्कालीन आईजीपी धीरजप्रताप सिंहलाई तारन्तार फोन आउन थाल्यो ।

उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले काज फिर्ता गराउने निर्णय गरेपछि केही दिन उनीहरू पशुपतिनाथ मन्दिर वरिपरि देखिएनन् । तर, लगत्तै प्रहरी महानिरीक्षककै सचिवालयको निर्देशनमा उनीहरू फेरि पशुपतिमै खटिए । त्यसपछि मात्रै पशुपतिका सईको यो ‘शक्ति’ सार्वजनिक जानकारीमा आयो ।

पशुपतिमा काम गरेका पूर्वडीएसपी शम्भु भारतीका अनुसार, ठाकुरले विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई मन्दिर दर्शनका लागि सहजीकरण गरिदिने गरेकै कारण उनको सरुवा रोकिएको थियो । प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई विशेष सुविधा दिएकै कारण उनी दुई दशकभन्दा लामो समय पशुपतिमै टिकिरहेका थिए ।

पशुपतिमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, ठाकुरले नेताहरूका परिवार, चिनजान, व्यवसायी लगायतलाई लाइन नलागी पशुपति दर्शन गर्ने सुविधा दिंदै आएका छन् । विशिष्टहरूलाई दिएको त्यही सुविधाका कारण उनलाई त्यहीं राखिराख्न प्रहरीमाथि दबाब आएको हो ।

‘के कुरामा सुविधा लिने, केमा नलिने भनेर यहाँ छलफल गरिंदैन’, अध्येता कैलाश राई भन्छिन्, ‘छलफल नभएकै कारण हामीकहाँ भीआईपी संस्कृति रहँदै आएको छ ।’ अध्येता राई जहाँ पनि भीआईपी हुनुपर्ने संस्कार माथि नै प्रश्न गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘कोही पशुपति दर्शन गर्न जाँदा ढिलो पुग्यो भने किन ढिलो आइस् भनेर महादेव त रिसाउँदैनन् होला नि !’

सुविधालाई प्रतिष्ठासँग जोड्ने होड

विगतमा राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको भन्दै विरोध हुने गरेको थियो । वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले औपचारिक समारोहमा पनि सामान्य कारकेड प्रयोग गर्ने भनेपछि अहिले गृह मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधनको तयारी थालेको छ । हालको कार्यविधिमा राष्ट्रपतिको सुरक्षामा मात्रै २७५ जना सुरक्षाकर्मी खटाउने प्रावधान छ ।

तर अहिले त पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रशासक र सुरक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई पनि सुरक्षाकर्मी दिने गरिएको छ । त्यसरी पठाइएका कतिपयलाई भान्छेका रूपमा समेत खटाइएको छ । यसको चर्को आलोचना हुने गरेको छ । विभिन्न गृहमन्त्रीको पालामा त्यसरी कार्यविधि विपरित खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाइए पनि केही समयपछि फेरि उनीहरूलाई त्यहीं खटाइने गरेको पाइन्छ ।

निजी सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) को सुविधा लिन सांसदहरू कतिसम्म गर्छन् भन्ने १६ साउन २०७५ को एउटा घटनाले देखाउँछ । सांसद निरुदेवी पालले संसदीय समितिको बैठकमा अघिल्लो दिन साँझ आफूलाई अज्ञात व्यक्तिले आक्रमण गरेको बताउँदै आइफोन समेत लुटिएको बताइन् ।

संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै त्यसवेला उनले ‘दूध लिन जाँदा अज्ञात व्यक्तिले मोबाइल खोसेको र कराइस् भने ढाल्दिन्छु’ भनेको बताएकी थिइन् । बहालवाला सांसदलाई राजधानीको बानेश्वरमा आक्रमण र धम्की दिएको सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरणले सनसनी मच्चायो ।

प्रहरीले छानबिनका लागि तत्कालीन एसपी रामदत्त जोशी (हाल डीआईजी) को नेतृत्वमा छानबिन समिति नै बनायो । समितिले गरेको अनुसन्धानमा उनलाई धम्की दिएको पुष्टि भएन ।

हराएको भनिएको मोबाइल पनि घटना हुनु केही घन्टा अघिसम्म महाराजगञ्ज क्षेत्रमा देखिएको थियो । त्यसयता ‘स्वीच अफ’ भएको उनको ९८५११… को नम्बर पछि उनले आफैं चलाउन थालेकी थिइन् । बरु त्यहीबीच उनले पीएसओ सुविधा पाइन् ।

‘त्यतिवेलाको घटना फेक हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो, पीएसओ सुविधाका लागि बाहिर हंगामा मच्चाएको निचोड समितिले निकाल्यो’ जोशी नेतृत्वको समितिमा रहेका एक सदस्य भन्छन्, ‘पछि उहाँले पनि चासो देखाउनुभएन, खास कुरा बुझेपछि अनुसन्धान त्यत्तिकै अलपत्र पर्‍यो ।’

यो सार्वजनिक जानकारीमा आएको घटना भए पनि पीएसओ सुविधा लिन अन्य सांसदहरूले पनि अनेक हर्कत गर्ने गरेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । पूर्वसांसद दीपकप्रकाश भट्ट आफूलाई अरूभन्दा फरक देखाउनुपर्ने भीआईपी प्रवृत्ति जनप्रतिनिधि र प्रशासकहरूको सोचकै उपज भएको ठान्छन् ।

हुन पनि सांसदहरू समेत अलिकति कम प्राथमिकता दिएको महसुस हुने वित्तिकै विशेष सुविधा नदिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै गुनासो गर्छन् ।

२९ कात्तिक २०७६ मा संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम, उपभोक्ता समितिको बैठकमा सांसदहरूले ‘विमानस्थलका कर्मचारीले आफूहरू विरुद्ध हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको’ बताएका थिए । त्यसवेला पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले भीआईपी कक्षको प्रयोगलाई प्रतिष्ठासँग नजोडिदिन आग्रह गर्दै आफूले पनि मन्त्री हुनुअघि कहिल्यै विशिष्ट कक्षको प्रयोग नगरेको बताएका थिए ।

लोकतन्त्र भर्सेस भीआईपी

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि आफूलाई अरूभन्दा विशिष्ट देखाउन विधि मिच्ने काम विशिष्टहरूबाटै भइरहेको माथिका दृष्टान्तहरूले देखाउँछन् ।

पूर्वसांसद डा. दीपकप्रकाश भट्टको बुझाइमा जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय तहमा रहेकालाई विशिष्ट बनाउने अलोकतान्त्रिक काम हिजोको राज्य व्यवस्थामा आमनागरिक भन्दा आफूलाई माथि ठान्ने शासकहरूको सोचको उपज हो ।

‘लोकतन्त्रमा जनतासँग राज्यको पहुँच मुख्य कुरा हो, अहिले उठाइरहेको विषय पनि यही हो’ भट्ट भन्छन्, ‘यस्तोमा नागरिकसँग जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय तहमा बसेका व्यक्ति किन टाढा हुनुपर्‍यो ?’

विशिष्ट व्यक्तिहरूको यात्राका वेला हुने भद्दा सवारीको पनि सधैं आलोचना हुने गरेको छ । पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुष्कर कार्कीका अनुसार, सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण र आवश्यकताका आधारमा सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने हो ।

तर, गृह मन्त्रालयले बनाएको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि, २०७७ मा बहालवाला र पूर्वविशिष्टलाई तामझाम सहितको सुरक्षा दिने प्रावधान समावेश छ । त्यस अनुसार राष्ट्रपतिको औपचारिक भ्रमणमा मोटरसाइकल र कार सहित १५ वटा सवारी साधन हुने व्यवस्था छ । राजकीय भ्रमणका बेला मोटरसाइकल र कार मात्र ४२ वटा हुने व्यवस्था छ भने घोडा सहित भीभीआईपी बग्गी हुने समेत भनिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास विभागका पूर्वप्रमुख त्रिरत्न मानन्धरका अनुसार, राणाकालबाट सुरु भएको अगुवा–पछुवा राख्ने प्रचलन शाहकालमा शासन गर्ने व्यक्तिपिच्छे फरक हुँदै गयो भने पञ्चायतबाट उत्कर्षतिर लागेको थियो । ‘चन्द्रशमशेरको पालाबाट बाहिर हिंड्दा अगाडि–पछाडि बडीगार्ड राख्ने आफूलाई फरक देखाउने चलन व्यवस्थित हुँदै गएको थियो’ मानन्धर भन्छन्, ‘त्यतिवेला राणाहरू बाहिर जाँदा अगाडि–पछाडि बडीगार्ड राखेर जाने गरेको इतिहास भेटिन्छ ।’

उनका अनुसार चन्द्रशमशेरको पालाबाट विशिष्ट व्यक्ति कतै जाँदा अगाडि–पछाडि मान्छे, गाडी वा घोडा राख्ने चलन सुरु भएको हो । भारतमा रहेका अंग्रेज शासकबाट सिकेर अनि बेलायत भ्रमणमा देखेपछि नेपालमा चन्द्रशमशेरले यो चलन सुरु गराएको भनिन्छ । राणा, पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म त्यो प्रवृत्ति यथावत् रहेको मानन्धर बताउँछन् ।

पूर्वशिक्षामन्त्री शिशिर खनाल भीआईपी संस्कृति लामो समयदेखि रहँदै आएको तानाशाही अवशेष भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्तिले शासकप्रति वितृष्णा जगाउँछ, नागरिक र शासकप्रति दूरी बढाउँछ । समग्रमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ ।’

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतमको बुझाइमा पनि अहिले देखिएको भीआईपी संस्कृति लोकतन्त्र माथिकै खतरा हो ।

‘ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेदेखि हिंड्दा बाटो खाली गराउने, उडानका बेला आकाश खाली गराउने वा कुनै कार्यक्रममा अरूलाई घन्टौं कुराउने प्रवृत्तिले उनीहरूले नियम कानुन मेरो लागि होइन भन्ने सोच्छन् भन्ने देखाउँछ’ उनी थप्छन्, ‘यो भीआईपीका नाममा लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिने, संस्कार र थिति बसाल्न नदिने प्रवृत्ति हो ।’

यी प्रवृत्तिहरूले जतिसुकै लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि शासन गर्ने व्यक्तिको मानसिकता लोकतन्त्रीकरण हुनसकेको छैन भन्ने देखाउने उनी बताउँछन् ।

‘अंग्रेजीमा रुल बाई ल र रुल अफ ल भनिन्छ । रुल अफ लमा कानुन सर्वोच्च हुन्छ । सबै जना त्यस अन्तर्गत हुन्छन् । शासन पनि कानुनको मातहतमा हुन्छ’ गौतम थप्छन्, ‘रुल बाई लमा शासकले आफ्नो शासन सुहाउँदो कानुन बनाउँछ र आफू कानुनभन्दा माथि रहन्छ, यी प्रवृत्तिहरूले अहिले नेपालमा रुल अफ ल छ कि छैन भन्नेमा प्रश्न उठाउँछ ।’

हेर्नुस् सरकारी कार्यविधिले चिन्ने देशका विशिष्ट व्यक्तिको सूची