निजामती विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारी असन्तुष्ट

२४ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सोमबार संसदमा दर्ता गरेको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०प्रति स्थानीय तहका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । १४ दिनको आन्दोलनपछि गत २७ असोजमा सरकारसँग भएको सम्झौताका धेरै विषयहरु नसमेटिएपछि स्थानीय तह कर्मचारी, केन्द्रीय संघर्ष समितिले दबाबमूलक अधियान र कार्यक्रमहरु गर्ने तयारी थालेको छ ।

समितिका संयोजक दीपक गौतम बिहीबार समितिका प्रदेश संयोजक र केन्द्रीय पदाधिकारीलाई काठमाडौंमा बोलाइएको र बैठकबाट अगामी दिनमा कसरी आफ्ना माग पूरा गर्न पहल गर्ने भन्नेबारे छलफल हुने बताउँछन् ।

‘सहमतिका केही विषय समेटिएपनि महत्वपूर्ण धेरै विषयहरु सम्बोधन भएनन्, केही हामीले माग गरेभन्दा फरक किसिमले आएका छन्’ उनले भने,‘स्थानीय तहका कर्मचारीको हित, कल्याण र पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकाससम्बद्ध धेरै मुद्दाहरु विधेयकमा समेटिएका छैनन् ।’ संसदमार्फत विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था राखेर संसदबाट पारित गर्नुपर्ने र नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

यसबाहेक प्रदेशको निजामती कानुन बनाउँदा पालन गर्नुपर्ने मापदण्डमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीका रुपमा परिभाषित गर्ने , स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको पद रहने र ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षसम्म भने संघीय सेवाका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सहमतिपत्रमा उल्लेख थियो । तर, सरकारले १० वर्षको सीमा राखेर विधेयक ल्याएको छ ।

अन्तर तह सरुवा प्रदेश कानुन र अन्तरप्रादेशिक (स्थानीय तह) सुरुवा संघीय कानुन मातहत हुने व्यवस्था गर्न र समायोजन हुन बाँकी, इच्छुक र फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई एक पटकका समायोजनमा सहभागी हुन मौका दिने गरी कानुनी व्यवस्थाको पहल गर्न संघीय सरकार सहमत भएको थियो ।

कर्मचारी कल्याण कोष, अन्तरतह प्रतियोगिता, स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधालगायतका विषयमा भएका विभिन्न सहमति पनि विधेयकमा नसमेटिएको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।