अरुण चौधरीलाई छाड्न आदेश दिने न्यायाधीशको मुगु सरुवा

२९ माघ, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्य मुगुमा सरुवा भएका छन् ।

न्यायपरिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उनलाई ‘काज’ मा मुगु जिल्ला अदालतमा सरुवा गरेका हुन् । न्यायपरिषदको बैठक नबसेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुलाई काजमा खटाउने प्रचलन छ ।

‘उहाँले केही दिनअघि व्यवसायी अरुण चौधरीको म्याद थपबारे गर्नुभएको आदेशका बारेमा फूल कोर्ट(सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको बैठक) मा व्यापक छलफल र आलोचना भएको थियो’, सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले काज सरुवाको निर्णय गर्नुभएको हो ।’

गत मंगलबार जिल्ला न्यायाधीश आचार्यले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धान दुई दिनभित्र सक्न र अनुसन्धान नसकिए पनि व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीलाई हाजिरी जमानतमा छाड्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई आदेश दिएका थिए ।

उनले आदेशमा भनेका थिए, ‘…हजारौ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रुपमा रही आएको देखिँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयवाट म्याद थप गर्न माग गर्दा आधार लिएका विषयवस्तुमा यी प्रतिवादीहरुलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको ।’

बासबारीस्थित छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा च्याम्पियन फुटबेयरको नाममा दर्ता गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग र किर्ते गरेको आरोपमा व्यवसायी अरुण चौधरीसहित ३ जनालाई पक्राउ गरेर सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा केही न्यायाधीशहरुले उनको आदेशका व्यहोरामा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । रोजगारदाता रहेको र विवादित जग्गा हस्तान्तरण भएर जाने सम्भावना नदेखिएको लगायतका आधार देखाउँदै उनले अरुणकुमार चौधरीलाई हाजिरी जमानतमा छाड्न आदेश दिएका थिए ।

चौधरीसहित तीन जनालाई म्याद थपका लागि अदालत पेश गर्दा न्यायाधीश आचार्यको इजलासले दिएको आदेश न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुकुल नरहेको, त्यही मापदण्डका आधारमा हेर्ने हो भने अरु थुनुवा पनि छुट्ने अवस्था देखिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले काज सरुवाको निर्णय गरेका थिए । उनी काज सरुवा भएर जाने जिल्ला अदालत मुगुमा हाल न्यायाधीश छैनन् ।

२०६७ सालमा न्यायसेवाको कर्मचारीबाट सार्वजनिक सेवा सुरु गरेका आचार्य २०७७ साल साउनमा जिल्ला न्यायाधीश भएका थिए । उनले यसअघि नवलपुर जिल्ला अदालतमा हुदा कलाकार पल शाहमाथिको बलात्कारको आरोप स्थापित नहुने भनी फैसला गरेका थिए ।

जबर्जस्ती करणीको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै उनले उक्त मुद्दामा अभिभावकत्व ग्रहण नगरेको, अडियो कुराकानीबाट बाल यौन दुरुपयोग पुष्टि भएको भन्दै शाहलाई साढे २ वर्ष कैद, २५ हजार जरिवाना र पीडितलाई १० लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेका थिए ।