टेलिकमको लाइसेन्स अवधि वैशाखसम्म, स्पष्ट छैन नयाँ दिने विधि

१३ वैशाख, काठमाडौं । आगामी २८ वैशाख २०८१मा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को २५ वर्षे अवधि सकिंदैछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अनुमतिपत्र अवधि सकिने दिन नजिकिंदै गर्दा अन्योल छ, टेलिकमले कसरी नयाँ अनुमतिपत्र पाउँछ ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय भने अन्योल रहेको दाबीलाई स्वीकार गरिरहेको छैन र टेलिकमलाई नयाँ अनुमति दिनुअघि कुनै नयाँ व्यवस्था गर्ने योजनामा पनि छैन । हालकै ऐन कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबाट शुल्क जारी हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यसका कारण नेपाल टेलिकम एकैपटक ठूलो मात्रामा शुल्क तिर्नुपर्ने पीरलोमा छ । बैंकमा मुद्धति निक्षेपमा पैसा राखेर ब्याज खाएर नाफा कमाइरहेको टेलिकम सरकारबाट यसअघिका तिर्न बाँकी शुल्कहरु भुक्तानीमा किस्ताबन्दीको सुविधा खोजिरहेको छ  भने अब लाइसेन्स शुल्क र नवीकरण शुल्कमा नयाँ विधि स्थापित गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?  

दूरसञ्चार ऐन २०५३ले दूरसञ्चार सेवको अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २५(१)मा  अनुमति पत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने उल्लेख छ । तर एक पटकमा दश वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र नदिने उल्लेख छ ।

अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र कम्पनीले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी निवेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल टेलिकमले २९ वैशाख २०५६मा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको २५ वर्षे लाइसेन्स पाएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेल टेलिकमले अब नयाँ अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिइसकेको बताउँछन् । तर, अहिले टेलिकमले नयाँ अनुमतिपत्र पाउँदा कति लाइसेन्स शुल्क तिर्ने भन्ने अन्योल छ ।

‘ऐन अनुसार अब टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण हुने होइन,’ उनले भने,‘सेवा दिइरहेका कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स दिने भन्ने व्यवस्था छ, तर कसरी दिने र त्यसको नवीकरण अवधि कति हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।’

२५ वर्षपछि सेवारत कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया नै परिभाषित नभएको प्राधिकरणको दाबी छ । यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक वर्षअघि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । नेपाल टेलिकमसहित मर्कान्टाइल र वर्ल्डलिंक लगायतका इन्टरनेट कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि पनि सकिंदैछ ।

‘कसरी नयाँ लाइसेन्स दिने भन्ने पनि स्पष्ट छैन र कति लाइसेन्स शुल्क लिएर तिर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । सरकारले २०५६ मा पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क बुझाउने शर्तमा नेपाल टेलिकमलाई लाइसेन्स जारी गरेको थियो ।

२०६१ सालमा निजी सेवा प्रदायक एनसेल (तत्कालीन मेरो मोबाइल) ले २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क र ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ  लाइसेन्स शुल्क तिर्ने शर्त स्वीकारेर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएको थियो । यसअनुसार पछि नेपाल टेलिकमले लाइसेन्स शुल्क तिरेको थियो ।

सुविधाको खोजीका टेलिकम

प्राधिकरणले २५ वर्षपछि जारी हुने नयाँ लाइसेन्सबारे ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था नरहेको दाबी गर्दैगर्दा नेपाल टेलिकम सरकारबाट विभिन्न सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै लबिइङमा छ ।

नेपाल टेलिकमले लाइसेन्सको तेस्रो नवीकरणबापतको तेस्रो किस्ताको २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिरेको छैन ।

नियमअनुसार पहिलोपटक लाइसेन्स लिएका कम्पनीले २५ वर्षभित्र पहिलोपटक १० वर्षमा र दोस्रोपटक १५ र तेस्रोपटक २० वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्छ ।

यसअघि टेलिकमले १० वर्षपछिको पहिलो किस्तालाई ८ किस्तामा र दोस्रोपटक ५ किस्ता सुविधा लिएर २०–२० अर्ब तिरेको थियो । दोस्रोपटकको नवीकरणको पहिलो किस्ता तिरेपछि तेस्रो नवीकरण्को शुलकबारे निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय तियो । तर, निर्णय भएन ।

टेलिकमले यसअघिजस्तै तेस्रो नवीकरणको शुल्क पनि किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने मन्त्रालयमा माग गर्दै आएको छ । सरकारले कुनै निर्णय नगरेकाले टेलिकमले अहिलेसम्म तेस्रो नवीकरणको २० अर्ब नतिरी बसेको छ ।

