कर्मचारीको स्वार्थमा अल्झियो निजामती विधेयक

१६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले बजेट अधिवेशनबाटै पारित गर्ने भनेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेश नै नभई अधिवेशन अन्त्य भयो ।

२१ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिए पनि कर्मचारीहरुले आफ्नो स्वार्थका कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि कार्यान्वयन गरेनन् । प्रधानमन्त्रीसमेत कर्मचारीहरूको स्वार्थमा अलमलिएको विधेयक संसदमा पठाउन नसक्दा निरीह देखिए ।

सरकारले २२ भदौमा मनाइने निजामती सेवा दिवसको दिन विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती सेवा दिवशको मूल समारोहमै कर्मचारीलाई विधेयक संसद जाने तय भएको भन्दै बधाइ समेत दिएका थिए ।

तर विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमै अड्किरहेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको विधेयक फेरि मन्त्रिपरिषदमै फर्किएको छ । र, त्यसलाई फेरि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मात्र संसद लैजान सकिने अवस्था छ ।

‘सबै कुरा टुंग्याएरै १२ भदौमा संसदमा पठाउने निर्णय भएको थियो, तर कर्मचारीहरुका स्वार्थमा विभिन्न विषय फेरबदल गरिएकाले फेरि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएर मात्रै विधेयक संसदमा पठाउनुपर्ने भयो’, प्रधामनन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मुख्यसचिवज्यूलाई छिटो टुंग्याएर विधेयक संसद पठाउन भन्नुभएको छ ।’

निजामती विधेयकसँगै मन्त्रिपरिषदले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २७ भदौमा दर्ता भएर सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार छलफलका लागि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगिसकेको छ । शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरुले विरोध जनाएपछि भएको आन्दोलन सहमतिमा टुंगिएर ऐन निर्माण विधायकी प्रक्रियामा गइसकेको छ ।

तर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको निजामती विधेयक भने कर्मचारीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार संशोधन र फेरबदल गरेपछि समयमा संसदमा पेश हुन सकेन । असोज पहिलो साता अमेरिका र त्यतैबाट चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड १३ असोजमा फर्किएपछि विधेयक संसदमा पेश हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसको एक महिनासम्म विधेयक संसदमा दर्ता हुुन सकेन र बिहीबार त संसदको अधिवेशन नै अन्त्य भयो ।

अब मंसिर पहिलो साताअघि संसदको अर्को अधिवेशन सुुरु हुने छैन । त्यसैले यो विधेयक मंसिरअघि संसद पुग्ने छैन ।

मुख्यतः दुई विवादले विधेयक संसदमा पठाउन नसकिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रदेश सचिव खटाउने अधिकार संघीय सरकारमा राख्ने कि प्रदेशलाई दिने भन्नेमा संसदमा रहेका दलहरुबीच एकमत छैन । यसमा कर्मचारी तहमा पनि समान बुझाइ छैन ।

त्यस्तै विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने विषयमा उपसचिव र सहसचिवस्तरका कर्मचारीबीचको विवादका कारण पनि यो विधेयकमा ढिलाइ भएको हो ।

अब कुन तहका कर्मचारीहरूको स्वार्थअनुसार विधेयकको मस्यौदामा के कस्ता विषयहरु फेरबदल गर्न खोजिएको हो भन्ने खुलेको छैन ।

स्रोतका अनुसार सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीसँग २७ असोजमा गरेको समहतिअनुसार केही विषयहरु विधेयकमा समेट्न प्रयास गर्ने तयारी गरेको छ ।

अन्तरतह सरुवा, समायोजन लगायतका विषयमा प्रस्तावित व्यवस्थामा केही फेरबदल हुन सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रतिस्पर्धाका लागि समावेशी व्यवस्था, समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको पदमा नै बढुवाका लागि अवसर दिनेसहित प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हदलगायतमा केही नयाँ व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भएका छन् । तर, सरकार अझै पनि कर्मचारीहरुको किचलो छिचोल्न सकिरहेको छैन ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ । जसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमै समस्या उत्पन्न भएको छ । यसअघि २०७५ सालमा संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक विवादका कारण अघि नबढेपछि सरकारले १९ असोज २०७८ मा फिर्ता लिएको थियो ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल राजनीतिक दलहरुबीचको असमझदारी र कर्मचारीहरुको स्वार्थका कारण निजामती सेवा विधेयक लामो सयम अल्मलिएको बताउँछन् । संघीयता मजबुत र कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक विधेयक लामो समय अल्झाउनु देशका लागि नै प्रतिकुल हुने उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारीहरुलाई विधेयकको व्यवस्था आफू अनुकुल चाहिएको छ, कसैलाई ट्रेड युनियन अधिकार अझै खुकुलो बनाउनु छ, कसैलाई कस्नु छ, कसैलाई कुनै तह चाहिएको छ, कसैलाई चाहिएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरुले त्यसैअनुसार राजनीतिक रुपमा समेत वकालत गरेका छन्, यसले नै विधेयक समस्यामा फसिरहेको छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई समेत मार्गदर्शन गर्नुपर्ने ऐन संविधान जारी भएको ८ वर्ष बित्दा समेत आउन नसक्नु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ ।

‘कसैका निहित स्वार्थमा यति महत्वपूर्ण विधेयक अल्झिनुहुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले जतिसक्दो छिटो ऐन जारी गर्ने गरी वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।’

अनलाइनखबर फलोअप