सेनापछि प्रचण्ड सरकारको आँखा प्रहरीमा

प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू निकै चलायमान छु भनेर बेलाबेलामा सार्वजनिक अभिव्यक्त दिने गर्नुहुन्छ। कुनै परम्परा, संस्कृति र संस्थाका मौलिकता, पहिचान र संस्कारलाई छिन्नभिन्न र अवरुद्ध गरियो भने त्यो महान् उपलब्धि हुन्छ, निरन्तरताको क्रमभङ्ग गर्नु दर्शन हो, त्यसले क्रान्तिलाई स्थापित गर्दछ भन्ने मनोभाव उहाँमा छ।

समाज र राज्य संयन्त्रका स्थापित विधि, प्रक्रिया र मूल्यमान्यतामा निरन्तर प्रहार गरी भताभुङ्ग पार्न सरकारको नेतृत्वमा रहँदा उहाँ जहिल्यै अग्रसर रहनुहुन्छ। विषयको गाम्भीर्यतालाई स्व-अध्ययन र मनन् गर्नुभन्दा अरूको उक्साहटमा निर्णय गर्ने उहाँको आदतले हरेक निर्णय अकल्पनीय र अप्रत्याशित रहँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमा अन्य नेताभन्दा पृथक् मनोविज्ञान छ। अन्य दलका नेताहरू मुलुकको कार्यकारी पदमा रहँदा राज्यका स्रोतसाधन आफूअनुकूल वितरण, ठेक्कापट्टामा आफ्ना मान्छेलाई सुम्पने र पार्टीका कार्यकर्ताको हित, कल्याणमा रकम खर्चने र राजनीतिक संगठन विस्तारमा राज्यको स्रोत दोहन गर्न प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछन्।

तर प्रचण्डको सोच पृथक् रहेको पाइन्छ। जब कार्यकारी पदमा पुग्नुहुन्छ, उहाँको प्राथमिकता सामरिक शक्ति अर्थात् फौजी संगठनका स्थापित मूल्यमान्यतालाई छिन्नभिन्न गर्ने उद्देश्य राख्नुहुन्छ।  तसर्थ उहाँ ती फौजी संगठनको मूल्य, मान्यता, विधि र संरचना ध्वस्त तुल्याउनेमा केन्द्रित बन्नुहुन्छ।

लडाकू सैन्य संरचना परिचालन गरेको अनुभवले उहाँको प्राथमिकतामा सैन्य संरचनामाथिको पकड र आफूअनुकूल तुल्याउन स्थापित मूल्य, मान्यता र मौलिकतामा हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गरी नयाँपन र अग्रगामी परिवर्तनका नाममा आफ्नो वादलाई स्थापित गर्ने अभिलाषा उहाँमा रहेको पाइन्छ।

यसैको प्रारम्भमा २०६६ सालमा प्रथम पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले प्रधान सेनापति रूक्माङ्गद कटवाललाई अपदस्थ गर्ने असफल प्रयास गर्नुभयो। त्यो निर्णयभित्र माओवादीका दुई वटा रणनीतिक उद्देश्य लुकेका थिए। प्रधान सेनापतिको बर्खास्तीले देशका सबै फौजी संगठनमा माओवादी अनुकूल बन्न र रोजाइमा पर्न सकेन भने जुनसुकै बेला माथिल्लो दर्जाका अधिकृतहरू अपदस्थ हुनेछन् र त्यसैले माओवादी अनुकूल हुनुको कुनै विकल्प छैन भन्ने पहिलो उद्देश्य थियो।

दोस्रो, सेनापतिले संगठनको मौलिकता, परम्परागत मूल्यमान्यताको प्रतिनिधित्व गर्दै आएकोले ती निरन्तरतामा प्रहार हुन सक्यो भने नयाँपनका नाममा आफ्नो वादलाई स्थापित गर्न सकिने र नेतृत्व तहलाई हठात् पदच्युत गरियो भने अप्रत्याशित रूपमा पदोन्नति हुने अधिकृतहरू आफूप्रति कालान्तरसम्म अनुगृहीत तुल्याउन सकिने र अनुकूल परिचालन गरी विपक्षीहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति माओवादीमा थियो।

यद्यपि यो निर्णय गर्ने क्रममा ‘म उस्काहटमा थिएँ, तत्कालीन रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले गलत रिपोर्टिङ गरेका थिए’ भनेर ती कदमलाई अज्ञानमा भएका भन्ने पुष्टयाइँ गर्ने प्रयास प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभएको थियो।

राज्यको कार्यकारी प्रमुखको तेस्रो कालमा अब उहाँको नजर नेपाल प्रहरीतर्फ परेको छ। संस्थाको स्थापित मूल्यमान्यता र विधि प्रक्रियालाई प्रतिगमनको अवशेषका रूपमा बुझेका प्रधानमन्त्रीले नेपाल प्रहरीको मौलिक इतिहास, गरिमामा प्रहार गर्न थालनी गर्नुभएको छ। समायोजनका नाममा नेपाल प्रहरीको इतिहासलाई अन्त्य गर्ने कार्यको थालनी भएको छ। विस्तारै व्यावसायिक छवि अभिवृद्धि गरी अनुसन्धानको क्षमता बढाउँदै गरेको प्रहरीलाई समायोजन गरी नेता र कार्यकर्ताको आज्ञाकारी फौजका रूपमा स्थापित गराउने प्रयत्नमा यो सरकार रहेको छ।

उहाँको यस्तो कदमले मुलुकले ठूलो लगानी गरी परिचालन गरेको संगठित र अनुशासित जनशक्ति छिन्नभिन्न भई कानुनी मूल्यमान्यताभन्दा नेताहरूका तजबिजीले परिचालन हुने शक्तिका रूपमा रूपान्तरण हुनेछ। यसलाई उहाँले र सत्तासीन दलको सरकारले ठूलो उपलब्धि गरेको मान्दैछन्। कानुन, न्याय र व्यावसायिक निष्ठामा चलेको संगठनलाई अब राजनीतिक दलको आज्ञापालक संगठनका रूपमा स्थापित हुनुले साँच्चै न्याय र कानुनीराज स्थापित नहुने प्रस्ट देखिन्छ।

म कुनै पूर्वाग्रही नभई, व्यवस्थाविरोधी नभई राज्यमा सुशासन, कानुनी र व्यावसायिक संस्थाको पक्षमा मैले आफ्नो जीवन बिताएको छु। म यो मुलुकको जिम्मेवार नागरिक र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत पुलिसिङ गरेको अनुभवका आधारमा मैले राष्ट्रिय सुरक्षाका चासो र चिन्ताबारे निरन्तर आवाज उठाइरहेको छु। यो मुलुकमा दण्डहीनताको अन्त्य, दरिलो आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था, कसुरको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने व्यावसायिक प्रहरीलाई संस्थागत गर्न मैले निस्वार्थ अनुभव राख्ने गरेको छु।

यसले पनि म मुलुकको कार्यकारी प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष विनम्रतासाथ अनुरोध गर्दछु- सर्वप्रथम नेपाल प्रहरीको समायोजन गर्नुपूर्व विद्यमान ऐन, कानुनलाई अध्ययन गर्न आग्रह गर्छु। ऐनमा भएका व्यवस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय प्रशासन प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरेको छैन। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

तसर्थ के साँच्चै प्रदेशको शान्ति सुरक्षा सुदृढ र मतबुत बनाउन प्रहरी समायोजन गर्न लागिएको हो ? प्रमुख जिल्ला अधिकारी, संघीय कर्मचारी र प्रदेश प्रहरी प्रदेश सुरक्षाकर्मीलाई यो अवस्थामा कसरी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ? प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखको फरक-फरक भूमिका वा दृष्टिकोण हुन जाँदा जिल्लाको सुरक्षा अवस्था कस्तो हुने हो ? यस विषयमा मनन गर्न म अनुरोध गर्दछु।

प्रदेश सरकारलाई जिल्लाहरूमा शान्ति सुरक्षा गर्ने स्थानीय प्रशासन चाहिएको होइन, केवल सलामी, गुलामी र सत्तासीन दलका अधीनस्थ शक्ति र आफूअनुकूल नियोजित रूपमा परिचालन हुने वैधानिक फौज मात्र चाहिएको हो।

यसका साथै म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रहरी समायोजन गर्न केही तथ्यहरू स्मरण गराउन चाहन्छु।

प्रहरी समायोजन गर्दा प्रदेशमा प्रहरी परिचालनको लागि खटाइने उद्देश्य हो भने त्यहाँ किन सिडियोलाई समायोजन गर्न सकिंदैन ? एकल प्रहरीले मात्र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सक्छ ? स्थानीय प्रशासन ऐनको मान्यताबमोजिम प्रदेश प्रहरीले गर्ने कार्यको जवाफदेहिता कसले लिन्छ ? बल प्रयोग गर्दा प्रदेश मन्त्रालयले त्यसको जिम्मा लिने अवस्था हो भने सिद्धान्ततः त्यो कानुन विपरीत हुन्छ। मन्त्रालय प्रत्यक्षतः शान्तिसुरक्षा वहाल राख्ने जिम्मेवारीमा रहने अभ्यास छैन।

यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम सत्य निरुपणमा लगेर मेलमिलाप मार्फत समाधान गर्नुपर्ने कैयन् घटना छन्। कैयन् मुद्दाहरू दर्ता भई अनुसन्धानका चरणमा छन्। शान्ति प्रक्रियाको यो चरण सम्पादन पूर्व प्रहरी समायोजनको उपयुक्त हुनेछैन। समायोजनसँगै हामीले कल्पना गरेको प्रदेश प्रहरी प्रदेशका सत्तासीन दलका आज्ञापालक संगठित फौज भएकाले कतै तपाईं र तपाईंको दलप्रति पूर्वाग्रही राख्ने दलको निर्देशनमा द्वन्द्वका ती मुद्दाहरू उठान गरी कानुनी प्रक्रिया आरम्भ गर्ने खतरा त हुने छैन ?

प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्न मुख्यमन्त्रीहरूको दबाब केवल शान्तिसुरक्षा वहाल राख्न होइन, उहाँहरूको त्यो अपेक्षा हो भने समग्र स्थानीय प्रशासनलाई प्रदेश मातहत राख्न पैरवी गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको उत्कट अभिलाषा प्रदेशको शान्तिसुरक्षा कायम राख्ने होइन, प्रहरी आफ्नो वरिपरि घुम्ने, चाकडी गर्ने र सरुवा–बढुवा गरेर प्रदेश सरकारको भक्तिभाव गर्ने शक्ति चाहियो भन्ने हो। प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीले अब जनताको घरदैलोमा गएर काम गर्ने छैनन्, हरदिन स्कर्टिङ र समारोहस्थलमा सुरक्षा गर्दैमा व्यस्त रहन्छन्। ती आम जनताको प्रहरी नभई नेता र दलका प्रहरी हुन पुग्नेछन्।

प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले पनि प्रदेशमा रहेका प्रहरी प्रमुखले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अपराध अनुसन्धान तथा शान्तिसुरक्षा बहाल राख्ने काम गर्दै आएका छन् जुन उत्कृष्ट छ। मुलुकभरको शान्तिसुरक्षा ज्यादै चुस्त रहेको छ, यसले सरकारको सुशासन र मानवअधिकारको संरक्षण, सम्वर्धनका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। हालै मात्र प्रकाशित रुल-अ-इन्डेक्स-२०२३ मा नेपाल विश्वको ७२औं स्थानमा र दक्षिण एसियामा कानुनको शासन वहाल राख्ने पहिलो राष्ट्र बन्न पुगेको छ, यो हाम्रो उपलब्धि पनि हो।

हामी समायोजनमा गयौं भने कानुनी शासनभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता र पूर्वाग्रही प्रहरी संगठनद्वारा कानुन कार्यान्वयन हुने निश्चित छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू समायोजन हतियारधारी संगठित फौजको विग्रह गर्नु हो, यो ज्यादै संवेदनशील विषय हो। एक हतियारधारी फौजले अर्को सुरक्षा फौजलाई सहयोगलाई सहयोग नहुँदा हामीले भोगेको कैलाली घटनाको पीडा आलै छ। तसर्थ फौजलाई जति विग्रह गरियो चुनौती थपिंदै जाने हो र त्यसले समग्रमा राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई बढाउने निश्चितप्रायः छ।

यसैगरी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता अनुरूप कानुन कार्यान्वयन र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा राष्ट्रिय हित, एकता र अखण्डतामा आघात पुग्न जान सक्ने सम्भावनालाई मनन् गर्नु जरुरी छ। यसर्थ, प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्नुभन्दा पनि व्यावसायिक र क्षमतावान् तुल्याई नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय, सहकार्य गरी प्रदेश सरकारका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रका रूपमा जिम्मेवारी तोकिई परिचालन गरिएमा मुलुकको हित, आन्तरिक सुरक्षाको सुदृढता, राष्ट्रिय अखण्डताको प्रत्याभूति हुनेछ।

अन्त्यमा फौजी संगठनको संवेदनशीलतालाई मनन् नगरी गरिएका हरेक कदम सरकार र राष्ट्रका लागि प्रत्युत्पादक हुने भएकाले कोही कसैको उक्साहट र दबाबमा नपरी सिङ्गो मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था र न्यायका पक्षमा निर्णय लिन आवश्यक रहेको छ।

लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्व नायव महानिरीक्षक हुन्।