नयाँ अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय गर्दा सरकारले नवीकरण शुल्कसम्बन्धी निर्णय पनि गर्ने आशामा टेलिकम छ । पहिलो पटक १० वर्ष र फेरि ५–५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था टेलिकम कम्पनीका लागि अन्यायपूर्ण भएको भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३मा शेरधन राई सञ्चार तथा सूचना प्रविधमन्त्री र दिनेश थपलिया सञ्चार सचिव रहेकै बेला कम्पनीको वार्षिक आयको ४ प्रतिशत लिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो ।

टेलिकम हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार २० वर्ष तिर्नै तयार हुँदा पनि नयाँ अनुमतिपत्र कसरी जारी हुन्छ भन्ने अन्योल भने हटेको छैन । नयाँ अनुमतिपत्र दिंदा कति वर्षलाई, के–के शर्तमा कति शुल्क राखेर दिने भन्नेबारे अन्योल रहेको दाबी दूरसञ्चार प्राधिकरणको छ । अहिले नेपाल टेलिकको सञ्चालक समितिले पनि यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

‘हामीले यसअघि पनि यो अन्योलबारे मन्त्रालयलाई सोधेका थियौं, जवाफ आएको छैन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने,‘यसबारे प्राधिकरणको बोर्डभित्र छलफल भएपनि निर्क्योल भएको छैन ।’

मन्त्रालय भन्छ–नयाँ व्यवस्था हुँदैन

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी विधिवत रुपमा तिर्नु र बुझाउनुपर्ने राजस्व र शुल्क र जरिवाना तिरेपछि टेलिकमले नयाँ अनुमतिपत्र पाउने बताउँछन् । ‘नयाँ कानुन नबनिन्जेल यही कानुनअनुसार नै हुने हो, त्यसैले अहिले ऐनमा जेजस्ता व्यवस्था छन्, त्यसैअनुसार अनुमतिपत्र जारी हुन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार अर्थ मन्त्रालय पनि अहिले नेपाल टेलिकमलाई किस्ताबन्दीसहित कुनैपनि सुविधा दिन नहुने पक्षमा छ । नयाँ अनुमतिपत्र दिंदा नवीकरण र लाइसेन्स शुल्कबारे पनि नयाँ व्यवस्था गर्न नहुने उसको अडान छ ।

आगामी १६ भदौ २०८६ मा एनसेलको पनि २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिने भएकाले अहिले टेलिकमका हकमा गरेको निर्णय एनसेलको लागि पनि लागु हुन्छ । १६ भदौ २०६१ मा स्पाइस नेपालको नाममा जारी भएको लाइसेन्स अहिले ८० प्रतिशत रहेको विदेशी लगानीको एनसेलसँग छ ।

दूरसञ्चार ऐनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चाार कम्पनी २५ वर्षपछि स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गरेको छ । पूर्ण स्वदेशी लगानीको कम्पनी भएकाले यो व्यवस्थाले नेपाल टेलिकमलाई छुँदैन ।

२०८६सम्म ऐनसेलको सेयर संरचनामा ५० प्रतिशत स्वदेशी लगानी नभएमा सरकारी स्वामित्वमा आउने निश्चित छ । तर, सतिसलाल आचार्य स्वामित्वको बेलायतस्थित कम्पनीले आजियटाको ८० प्रतिशत सेयर किनबेच गरेको विवरण बाहिरिएर विवाद भइरहेको छ ।

यस्तो बेलामा नेपाल टेलिकमलाई २५ वर्षपछिको नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्दा कुनै नयाँ व्यवस्था गरिएमा त्यसमा थप विवाद सिर्जना हुने डर सरकारलाई छ । त्यसैले सरकारी कम्पनीबाट नियमअनुसार लिनुपर्ने सबै शुल्क लिएर पुरानै व्यवस्थाअनुसार नयाँ अनुमतिपत्र दिने तयारी सरकारको छ ।

तर, दूरसञ्चार प्राधिकरण यसबारे सरकारबााट कुनै न कुनै थप निर्णय हुनुपर्ने पक्षमा छ । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी टेलिकमको नयाँ लाइसेन्स र नवीकरण शुल्क भुक्तानीबारे कुनै नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी नरहेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म यसबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ उनले भने,‘अहिले जे व्यवस्था छ, त्यसैअनुसार हुन्छ ।’