संघीय निजामती सेवा ऐनमा खुम्चँदै सीमान्तकृत समुदायको आरक्षण कोटा

संसद्को यही हिउँदे अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि पारित हुने चर्चा छ। मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको र संघीय शासन प्रणाली लागू भएको झण्डै आठ वर्ष पूरा भएको छ। संविधानको कार्यान्वयन तथा शासन प्रणाली सञ्चालनको लागि स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवालाई संविधान र परिवर्तित शासन प्रणाली अनुरूप व्यवस्थित गर्न बन्ने ऐनमा सीमान्तकृत समुदायको लागि समावेशीकरणका प्रावधानहरू भने हालको व्यवस्था भन्दा प्रतिगामी तबरले प्रस्ताव भएको छ।

संसद्मा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू लगायत सांसदहरूको भूमिकाले संघीय निजामती सेवा ऐनमा सीमान्तकृत समुदायको समावेशीकरण व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने सवाल निर्धारण गर्ने भएकोले नीति बहसका लागि यसका अन्तरवस्तु केलाउनु आवश्यक छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन प्रशासनिक संघीयताको छाता ऐन हो र अन्य सार्वजनिक सेवाहरूका लागि समेत नजिर कानुनको रूपमा रहने गर्दछ। मुख्य गरेर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायत अन्य सार्वजनिक संस्थानहरूमा समेत आरक्षण कोटा निर्धारण गर्ने क्रममा यो ऐन एउटा महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण लगायत अन्य विषयगत कानुन कार्यान्वयनको लागि पनि यो ऐनको विशेष महत्व रहेको छ। यस प्रकारको बृहत् महत्वको ऐनमा गरिएको समावेशीकरण सम्बन्धी प्रावधानहरूमा मूलत; जातीय समावेशीकरण बारेका प्रावधानहरू निकै विरोधाभासपूर्ण हुने देखिएका छन्। यी प्रावधानहरू कुनै सीधै प्रस्तुत गरिएका छन् भने कुनै सेवा शर्तलाई आड बनाएर घुमाउरो तवरले सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता माथि प्रहार गरिएका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रस्ताव गरिएका मुख्य ६ वटा प्रावधानहरूले संविधानको मर्म र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार विपरीत जातीय आरक्षण प्रणालीलाई गिजोल्ने प्रयास गरिएको छ।

पहिलो, समावेशी समूह बमोजिमको सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभरमा राजपत्रांकित श्रेणी वा अधिकृतस्तरको पदमा एक पटक र राजपत्र अनङ्कित वा सहायकस्तरको पदमा एक पटक मात्र लिन पाउनेछ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसलाई एउटै व्यक्तिमा अवसर केन्द्रित गर्नुभन्दा अन्यलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भनेर तर्क गर्ने गरिएको छ। तर यस व्यवस्थाले सीमान्तकृत समुदायलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशासनको माथिल्लो निकायमा जान सक्ने अवसरलाई खुम्च्याइदिएको छ।

अहिले पनि समावेशीकरणका लागि छुट्याइएका कतिपय पदहरू माग अनुसार पूर्ति हुनसकेका छैनन्। सेवाभित्रका अनुभवी उम्मेदवारहरूलाई समावेशी कोटामा रोक लगाउँदा यो अवस्था झन् पेचिलो बन्न सक्छ।

एक व्यक्तिले एकपटक मात्र समावेशीकरणको अवसर पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाले निजामती सेवामा समावेशीकरणको व्यवस्था व्यक्तिगत अवसरका लागि मात्र नभएर सामूहिक प्रतिनिधित्व र अधिकारका लागि हो भन्ने समावेशीकरणको सैद्धान्तिक मान्यतालाई नै निरुत्साहित बनाएको छ।

दोस्रो, एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी समूहबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था रहेछ भने निजले त्यस्ता समूहमध्येबाट रोजेको कुनै एउटा समूहबाट मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस व्यवस्थाले समावेशी व्यवस्था उत्पीडनमा परेका तथा सीमान्तकृत समुदायको लागि हो खास समुदायहरू बहुउत्पीडनमा छन्, उनीहरूले अवसर पाउँदा पनि त्यही यथार्थता अनुसार पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छैन। जस्तै कुनै मधेशी दलित महिलाले महिला, दलित र मधेशीबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने रहेछ भने उसले उक्तमध्ये कुनै एकबाट मात्र प्रतिस्पर्धा पाउने व्यवस्था गरेर प्रतिस्पर्धा साँघुरो बनाइएको छ।

पिछडिएको क्षेत्रका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी र थारूले उक्त समूहकै कोटा प्रतिशत बढी भएकोले संभावना सम्बन्धित समूहमा नै देखिने हुँदा पिछडिएको क्षेत्र नरोज्ने संभावना बढी हुन्छ। त्यसैले पिछडिएको क्षेत्रको लागि छुट्याइएको कोटा घुमाउरो तबरले खसआर्यलाई नै सुरक्षित गरिएको देखिन्छ।

समावेशीकरण व्यवस्थाको मर्म सीमान्तकृत समुदायको मूलप्रवाहीकरण हो तर वर्चश्वशाली समुदायलाई बढी लाभ हुने गरी अवसर बाँडफाँट गर्दा संविधानको व्यवस्थासँग तालमेल मिलेको देखिंदैन।

