फेरि पनि पूँजीगत खर्चमै प्रकट भयो सरकारको अक्षमता

१ फागुन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा २१ प्रतिशत कम पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको सरकार त्यसको कार्यान्वयनमा पनि अक्षम हुने देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पूँजीगत खर्च विनियोजनको ८४ प्रतिशत मात्रै हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ८४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । तर, अर्थमन्त्री डा. महतले चालु र वित्तीय व्यवस्थाको बजेट समेत घटाए पनि पूँजीगतको तुलनामा त्यो उत्साहप्रद नै छ ।

चालु बजेट ८८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट ८७ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारको छ ।

यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री महतले खर्च बढाउन नसकिएको स्वीकार गरे । तर, आउने ६ महिनामा सुधार हुने दाबी मन्त्री महतले गरे पनि त्यो सुधार भनेको के हो त्यो भने स्पष्ट पार्न सकेनन् ।

जबकि समग्र बजेटको आकार नै उनले लक्ष्यभन्दा १२.६२ प्रतिशत घटाइदिए । उनको नयाँ लक्ष्य १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रहेको छ । यो सुरु विनियोजनको तुलनामा ८७.३८ प्रतिशत मात्र हो । पछिल्लो समय हरेक जसो सरकारले ल्याएका सबैजसो बजेटमा उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।

पछिल्लो ५ वर्षको बजेट केलाउँदा कुनै पनि सरकारले लक्ष्यको हाराहारी समेत बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । यसै मेसोमा अर्थमन्त्री महत पनि थपिएका छन् ।

सोमबार अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उनले आगामी ६ महिनामा के-कसरी खर्च बढ्छ भन्ने दरिलो आधार समेत प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले अबको ६ महिनामा बजेट खर्च बढ्ने आधारका रुपमा रासायनिक मलको खरिद, जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा क्षति भएका आवास तथा संरचना पुनर्निर्माणका लागि निकासा भएको बजेटको खर्च, विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको अपुग खर्च निकासा, उखु किसानको भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षाको अपुग रकम भुक्तानीजस्ता विषयलाई समेटेको छ ।

पूँजीगत खर्च बढाउन नारायणगढ-बुटवल सडकदेखि विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिने तर्क गरेको छ । यी परम्परागत तर्कले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि बजेट खर्च भने बढाउने गरेको देखिन्न ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षमा ८७.३८ मात्रै खर्च हुने बताउँदा चालु र पूँजीगत दुवैमा खर्च घट्ने अनुमान प्रस्तुत गरे ।

पूँजीगततर्फ यस वर्ष तीन खर्ब दुई अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा ८४.१३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने उनको अनुमान छ । यस अनुसार दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ८८.८४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको बताए । यस अनुसार १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा ८७.३९ प्रतिशत अर्थात दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

स्रोत व्यवस्थापनतर्फ १४ खर्ब ८८ अर्ब राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट आउने अनुमान गरिएको थियो । यसलाई संशोधन गरी १३ खर्ब ९ अर्ब मात्र प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

वैदेशिक अनुदान ४९ अर्ब ९४ करोडबाट ४० अर्ब १२ करोडमा झारिएको छ । बाहृय ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोडको अनुमानबाट १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाखमा झारिएको छ ।

आम्दानीको स्रोत र लक्ष्यअनुसार र खर्च समेत कठिन देखिएपछि बजेट संशाधन गर्नु परेको उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ पछिल्लो आवमा विनियोजन र खर्चका बीचको अन्तर

आर्थिक वर्ष २०८०/८१

विनियोजित बजेट : १७ खर्ब ५१ अर्ब
संशोधित अनुमान : १५ खर्ब ३० अर्ब

आर्थिक वर्ष २०७९/८०

विनियोजित बजेट : १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३
खर्च : १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड

आर्थिक वर्ष २०७८/७९
विनियोजित बजेट : १६ खर्ब ३३ अर्ब
खर्च : १३ अर्ब १० अर्ब

आर्थिक वर्ष २०७७/७८
विनियोजित बजेट : १४ खर्ब ७४ अर्ब
खर्च : ११ खर्ब ८० अर्ब

आव २०७६/७७
विनियोजन : १५ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड
खर्च : १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड