छुट्टीको मुडमा नेपाल टेलिकम, सक्रिय ग्राहक निजी कम्पनीको भन्दा कम

२२ माघ, काठमाडौं । झण्डै डेढ महिनाअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट कारवाहीको पत्र बुझेको नेपाल टेलिकमले सोमबार २० औं वार्षिकउत्सव मनायो । २०७९ को ३ र ४ फागुनमा पूर्व सूचनाबिनै घण्टौं सेवा अवरुद्ध भएको घटनामाथि अनुसन्धान सकेर नियामक निकाय प्राधिकरणले गत १३ पुसमा टेलिकमलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।

सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको टेलिकमको सेवामाथि प्रश्न उठेको र उसले कारबाही भोगेको यो पहिलो पटक भने होइन । त्यसैले सोमबार वार्षिक उत्सव समारोहमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले टेलिकमको सेवा सुधारमा नै बढी जोड दिइन् ।

उनले दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्न र अप्टिकल फाइबर विस्तारलाई गति दिन निर्देशन समेत दिइन् । मन्त्री शर्माले कमजोर सेवाका कारण आकर्षणमा नपरेको डिजिटल वालेट ‘नमस्ते पे’ को प्रयोग बढाउन पनि स्मरण गराइन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष नवराज अधिकारीले टेलिकमलाई प्रयोगकर्ताको संख्यामा रमाउनुभन्दा सेवा सुधार गरेर जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन निर्देशन दिए ।

पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल टेलिकमको सेवाको गुणस्तर खस्किँदै गएको विभिन्न घटना र तथ्यांकहरुले देखाउँछन् । प्राधिरकणको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार टेलिकमको जीएसएम मोबाइल सेवाका झण्डै एक करोड ग्राहक निष्क्रिय छन् । असोज महिनाको टेलिकम्युनिकेसन्स इन्साइट प्रतिवेदनमा नेपाल टेलिकमको २ करोड ८ लाख ८७ हजार मोबाइल प्रयोगकर्तामध्ये १ करोड १६ लाख ४८ हजार ९३७ मात्रै (५५.७६ प्रतिशत) सक्रिय छन् ।

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका प्रयोगकर्ता टेलिकमका भन्दा बढी छन् । एनसेलका १ करोड ३२ लाख ३४ हजार प्रयोगकर्तामध्ये १ करोड २९ लाख ६४ हजार (९७.९५ प्रतिशत) प्रयोगकर्ता सक्रिय छन् । यसरी निजी सेवाप्रदायक कम्पनीको निष्क्रिय प्रयोगकर्ता २.०४ प्रतिशत मात्रै रहँदा टेलिकमको ४४.२३ प्रतिशत प्रयोगकर्ता निष्क्रिय हुनुले सेवाको स्तरलाई झल्काउँछ ।

गत असारयता टेलिकमका प्रयोगकर्ता ४ लाख ९२ हजार (२.४१ प्रतिशत) ले बढेका छन् भने एनसेलको सेवाग्राही वृद्धिदर ०.०१ प्रतिशत (१ हजार ३१७ जना) मात्रै छ ।

सिमकार्ड बेचेका आधारमा नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा ६१.७८ प्रतिशत र एनसेलको ३८.२२ प्रतिशत छ । तर, सक्रिय सेवा लिने संख्याका आधारमा एनसेलको बजार हिस्सा ५१.४० प्रतिशत र टेलिकमको ४८.५९ प्रतिशत मात्रै छ ।

नेपाल टेलिकम नेपाल दूरसञ्चार निगमको रुपमा स्थापना भएको ४८ वर्ष भइसकेको छ र कम्पनीमा रुपान्तरण भएको २० वर्ष लागेको छ । २०३२ मा संस्थानका रुपमा ‘नेपाल दूरसञ्चार निगम’ को रुपमा स्थापना भएको संस्था २०६१ मा दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (एनडीसीएल) मा परिणत भएर ‘नेपाल टेलिकम’को ट्रेडमार्कमा चलिरहेको छ ।

निजी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धामा आएपछि सेवास्तरमा सुधार गरिरहेको टेलिकम पछिल्ला वर्षहरुमा सेवास्तर सुधारमा उदासीन छ । मोबाइल (भ्वाइस र डेटा) बजारमा प्रतिस्पर्धा खुम्चिएर एनसेलसँग मात्रै सीमित हुँदा टेलिकम पनि ‘छुट्टीको मुड’ मा रहेको कम्पनीका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

‘फोरजी सेवा विस्तारमा एनसेलले हामीलाई पछि पार्‍यो, फाइभजी सेवा परीक्षणको अनुमति पाएर पनि हामीले व्यापार योजना काम गर्न सकेका छैनौं’, ती अधिकारीले भने, ‘प्रतिस्पर्धी एनसेल पनि कर विवादमा फसेर ठूलो लगानी गर्ने अवस्थामा पुगेपछि टेलिकममाथि सेवा सुधारका काम गर्न खासै दबाब छैन ।’

अहिले टेलिकममा फोरजीका सक्रिय ग्राहक ५८ लाख ४९ हजार मात्रै हुँदा एनसेलमा ६८ लाख ८५ हजार सक्रिय ग्राहक छन् । थ्रीजीमा एनसेलका सक्रिय ग्राहक १८ लाख ३२ हजार छन् भने टेलिकमका १७ लाख २ हजार जनामात्रै छन् ।
टेलिकमको मोबाइलमा बेला–बेला नेटवर्क नै हराएर फोन नलाग्ने, लागे पनि कुरा नबुझिने, बीचमै सम्पर्क विच्छेद हुने, विना कारण ब्यालेन्स काटिने, अकस्मात पोस्ट पेड फोन वान–वे हुने लगायत समस्याले सक्रिय ग्राहक घटेको अधिकारीहरुको विश्लेषण छ । सुलभ मूल्यको सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ टेलिकम अग्रसर पनि देखिएको छैन ।

अझ टेलिकमको ‘भ्वाइस ओभर एलटीई’ (भोल्टे) मा समेत समस्या देखिने गर्दा एनसेलमा ग्राहक धेरै सक्रिय हुने गरेको टेलिकमकै अधिकारीहरु बताउँछन् । खास क्षेत्र, खास नेटवर्क र खास अवस्थामा पटक–पटक टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुने समस्या कायम छ । कारणबश सेवामा समस्या आउँदा समयमै सूचित गराउन समेत टेलिकम चुकिरहेको छ ।

टेलिकमले बिजुली, ढल, सडकको काम गरेका कारण पूर्वाधारमा क्षति पुग्दा र प्रणाली सुधारका काम गर्दा यस्ता समस्या आउने गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।

सेवामा पटक–पटक समस्या आएको स्वीकार गर्ने नेपाल टेलिकमलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारले कडा नियमन र निर्देशन गर्न सकेको छैन । टेलिकमको ल्यान्डलाइन टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवामा पटक–पटक देखिने समस्याका कारण सरकारले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ भने निजी सेवा प्रदायकले यसबाट लाभ उठाइरहेका छन् ।

टेलिकमकै प्राविधिक अधिकारीहरु भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा परेपछि गत १५ असोजबाट निलम्बनमा परेका टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलको अक्षमताका कारण पनि सेवास्तर सुधारको काम हुन नसकेको बताउँछन् । उनी टेलिकम बाहिबाट राजनीतिक सेटिङ मिलाएर २४ चैत २०७८ संस्थामा छिरेका थिए । उनको आगमनपछि संस्थाको व्यवस्थापकीय पक्ष नै समस्याग्रस्त बन्दै गएको थियो ।

त्यसबाहेक विभिन्न परियोजनाका ठेक्का प्रक्रियाहरुमा राजनीतिक, प्रशासनिक र स्वार्थ समूहहरुको द्वन्द्वको असर पनि टेलिकममा परेको अधिकारीहरुको दाबी छ । सञ्चार मन्त्रालयका सचिवले नै सञ्चालक समितिको अध्यक्षता गर्ने कारणले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि टेलिकममाथि पर्याप्त नियमन गर्न सकेको छैन ।सञ्चार मन्त्रालय दूरसञ्चार प्राधिकरणको तालुक निकाय भएकाले टेलिकमलाई निर्देशित गर्न प्राधिकरणको नेतृत्व र सञ्चालक समिति सदस्यहरु नै डराउने अवस्था छ ।

विभिन्न प्रणालीका जिम्मा लिएका ‘भेन्डर’ (सेवा करार गरिएका र जिम्मा लिएका कम्पनी) लाई टेलिकमले सेवा अवरुद्ध हुँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गरी जिम्मेवार बनाएको छैन ।

नेपालकै निजी सेवा प्रदायक र विदेशी टेलिकम कम्पनीमा यस्तो छुट नपाइने भएपनि टेलिकमभित्रका भेन्डरलाई जिम्मेवार बनाउन टेलिकमले काम नै गरेको छैन । यसका कारण टेलिकमले आर्थिक नोक्सानी ब्यहोर्ने र उपभोक्ताले पनि सास्ती खेप्ने अवस्था दोहोरिरहेको छ ।

गत वर्ष पटक–पटक सिस्टम डाउन भएर सेवा रोकिएपछि सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको नेतृत्वमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार टेलिकमभित्र भेन्डरमार्फत हुने मर्मतको कामको ‘प्रोसिड्योर’ कमजोर छ ।

स्पष्ट योजना र निश्चित मापदण्ड नबनाई मर्मतका कामहरु हुने गरेका छन् । बिलिङसहित विभिन्न सिस्टमका रिकभरी सेन्टर आधारभूत मूल्यमान्यताका आधारमा चलेको पनि छैन । भेन्डरले टेलिकमकै अधिकारीहरू सहभागी नगराई मर्मतको काम गर्ने गरेको समेत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

१४ माघमा टेलिकमलाई कारवाहीको पत्र पठाएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले पनि टेलिकमभित्र रहेका समस्या र सुझावहरु औंल्याएको छ । प्राधिकरणले मोबाइल सेवासँग सम्बन्धित प्रणालीहरुको प्राविधिक परीक्षण गर्न र चौबिसै घण्टा पर्फरमेन्स मनिटरिङ सिस्टमको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘मोबाइल सेवाको सम्बन्धित प्रणालीसँग आवद्ध उपकरणहरु तथा लिंकहरुमा कुनै किसिमको अनियमित वा संवेदनशील गतिविधि वा कुनै समस्या आउनेबित्तिकै सम्बन्धित प्रणालीबाट स्वचालित रुपमा इमेल, एसएमएस लगायत विभिन्न माध्यमबाट अलर्ट नोटिफिकेसन सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल जाने व्यवस्था गर्ने’, निर्देशनमा भनिएको छ ।

यस्तै एउटा लिंकमा प्याकेट लस हुँदा अर्को लिंकमा ट्राफिक राउट हुने गरी कोर सिस्टमबाट ट्रिगरिङ हुने गरी तत्काल व्यवस्था गर्न र मोबाइल सेवासँग सम्बन्धित भेन्डर (ब्याकबोन, कोर, बीआरएएस र अन्य कुनै) सँग छलफल गरी लोड ब्यालेन्सिङको फुल फिचरहरु शीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

पत्रमा पोस्टपेड बिलिङको कन्फिगरेसन अध्यावधिक नगरी लापरवाही हुने गरेको, तत्काल समाधान नभएको, ग्राहकको सेवा पनि क्रेडिट बार भएको, समस्याको विषयमा ग्राहकलाई समयमै एसएमएस पठाउन नसकेको लगायतका निष्कर्षका आधारमा कारवाही अघि बढाएको उल्लेख छ ।

सेवाको बिलिङ प्रोसस सञ्चालन गर्दा कुनै पनि प्रोसेस, थ्रेड, सिस्टममा समस्या आउनासाथ तत्काल स्वतः अलर्ट आउने व्यवस्था गर्न, पोस्टपेड सेवाको बिलिङ प्रोसेस ‘रन’ गर्दा र अन्य सम्वेदनशील प्रोसेसहरु रन गर्दा समेत सम्बन्धित विभाग, शाखा, महाशाखाका अधिकारीहरु तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीका विज्ञ टिम तयारी अवस्थामा राख्न र समस्या आए तत्काल समाधान गर्न पनि प्राधिकरणले निर्देशित गरेको छ । तेस्रो पक्षबाट बिलिङ प्रणालीको नियमित रुपमा सिस्टम अडिट गराउन पनि प्राधिकरणले भनेको छ ।

नेपाल टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी विभिन्न समस्या र चुनौती पन्छाएर कम्पनीले सेवा विस्तार र सुधारको काम निरन्तर गरिरहेको बताउँछिन् । ७७ वटै जिल्लामा फोरजी प्रविधिमा आधारित मोबाइल र डाटा सेवा दिइरहेको भन्दै उनले ४ जिल्लामा अप्टिकल फाइबरमा आधारित एफटीटीएच सेवा पुगिसकेको बताइन् ।

‘कम्पनीको ग्राहक निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ, फाइबर सेवालाई थप आकर्षक बनाउन काम हुँदैछ’, उनी भन्छिन्, ‘राजमार्गहरुमा नेटवर्क सुधारको काम अघि बढेको छ, १९ जिल्लालाई नमूना दूरसञ्चार जिल्ला घोषणा गरेर गुणस्तर सुधारकै काम गर्दैछौं ।’