तेस्रो, समावेशी समूहका लागि छुट्याइएको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा वा कुनै उम्मेदवारले न्यूनतम अङ्क हासिल गरी उत्तीर्ण हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्को वर्ष हुने सोही समूहको विज्ञापनमा समावेश गर्नुपर्नेछ।

त्यसरी विज्ञापन गर्दा पनि उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद सोही वर्ष खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गरी पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान उल्लेख छ। समावेशी समूहको लागि छुट्याएको पद खुलामा समावेश गरी पदपूर्ति गर्दा समावेशी समूहले प्राप्त गर्ने कुनै पद दशकौं पछि पनि धकेलिन सक्छ।

समावेशी व्यवस्था र सशक्तीकरण एकअर्काका पूरक हुन्। समावेशी व्यवस्थासँगै सशक्तीकरण आवश्यक छ। त्यसैले कुनै वर्ष खास समूहका लागि छुट्याइएको पदमा पदपूर्ति हुनसकेन भने सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सोही समूहबाट नै पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वबाट पन्छिएर अवसर नै गायब गर्दिनु सामाजिक न्याय विपरीत छ।

चौथो, बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहने न्यूनतम सेवा अवधि र योग्यता राजपत्र अनंकित श्रेणीको लागि तीन वर्ष र राजपत्रांकित तहको लागि पाँच वर्षको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हालको निजामती सेवा ऐनमा समावेशी समूहको लागि एक वर्ष कम भए हुने भन्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था छ। तर प्रस्तावित ऐनले उक्त सहुलियत समेत कटौती गरेकोले बढुवा अवसरमा समेत सीमान्तकृत समुदायको लागि संघीय निजामती सेवा ऐन प्रतिगामी देखिन्छ।

पाँचौं, समावेशी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको पदमध्ये ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशतमा समावेशीबाट महिला मात्र र बाँकीमा समावेशी समूहका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। जसमध्ये दलित १२.५, आदिवासी जनजाति २५.४, खस आर्य २७.२, मधेशी १५.३, थारू ६.६, मुस्लिम ४, पिछडिएको क्षेत्र ४ र अपाङ्गता भएका व्यक्ति ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ।

बाँकी पदलाई शतप्रतिशत मानी दलित १५.५, आदिवासी जनजाति ३२.५, विपन्न खस आर्य १०, मधेशी १९, थारू ९, मुस्लिम ५, पिछडिएको क्षेत्र ५ र अपाङ्गता भएका व्यक्ति ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ।

समावेशी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत महिलाका लागि सुरक्षित गर्नाले महिलाको सहभागिता विगत भन्दा बढ्ने देखिए तापनि महिलाभित्रको विविधतामा बाँडफाँट गर्दा निकै चलख्याइँ गरिएको छ। खस आर्य महिलाका लागि २७.२ प्रतिशत छुट्याइएको छ। तर एकभन्दा बढी समूहबाट प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकोले समावेशीकरणको लागि छुट्याइएका पद संख्यामध्ये खसआर्य महिलाको प्रतिशत र बाँकी खस आर्य समूहका लागि छुट्याएको १० प्रतिशत गरी जम्मा ३७ प्रतिशत सिट घुमाउरो पाराले खस आर्यको लागि नै सुरक्षित गरिएको छ।

यससँगै एक समूह मात्र छनोट गर्नुपर्ने भएकोले पिछडिएको क्षेत्रको सिट पनि खस आर्यकै पोल्टामा जाने अवस्था हुन्छ।

छैटौं, संघीय निजामती सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा खुलाबाट १० प्रतिशत पद पूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको भएता पनि यो पदमा खुला प्रतिस्पर्धा रहनुहुँदैन भन्ने मत पनि बलियो छ। निजामती सेवामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पद नीति विश्लेषण र निर्णयको भूमिकामा रहने कार्यकारी पद हो।

निजामती सेवाको नीति निर्माण प्रक्रियाको कार्यकारी तहमा अनुभवी कर्मचारी आवश्यक हुने भएको उक्त पदमा अनुभव कम भएका नयाँ कर्मचारी भन्दा बढुवा गरेर अनुभवी कर्मचारीलाई पुर्‍याउँदा सेवामा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने गरिएको छ। हालको निजामती सेवा ऐनमा कुल पदको १० प्रतिशत पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पदपूर्ति हुँदै आएकोमा नयाँ बन्ने ऐनमा उक्त व्यवस्था राख्नुहुँदैन भन्नु नीतिनिर्माण तहमा सीमान्तकृत समुदायको सहभागितामा तगारो लगाउन अन्तरनिहित स्वार्थ हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

किनभने बढुवा प्रणालीमा समावेशी व्यवस्था छैन तर खुला प्रतिस्पर्धामा समावेशी व्यवस्था अनिवार्य छ। त्यसैले खुला प्रतियोगिताबाट प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरियो भने समावेशी समूहले प्रवेश पाउँछन् भनेर बाटो नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले निर्णय तहको कार्यकारी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको विरोध हुने गरेको छ।

नेपालको संविधानले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ। शासन सञ्चालनको स्थायी संयन्त्र मानिने निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन समावेशीकरणको व्यवस्थालाई संविधानको मर्म अनुसार लागू गर्नु सम्बन्धित सबैको दायित्व हो ।