शुल्क बढाउने निर्णय सच्याउन माग गर्दै कम्प्युटर साइन्स अलुम्नाई एसोसिएसनले त्रिविमा प्रदर्शन गर्ने

१ फागुन, काठमाडौं । सोमबार साढे १० बजे कम्प्युटर साइन्स अलुम्नाइ एसोसिएसनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । एसोसिएसनले त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले शुल्क बढाउने गरेको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको छ ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले विनियमावली बनाएरै शुल्क बढाउने निर्णय गरेपछि कप्युटर विज्ञान तथा प्रविधि केन्द्रीय विभाग र विज्ञान तथा प्रविधि संस्थानको डीन कार्यालयले निर्णय सच्याउन अनुरोध गरेको थियो । तर यी अनुरोधलाई परिषद्ले बेवास्ता गरेको भन्दै एसोसिएसनले ३ माघबाट विभिन्न चरणको आन्दोलनको गर्दै आइरहेको छ ।

ब्याचलर अफ साइन्स इन कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी -बीएससी सीएसआइटी) र मास्टर अफ साइन्स इन कम्प्युटर साइन्स एण्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी (एमएससी सीएसआइटी) शुल्क बढाउने निर्णय सच्याउनुपर्ने एसोसिएसनको भनाइ छ ।

के छ विनियमावलीमा ?

१६ मंसिरमा बसेको त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषदको बैठकले ‘आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित विशेष शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी विनियम, २०८०’ पारित गर्ने निर्णय गर्यो । सोही निर्णय अनुसार परिषद्ले विनियमावली लागू गरेको छ ।

उक्त विनियमावलीले त्रिविमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई नियमित र विशेष शैक्षिक कार्यक्रम भनेर विभाजन गरेको छ । त्रिविलेे जारी गरेको विनियमावलीले विशेष शैक्षिक कार्यक्रमको व्याख्या गर्दै केन्द्रीय विभाग, क्याम्पस, विभाग अन्र्तगतका त्रिविद्वारा आन्तरिक स्रोत साधन परिचालन गरी सञ्चालन हुने भनि तोकिएका स्नातक स्नातकोत्तर तहका विशेष शैक्षिक कायक्रमहरु भनेको छ ।

स्नातक तहका विशेष शैक्षिक कार्यक्रमहरु बीबीए, बीबीएम, बीटीटीएम, बीएचएम, बीआइएम, बीएएलएलबी, बीएसडब्ल्यु, बीसीए, बीएससी सीएसआइटी, बीआइटी, बीआइसिटीई कार्यक्रमलाई जनाएको छ । भने सोही कार्यक्रमका स्नातकोत्तर तहकालाई समेत जनाउने उल्लेख गरेको छ ।

यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने विभाग, क्याम्पस, विभाग अन्र्तगतका त्रिविद्धारा आन्तरिक स्रोत साधन परिचालन गरी सञ्चालन हुनुपर्ने अर्थात ‘सेल्फ सस्टेन’ (विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर) हुनुपर्ने भनिएको छ ।

त्यसका लागि क्याम्पसमा क्याम्पसको विशेष शैक्षिक कार्यक्रम कार्य समितिले र केन्द्रीय विभागमा विभागको विशेष शैक्षिक कार्यक्रम समितिले कार्यकारी परिषदले तोकेको बाहेकका विद्यार्थी शुल्क तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, कप्युटर विज्ञान तथा प्रविधि केन्द्रीय विभागले परिषद्को निर्णय मर्म बमोजिम नभएको भन्दै सच्याउन पहल गरिदिन विज्ञान तथा प्रविधि संस्थानको डीन कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ ।

विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक सर्विन सायमीले १२ पुषमा डीन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै ‘त्रिवि कार्यकारी परिषद्को १६ मंसिरमा भएको निर्णय बमोजिम बीएससी सीएसआइटी र एमएससी सीएसआइटी कार्यक्रमलाई विशेष शैक्षिक कार्यक्रम बनाउने निर्णय कार्यक्रमहरुको मर्म बमोजिम नभएको हुँदा उक्त कार्यक्रमहरुलाई नियमित कार्यक्रम भनि निर्णय गराउनको लागि आवश्यक पहल गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु,’ भनेका छन् ।

सबैभन्दा बढी विद्यार्थीको आकर्षण भएको शैक्षिक कार्यक्रमलाई विद्यार्थीको शुल्कको आधारमा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीमाथि चर्को शुल्क बढ्ने र त्यसले धेरै विद्यार्थी शिक्षाको पहुँचमा नपुग्ने भन्दै यी कार्यक्रमहरु नियमित कार्यक्रम अन्र्तगत नै राखिनुपर्ने क्याम्पस तथा विभागहरुले माग गर्दै आएका छन् । तर, यसमा सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको एसोसिएसनको भनाइ छ ।

अहिले सबैभन्दा बढी विद्यार्थीको आकर्षण रहेका यी शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा विद्यार्थीले अहिले तिरिरहेको शुल्कमा दोब्बरसम्म बढ्न सक्ने र त्यसले धेरै विद्यार्थी शिक्षा लिनबाट बन्चित हुनुको साथै वैदेशिक अध्ययन जानेको संख्या बढ्ने एसोसिएनका पूर्व अध्यक्ष सुशान्त पौडेलले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘यही कार्यक्रमहरुमा विद्यार्थीको आकर्षण छ । विनियमावली नै बनाएपछि त अब यसको शुल्क कति बढ्छ यकिन छैन । त्यसले झन् विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढाउँछ ।’

विनियमावलीले तोकेको विशेष शैक्षिक कार्यक्रमहरु त्रिविले चार लाख ७५ हजारसम्म शुल्क लिने गरेको छ । तर, यो विनियमावली लागू भएपछि यसको शुल्क दोब्बरसम्म बढ्नसक्ने जोखिम रहेको उनको तर्क छ ।

यसअघि कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति दिँदा सम्बन्धित विषय अध्ययन गरेको व्यक्ति कार्यक्रम संयोजक हुनुपर्ने र चार जना पूर्णकालीन शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर यो विनियमावलीले भने ‘क्याम्पस, विभागमा विषयसँग सम्बन्धित विषय शिक्षक नभएमा अर्को विषयका स्थायी शिक्षकलाई पनि कार्यक्रम संयोजक नियुक्त गर्न सकिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले विद्यार्थीको गुणस्तरीयता, मूल्यांकनमा प्रभाव पर्ने भएकोले विनियमावली सच्चिनुपर्ने एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ ।

विनियमावली सार्वजनिक भएको मितिदेखि लागू हुने भनिए पनि यसपटकको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि विनियमावली सार्वजनिक भएकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुनेछ ।